सरस्वती ढकाल
बिहिवार, फाल्गुन ९, २०७५
2071

डा. दधि अधिकारी
अर्थशास्त्री
मुलुकको समसामयिक अर्थ–राजनीतिका विषयमा निर्भिकतापूर्वक टिप्पणी गर्ने युवा अर्थशास्त्री डा. दधि अधिकारी लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागमा प्राध्यापन गरिरहेका छन् । अर्थशास्त्रीहरूको संस्था इन्स्टिच्युट अफ स्ट्राटेजिक एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिसर्च (आईएसएसआर) मा वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा कार्यरत डा. अधिकारीले अमेरिकाबाट प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि तथा नर्वेबाट प्राकृतिक स्रोत तथा विकास अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । अधिकारी फोरम अफ नेचुरल रिसोर्स म्यानेजर्सको कार्यकारिणी सदस्य, साउथ एसियन इन्स्टिच्युट फर पोलिसी एनालाइसिस एन्ड लिडरसिपको संस्थापक सदस्य रहिसकेका छन् भने उनले वित्त व्यवस्थापन, वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता, आर्थिक विकासमा भारतीय सहयोगलगायतका विषयमा अनुसन्धनात्मक कृतिको सहलेखन पनि गरेका छन् । मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनको एक वर्ष पूरा गरेको अवसरमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको उपयोग, विभिन्न तहका सरकारको आर्थिक–सामाजिक उपलब्धि तथा मुलुकको समग्र अर्थ–राजनीतिका विषयमा अर्थशास्त्री डा. अधिकारीसँग कारोबारका लागि सरस्वती ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

नयाँ सरकारसँगै नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनको पनि एक वर्ष पुगेको छ । मुलुकको अर्थ–राजनीतिक अवस्थालाई सूक्ष्म ढंगले नियालिरहनुभएको अर्थशास्त्रीको मूल्यांकनमा यो एक वर्षलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ?
संघीय शासन प्रणालीमा नेपाल पहिलो पटक गएकाले धेरै जिज्ञासा, कौतूहलता र अन्योलता रहेको वर्ष हो । संघीय शासन व्यवस्थामा सरकारले एक वर्ष पूरा गरेको छ र यो कार्यकालमा धेरै राम्रा काम पनि भएका छन् । धेरै संस्थाहरूलाई संस्थागत गर्ने विभिन्न कानुन निर्माण गर्ने, संशोधन गर्नेदेखि सहजीकरण गर्नेसम्मका काम भएका छन् । अर्कातर्फ संविधानले नै नेपाललाई समाजवादउन्मुख राष्ट्रको परिकल्पना गरेको छ । यद्यपि समाजवादका केही परिभाषामा भने भिन्नता हुन सक्छ । यसरी हेर्दा, सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनताको जलविद्युत्जस्ता समाजवादलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम आएका पनि छन् । यी कार्यक्रम राम्रा छन् तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो निकै चुनौतीपूर्ण छ । कार्यान्वयनको पक्षमा धेरै गलत प्रयोग हुने सम्भावना पनि छ । समग्रमा भन्ने हो भनेचाहिँ विगतमा दशकौँदेखि अस्थिर राजनीतिक अवस्थाले जनतामा नैरास्यताको अवस्था थियो । त्यो नैराश्यतालाई आशामा परिणत गर्नुपर्ने यो सरकारको मुख्य जिम्मेवारी थियो । तर, त्यो व्यवहारमा त्यस्तो पाउन सकिएन । अर्कातर्फ जनतामा पनि राष्ट्रका लागि केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत हुनुपर्ने थियो, त्यो पनि हुन सकेन । यसैले यो एक वर्ष सरकारले अममलमै बितायो । सरकारको अमलमले जनतामा दुईतिहाइको सरकारले पनि लक्षण देखाएन भने अब देश बन्दैन भन्ने नैराश्यता पनि ल्यायो । अर्थशास्त्रमा अपेक्षाको पाटो निकै ठूलो हुन्छ । कुनै पनि देशको आर्थिक विकासमा जनताको अपेक्षा महत्वपूर्ण हुन जान्छ । अपेक्षा निर्माणका सम्बन्धमा सरकार सफल भएन । त्यसैले सरकार चुकेको छ ।

दुईतिहाइको सरकारले पनि जनतामा उत्साह जगाउन नसक्नुको कारण कतै संघीयताप्रतिको वितृष्णा त हैन ?
