धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, माघ २७, २०७५
734

देव गुरुङ
प्रमुख सचेतक
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)

दुई कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएको ९ महिना पुगेको छ । तर दुई पार्टीका तल्लो स्तरका संगठनको एकता हुन सकेको छैन । एकता प्रक्रिया टुंगो लगाउन गठित कार्यदल पनि विवादकै भूमरीमा फसेको छ । कार्यदललाई दिएको समयसीमाभित्र कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको छैन । यही बीचमा भेनेजुएलाको विषयलाई लिएर पार्टीभित्रै अर्को विवाद सिर्जना भएको छ । भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले हस्तक्षेप गरेको आरोपसहितको विज्ञप्ति नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले निकालेपछि अर्का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सो विज्ञप्ति हतारमा निकालिएको र दाहाल ‘चिप्लिएको’ भन्दै घुमाउरो पारामा आलोचना गरेपछि अहिले पार्टी दुई ध्रुवमा विभाजित छ । दाहालले पनि भेनेजुएला प्रकरणमा आफूले निकालेको विज्ञप्तिको बचाउ मात्र गरेका छैनन्, सरकारको समेत चर्को आलोचना गरेका छन् । पार्टी एकताको छोटो समयमै पार्टीभित्र दुई वटा ध्रुव विकसित हुँदै जाँदा कतिपयले अब यो निकै चर्कने र अवस्था नराम्रो हुने संकेतका रुपमा समेत लिएका छन् । भेनेजुएला प्रकरणमा देखिएको नेकपाभित्रको विवाद, सरकारको कामकारबाही, मुलुकको आर्थिक अवस्थालगायतका विषयलाई नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले गरेको कुराकानीको सार :


ससंदीय निर्वाचनयता दुई पार्टीको एकीकरण गर्ने भनिए पनि त्यो अझै पूरा हुन नसकेको देखिएको छ नि, किन ढिलाई भइरहेको हो ?
ढिलो–चाँडो एकता प्रक्रिया टुङ्गिन्छ । दुई जना अध्यक्षले पहल गर्नुहुन्छ अनि यो एकीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनु हुन्छ । यो समग्र राष्ट्रिय राजनीतिसँग जोडिएको विषय हो । यसलाई हेर्दा समग्र कम्युनिस्टहरू एकता चाहने स्वतः भइहाले । यसको विरोधमा एकता नचाहने गैरकम्युनिस्ट प्रगतिगामी शक्तिहरूले सके एकता गर्न नदिन चाहने, एकता भइसके विभाजन गराउने तथा विभाजन गर्न नसकिए कहीं न कहीं गएर गतिरोध (डेडलक) मा पु-याइदिने गर्छन् । त्यसको प्रभाव, असर राजनीतिमा कहीं न कहीं देखिन्छ, तर यसलाई टुङ्ग्याएर जानुपर्छ ।

