कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ३, २०७५
1688

धवलशमशेर राणा (पिएचडी)
प्रमुख, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका, बाँके
अमेरिकाको फिलाडेल्फिया विश्वविद्यालयबाट ‘नेपाली नगरपालिका : मेयरहरूका समस्या’ शीर्षकमा पीएचडी शोध गरेका धवलशमशेर राणा नेपालगन्ज उपमहानगरपालकाका पिता हुन् । उनी गत वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपालगन्ज नगरको प्रमुखका रूपमा दोस्रो कार्यकालका लागि चुनिएका हुन् । विगतको अनुभवले उनी नयाँ शासन व्यवस्थामा स्थानीय सरकारको प्रमुखको जिम्मेवारी सपाट हाँकिरहेका छन् । तथापि कतिपय कानुनी उल्झन र व्यावहारिक झिनाझम्टी पनि बेहोरिरहेका छन् । नगरमा बजेटको अभाव नरहेको दाबी गर्ने राणा बरु कर्मचारी अभावले जनअपेक्षाबमोजिम कार्यसम्पादन हुन नसकिरहेको बताउँछन् । एक वर्षको अवधिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै आधा दर्जनको संख्या फेरिँदा काममा अपेक्षित ‘डाइफ’ हान्न नसकेको उनले अनुभव गरेका छन् । स्थानीय तहमा सुशासन नभएको, भ्रष्टाचारको ग्राफ बढ्दै गएको अवस्थामा पनि आफ्नो नगरमा चाहिँ सुशासन रहेको, शून्य भ्रष्टाचार रहेको कोरा बुझाइमा रहेका उनी कार्यपालिकाको बोर्डमा सबैले सहयोग पु¥याएको उल्लेख गर्छन् । राजनीतिमा आउनुअघि उनी शिक्षा र पर्यटन उद्यमी थिए । सुरुमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को राजनीति गरेका राणाले ५० को दशकमा एक दशकभन्दा बढी तत्कालीन नेकपा एमालेको राजनीति गरे । यसमा पनि चित्त नबुझेपछि उनी राप्रपामै फर्किएर उपाध्यक्ष, महामन्त्रीसम्म पनि बने । गत वर्ष भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा राप्रपाका तर्फबाट एकमात्र विजयी नगरप्रमुख हुन् उनी । पार्टीको जनाधारभन्दा पनि राणा व्यक्तित्वले गर्दा विजयी बनेको भन्नेहरू नेपालगन्जमा अधिक भेटिए । १३ वटा उपमहानगरमध्येको एक नेपालगन्ज पुरानो नगर हो । औद्योगिक जिल्लामा रहनुले पनि नेपालगन्ज उपमहानगरको आफ्नै ओज, इतिहास र भविष्य छ । नेपालगन्जको विकासमा केन्द्रका साथै प्रदेश र उसको आफ्नै सक्रियता देखिन्छ । तर, जनअपेक्षा अझै पूरा हुन सकेको स्थिति भने छैन । खागगरी एसियाली विकास बैंकले नगरमा निर्माण गरिएको सडकको नाला साँघुरो र हुचवा भएको जनगुनासो छ । स्थानीयहरू यसले वर्षात्मा नगर डुबानमा पर्ने अनुमान गर्छन् । संघीयतासम्बन्धी एक जिज्ञासामा उनले बाँके र बर्दियावासीको कर्णाली प्रदेशमा बस्ने चाहनालाई सार्थक बनाउन नेपालगन्ज उपमहानगरको अगुवाइमा केही समयपछि निर्णायक आन्दोलन गर्ने बताए । राणा भन्छन्, “त्यो आन्दोलनको अगुवाइ म गर्नेछु ।” राणासँग पछिल्लो एक वर्षको कार्यानुभव, नागरिकका अपेक्षा, वित्तीय संघीयताको अवसर र चुनौतीलगायतका विविध पक्षमा केन्द्रित रही कारोबारकर्मी भगवान खनाललक्ष्मण ढुंगानाले गरेको कुराकानीको सार :

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ?
मेरो यो नगरपालिकामा दोस्रो कार्यकाल हो । पहिलो कार्यकालमा विकास–निर्माण गर्नका लागि पैसाको अभाव हुन्थ्यो । तर, यो कार्यकालमा पैसाको त्यस्तो अभाव छैन । विभिन्न संघ–संस्थाका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन् । तीव्र गतिमा पूर्वाधार विकासहरू भइरहेका छन् ।