संघीयता आफैंमा नराम्रो व्यवस्था होइन । संघीयताले देश विकास गर्छ भन्नेमा म विश्वास गर्छु र अन्य देशको उदाहरण पनि यस्तै छ । संघीयतामा मुख्य कुरा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हुन्छ । स्थानीय स्तरमा अधिकार गएको हुन्छ, एकले अर्काेलाई राम्रोसँग चिनेको हुन्छ, त्यसले गर्दा एक–अर्काप्रति उत्तरदायित्व पनि बढ्छ । तर, अहिले शक्तिभन्दा पनि भ्रष्टाचारको विकेन्द्रीकरण पो भएको हो कि भन्ने देखियो । भ्रष्टाचार जताततै बढेको देखिएको छ, एकातिर ठूलो खर्च छ भने अर्कातर्फ भ्रष्टाचार पनि तल्लो तहसम्म त्यसरी फैलिँदै जाँदा कतै संघीयताकै हुर्मत लिने काम पो हुने हो कि भन्न डर पनि एक वर्षमा देखियो । समग्रतामा चाहिँ संघीय सरकारले नै एक वर्षमा जनताको आशा र विश्वास बढाउन सकेन ।

सरकारले निकै तामझामका साथ ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोष, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनताको जलविद्युत्लगायतका कार्यक्रम सफल हुनेमा कत्तिको आशावादी हुनुहुन्छ ?
मैले अघि पनि भनेँ कि सामाजिक सुरक्षा कोष र रोजगार कार्यक्रम समाजवादलाई सपोर्ट गर्ने कार्यक्रम हुन् । कार्यान्वयन गर्दा कत्तिको इमान्दारिता देखाउँछौं, त्यसमै सफलता वा असफलता निर्भर गर्नेछ । कार्यान्वयनमा सबैभन्दा ठूलो कुरा वास्तविक डेटाबेस हो । अहिलेको अवस्थामा भएको डेटाबेस वास्तविक हो वा होइन ? नयाँ डाटा बनाउँदा विगतका केही उदाहरणले आफ्ना कार्यकर्ता, नजिकका मान्छे राख्ने काम भयो र वास्तविक व्यक्ति त्यो कार्यक्रममा समावेश भएनन् भने यी योजना पूर्णतया असफल हुन्छ । अर्काे कुरा, रोजगारीको कार्यक्रममा परिभाषाको अन्योल पनि देखियो । त्यसमा कुनै पनि परिवारको कसैले पनि रोजगारी प्राप्त नगरेको वा स्वरोजगार छैन भने त्यस्तो मात्रै बेराजगार भत्ता दिने भनिएको छ । विदेशको तुलनामा परिवारको परिभाषा नै फरक छ । एउटा घरमा आमाबुवा, दिदीभाइ, श्रीमान्–श्रीमती सबै भएको संयुक्त परिवारलाई एउटा परिवार मान्ने हो वा श्रीमान्–श्रीमती र तिनका छोराछोरीलाई मात्रै परिवार मान्ने ? नेपालमा धेरै मानिस कृषि पेसा अवलम्बन गरेका कारण स्वरोजगारीको संख्या पनि धेरै देखिन्छ । यद्यपि वर्ष दिनमा तीन महिना पनि खान नपुग्ने तर वर्षभरि नै कृषिमा लागेर स्वरोजगार देखिने जनशक्तिलाई भत्ता दिने कि नदिने ? केही परिभाषा, डेटाको समस्याले गर्दा गलत प्रयोग अथवा कार्यकर्तामा मात्र जाने दुरुपयोग हुने सम्भावना हुन्छ ।

अहिले सरकारी निकायले सार्वजनिक गरेका अधिकांश आर्थिक सूचकांक त्यति उत्साहप्रद देखिएका छैनन् । तर, सरकार यो मान्न तयार छैन र प्रधानमन्त्री संसद्मा अर्कै तथ्यांक पेस गर्नुहुन्छ । यस्तो विरोधाभासलाई कसरी लिने ?
