रेशमराज रोकाया
बुधवार, फाल्गुन ८, २०७५
941

दल रावल
सामाजिक विकासमन्त्री
कर्णाली प्रदेश

कर्णाली प्रदेश सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । कर्णालीमा रहेको भौगोलिक संरचना, अपार पानीको स्रोत, जडीबुटी र पर्यटनलाई अगाडि बढाउन सकिए विकास गर्न सकिने अवस्था छ । सरकारी तथा गैरसरकारी कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले पनि कर्णाली भन्नेबित्तिकै नाक खुम्च्याउने गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, उचित सेवा–सुविधा नपाउँदा विकासको काम लम्बिने गरेको छ । राज्यको हेपाहा प्रवृत्ति र उपेक्षाका कारण हाल विकसित हुन नसकेको कर्णाली प्रदेशलाई समृद्ध बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले के–कस्ता कार्यक्रम अगाडि ल्याएको छ भन्नेबारेमा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलसँग कारोबारकर्मी रेशमराज रोकायाले गरेको कुराकानीको सार :

एक वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशमा के–के उल्लेखनीय काम भए ?
देशभरि नै नयाँ संरचना गठित भयो, नेपालको संघीय सरकारभन्दा प्रदेश सरकार अत्यन्त फरक भयो । सबै काम शून्यबाट सुरु गर्नुपर्ने अवस्था भयो । यतिखेर जनताको आकांक्षा उच्च छ, त्यसकारण नयाँ परिवर्तन भएपछि पाउनुपर्ने सेवा–सुविधा, विकास, सुशासन हुनुपर्छ भन्ने नागरिकले स्वाभाविक ढंगका आकांक्षाहरू भए । सोहीअनुसार प्रदेश सरकारलाई आ–आफ्नै चुनौती र संरचनाको अन्योलता थियो । बजेट कार्यान्वयन गर्ने जिल्लामा कुनै निकाय, नीति–नियम नभएको, मापदण्ड नभएको परिस्थिति थियो । यसलाई नयाँ ढंगले निर्माण गर्नु नितान्त आफैंमा चुनौती थियो । बजेट बनाउँदाखेरि पनि तल कुनै आधार, संरचनाहरू थिएन । मन्त्रालयमा मन्त्री र सचिव बसेर बजेट बनाउनुपर्ने अवस्था थियो, तर पनि हामीले परिवर्तनका लागि मार्गदर्शन गर्ने खालको बजेट, नीति तथा कार्यक्रम बनायौं ।

कस्तो परिवर्तन हुने खालको बजेट बनाउनुभयो ?
विगतको केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीभन्दा नयाँ ढंगले नजिकबाट योजनाहरू बनाएका छौं । कर्णाली प्रदेश सबै खालको सूचकबाट पछाडि परेको हुँदाहुँदै पनि हामीले यसलाई छिटोभन्दा छिटो द्रुत गतिमा आर्थिक–सामाजिक विकास गर्ने, भौतिक विकास गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने हिसाबले योजना बनाएका छौं, त्यो नयाँ हो । यदि केन्द्रीकृत राज्य प्रणाली हुन्थ्यो भने सबै जिल्लामा तत्काल राहत पाउनुपर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो । मुगु, जुम्ला, हुम्लामा आगलागी भयो तर त्यतिखेर योभन्दा बढी प्राकृतिक प्रकोप हुँदा पनि तत्काल राहत पाउन नसकेका बेला कर्णाली प्रदेश सरकारले तत्काल महसुस हुने गरी राहत पाउने व्यवस्था ग-यो । सबै समस्या समाधानका लागि समिति नै बनाएर त्यसको समाधान र तत्काल सुनुवाइ, बजेट छुट्ट्याएर राहत दिने पक्षमा छौं । मेरै मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशका १४ जना सुत्केरी हुन नसकेका महिलालाई हेलिकप्टरबाट तत्काल उद्धार गरियो । त्यसो नगरिएको भए दुर्गमका ती महिलाको अकालमै ज्यान जान सक्ने स्थिति थियो ।
शिक्षातिर सार्वजनिक शिक्षा पद्धति गरिखाने भन्दा ठगिखाने जनशक्ति उत्पादन गर्ने खालको छ । त्यसबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि प्रदेशले प्राविधिक शिक्षा हासिल गर्नका लागि कमसेकम एक जिल्लामा एउटा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने, प्रदेशमा माउन्टेन युनिभर्सिटी अफ साइन्सेज, टेक्नोलोजी स्थापना अध्ययनका क्रममा छ । स्वास्थ्यको स्थिति हेर्ने हो भने विगतभन्दा जनताले अनुभूति हुने गरी यहाँ यो भएन, त्यहाँ त्यो भएन भन्ने थुप्रै समस्या थिए, अहिले त्यो निकै न्यून छ । दसै जिल्लामा विशेषज्ञ डाक्टर हामी राख्न सफल भएका छौं । प्रदेशस्तरमा १४ देखि माथिका विशेषज्ञले काम थालनी गर्नुभएको छ । हामी सकेसम्म यसै आर्थिक वर्षमा छिटोभन्दा छिटो यसै आर्थिक वर्षमा ३ सय शय्याको अस्पताल बनाएर जनतालाई आफ्नै प्रदेशभित्र विशेषज्ञ उपचार पाउने गरी विकास गर्दैछौं । सबै जिल्लामा ५० शय्यामा अस्पताल रूपान्तरण गर्दैछौं । स्थानीय तहमा सम्भव भएमा प्रादेशिक एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ शय्या अस्पताल स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेका छौं । जनतालाई नजिकबाट अनुभूत हुने विकासका कामका नीति तय गर्ने र बजेट तय गर्ने कुराहरू गरेका छौं । यो वर्ष सिकाइको वर्ष पनि भएको छ ।