यहाँ दोस्रो कार्यकालमा मेयर हुँदा अहिले देशमा शासन व्यवस्था फेरिएको छ । पहिले र अहिले जनप्रतिनिधिका रूपमा काम गर्दा यहाँको अनुभव र सिकाइ के छ ?
पहिले र अहिलेकोमा खासै त्यस्तो फरक केही छैन । पहिलाको भन्दा आर्थिक रूपले अलिकति उपमहानगरपालिका सम्पन्न भएको छ । मलाई लाग्छ, देशै सम्पन्न भएको छ । पहिले आर्थिक समस्या परिरहन्थ्यो । तर, उपमहानगरपालिका त्यही हो, यहाँका मान्छे तिनै हुन्, कर्मचारी तिनै हुन्, पहिले स्थानीय निकाय भनिन्थ्यो, अब स्थानीय सरकार भन्छन् । अलिकति फरक त छ, तर त्यस्तो खासै आकाश–पातालको फरक केही छैन ।

हामी यतिबेला संघीयताको पनि वित्तीय संघीयताको आधार वर्षमा छौँ, त्यसको कार्यान्वयन कसरी गरिरहनुभएको छ ?
एकदमै गाह्रो छ । अहिले संघीयता वित्तीय मात्र होइन, प्रशासनिकसति हरेक रूपले संघीयता कार्यान्वयन प्रभावकारी देखिएको छैन, तर गर्ने प्रयास पनि गर्दैछन्, अझै हेर्न बाँकी नै छ । यो वर्ष नियम–कानुन बनाउने वर्ष भनेको छ प्रदेश सरकारले । अब गर्दैछन्, हेर्दै जाऊँ ।

वित्तीय संघीयताका लागि तपाईंहरूले प्रदेश र केन्द्रबाहेक आफैंले गर्नुपर्ने काम केचाहिँ गर्न सक्नुभएको छ ?
वित्तीय संघीयताका लागि हामी आफैंले यहाँ राम्रै गरिरहेका छौं । हाम्रो आन्तरिक राजस्व पनि करिब १५ देखि २० करोडको हाराहारीमा उठ्छ । आन्तरिक स्रोत पनि परिचालन हुँदैछ, स्रोत उठ्न सक्ने प्रशस्त सम्भावना हामीसँग छ । विभिन्न व्यवसाय पनि हामीकहाँ छन्, कतिपय बन्ने क्रममा छन् । जसले गर्दा हाम्रो वित्तीय संघीयताका स्रोतहरू हामीले बढाइरहेका छौं ।

तपाईंहरूलाई वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र संघबाट के हुनुपर्ने र के भएको छ ?
धेरै कुरामा अन्योल छ । पटक–पटक प्रदेशले भन्दा पनि संघले निर्देशिका पठाएर हामीलाई काम गर्न अप्ठ्यारो र असजिलो बनाइराखेको छ । सानो उदाहरण दिऊँ, कार्यकारी अधिकृत, जो यस कार्यालयको हाकिम हुन्छ, त्यो डेढ वर्षको अवधिमा यहाँ ४ जना फेरबदल भएका छन् । यसरी पटक–पटक हाकिम चेन्ज भइरहँदा हामीले त निर्देशन दिने हो, काम गर्ने कर्मचारीले हो । नयाँ मान्छे आउनेबित्तिकै नयाँ मान्छेलाई काम गर्न असजिलो हुन्छ । यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति बुझेको हुँदैन । त्यसक्रममा उसलाई काम गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ, काम गर्न डराउँछ । त्यसैले तीन–तीन महिनामा संघले हाकिम परिवर्तन गर्दा सबै नगरपालिकालाई काम गर्न समस्या हुन्छ । समय–समयमा संघले हामीलाई निर्देशन पठाउँछ । त्यस्तो निर्देशन पनि हामीलाई पालना गर्न अप्ठ्यारो हुन्छ । स्थानीय सरकार भनिसकेपछि केन्द्रबाट पटक–पटक निर्देशन आउने हाम्रो काममा अवरोध, बाधा–अडचन हुने काम पनि भएको छ ।

चुनौतीहरू चाहिँ के छन् ?
त्यस्तो चुनौती यहाँ खासै केही पनि छैन । जनताका इच्छा र चाहना कहिल्यै पूरा हुँदैनन्, जति गरे पनि अरू गर्नुपर्ने अपेक्षा हुन्छ । त्यही हो चुनौती । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा त्यस्तो अप्ठ्यारो परिस्थितिमा हामी छैनौं ।

