कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ २९, २०७५
463

छिमेकी मुलुक भारतसँग नेपालको दुईतिहाइ व्यापार हुने गर्छ । व्यापारलाई सहज गर्न र भइरहेको वाणिज्य सन्धि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएकाले यसलाई परिमार्जन गर्न लागिएको छ । नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि, सन् २००९ पुनरावलोकन गरी नेपालको व्यापारलाई सहजीकरण गर्न लागिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा नेपालको ६० देखि ६५ प्रतिशत व्यापार हुने गर्छ । धेरै व्यापार भारतसँग गर्ने गरेकाले पनि भारतसँगै नेपालको व्यापारघाटा उच्च रहेको छ । प्राथमिक र कृषिजन्य वस्तु आयात–निर्यातमा भन्सार छुटको व्यवस्था गरिएको छ । भन्सार छुटको व्यवस्था भए पनि स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन सकिएको छैन । अधिकांश वस्तु आयात भए पनि भारतमा वस्तुको निर्यातको अनुपात बढ्न सकेको छैन । १ सय ५५ मुलुकसँग नेपालले आयात र निर्यात व्यापार गर्ने गरेको छ । यसमध्ये साढे ८५ प्रतिशत मुलुकबाट नेपालले निर्यातभन्दा बढी आयात गरेको छ । दुई देशबीचमा व्यापार बढाउनका लागि नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धिमा विशेष व्यवस्था गरे पनि सन्धि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा नेपालको व्यापार बढ्न सकेको छैन । सन्धिलाई परिमार्जन गर्नका लागि नेपाल–भारतका उच्च अधिकारीबीच छलफल भएको छ । सन्धि पुनरावलोकन गर्न नेपालले विभिन्न एजेन्डासमेत तयार गरिसकेको छ । गैरभन्सार अवरोध रोक्नका लागि नेपालले एजेन्डा तयार गरेको छ । नेपाली उत्पादनलाई शून्य भन्सारमा निकासी सुविधा दिए पनि भारतले विभिन्न वहानामा अतिरिक्त कर लगाउँदै आएको छ । कृषि उपजमा क्वारेन्टाइनको समस्यादेखि जुटमा लाग्दै आएको काउन्टर भेलिङ ड्युटीका कारण निकासीमा समस्या झेल्दै आएको छ । रेल्वे, वाटर वे, रोडवे कनेक्टिभिटी, जलमार्गलगायतका अन्य विषयलाई एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ । सन्धिमा कस्ता–कस्ता विषय समावेश गर्दा नेपालको व्यापार बढ्न सक्छ भनेर सरोकारवालाहरूसँग कारोबारले गरेको कुराकानीको सार :

व्यापार सहजीकरण गर्ने गरी सन्धि पुनरावलोकन
रविशंकर सैंजू
सहसचिव, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
नेपाल र भारत वाणिज्य सन्धिमा इनल्यान्ड वाटरवेज अर्थात जलमार्ग दिनका लागि भारत सैद्धान्तिक रूपमा सहमत भएको छ ।
यसअघि ट्रेड रुटमा सडक र रेलमार्ग मात्रै थिए । जलमार्गलाई ट्रान्जिटी ट्रिटीमा राख्ने र ट्रेड रुट डिफाइन गरेर जलमार्ग प्रयोग गर्ने विषयमा भारत सहमत भएको छ । दुई देशका उच्च अधिकारीबीच भएको छलफलमा वाणिज्य सन्धिमा दुईवटा विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ । अहिलेको वाणिज्य सन्धिमा केही प्रोभिजन सुधार र समसामयिक बनाउन गहन रूपमा छलफल गरेका छौं ।
यसैगरी निर्यातमा केही सुविधा पाए यहाँका उत्पादनसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बढाउने विषयमा छलफल भएको छ । उद्योगको उत्पादन बढाउन सकिए भारतसँगको बढ्दो व्यापारघाटाको असन्तुलन कम गराउन सकिन्छ । त्यस्तै भ्यालु एड ३० प्रतिशतबाट घटाएर २० प्रतिशत बनाउन नेपालले प्रस्ताव गरेको छ । भारतीयले यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसैगरी कच्चापदार्थ तेस्रो मुलुकबाट ल्याउनुपर्ने नीतिका विषयमा पनि पुनरावलोकन गर्ने बारे छलफल भएको छ । व्यवसायीले पनि कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउन पाए उत्पादनको लागत कम हुने भन्दै आएका थिए ।