भौगोलिक कठिनाइ हुँदाहुँदै पनि प्रदेशलाई व्यवस्थित र समृद्ध बनाउनका लागि प्रदेश सरकारले के–कस्ता योजना बनाइरहेको छ ?
हरेक योजनाका डीपीआर बनाएका छौं । हामीले यो वर्षमा कति बजेट खर्च गर्न सकिन्छ त भनेर लक्षित गरेर बनाएका छौं । सबै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ३ देखि ४ वर्षसम्म लाग्ने अनुमान छ । थुप्रै खालका चुनौती पार गरी राम्रो भिजनहरू प्राप्त गरेका छौं । कर्णालीका प्रतिव्यक्ति आय २१ सय डलर पु-याइने लक्ष्य राखेका छौं । त्यो महत्वाकाँक्षी भएको भए पनि त्यो लक्ष्य प्राप्तिमा हामी सबै लागेका छौं । सातै प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेश उत्कृष्ट प्रदेश बनाउने जनतालाई अनुभूति गराउन हामी अगाडि बढेका छौं । यो अति नै महत्वाकांक्षी रहेको भए पनि र जनताको स्तरमा गफै गरेको देखिए पनि यसको पछि हामी सबै लाग्नुपर्ने देखिएको छ ।

कर्मचारी र अन्य जनशक्ति कर्णाली भनेपछि तर्सने गरेको समस्यालाई कसरी व्यवस्थित गर्नुहुन्छ ?
संरचना मात्रै बनाएर सेवा पाइँदैन, जनशक्ति र सामग्री आवश्यक हुन्छ । त्यसको परिपूर्ति हामी गर्दैछौं । सरकारी सेवामा सरकारी सुविधाले उहाँहरू काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, यसका लागि विशेष सुविधाको कार्यक्रम प्रदेश सरकारले ल्याउँदैछ । त्यसको अध्ययन गरिरहेका छौं । हाम्रो प्रदेशमा हुने विशेषज्ञ डाक्टर, सबै खालका कर्मचारीका लागि केही फरक व्यवस्थापन गर्ने पहल गरेका छौं । कसरी ती कर्मचारीलाई ल्याउन सकिन्छ, कुन सुविधा दिएपछि आउँछन् त्यसको छिटै मन्त्रीमण्डलले निर्णय गर्ने भएको छ । त्यसपछि कर्णालीमा काम गर्नका लागि कर्मचारीको तँछाडमछाड हुनेछ ।