वित्तीय संघीयतामा यहाँहरूलाई खर्च तथा आम्दानी गर्ने दायित्व पनि छ, त्यसका लागि कसरी आम्दानी बाँध्ने भन्ने कहरमा च्यालेन्ज देखिएको छैन ?
यो पुरानो उपमहानगरपालिका हो । हामीले २० वर्ष पहिला नै स्थानीय करहरू स्थापित गरिसकेका छौं । हामीले कर बढाउने भन्दा पनि त्यसैको दायरा ठूलो गरेका छौं । खासै कर बढाएका छैनौं । करको दायरा मात्र फराकिलो पारेका छौं । नगरसँग आम्दानीको राम्रो स्रोत भएकाले त्यस्तो समस्या छैन ।

संघीय व्यवस्थामा अवसरहरू के–के होलान् ?
त्यो त हेर्न बाँकी छ । धेरै कुरा छन् । आर्थिक रूपमा हामी अन्य नगरपालिकाहरूको तुलनामा सक्षम छौं । फेरि हामीलाई कस्तो छ भने विभिन्न संघसंस्थाले सहयोग गरेका छन् । विभिन्न निकायले गाडी मात्र हामीलाई तीनवटा दिएका छन् । अरू नगरपालिकालाई आफैं किन्नुपर्छ, जनताले विलासितामा खर्च ग¥यो भनेर आवाज उठाउँछन् । हाम्रो धेरै खर्च राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाले गरिदिएका छन् । बाटोघाटो एडीबीले बनाइदिइराखेको छ । हामीले नसक्ने धेरै कुरा अरूले गरिदिइरहेका छन् ।

नगरको सुधारका लागि एक वर्षमा के–के गर्नुभयो ?
त्यो त बाहिर गएर जनतालाई बुझ्नुस् न । अब चार–पाँच महिनामा नगरका सबै बाटा बन्छन् । सबै बाटो भत्किसकेका थिए, बन्ने क्रममा छन् । दातृ संस्थाहरूले धेरै सहयोग गरेका छन् । हामीले खालि सहजीकरण मात्र गरेका छौं । पब्लिकको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउने किसिमले काम भइरहेको छ । बाटोहरू थिएनन्, भत्किसकेको खाल्डो थियो, सबै बाटा बन्दैछन् । सरसफाइ, पार्कहरू मेरो पहिलेको कार्यकालमा बनाएका हुन्, ती सबै भत्किसकेका थिए, अब पुनर्निर्माण हुँदैछन् ।

ठूला परियोजनाहरू के चलाउँदै हुनुहुन्छ ?
नेपालगन्जमा दुईवटा ठूल्ठूला पार्क बन्दैछनन्, बाटाहरू बनाउँदैछौं । हाई मास्क भन्ने नेपालमै नभएको प्रविधिको सडक बत्ती मुख्य चोकमा जडान गरेका छौं । अझै आठवटा जडान गर्ने तयारीमा छौं । नगरभित्र आकाशे पुल, सपिङ कम्प्लेक्सजस्ता पूर्वाधार निर्माणको डीपीआर तयार हुँदै छ । नगरपालिकामा सुशासन कायम भएको छ । नागरिकको सहजताका लागि एप्सहरू बनाइसकेका छौं । नगरपालिका पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेसन भएको छ । हेल्प डेक्स बनाएका छौं । त्यस्तो समस्या केही छैन ।

तपाईंहरूलाई संविधानले एकदमै धेरै अधिकार दिएको छ । त्यो अधिकारको प्रयोगमा के व्यवधान आएको छ ?
त्यो भन्न सजिलो छ, गर्न गाह्रो छ । जस्तो, हामीले सडक चौडा गर्दाखेरि नगरवासी आफैंले आफ्नो घर तोड्दैन । हामी गएर तोड्न पनि गाह्रो छ, अदालतले नतोडनु भनेको छ । अनि सडक कसरी चौडा गर्ने ? यस्ता हेर्दा सानो देखिने तर निकै चुनौतीपूर्ण कुराहरू छन् ।