एकीकरणका क्रमम उठेका पार्टीभित्रका विवाद समाधान गर्न विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यदल बनाइएको थियो । पछिल्लो पटक वर्तमान सरकारमा गृहमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहेका पार्टी नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । नेपाली मिडियामा सो कार्यदलले प्रतिवेदन बुझायो, कतै कार्यदल अलमलमा जस्ता समाचारहरू सार्वजनिक पनि भएको छ । तपाईंलाई वास्तविक अवस्था के हो जस्तो लाग्छ ?
कार्यदलभन्दा कार्यदल हल गर्नेसम्मको हदसम्म बनाएको विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ अथवा केही समयलाई यसो कार्यदल बनाएर अभ्यास गरौं भन्ने हो । यस्तो विषयको जोड र कोणमा फरक पर्छ । कार्यदलहरू कस्तो भएको छ भने गर्नुपर्ने त नेतृत्वले हो भन्ने लाग्छ । एकताको प्रक्रियामा मुख्य नेतृत्व (मेन लिडरसिप) ले गर्नुपर्ने भूमिका (रोल) मुख्य (मेजर) हुन्छ । पार्टीबाट एकता प्रक्रियामा जाने अभिमत (म्यान्डेट) पाइसकेपछि मुख्य नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने हुन्छ । कार्यदलको अभावले यो डेडलक भएजस्तो लाग्दैन ।
कार्यदल नबनेर यो एकता प्रक्रियामा डेडलक भएको चाहिँ लाग्दैन । लिडरसिपले नै पहल गरेर लैजाने हो भने टुङ्गिने विषय हो जस्तो लाग्छ । एकता प्रक्रियामा शतप्रतिशत सबैलाई चित्त बुझ्छ भन्ने पनि हुँदैन, तर जब एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भनिसकेपछि मूलतः लिडरसिपले एउटा केन्द्रीकृत भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसकारण कार्यदलको अभावमा ‘लेट’भएको हो जस्तो पनि लाग्दैन । सहज ढंगले टुङ्ग्याउने विषयमा जुन प्रकारका घेराबन्दी र दबाब (प्रेसर) हरू छन्, देशी–विदेशी प्रतिक्रियावादी शक्तिका ‘प्रेसरहरू’ छन्, त्यो प्रेसरको प्रत्याक्रमण (काउन्टर) दिन केन्द्रीकृत रूपले लिडरसिपले त्यो दिशामा पहल नगरी काउन्टर गर्न कठिन हुन्छ । यसकारण तल–तलका साथीहरूको कुरा लिनुभएको सुझावको तहसम्म हो । कार्यदल भनेको त सुझावको तहसम्म हो । कार्यदलले फाइनल गर्ने विषय त होइन । त्यसलाई स्वरूप दिने काम (फर्मालाइज) सचिवालयले गर्ला, स्थायी समितिले गर्ला र लिडरसिपले गर्ने हो ।

दुई अध्यक्षलाई कुरो मिलाउन समय अभावले गर्दा हो भन्न खोज्नु भएको हो र ?
समयको अभाव त छ । प्रेसरहरू छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । जतिसुकै प्रेसर भए पनि यसलाई टुङ्ग्याउनुको विकल्प भने छैन । मूल एकता त भइसकेको कुरो भयो । अब कुराचाहिं कार्यविभाजनको छ । त्यसपछि स्थानीय कमिटीको कुरो छ । त्यसमा फेरि तलदेखि माथिसम्मको संरचना बनिसकेको छ । संयन्त्र बनिसकेको छ । त्यो संयन्त्र भनेको चाहिं फूल कमिटी (पूर्णाकार) नभएको मात्रै हो । एक प्रकारको प्रारम्भिक कमिटी त हो चाहिं । पूर्णाकारको कमिटी बन्नका लागि मात्रै गरे पुग्छ जस्तो लाग्छ ।
त्यसपछि प्रक्रिया भनेको महाधिवेशन हो । अहिले बनाउने कमिटी भनेको तदर्थ समिति नै हो । यो प्रक्रिया टुङ्गिएपछि महाधिवेशनमा जाने हो ।

तपाईंले पछिल्लो समय भएका सरकार विरोधी प्रदर्शनका कार्यक्रमले पार्टी एकीकरण प्रक्रियालाई प्रभाव पारेको हो भन्न खोज्नुभएको हो ?
विरोध गर्नु प्रतिपक्षको धर्म नै हो । त्यो गरिरहन्छ । प्रदर्शनमा कति जायज र कति नाजायज मुद्दा छन्, त्यो हेर्ने कुरो हो । जनताका हितअनुकूलका मुद्दा कति छन् भनेर हेर्ने हो । जनताका हितअनुकूलका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने प्रक्रियामै छ । जनताको हितप्रतिकूलका मुद्दा सम्बोधन हुने कुरो भएन । जनताका हितका कुरा सम्बोधन हुँदै जान्छ । आन्दोलनका कुरा, विरोधका कुरा प्रतिपक्षको धर्म नै हो । संसदीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रतिपक्षले एक प्रकारले भन्दा ‘चिनियाँ पर्खाल’ खडा गरी विरोध गर्नुपर्ने जुन खालको प्रणाली (सिस्टम) बनाइएको छ, त्यसको उपजका रूपमा हाल सडकमा देखिएका प्रतिपक्ष प्रेरित आन्दोलनहरू हो ।