पाँचवटा नयाँ नाका खोल्ने विषयमा निर्णय भइसकेको छ । सो कुरालाई मध्यनजरमा गरेर नयाँ नाका खोल्ने विषयमा अध्ययन अघि बढाउने पनि सहमति भएको छ । त्यसैगरी भन्सार बिन्दुलाई सहजीकरण गर्ने, पूर्वाधारको विकास गर्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको छ । अहिले रहेको भन्सार प्रक्रिया सहजीकरण गर्न दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । अहिले झन्झटिलो भन्सार प्रक्रियाका कारण खासगरी नेपाली सामान निर्यातमा समस्या हुने गरेको छ । दुई देशका बीचमा समझदारी बढाएर अघि बढ्ने निर्णय नेपालका लागि फलदायी छ ।
वाणिज्य सन्धिको प्राविधिकसहित सबै पक्षको संशोधन, परिमार्जन सुझावहरूका विषयमा औपचारिक दस्तावेज बनाएर आदान–प्रदान गर्ने सहमति भएको छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने गरी सन्धि पुनरावलोकन गर्न लागिएको छ । हामीले उठाएका धेरै कुरामा भारतीय पक्ष सकारात्मक छ । लिगल ड्राफ्ट बनाएर दोस्रो बैठकमा छलफल हुने छ । अब अर्को बैठक दिल्लीमा हुनेछ ।

कृषिजन्य र प्राथमिकताका वस्तुमा भन्सार महसुल लगाउनुपर्छ
पुरुषोत्तम ओझा
व्यापार विज्ञ एव पूर्वसचिव
नेपाल–भारत द्विपक्षीय वाणिज्य सन्धिमा अहिले भइरहेको सम्झौतामा कतिपय विषय कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ । कतिपय विषय कार्यान्वयन भए पनि त्यसको भावनाअनुरूप कार्यान्वयन भएको देखिँदैन । विश्व व्यापार प्रणालीमा आएको गतिशीलतालाई विचार गरेर नेपालको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्ने दृष्टिकोणबाट वाणिज्य सन्धिमा पुनरावलोकन हुनु जरुरी छ । भइरहेको व्यापार सन्धिमा दुई मुलुकका क्वारेनटाइनको सर्टिफिकेट एक–अर्कालाई मान्यता दिने भनिए पनि जुन कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सन् २००९ मा भएको वाणिज्य सन्धिमा यस विषयलाई उल्लेख गरिएको छ । साना तथा घरेलु उद्योगबाट उत्पादित वस्तुलाई पाउने सुविधा कार्यान्वयन हुन सकेको छ । नेपालमा उत्पादन लागत बढी भएका वस्तुलाई भारतमा निकासी गर्दा काउन्टर भ्यालुमा २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्थालाई पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । द्विपक्षीय व्यापार बढाउनका लागि लगानी बढाउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । सीमा व्यापार अर्थात् भन्सारमा देखिने समस्या समाधान गर्नका लागि दुवै तर्फबाट प्रमुख भन्सार अधिकृत संयोजकत्वमा बन्ने कमिटीले नाशवान् वस्तुहरूको आयात–निर्यातमा समस्या देखिए तत्काल समाधान गर्ने विषयलाई सन्धिमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
सन्धिमा भएका कतिपय विषय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अन्तरसरकारी समितिको बैठक पनि बस्न सकेको छैन । नेपालको बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन लगानीयोग्य वातावरण गराउनुपर्छ । विदेशी लगानी भिœयाउनुपर्छ । उत्पादन बढाउन विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)को स्थापना गर्नुपर्छ । उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतबाट लगानी ल्याउनका लागि उपयुक्त खालका सेज स्थापना गर्नुपर्छ । गैरभन्सार अवरोध र प्रशासनीय झमेलाका कारण व्यापारमा धेरै कठिनाइ देखिएको हुनाले त्यस्ता किसिमका अवरोध हटाउने