शिक्षाक्षेत्रमा के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
नेपालगन्ज सुदूर र मध्यपश्चिमकै शिक्षाको हब हो । शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन र व्यापारको हव भएकाले यहाँ विभिन्न ठाउँका विद्यार्थीहरू पढ्न आउँछन् । त्यस कारणले हामीले सरकारी स्कुलमा स्तरोन्नति गरिरहेका छौं । निजी शैक्षिक संस्थालाई कुनै किसिमको अवरोध, अड्चन नगरीकन सहजीकरण पनि गरिरहेका छौं । यहाँ थुप्रै निजी विद्यालय, कलेज छन् । हामी तिनलाई प्रोत्साहन पनि गरिरहेका छौं । हाम्रो यहाँ पहाडी, मुस्लिम र मधेसी गरी तीन प्रकारको समाजले नगर बनेको छ । पहाडी समुदायका छात्राहरू जहाँ गएर पनि पढ्छन् । मुस्लिम र मधेसी समुदायका छात्राहरू अझै पनि खुलेर पढ्न जान पाइरहेका छैनन् । उनीहरूले हाई स्कुल पढ्दापढ्दै विवाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले हामीले अहिले सबै समुदायका छात्रा पढ्न सक्ने गरी एउटा कन्या स्कुल र प्राविधिक धार पढाइ हुने कन्या कलेज खोलिरहेका छौं । त्यसको डीपीआर तयार भएर निर्माणको चरणमा छौं ।

प्रदेश र संघको बीचमा तपाईंहरू हुनुहुन्छ ? कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
प्रदेश अहिले एक्सनमा आएको छैन, बिस्तारै आफ्नो भूमिका खोजिरहेको छ । अहिलेसम्म भेट्टाएको छैन । तर, संघ त पुरानै हो नि, पुरानोसित पुरानो विरासत छँदैछ ।

नगरपालिकाले आन्तरिक सुशासन स्थापना गर्ने कुरामा के गर्दै हुनुहुन्छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा शून्य भ्रष्टाचार छ अहिले । हामी भ्रष्टाचारको विषयमा एकदमै सचेत छौं । म त आफ्नो तलब–भत्ता नै लिन्नँ । आफैं नलिएपछि अरूलाई खान दिने कुरा आएन । यस्ता कुरामा हामी सचेत छौं, निगरानी बढाएका छौं । यो कार्यालयबाट हुने कुरामा जनतालाई कुनै किसिमको दुःख दिने अथवा ढिलाई गरेर पैसा थुत्ने त्यस्तो केही पनि छैन । त्यस कारणले पनि हामीलाई सबैले सहयोग गरेका छन् । भ्रष्टाचार हुँदैन भन्ने बुझेपछि काम गर्न सहज हुँदो रहेछ । हामीले समय–समय सार्वजनिक सुनुवाइ गर्ने, सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने गरिरहेका छौं । बेला–बेलामा प्रेसमिट गरेर हामीले गरेका कामहरू र भावी योजनाको जानकारी गराउँछौं । सूचना अधिकारीका साथै प्रवक्तामार्फत पनि प्रेस रिलिजका साथै सूचना दिने गरेका छौं । हाम्रो आय–व्यय पनि स्वतः खुलासा गर्ने, समय–समयमा सूचना पाटीमा टाँस्ने गरेका छौं । हाम्रो हेल्पलाइन छ, एप्स बनाएका छौं । त्यस्तो अब हेर्न चाहनेलाई नगरपालिकामा सजिलै सूचना प्रवाह गर्ने गरेका छौं ।

चुनावी एजेन्डालाई कत्तिको पूरा गर्दै लैजानुभएको छ ?
मैले धेरै लम्बाचौडा पनि लेखेको थिइनँ । एक पानाको सक्ने कुरा मात्र लेखेको थिएँ । धेरै लामो लेखेर नसक्ने कुरा ऐजेन्डा बनाउनु अर्थहीन छ । मेरा एजेन्डाहरू क्रमशः पूरा गर्दै गएको छु ।

केन्द्रमा चाहिँ सिंहदरबार नै गाउँमा फर्केर गयो भन्ने भनाइ छ । यहाँको नगरमा नागरिकले सिंहदरबार आएको अनुभूति गरेका छन् कि छैनन् ?
यहाँ त्यस्तो अन्यत्रको जस्तो समस्या छैन । यो २०१७ सालमा स्थापना भएको पुरानो नगरपालिका हो । नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा यहाँ त्यस्तो समस्या छैन, तर त्यही हो, कानुनको समस्या छ, बेला–बेलामा केन्द्रले दुःख दिइरहेको हुन्छ । अरू त्यस्तो समस्या छैन । नागरिकले सहज महसुस गरेका छन् । खुला सिमाना छ, लागूऔषधको समस्या अली बढी छ । छाडा पशु चौपाया उताबाट यता धपाउँछन् । यसको व्यवस्थापनका लागि हामी, पुलिस प्रशासन सबै सचेत छौं ।