नेपाली राजनीतिमा अहिले भेनेजुएला प्रकरणले एक प्रकारको तरंग ल्याएजस्तो छ । विशेष गरी पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सार्वजनिक गर्नुभएको विज्ञप्ति यता प्रतिपक्षीको विरोध त छँदै छ, सत्ता पक्षकै नेताहरूबीच मतभेद देखिएको छ । भेनेजुएलामाथि अमेरिकाले गरेको व्यवहारबारे हामीले बोल्नै नपर्ने वा बोल्दा हतारो भो जस्ता धारणाहरू सार्वजनिक भएका छन् । यसलाई कसरी लिनु भएको छ ?
विश्वमा २ सयभन्दा बढी सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राष्ट्रहरू छन् । स्वाधीन राष्ट्रहरू छन् । कुनै पनि मुलुकले कुनै पनि मुलुकमा हस्तक्षेप गर्न पाइँदैन । त्यहाँको राजनीतिक प्रणालीको निर्धारण गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वको निर्धारण गर्ने विषय त्यहाँको जनताको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ । यो विषय हरेक स्वाधीन राष्ट्रभित्रको कुरा हो । यो उनीहरूको आफ्नो जिम्मेवारीको कुरा हो । कसैले हस्तक्षेप गर्ने कुरा होइन । स्वाधीन राष्ट्रले त्यस प्रकारको हस्तक्षेपको विरोध गर्नुपर्छ ।
त्यसैले अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यसकै विरोध गर्नुभएको, सरकारले पनि त्यसकै विरोध गरेको हो र पार्टी सचिवालयले पनि त्यसकै विरोध गरेको हो ।

तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डको विज्ञप्तिको सन्दर्भमा कुरो चिप्लिएको हो भनेजस्तो अभिव्यक्ति सार्वजनिक गर्नुभएको छ नि ?
उहाँले कुन सन्दर्भमा के चिप्लियो भन्नुभयो, त्यो त बुझ्न बाँकी नै छ । संस्थागत रूपले भन्नुपर्दा सरकारको तर्फबाट जुन वक्तव्य आएको छ, सचिवालयका तर्फबाट पनि उही वक्तव्य आएको छ । सचिवालयले सरकारलाई जुन वक्तव्य दिएको छ, अध्यक्षको वक्तव्यको मूल मर्म (स्प्रिट) पनि त्यही नै छ । स्प्रिटमा तात्विक फरक त कहीं कतै छैन । भाषाको हिसाबले व्यक्तिपिच्छे फरक हुन सक्ने भयो । भाषाको अन्तर त व्यक्तिपिच्छे भइरहन्छ । मूल स्प्रिट त वैदेशिक हस्तक्षेपको विरोधमै छ । हस्तक्षेपको विरोधको स्प्रिटमा तीनवटै स्टेटमेन्टले बोलेको छ ।

यस प्रकरणमा अमेरिकासँग नेपालको दौत्य सम्बन्ध छ, तर भेनेजुएलासँग दौत्य सम्बन्ध छैन । दौत्य सम्बन्ध नभएको भेनेजुएलाका बारेमा बोल्नु हुँदैनथ्यो भन्ने धारणा पनि सार्वजनिक भएजस्तो छ नि, यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
दौत्य सम्बन्ध हुँदैमा, मित्रराष्ट्र हँुदैमा हस्तक्षेपको विरोध गर्न नहुने भन्ने हुँदैन । दौत्य सम्बन्ध नहुँदैमा विरोध गर्न हुने होइन । जोसुकै होस्, आफ्नो छिमेकीले होस् वा आफ्नो घरको दाजुभाइ नै किन नहोस्, कसैमाथि उत्पीडन भयो भने त्यसको विरोध गर्नुपर्ने त हुन्छ । कुनै छिमेकीसँग हाम्रो लेनदेनै छैन । कुनै मित्रसँग हाम्रो लेनदेनै छैन । भनेर ऊमाथि ज्यादती गर्न त मिल्दैन नि ।