गएको वर्षको ६ महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामा कामदारको विदेश जाने क्रम घटेको छ । त्यसलाई सरकार पक्ष र प्रतिपक्षले फरक तरिकाले विश्लेषण गर्न सक्छन् । सरकार पक्षले देशमा अवसर सिर्जना भएकाले कामदार विदेश जाने क्रम घटेको हो भन्न सक्छ भने प्रतिपक्षले सबैभन्दा धेरै नेपाली जाने देश मलेसिया बन्द भएका कारण घटेको हो भन्न सक्छन् । यसमा कुन भनाइ ठीक भन्ने सम्बन्धमा डेटा बोल्नुपर्छ । कुनै थिङ्क ट्यांक हुनुपर्छ, जसले ती विश्लेषण गरेर जानकारी बाहिर ल्याउनुपर्छ । अमेरिकाको कुरा गर्ने हो भने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कुनै ठाउँमा भाषण गर्दा कति सत्य वा कति असत्य बोले भन्ने तुरुन्तै डेटाले प्रमाणित गर्छ । देशमा रोजगारी बढेर नभई मलेसिया बन्द भएका कारण विदेश जानेको संख्या घटेको हो । अर्कातर्फ धेरै बहस व्यापारघाटामा भएको छ । गत वर्षको तुलनामा व्यापारघाटा निकै बढेको छ । नेपालमा व्यापारघाटा बढेको मुख्य कारण रेमिट्यान्स बढेर पनि हो । उदाहरणका लागि भारतमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.६६ प्रतिशत बराबर रेमिट्यान्स छ भने व्यापारघाटा २.९ प्रतिशतमात्रै छ । त्यस्तै बंगलादेशमा जीडीपीमा रेमिटान्स ५.३ प्रतिशत बराबर छ भने व्यापारघाटा ५.४ प्रतिशत छ । फिलिपिन्समा रेमिटेन्स १०.४ प्रतिशत र व्यापारघाटा ९.५५ प्रतिशत छ । नेपालमा भने रेमिट्यान्स जीडीपीको २८.३ प्रतिशत बराबर र व्यापारघाटा ३२.२६ प्रतिशत छ । जीडीपीमा रेमिट्यान्स र व्यापारघाटा निकै नजिक छ । व्यापारघाटा निरपेक्ष रूपमा नराम्रो हो भन्न सकिन्न । नेपालका समस्या व्यापारघाटा कम गर्ने अरू व्यवस्थाहरूको विकास भएको छैन । अर्थमन्त्रीले आउनेबित्तिकै श्वेतपत्र ल्याउनुभयो, उहाँले त्यतिबेला अघिल्लो सरकारले लिगेसीमा छोडेको अर्थतन्त्रलाई सबै नकारात्मक देखाउनुभयो । अहिले आउँदा ती नकारात्मक सूचकमा सुधार भएन । त्यो सुधार नभएकाले गर्दा आलोचना भएको हो । अर्थतन्त्र सुधार गर्नका लागि स्थायी सरकारले पनि कुनै पहल गरको देखिएन । ट्रेन्ड विश्लेषण गर्ने हो भने पुरानै शैलीमा गएका छौँ । पछिल्लो एक वर्षमा कुनै पनि सुधार देखिएको छैन । तथ्याङ्कहरू जसरी पहिले आएका थिए त्यसरी नै गएका छन् कुनै सुधार देखिएको छैन ।

मुलुकको सबैभन्दा ठूलो समस्या व्यापारघाटा रहेको देखिन्छ । तर, यसको सम्बोधनका लागि अहिलेसम्म राज्यस्तरबाट वा निजी क्षेत्रबाट भइरहेका प्रयासहरू कत्तिको पर्याप्त छन् ?