खुला सिमाना नजिकै छ, उताको विकासको प्रभाव यहाँ कसरी पर्छ, हाम्रो प्रभाव उता के पर्छ ?
भारतको रूपैडिहा, लखनउलगायतसँग हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छँदैछ । यहाँ मानसरोवर जाने भारतीय पर्यटकहरू आउने गर्छन् । बाटो राम्रो भएका कारण लखनउबाट यहाँ अढाई घण्टामा पर्यटकहरू आइपुग्छन् । ती पर्यटकलाई लक्षित गरी होटलहरूलाई प्रोत्साहन गर्न हामी खोजिरहेका छौं । हामी नेपालगन्जलाई क्यासिनो सहरको रूपमा विकास गर्दैछौं ।

नेपालगन्जलाई औद्योगिक हब भनिन्छ । उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक हबका रूपमा अझ प्रवद्र्धन विस्तार गर्न के नीति ल्याएको छ ?
हामीले सहजीकरण मात्र गर्ने हो । हामीले औद्योगीकरणका लागि सहज र सुलभ रूपले सहजीकरण गर्ने हो । हामीले आफैं बनाउने होइन । उनीहरूका लागि सरसफाइ, लाइसेन्स प्राप्त गर्ने कुरामा, अनुगमन, उपयुक्त वातावरण बनाउने कुरामा हामीले सहयोग गर्ने हो, हामी गरिरहेका छौं ।

अन्त्यमा भन्नैपर्ने केही कुरा छ ?
नेपालगन्ज अब महानगरपालिका बन्ने क्रममा छ । अहिले यो संघीयताले बाँके, बर्दियाका जनतालाई ५ नम्बर प्रदेशमा निकै समस्या भएको छ । हामीले एउटा के सुरु गरेका छौं भने कि हामीलाई राजधानी देऊ, कि दिन सक्दैनौ भने हामीलाई बिदा गर, ६ नम्बरमा पठाइदेऊ भनिरहेका छौं । ६ नम्बरमा के हुन्छ भने हाम्रो लागि सुर्खेत पनि नजिकै छ, परम्परागत रूपले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूपले हाम्रो सामीप्यता मध्य र सुदूर पश्चिमसित छ । उनीहरूको सबै कुरा यता मिल्छ । अब हामीलाई कहिल्यै नगएको ठाउँ बुटवलमा जोडिदिएर अप्ठ्यारो हुन्छ । म हिजो मात्र बुटवलमा गएर आएको हुँ । मलाई ६ घण्टा लाग्यो । बुटवलमा मुख्यमन्त्रीले बोलाए, जान एक दिन फर्किन एक दिन लाग्छ, अब सुर्खेत त दुई घण्टामा पुगिन्छ । अर्को कुरा, हाम्रो व्यवसाय, बिजनेस सामाजिक सबै गतिविधि यतै छ । उनीहरूसँग पनि भारतीय नाका छैन । तराई छैन, अन्न उब्जनी गर्ने खेत छैन । हामीसँग पनि पहाड छैन, हिमाल छैन । चीनसँग लिंक छैन । हामी ६ नम्बर प्रदेशमा गयौं भने ६ नम्बर प्रदेश त सबैभन्दा सम्भावित प्रदेश हुन्छ ।

तपाईंले यसो भनिरहँदा ५ नम्बर प्रदेशले त सहजै स्विकार गर्दैन होला ?
यसका लागि यो देशैमा आन्दोलन गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्दोलन गरिन्छ । हेरौं, अब कहाँ पुगिन्छ । जनता यसको पक्षमा छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरको अगुवाइमा केही समयपछि हामी निर्णायक आन्दोलन गर्छौं । पहिला यहाँ आगो बाल्नुपर्छ अनि क्याबिनेटमा कुरा उठ्छ, केन्द्रले सुन्छ । अहिले हामी पूर्वाधार निर्माणमा अलि बढी नै व्यस्त भएर आन्दोलन चर्काउन नसकेको हो । अब एक–डेढ महिनामा धेरै काम सकिन्छ अनि हामी यसलाई आन्दोलनका रूपमा सशक्त अघि बढ्छौं । बाँके र बर्दियाका स्थानीयको चाहना पनि त्यही हो । यहाँका मधेसी, मुस्लिम, थारूलाई पनि कर्णाली प्रदेशमा गयो भने सबैलाई फाइदा हुन्छ । बाँके र बर्दियावासीको कर्णाली प्रदेश बन्ने चाहनालाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।