भेनेजुएला प्रकरणभित्रको राजनीतिक अवस्थालाई कसरी लिनुभएको छ ?
अहिलेको सर्वहारा आन्दोलन राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनसँग जोडिएको छ । साम्राज्यवादी उत्पीडनको विरोधमा राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको चरणमा छ । विश्वको प्रधान अन्तरविरोध यहींनेर छ । उत्पीडित राष्ट्रहरूको सन्दर्भमा उत्पीडन कहिले कतै कहिले कतै होला । यसमा विचार प्रवृत्तिको कुरा हो । हस्तक्षेपकारी नीतिको कुरो हो । तर, मूल कुरो स्वाधीनताको हो । स्वाधीनता खोज्नेहरू एक ठाउँमा रहन्छन् । साम्राज्यवादी उत्पीडन गर्न चाहने शक्तिहरू अर्को ठाउँमा रहन्छन् । यही अन्तरविरोधका कारण हुने संघर्ष कहिल्यै शान्तिपूर्ण र कहिल्यै हिंसात्मक हुन सक्छ । कहिले वार्ताका कुरामा हुन सक्छ । अहिलेको अवस्था एक प्रकारको शीतयुद्धकालीन अवस्थाजस्तो छ । यो भोलि बढ्दै गएर युद्धमा परिणत हुन सक्दैन भन्न सकिँदैन । तर, ९० को दशकयता बढीभन्दा बढी संविधानलाई टेकेर संवैधानिक रूपमा हस्तक्षेप गरेको भएको देखिएको छ । हिंसात्मक रूपका संघर्षहरू छिटपुट रूपमा कहींकतै देखिएको छ । समग्र विश्वको सन्दर्भमा हेर्दा कूटनीतिक युद्ध र व्यापारयुद्धजस्तो रूपमा यो अन्तरविरोध देखिन्छ ।

सरकारले ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारा लिएको छ । यस्तोमा अमेरिकाजस्तो देशसँग विरोध गरेर उद्देश्य पूरा होला जस्तो लाग्छ ?
समृद्धि र विकास नेपालको आफ्नै ताकत र बलबुताले गर्ने कुरो हो । अरू भनेको सहायक कुरो हो । नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्छ, बिनासर्त विकासमा सघाउँछन्, त्यो स्वागत गर्ने कुरा हो । तर, सर्त थोपरेर स्वाधीनतालाई कुण्ठित पार्ने खालको सहयोग त समृद्धिका लागि हुने भएन । विदेशी सहायता भनेको स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने खालको हुनुपर्छ । स्वाधीनतालाई सहयोग गर्ने खालको सहयोग कि स्वाधीनतालाई कुण्ठित गर्ने खालको सहयोग हो । त्यो वर्ग चरित्रलाई छुट्ट्याउनुपर्छ । सोलोडोलो सबै ठीक सबै बेठीक त हुँदैन ।