व्यापारघाटालाई मात्रै अर्थतन्त्रमा फोकस गरियो भने त्यो नियोमर्कन्टायलिस्ट भ्यू हुन जान्छ । व्यापारघाटालाई प्रतिस्थापन गर्न सक्ने अन्य क्षेत्रमा पनि हामीले ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ । हामीले उत्पादन बढाउने, बजारीकरण, बिक्री र प्रतिस्पर्धी हुनुपर्छ । त्यसका लागि ठूलो संख्यामा उत्पादन गर्नुप-यो या धेरै उत्पादकत्व हुनुपर्छ । यी दुईवटा कुराले मात्रै नेपाली वस्तु प्रतिस्पर्धी हुन सक्छ । अबको लगानी कि ठूलो संख्यामा उत्पादन गरेर उत्पादन लागत घटाउन सकियोस्, या त हामीसँग उत्पादकत्व त्यस्ता वस्तुको होस्, ती वस्तु युनिक हुन् । हुम्लाको यार्सागुम्बा अहिले विश्वमै युनिक छ । यस्ता धेरै युनिक प्रडक्ट हामीसँग छन् । त्यसैले पहिलो उत्पादनमा लगानी बढाउनपर्छ, त्यो लगानीबाट पनि प्रतिस्पर्धात्मक लाभ लिन सक्छौँ । उत्पादन बढाएर बजारमा प्रतिस्पर्धात्मक नबनाई व्यापारघाटा कम गर्न सकिँदैन ।

उद्योगीहरू स्थायी सरकार आए पनि लगानीमैत्री वातावरण भएन, कस्ट अफ डुइङ बिजनेस त उच्च भयो भन्छन् नि ?
लगानीका लागि वातावरण बन्न सकेको छैन, यसमा मेरो पनि सहमति छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले पनि नेपालको अवस्था खस्किएको देखायो । उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनैपर्छ भन्नेमा कसैको दुईमत रहेन । विदेशी लगानी ल्याउन सकिए प्रविधि पनि आउँछ, त्यसले पनि देशको अर्थतन्त्रलाई सघाउ पु-याउँछ । हाम्रै व्यावसायिक घरानाले पनि रिसर्च एन्ड डिभलपमेन्ट (आरएन्डडी) मा खर्च गर्ने प्रचलन छैन । आरएन्डडी पनि लगानीका लागि वातावरण सिर्जना गर्न र उत्पादन बढाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ । नेपालमा लगानीका लागि वातावरण बनाउने संस्थाहरू खडा हुन सकेका छैनन् । लगानी त्यतिबेला हुन्छ जतिबेला लगानीकर्ताले आफ्नो लगानीको प्रतिफल पाउँछु भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्छ । रिस्क लिए पनि त्यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ भन्नेमा विश्वास लगानीकर्तामा हुनुपर्छ । नीतिगत रूपमा स्थायित्व हुनुपर्छ । ६ महिनाअगाडि एउटा नीति, अर्काे ६ महिनामा अर्काे नीति भए त्यसले लगानी ल्याउँदैन । लगानीकर्ता जुन अवस्थामा प्रवेश गरेको हो त्यही अवस्था अर्थात् टम्र्स एन्ड कन्डिसन लागू हनुपर्छ । एउटा विदेशी लगानीकर्ता आउँदा प्रतिफल लैजान पाउँछस् भन्ने, अर्काे आउँदा पाउँदैन भन्ने हुनु भएन । नीतिगतबाहेक पूर्वाधार विकास हुनुपर्छ । राम्रो पूर्वाधार नभएसम्म विदेशी लगानीकर्ताको विषयमा धेरै नसोच्दा पनि हुन्छ । स्वदेशी लगानीकर्ता पनि पूर्वाधारको विकास नभएसम्म लगानी गर्न उत्सुक हुँदैनन् । लगानीमैत्री नीति नियम, पूर्वाधार विकास निर्माण नभएसम्म व्यवसाय गर्न कठिन हुन्छ । निजी क्षेत्रलाई व्यवसायमा आउन भन्दा बाहिरिन कठिन अवस्था छ । उद्योगमा आउन र जान सहज बनाउनुपर्छ । विदेशमा २४ घन्टामा उद्योग दर्ता गर्न र चाहेमा बाहिरिन पनि सकिन्छ । त्यस्ता खालका वातावरण नेपालमा पनि सिर्जना गर्नुपर्छ ।

नेपालले अहिलेसम्म आर्थिक विकासका आधार भनेर कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई मात्र लिइरहेको छ । यी क्षेत्रबाटै सरकारले भनेजस्तो समृद्धि सम्भव छ ?