शिक्षाको स्थिति राष्ट्रिय स्तरमै खस्कँदो छ । कर्णालीमा अझ दयनीय अवस्था छ । यसलाई सुधार र व्यवस्थित गर्न कसरी सम्भव छ ?
हिमाली क्षेत्रमा आवासीय विद्यालयको अवधारणा ल्याएका छौं । चारवटा जिल्लामा ३–३ करोडका दरले १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बहुवर्षीय रूपमा आवासीय विद्यालयको निर्माण हुनेछन् । प्राविधिक शिक्षाबाट जनशक्तिलाई दक्ष, सीपमूलक बनाउन, सकेसम्म प्रदेश र राष्ट्रको विकासका लागि लगाउने बाहिर जान रुचि राखे पनि दक्ष जनशक्तिलाई विशेष सुविधा दिएर विकास निर्माणमा लगाउने गरेर राम्रो काम गरी खाने वातावरण प्रदेश सरकारले बनाउनेछ । त्यसका लागि श्रम नीति पनि सार्वजनिक गरिसकेका छौं । श्रमको क्षेत्रलाई पनि व्यवस्थित गर्दै संगठित रूपमा श्रमलाई अगाडि बढाउँदै श्रम कार्यदल बनाउने लक्ष्य छ । १ हजार संगठित रहेको श्रम युवालाई भर्ना गरेर आठ घण्टाको कामलाई सुरक्षण गरेर आफ्नै घरमा बस्ने वातावरण बनाएर समाज विकासका लागि दत्तचित्त भएर लाग्ने ढंगबाट अगाडि बढ्ने लक्ष्य छ । प्रदेशको समृद्धिका लागि तत्काल प्रभाव पार्ने खालका र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका योजनाहरू तय गरेका छौं । योजना आयोग पनि बनाइएको छ । त्यसले पनि व्यवस्थित योजना निर्माणको सुरुवात गर्दैछ । आयोगले पहिलो आवधिक पञ्चवर्षीय योजना तयार गर्दै छ अनि २५ वर्षको, अर्थात् वि.सं. २१०० पछिको कर्णाली कस्तो हुनेछ भन्ने योजना तर्जुमा गर्दैछौं । जनताको आर्थिक, भौतिक, पूर्वाधार, शैक्षिक, स्वास्थ्यलगायतको विकासको योजना बनाई लागि पर्ने योजना छ ।

स्रोतसाधनमा कर्णाली धनी भए पनि हाल आन्तरिक राजस्व संकलन कम भएका बेला कसरी परिचालन गर्ने ध्येय छ ?
स्रोतको अभाव भए पनि आफ्नै खालको स्रोतको परिचालन गरी, वैदेशिक सहायतालाई बढीभन्दा बढी भिœयाउने, पर्यटकलाई बढीभन्दा बढी आकर्षित गर्ने भनेर १० वर्षभित्र कसैले यो प्रदेशमा लगानी गर्न चाहन्छ भने कर छुट गर्ने लगायतको योजना संघीय सरकारसँग आग्रह गरिसकेका छौं । जसरी हुन्छ, वैदेशिक लगानीलाई कर्णालीमा आकर्षित गरेर पर्यटनको क्षेत्रलाई उजागर गर्ने, हाइड्रोपावरलाई उजागर गर्ने, शैक्षिक हब बनाउन सक्ने स्थिति छ, मेडिकल हब बनाउन सक्छौं । कृषिका लागि अर्गानिक प्रदेशका रूपमा विकास गराउन सक्छौं ।

बनाइएका योजनालाई जनचेतनाको हिसाबले सुविधा नपाइरहेको अवस्था कर्णालीमा रहेको छ, अनुगमन र मूल्यांकनलाई चुस्त बनाउनका लागि के–कस्तो रणनीति प्रदेश सरकारले लगेको छ ?
पारदर्शिता र सुशासन हाम्रो दायित्व हो । स्थानीय सरकारको पनि डेढ वर्ष बित्यो, धेरै जनगुनासा छन्, व्यवस्थित ढंगले चलेन भन्ने छ, त्यो स्वाभाविक हो । जनशक्तिको अभाव थियो । भर्खर निर्वाचित भएर आउनु भएका जननिर्वाचित प्रतिनिधि एउटा एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बाध्यता पनि थियो । अब त्यसरी स्थानीय तह पनि चल्नु हुँदैन । सुशासित र योजनाबद्ध ढंगले भएर लाग्नुपर्छ । कमसेकम पालिकाभित्रका संरचना निर्माणमा लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अर्कातिर भएका सेवा सुविधा जनताले पाउन सकेका छैनन्, विद्यालय छ, शिक्षक अनियमित छन, अस्पताल छ, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, सामग्री र ल्याब हुँदैन, यस्तो परिपाटीलाई हामीले अन्त्य गर्न हामी सबैले अन्त्य गर्नुपर्ने हुन्छ । विशेष गरी स्वास्थ्य केन्द्रहरू, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, विद्यालयलगायत स्थानीय सरकारकै मातहतमा छन् । त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, जनतालाई के–कसरी सेवा सुविधा दिन सकिन्छ भन्ने स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गर्नुप-यो । त्योभन्दा माथि विशेषज्ञ सेवा जिल्लास्तरमा र प्रदेशस्तरमा प्रदेश सरकारले दिन थालिसकेका छौं । गरिब बस्तीका, दुर्गम बस्तीका जनतालाई स्वास्थ्य सेवाको माध्यमबाट दिने हाम्रो लक्षय छ, यो फागुनबाट सुरु गर्छौं । त्यसपछि अन्य आधारभूत विकासका कुरा छन्, गाउँपालिका, नगरपालिकाले बजेट परिधिभित्र रहेर जति सकिन्छ त्यति जनताका प्रत्यक्ष सेवा सुविधा सानातिना काम स्थानीय सरकारले गर्दा राम्रो हुन्छ । दुईटा पालिकाबीच जोड्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा जोड्नुपर्ने विकास निर्माण, सेवा प्रवाह प्रदेश सरकारले गर्छ । त्योभन्दा बाहिर जुन मेगा कार्यक्रम छन्, सिंगो राष्ट्रका लागि गौरवका आयोजना हुने गर्छन्, आर्थिक–सामाजिक प्रभाव पार्न सक्ने संघीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ तिनै तहका सरकारले कसले के गर्ने स्पष्ट कार्यसूची निर्धारण गर्नका लागि कानुन बन्दैछ । तीनै तहका कार्यसूची बनेपछि स्पष्ट खाका पनि दिन्छ ।