संयन्त्र निर्माण गर्न जरुरी छ । नेपाल भारतीय प्राथमिक तथा कृषिजन्य वस्तुहरूमा शून्य भन्सारको सुविधा दिइएको छ । तर, अहिले क्रमशः भारतमा स्केल ठूलो हुने र सरकारबाट विभिन्न प्रकारका अनुदान किसानलाई दिइरहेको हुँदा सस्तोमा कृषिजन्य उत्पादन हुने र नेपालमा तुलनात्मक रूपमा महँगो हुने हुँदा भारतीय कृषिजन्य वस्तुले नेपाली कृषिजन्य वस्तुलाई विस्थापित गरिरहेको छ । त्यसैले अब वाणिज्य सन्धि गर्दा भारतीय कृषिजन्य र प्राथमिकताका वस्तुलाई नेपालले आयातमा भन्सार महसुल लगाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । अहिले सन्धिमा भइरहेको व्यवस्थामा एसियाली क्षेत्रीय व्यापार संगठन (साफ्टा) र विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटिओ) मा राखिएका प्रावधानभन्दा वाणिज्य सन्धिमा राखिएका प्रावधान कसिलो देखिएका छन् । जस्तो उत्पत्तिको नियमसँग सम्बन्धित विषय, कोटाको विषय, यो बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली र क्षेत्रीय व्यापार प्रणालीभन्दा कठिन भएको हुँदा यसलाई सहज बनाएर लैजानु जरुरी छ । व्यापारमा देखिएका विवाद र कठिनाइलाई छिटो समाधान गर्नका लागि छुट्टै संयन्त्रको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अन्तरसरकारी समिति प्रावधान प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
नेपाल र भारतबीचमा खुला सिमानाको कारणले गर्दा धेरै व्यापार हुने गर्छ । व्यापारमा देखिएका समस्या तत्काल हटाउनका लागि सन्धिमै संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ । नेपाल र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार र पारवहनमा जलमार्ग प्रयोग हुन सक्छ । हल्दियादेखि बनारससम्म आन्तरिक जलमार्ग भारतीय प्रधानमन्त्रीले डेढ महिनाअघि उद्घाटन गरेका छन् । नेपाल र भारतको पारवहन सन्धिमा जलमार्गको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ढुवानीलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन लागि जलमार्गको प्रयोग सहज हुन्छ । अहिलेसम्म जलमार्गको व्यवस्था गरिएको छैन ।

गैरभन्सार अवरोध हटाउनुपर्छ
शेखर गोल्छा
वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
नेपाल–भारतको व्यापारमा व्यापारघाटा मुख्य चुनौतीका रूपमा रहेको छ । भारत सरकारले भन्सार छुटको सुविधा दिँदा पनि स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्न सकेको छैन । मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तन, ऊर्जा, श्रमसम्बन्धमा सुधार भएकाले बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि सन्धिमै विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लामो समयदेखि भएको राजनीतिक अस्थिरता र ऊर्जा संकट कम हुँदा पनि भारतमा नेपालका सामान निकासी गर्न सकेको थिएन । स्वदेशी वस्तुले भन्साररहित सुविधा पाए पनि भन्सार बिन्दुमा हुने विभिन्न समस्याको कारणले गर्दा व्यवसायीले धेरै समस्या झेल्नुपरेको छ । स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउनका लागि वीरगन्ज, भैरहवालगायतका मुख्य भन्सार नाकाको पूर्वाधारमा विशेष जोड दिनुपर्छ । निर्यातमा देखिएको गैर भन्सार अवरोध कम गर्दै जानुपर्छ । नेपाली उत्पादनको मापदण्ड भारतलाई मान्य हुने गरी समन्वय गरेर जानुपर्छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने कोइला भारतबाट ल्याउन सके नेपालबाट सिमेन्टको निर्यात गर्न सकिन्छ । कृषिजन्य वस्तुको आयात–निर्यातमा शून्य भन्सारको व्यवस्था भए पनि स्वदेशी उत्पादनले भारतीय उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा निर्यात बढ्न सकेको छैन ।