अहिले कुनै पनि देशमा पुँजीको अभाव हुँदा त्यहाँ विदेशी पुँजी भित्र्याउने गरेको पाइन्छ । नेपालको हकमा विदेशी पुँजी भित्र्याउन के कस्तो प्रयास पार्टी र सरकारबाट भइरहेको पाउनु भएको छ ?
राष्ट्रिय औद्योगीकरणको समृद्धिका लागि र विकासका लागि विदेशी पुँजीको आवश्यकता पर्छ । विदेशी पुँजी भित्र्याउन सकिन्छ । तर, पुँजीको दुईटा चरित्र (क्यारेक्टर) हुन्छ । एकातर्फ एकाधिकार दलाल पुँजी छ भने अर्कातर्फ राष्ट्रिय औद्योगीकरणको समृद्धि गर्ने खालको पुँजी छ । यतिखेर एकाधिकार दलाल पुँजीवादको पुँजी विश्वभर हाबी भइरहेको छ । एकाधिकार दलाल पुँजीले प्रकारान्तरले राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई समाप्त पार्दै लान्छ । राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीको विस्तारले एकाधिकार दलाल पुँजीलाई विस्थापित गर्दै लैजान्छ । यस विषयलाई विश्लेषण नगरी सोलोडोलो पुँजी आयात गर्ने कुरो यहाँ आउँदैन । सोलोडोलो विदेशी पुँजीलाई निषेध गर्ने कुरो पनि आउँदैन । हामीले हेर्ने कुरो भनेको पुँजीको निहित उद्देश्यलाई हेर्ने कुरो हो । हामीले हेर्ने भनेको राष्ट्रिय औद्योगिक पुँजीलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको पुँजी हो कि त्यसलाई हतोत्साहन गर्ने खालको पुँजी हो ।

तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रिय पुँजीको प्रोत्साहनका लागि आवश्यक पर्ने नीतिगत विकासका लागि पार्टी र सरकारले के कस्तो काम गरिरहेको छ त ?
पार्टी र सरकारको उद्देश्य झुकाव पनि त्यही रहेको छ । समग्रमा भन्दा कम्युनिस्टहरूको कार्यनीति भनेको समाजवादी कार्यनीति नै हो । समाजवादी क्रान्तिका लागि औद्योगिक पुँजीको विकास नगरी हुँदैन । औद्योगिक पुँजी भनेको राष्ट्रिय पुँजी हो । राष्ट्रिय पुँजीको विकासका लागि एकाधिकार दलाल पुँजीको विस्थापन गर्नुपर्नेको विकल्प रहँदैन । एकाधिकार दलाल पुँजी र राष्ट्रिय पुँजी समानान्तर ढंगले जान सक्दैन । यी दुईको चरित्र आगो र पानीको जस्तो हुन्छ । त्यसैले अहिले राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा जोड दिनुपर्छ । कृषि उत्पादनमा जोड दिनुपर्छ । कृषिप्रधान मुलुक भन्या छ, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । कृषिमा आत्मनिर्भर हुने खालको प्रक्रियामा पुँजीले सहयोग गर्छ भने त्यसलाई राष्ट्रिय पुँजीका रूपमा बुझ्नुपर्छ । भइरहेको कृषि उपज सिध्याउने र भइरहेको भूमिलाई प्लटिङ गरेर सिध्याउने, उर्वरा भूमिलाई पनि सिध्याउने, उत्पादनलाई पनि ह्रास गराउने र बाहिरबाट सस्तोमा त चामल दाल आइहाल्छ नि भनेर आउने विदेशी सहायता र पुँजी हो भने राष्ट्रलाई हित गर्दैन । विकास भनेको निरपेक्ष ढंगले त हुँदैन । राष्ट्रिय पुँजीलाई समाप्त पारेर एकाधिकार दलाल पुँजीका लागि मात्र सडक बनाइदिने विकास होइन । यसकै आधारमा विदेशी पुँजी कहाँ कति लिने नलिने निर्णय हुन्छ ।