हो, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूले समृद्ध नेपाल भन्दै आउनुभएको छ, तर वास्तवमा समृद्ध नेपाल भनेको कस्तो हो ? यसको परिभाषा नै प्रस्ट पारिएको छैन । खास के–के कुरा भयो भने त्यस्तो देशलाई समृद्ध भन्ने पहिले त्यसको निक्र्याेल गर्नुपर्छ । ग्रोथ भएर मात्रै हुँदैन, त्यसको सेल गर्न बजारको क्षमता पनि हुुनुपर्छ । अन्यथा त्यसलाई मौद्रिक भ्यालुमा परिणत गर्न सकिंदैन । नेपालको कृषिक्षेत्रको हकमा मेरो फरक मत छ । हामी चीन र भारतको बीचमा छौँ भने भारतसँग नेपालको खुला सिमाना छ । भारत र नेपालको कृषि उत्पादकत्वमा खासै फरक छैन । तर, भारतीय उत्पादन निकै सस्तो छ । चितवनको किसानले बजारमा बिक्री गर्न नसकेर बन्दा र काउलीमा डोजर लगाएको सुनियो । भारतीयको लागत किन कम छ भने उनीहरूको ठूलो परिमाणमा उत्पादन हुने हुँदा लागत कम हुन्छ । सरकारको अनुदान पनि धेरै छ । नेपालले परम्परागत बालीमा भारतसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन । हामीले युनिक उत्पादन बढाउनुपर्छ । जस्तै लौठसल्ला, केशर, किबी, एभोकार्डाे । यस्ता सामग्रीहरू युरोपमा निर्यात गर्दा शून्य ट्यारिफलगायतका सुविधा पनि छन् ।
परम्परागत खेती गर्ने किसानलाई पनि अनुदान दिएर ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न प्रेरित गर्नुपर्छ । परेका बेला आफ्नो देशमै उत्पादन भएका सामग्रीहरू हामीले उपभोग गर्न पाउनुपर्छ । परम्परागत बालीबाट उत्पादित वस्तु कठिन परिस्थितिका लागि मौज्दात राख्न सकिन्छ । पर्यटन र जलस्रोत नेपालका समृद्धिको आधार हो । पर्यटनलाई विकास गर्न पूर्वाधार विकास र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्छ । बालीमा हरेक बच्चा पाँचवटा भाषा बोल्न जान्दछन् भन्ने छ । यसको कारण उनीहरूले पर्यटकहरूलाई सम्मान गर्न सकून् भन्ने हो । नेपालमा पनि त्यो खालको वातावरण, संस्कृति र विज्ञापन गर्न सकिन्छ । कृषिले हाम्रा स्वाभिमान जोगाउने हो । आम्दानी बढाउने र समृद्धि ल्याउने कृषिभन्दा पर्यटन र जलस्रोतले नै हो ।

दुईतिहाइको सरकारले अर्थमन्त्रीका रूपमा विज्ञ व्यक्तित्व छनोट ग-यो— डा. युवराज खतिवडा । अहिले उहाँको कार्यशैलीलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै आलोचना भइरहेको छ । खासमा अर्थमन्त्री गलत बाटोमा हिँडिरहनुभएको छ कि दलहरूको उहाँप्रतिको अपेक्षा बढी भएको हो ?