भन्सार बिन्दुमा हुने झन्झटले गर्दा छिमेकी मुलुक भारतमा स्वदेशी सामानको निर्यात हुन सकेको छैन । स्थानीय उत्पादन सहज रूपमा निकासी गर्ने वातावरण तयार गर्न पूर्वाधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ । भारतले नेपाली वस्तुमा अतिरिक्त शुल्क लगाउने गरेको छ । जुटमा काउन्टर भेलिङ ड्युटीका कारण निकासी नै बन्द भएको छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान भारतबाट पनि खरिद गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था नहुँदा सिमेन्ट उत्पादनमा ठूलो व्ययभार परेको छ ।
तेस्रो मुलुकबाट आएका सामान उत्पादनसम्बन्धी गतिविधि (म्यानुफ्याक्चरिङ एक्टिभिटी) नगरी पुनर्निकासी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यही प्रतिबन्धका कारण सिमेन्ट उद्योगीको झन्डै १० अर्ब रुपैयाँ कोइलाका लागि फ्रिज हुने गरेको छ ।
नेपालका सिमेन्ट उद्योगलाई वार्षिक ६० लाख टन क्लिंकर चाहिन्छ भने त्यसको १८ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ८० हजार टन कोइला चाहिन्छ । सबै सिमेन्ट उद्योगलाई गरेर अब सरदर मासिक १ लाख टन कोइला चाहिन्छ ।

लाभ हुने गरी पुनरावलोकन 
हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग परिसंघ
नेपालका उद्योगधन्दामा भारतले एन्टिडम्पिङ ड्युटी लगाउँदै आएको छ । यसलाई नेपालले पनि लगाउनुपर्छ । अहिले भइरहेको नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धि नेपालका लागि उपयुक्त नभएकाले सन्धि नै खारेज गर्नुपर्छ । अहिलेको सन्धिले नेपाललाई भन्दा पनि भारतलाई बढी फाइदा भएकाले सन्धि नै खारेज गरिनुपर्छ । अहिलेको सन्धिमा नेपालबाट कुनै पनि सामान सहज रूपमा भारत जान पाउँदैन । भारतसँग हाम्रो दुइतिहाई व्यापार रहेको छ । तर, भन्सार नाकामा बेला–बेला आउने समस्याका कारण स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढ्न सकेको छैन । स्वदेशमा उत्पादन गरेको वस्तु भारतीय बजारमा सहज रूपमा बिक्री गर्न सक्ने गरी सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । नेपाल र भारत दुवै देशलाई उपयुक्त हुने गरी सन्धिलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
दक्षिण एसियामा भारतमा नेपालको व्यापार उच्च छ । भारतले बर्सेनि ११ देखि १२ अर्ब डलरको सामान नेपालमा निर्यात गर्ने गर्छ । नेपालमा वस्तुको उत्पादन नहुदाँ निर्यात हुन सकेको छैन । सरकारले नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण गराउनुपर्छ । व्यावसायिक हैसियतको विकास गर्नुपर्छ । वाणिज्य सन्धिमा नेपालको उद्योगधन्दामा रोजगारी सिर्जना गरी नेपालको हित हुने गरी परिमार्जन गर्नुपर्छ । भारत हुँदै तेस्रो मुलुकबाट आउने सामानलाई रोक्नु हुँदैन । भारतमा सामान निर्यात गर्दा डकुमेन्टेसन नलाग्ने गराइनुपर्छ । फ्री टे«ड र नेपालको उद्यमशीलतालाई विकास गर्ने गरी सन्धिमा सम्झौता गरिनुपर्छ । दक्षिण अफ्रिकाबाट आउने कोइला नेपालमा आइपुग्न ६ महिनाभन्दा बढी लाग्छ । तेस्रो मुलुकबाट आउने सामान भारतबाट पनि खरिद गरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था भए समस्या हट्छ । छिमेकी मुलुक भारतसँग व्यापारघाटा बढ्दै गएकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी वाणिज्य सन्धि पुनरावलोकन गर्नुपर्छ ।