तपाईंले भनेअनुसार अहिले नेपाली अर्थतन्त्रका कुन कुन क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी जाँदा राष्ट्रिय पुँजीको विकास होला भनर बुझ्नुभएको छ ? जसले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारालाई मूर्त रूप दिन सहयोग पु-याउँछ ?
विकासको मोडल हेर्दा पहिलो कुरो कृषिमै जोड दिनुपर्छ । नेपालको विकासमा कृषिको विकल्प छैन । कृषिको उत्पादनका लागि भूमिको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिका लागि सिँचाइ महŒवपूर्ण एवं एक अनिवार्य सर्त हो । सिँचाइका लागि चाहिने पानीको अभाव छैन । पानी जति पनि छ । त्यसलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । मलखादको आवश्यकता छ । प्राङ्गारिक खालका मलखादको कारखाना खोल्नुप-यो । प्राङ्गारिक कृषि उत्पादनमा जोड दिनुप-यो । यहींनेर प्राङ्गारिक उत्पादनका लागि मलखादको प्रयोगमा विस्तार गर्ने कि रासायानिक मलखादको प्रयोग गरी भूमिको उर्वराशक्तिलाई समाप्त पार्ने विचार पु-याउनुपर्छ । यहाँ दुइटा बाटामध्ये पहिलो बाटो राष्ट्रिय पुँजीलाई विकास गर्न ध्यान दिनुप-यो नि । यही विकास गर्ने मोडललाई प्रोत्साहन गरी लानुप-यो । बीउबिजनको आवश्यकता छ । नेपालमा प्राङ्गारिक कृषिका लागि चाहिनै जैविक (अर्गेनिक) बीउ बिजन छ । देशमै त्यस प्रकारको अर्गेनिक बीउबिजनको विकास गरी लाने वा बहुराष्ट्रिय कम्पनीले विकास गरेका बीउबिजनको प्रयोगमा ध्यान दिनेबारे सोच्नुपर्छ । त्यस्ता बीउबिजनबाट एकाध वर्ष उत्पादन बढेजस्तो हुने, पछि घटेर जाने अवस्था आउन सक्छ । बीउबिजनका पनि दुइटा बाटा छन् ।
त्यसपछि कृषिजन्य वस्तुलाई बजारमा लानुप-यो । हाम्रा उत्पादनको पहिलो बजार देशभित्रकै बजारलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । देशभित्र उत्पादित वस्तुलाई देशभित्रका बजारमा प्राथमिकता (प्रायोरिटी) दिने हो कि देशबाहिरका उत्पादित वस्तुलाई प्राथमिकता दिने हो । यसमा विचार पु-याउनुपर्छ । यसरी विकासको बाटोको छनोट गरी त्यसअनुरूपका उद्योगहरूको स्थापना गर्नुप-यो । नेपाललाई अत्यावश्यक पर्ने वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योग सुरु गर्नुप-यो । कपडालत्ता, भाँडावर्तनजस्ता आवश्यक वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगको स्थापना गर्नुप-यो । यस्ता उद्योगका लागि चाहिने पुँजी कसरी संकलन गर्न सकिन्छ, त्यसबारे सोच्नुपर्छ । जनताले कति पुँजी लगानी गर्न सक्छन्, राज्यले कति पुँजी लगानी गर्न सक्छ, निजी क्षेत्रलाई कहाँ संलग्न गराउने, त्यसलाई ध्यान दिएर पुँजीको विकास गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी उत्पादन हुने वस्तुका लागि बजार व्यवस्थित गर्नुप-यो । वस्तुले बजार पाएमा उद्योगले पुँजी सिर्जना गर्न थाल्छ । पुँजी सिर्जना भएपछि त्यसबाट हुने लगानीले श्रम रोजगारको विकास गर्छ ।
नेपालमा उच्च प्रविधिका मेसिनको उत्पादन गर्न त हामी आफैं नसकौंला । तर, अत्यावश्यक खालका वस्तुको उत्पादनका लागि त नगरी हुँदैन । तेलको उत्खनन् गर्न सकिएन भने तेलको विकल्पको रूपमा हामीसँग स्रोतहरू छन् । जलस्रोतबाट हामी विद्युत् निकाल्न सक्छौं । सौर्य ऊर्जा छँदैछ । यसरी ऊर्जा निकालेर यातायातमा प्रयोग गर्न सकिने हो भने कलकारखानामा प्रयोग गर्न सकियो भने त्यो उत्पादनसँग जोडिन पुग्छ । यसरी जोडिएका विद्युत् राष्ट्रिय पुँजीसँग जोडिएको मानिन्छ । हैन, देशको बिजुली उत्पादन गरियो र स्वाट्टै कतै विदेशमा लगेर बेचियो भने त्यो एकाधिकार दलाल पुँजीसँग जोडिन पुग्छ । यसरी हामीले विकास ग-यौं भने चार–पाँच वर्षमा नेपाललाई अत्यावश्यक वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौं ।