युवा र खेल जगत् लक्षित के–कस्ता कार्यक्रम गरिने लक्ष्य छ ?
खेलकुद क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकताको क्षेत्र हो, किनभने हाम्रो देश दुईवटा चिज गौतमबुद्धको देश र खेलले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा चाँडो चिनिने गरेको छ । हाम्रो जस्तो हिमाली, पहाडी भागका खेलाडीहरू जसले चिसो पानी खाएका छन्, कडा मेहनत गरेका छन् । यी खेलाडीलाई अवसर दिन सकियो भने राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा प्रगति गर्न सक्छन् । प्रमाणका रूपमा मख्यमन्त्री कपमा यो पनि देख्न पाइयो । उहाँहरूको वृत्ति विकासका लागि संघसंस्था र जिल्लाका खेलकुद विकास समितिसँग मिलेर प्रदेशको खेलकुद परिषद बन्दैछ । अर्कातिर खेलकुदका लागि पूर्वाधार विकासको खाँचो छ । प्रदेशस्तरमा बहुआयामिक रंगशाला निर्माणमा हामी लागेका छौं । त्यसको लागि बजेट पनि विनियोजन गरेका छौं । हाई अल्टिच्युड खेल खेलाउनका लागि हुम्ला जिल्लाको सिमकोटमा खेल मैदान निर्माण गर्न बजेटको विनियोजन गरेका छौं । प्रदेशस्तरको रंगशाला निर्माणका लागि चौरजहारीमा निर्माण गर्न लागेका छौं । २४ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा खेलकुदका रंगशाला निर्माणको क्रममा छ । युवालाई परिचालन, स्वरोजगारसँग जोड्ने कुरा सुशासन र जनताका पहिलो प्राथमिकताका योजनाहरू सामाजिक मन्त्रालयले अगाडि बढाएको छ । युवालाई नै लक्षित गरेर श्रम र रोजगारकोे नीति पहिलो क्याबिनेटको निर्णयले पारित गरिसकेको छ । युवाको श्रमलाई कसरी उत्पादनसँग जोड्न सकिन्छ, वैदेशिक रोजगार विशेष गरेर भारतको कालापहाडमा जाने युवालाई कसरी रोजगारी दिन सकिन्छ, आफ्नै गाउँबस्तीमा कसरी राख्न सकिन्छ भनेर श्रम नीतिले तय गरेको छ । कतिपय ठूला–ठूला योजना कम्पनीको मोडलमा सञ्चालन गर्न पनि सकिन्छ । जलविद्युत्को प्लान्ट निर्धारण गरेर प्रदेश सरकारले यस प्रदेशका नागरिकसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने वातावरण निर्माण गरिने लक्ष्य छ । यो खालका कामहरूले छिटोभन्दा छिटो प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा सहयोग पुग्छ भन्ने आशा छ ।