आमनेपाली सर्वसाधारणका छोराछोरीमध्ये अहिलेका अर्थमन्त्री निकै भाग्यमानी हुनुहुन्छ । उहाँले नेपालका उच्चपदहरू अब लिन बाँकीमध्ये एउटा प्रधानमन्त्री मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयको नेतृत्वको जिम्मेवारी उहाँले लिइसक्नुभएको छ । भाग्यमानीका साथसाथै समग्र अर्थतन्त्रका बारेमा पनि उहाँ निकै अनुभवी हुनुहुन्छ । शिक्षाभन्दा पनि अनुभव महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थमन्त्रीबाट धेरै राम्रा कार्यक्रमको अपेक्षा गरिएको थियो, तर पार्टीभित्रका मानिसहरू किन रिसाए जस्तो लाग्छ भने जसरी पहिले एमालेको नौमहिने कार्यकालमा पपुलर कार्यक्रम आयो, अहिले त्यस्ता कार्यक्रम आउन सकेनन् । उहाँमा दोहोरो चरित्र देखियो । उहाँले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा जे कुरा भन्नुहुन्थ्यो अर्थमन्त्री भएपछि त्यसको विपरीत कुरा गर्नुभयो । उदाहरणका लागि गभर्नर हुँदा राष्ट्र बैंक अटोनोमस (स्वायत्त) हुनुपर्छ भन्नुभयो । तर, अर्थमन्त्री भएपछि राष्ट्र बैंकलाई हस्तक्षेप गरिरहनुभएको छ । राष्ट्र बैंकले मासिक रूपमा आर्थिक डेटाहरू राखेर रिपोर्ट निकाल्थ्यो, उहाँले बन्द गर्न निर्देशन दिनुभयो । अर्थतन्त्रको विष्लेषण गर्न डेटा चाहिन्छ, त्यो बन्द गर्नु भनेको गलत काम हो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण पढेरमात्रै हुन्न, त्यसको कार्यान्वयन कसरी भएको त्यसको जिम्मेवार हुनुपर्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वनमा जोड दिएको खासै पाइएन । उहाँले श्वेतपत्र अघिल्लो सरकारको आलोचना गर्न मात्रै ल्याउनुभयो, तर त्यो अनुसार प्रगति हुन नसकेपछि जिम्मेवारी त लिनुपर्छ । कि जिम्मेवारी कि कारण त्यो देखाउनुपर्छ । पार्टीभित्र आलोचना हुनुको कारण पपुलिस्ट कार्यक्रम नभएर होला, तर बाहिर नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएको हो । गरेका प्रतिबद्धताहरू सरकारले पूरा नगर्नु नै जनतालाई झुक्याउनु हो । सुशासनका कुरामा अपेक्षाअनुसार काम हुन सकेन ।

तपाईं त प्राकृतिक स्रोतका विषयमा विद्यावारिधि गरेको अर्थशास्त्री, नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकारका विषयमा अहिले नेपालमा जेजति बहस भइरहेका छन्, तिनलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
संघीयतामा प्राकृतिक स्रोत प्रमुख तŒव हो । नेपालको केसमा प्राकृतिक स्रोतका सम्बन्धमा बहस नै भएको छैन । संविधानले समग्रमा ५० प्रतिशत संघीय सरकार, २५ प्रतिशत प्रदेश र २५ प्रतिशत स्थानीय तहले आम्दानी बाँड्ने भन्ने बोलेको छ । संविधानले प्राकृतिक स्रोतको जिम्मेवारी बाँडेको भए पनि त्यसमा अपनत्व कसको हुने र निर्णय कसले गर्ने भन्ने प्रस्ट छैन । खानीको कुरा गर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा छ, तर स्पष्ट छैन जिम्मेवारीका विषयमा । संविधानले आम्दानी बाँड्ने कुरा गरे पनि प्राकृतिक स्रोतको उत्खननदेखि संरक्षण खर्च पनि हुन्छ, त्यो कसले बेहोर्ने भन्ने स्पष्ट छैन । प्राकृतिक स्रोत भन्नासाथ वायू प्रदूषण पनि आउँछ, किनकि त्यो आउटकम हो । संविधानले शुद्ध हावालाई मानिसको आधारभूत अधिकार भनेको छ, त्यो भनेको हामी हिँड्दा वायु प्रदूषणबाट कुनै रोग लागेमा त्यसको सरकारले क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ, तर आमजनतालाई यो कुरा थाहा छैन । शुद्ध हावा हाम्रो आधारभूत आवश्यकता हो, यदि यसबाट कुनै रोग लागेमा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने जनचेतना जागृत गरेमा सरकारलाई ठूलो खर्चको भार पर्छ । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग गर्दा हामीले पुरानै तरिकाले गरेका छौँ । जब प्रयोग बढाउँदै जान्छौं, तब द्वन्द्व बढ्छ । अहिले हामीले प्राकृतिक सम्पदाको उच्चतम प्रयोग गरेका छैनांै । गण्डकी नदी ३ र ४ नम्बर प्रदेश भएर बग्छ । यदि ४ नम्बर प्रदेशले सबै पानी सिँचाइमा प्रयोग गरेमा ३ नम्बरको अधिकार यस नदीमा के हुने ? त्यस्तै यदि वनजंगल विनाशको असर तल्लो तहमा पुग्यो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? यी कुरा विवादमा अहिलेसम्म आएका छैनन् । प्रयोग बढ्दै जाँदा विवाद पनि बढ्ने हो । नेपालमा संघीय शासन व्यवस्थामा प्राकृतिक स्रोतको विषयमा गम्भीर बहसमा हामी पुगेकै छैनौं । भविष्यमा विवाद र बहस अझै हुनेछन् ।

संविधानमै व्यवस्था भएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग अझै बन्न नसक्नुले सरकार प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिकार तथा स्रोतको बाँडफाँडमा गम्भीर छैन भन्ने देखाउँदैन र ?
वित्त आयोग गठन नहुुनु भनेको संस्थालाई बाइपास गर्नु पनि हो । सरकार जोसुकैको होस् तर संस्थालाई बाइपास गर्नु हुँदैन । यतिबेलासम्म पनि संस्था गठन हुन नसक्नु भनेको विडम्बना पनि हो । वित्त आयोगले गर्नुपर्ने काम कर्मचारीतन्त्रबाट भएको छ । संवैधानिक आयोगहरू धेरै लामो समयसम्म गठन भएनन् भने संस्थाको बाइपास गरिनु हो भन्ने मेरो बुझाइ हो । प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग दिगो रूपमा गरिनुपर्छ ।

अहिले संसारभर खुला बजार अर्थतन्त्रभन्दा पनि राष्ट्रवाद हावी भइरहेको छ । खास गरी अमेरिकामा ट्रम्पको विजयपछि यो लहर संसारभर चलेको देखिन्छ । यसले उदार अर्थतन्त्रको भविष्य संकटमा पारेको हो ?
ट्रम्प व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट आएका नियोमर्कन्टाइलिस्ट व्यक्ति हुन् । उनी व्यापारघाटा हुनै हुँदैन, अमेरिकाले अरूले भन्दा बढी बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने नियोमर्कन्टाइसिस्ट सोचका छन् । ट्रम्पमा ड्राइभिङ सिटमा अमेरिका नै बस्नुपर्छ भन्ने छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका विषयमा ट्रम्पले ध्यान दिएका पाइँदैन । सबै कुरा अमेरिकाले बेच्ने होइन, जे कुरा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ हुन्छ त्यो मात्रै उसले बेच्ने हो । प्रतिस्पर्धात्मक लाभमा ट्रम्प फोकस भएको देखिएको छैन । अमेरिकामा मिडटर्म चुनावमा उनले आफ्नो पकड गुमाउनुप-यो । व्यापारघाटा बढ्दैछ । यसले गर्दा अमेरिकी नागरिकको लिभिङ स्ट्यान्डर्ड नै कमजोर बन्छ । अर्कातर्फ संसारभर राष्ट्रवाद हाबी भएको पक्कै हो । नेपालमा राष्ट्रवाद भनेको के हो ? भारत र चीनलाई गाली गर्दैमा राष्ट्रवाद हुने हो या राष्ट्रप्रति साँच्चिकै माया छ । यहाँ राष्ट्रवाद केवल जनतालाई झुक्याउने खेल मात्रै भएको छ । राष्ट्रलाई माया गर्ने, आचरण, व्यवहार, क्रियाकलाप पनि राष्ट्रलाई फाइदा हुने खालको हुनुपर्छ । सुशासन छैन, भ्रष्टाचार छ । राष्ट्रवाद हाबी भएको भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न शब्द मात्रै प्रयोग भएको छ ।