तपाईंले भनेजस्तै राष्ट्रिय पुँजीको विकास गरिरहन पुँजीको आवश्यकता छ । त्यो पुँजीको निर्माणको समस्या एकातर्फ छ, अर्कातर्फ एकाधिकार दलाल पुँजीको बाढीलाई पनि रोक्न सक्ने स्थिति देखिएको छैन । यसबारे के भन्नुहुन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा पुँजीको कुरो भन्नुपर्दा विदेशमा गएर पसिना बेचेर देशभित्र विप्रेषण (रेमिट्यान्स) पठाउने नेपालीको विप्रेषणलाई पुँजीका रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । त्यसलाई मात्र पनि देशभित्र पुँजीका रूपमा परिचालन गर्ने हो भने चाहिने पुँजी निर्माणमा ठूलो योगदान दिन्छ । अर्कातर्फ राज्यसेवामा सेवा उपलब्ध गराउने कर्मचारीहरूको बचतलाई पुँजीका रूपमा संकलन गरी प्रयोग गर्ने हो भने पुँजी निर्माणमा समस्या हुँदैन । सेयर लगानी फार्म खुला गरिरहँदा लगानी गर्न मानिसहरू लाम लागिरहेका हुन्छन् । तपाईं–हामी सबैले मानिसहरू लगानी लगाउन लाममा बसेको देखेकै छौं । सरकारले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न लिडिङ रोल खेल्नुपर्छ । पुगेन भने राज्यले पनि पुँजीको निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्छ । राज्यले गर्ने हो भने नेपालमा पुँजीको अभाव होलाजस्तो लाग्दैन ।
विगतमा सोभियत संघ र चीनद्वारा नेपालमा विभिन्न उद्योग स्थापना गरिएको थियो । जनकपुर चुरोट कारखाना, छालाजुत्ता कारखाना, चिनी कारखानाहरू खोलिएका थिए । त्यस्ता उद्योगबाट उत्पादित वस्तुले राष्ट्रिय पुँजीको निर्माणमा सहयोग गर्ने विषयमा राज्यले ध्यान पु-याउनुपर्छ । एकाधिकार दलाल पुँजीले मुनाफा कमाउने क्षेत्रमा लगानी लगाउँछ, मुनाफा कमाउँछ । तर, त्यसले राष्ट्रिय पुँजीलाई सघाउ पु-याउँदैन । जुनसुकै क्षेत्रमा होस्, हामीले राष्ट्रिय पुँजीलाई सघाउन पु-याउने हो÷होइन, त्यसलाई ध्यान दिनुपर्छ । पर्यटनलाई उद्योग कसरी बनाउने, यसबारे सोच्नुपर्छ । नेपालमा आउने पर्यटकले गर्ने भोगचलनका लागि चाहिने वस्तु नेपालमै उत्पादित वस्तुबाट बनेका छन् भने त्यो उद्योग हुन्छ, तर ती सबै वस्तु विदेशबाट ल्याउने हो भने त्यो विदेशी बहुराष्ट्रिय कम्पनीलाई सहयोग पु-याएर देशलाई के प्राप्त भयो । त्यसबारेमा विचार गर्नुपर्छ । देशमै उत्पादित वस्तुको प्रयोग पर्यटकहरूका लागि गरियो भने त्यो राष्ट्रिय पुँजीको विकासमा सघाउ पु-याउँछ र यो उद्योगको रूपमा विकास गर्छ ।

 

सातामा धेरै पढिएको