कर्णालीको भौगोलिक परिस्थिति र मौसमले विकासका कामलाई अगाडि बढाउन गाह्रो छ, यसका लागि प्रदेश सरकारले कस्तो व्यवस्थापन गरेको छ ?
कर्णाली प्रदेश हिमाली र पहाडी भूगोलले बनेको प्रदेश छ । हाम्रो आर्थिक वर्ष र हावापानीबीच तारतम्य मिलेको छैन । त्यसकारण हामीले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग कर्णाली प्रदेशलाई आर्थिक वर्षको बजेट परिचालनका लागि पछाडि सार्न आग्रह गरेका छौं । असारमा एकदमै बाढीपहिरो, कात्तिकपछि हिउँ पर्न थाल्ने हुनाले काम गर्न सकिँदैन । आर्थिक वर्षलाई हामीले व्यवस्थित गरी कात्तिकसम्म लैजान सक्यौं भने, फागुनबाट कात्तिकसम्म हामीले काम गर्न पायौं भने विकासका काम प्रभावकारी गर्न सक्छौं । हामी असारे विकास हुन दिँदैनौं । हामी जेठसम्म जति काम सिध्याउँछौं, बाँकी रहेका काम अर्को वर्ष गर्छौं । बजेट रोकिहाल्छौं । किनभने असारमा बजेटका लागि मात्रै बजेट हुने भएकाले कामका लागि बजेट भएन । देशको आर्थिक अवस्थाअनुसार कर्णालीमा बजेट नआएको पनि होइन, तर त्यसले खासै परिणाम दिन सकेन, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिन सकेन । असारलाई काम गर्न दिने भन्दा पनि अनुगमनको महिनाका रूपमा विकास गर्नेछौं । कति काम गर्न सकियो, कति गर्न सकिएको छैन भन्ने मूल्यांकन गर्ने असारमा हुन्छ । विकासे काम जेठको अन्तिममा रोक्ने निर्णय गरेका छौं । ठूला योजनालाई बहुवर्षमा लैजान्छौं । साना योजनालाई त्यहीं रोक्छौं ।

आगामी वर्षमा अन्य प्रदेशभन्दा कर्णाली प्रदेश कसरी फरक भएको पाइनेछ ?
जनताको आर्थिक विकाससँग जोडिएका कार्यक्रमहरू छन् । हाम्रो प्रदेशभित्र रहेको प्राकृतिक स्रोतसाधनलाई उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । हाईड्रोका लागि हामीसँग पर्याप्त पानी छ, लगानी ल्याउन सक्यौं भने जलविद्युत्को माध्यमबाट हामी समृद्ध हुन सक्छौं । पर्यटनका लागि कर्णाली प्रदेश अति नै उपयुक्त गन्तव्य स्थल हो । आज पर्यटकले काठमाडौं, पोखरा मात्र देखेका छन् । अबको शताब्दीको मुख्य गन्तव्य कर्णाली नै हुन्छ । विश्वसामु हामीले चिनाउनु छ, त्यो खालको कार्यक्रमको विकास गर्नु छ । त्यसले पनि हामी अरू प्रदेशभन्दा फरक जान सक्छौं । जडीबुटीका लागि कर्णाली राजधानी नै हो । देशभरिमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा औषधिजन्य मूल्य बोेकेको, अत्यन्त बहुमूल्य भएको प्रदेश यही हो । यसबाट हामी औषधिजन्य वस्तु उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा पठाउने कामका लागि अध्ययन भइरहेको छ । भूगोल ठूलो भएको र जनसंख्या कम भएको प्रदेश भएकाले ठूलो भूगोललाई अर्गानिक कृषि प्रणालीमा विकसित गर्न सक्यौं भने वन र जडीबुटी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य पनि हब बनाउन सक्यौं भने संसारलाई आकर्षित गर्न सक्छौं । संसारभरिका बासिन्दा हिमालसँग आकर्षित भएकाले यसलाई सदुपयोगको नीति अपनाएका छौं । हिमाललाई अध्ययन र भ्रमणको विषयलाई अगाडि बढाउने लक्ष्य छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अरू प्रदेशभन्दा हामीले स्पष्ट नीति ल्याइसकेका छौं । १० जिल्लामा २५ बेडको अस्पताल निर्माणमा लागेका छौं । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा १५ देखि २५ शय्याको अस्पताल निर्माणमा लागेका छौं । १७ लाख जनताले उचित स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्नेछन् । शिक्षामा पनि रोजगार र प्राविधिक शिक्षा बनाउनका लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेका छौं । त्यसका लागि मिडियाका तर्फबाट हुने रचनात्मक सुझाव तथा सल्लाहको पनि खाँचो छ ।