प्रगति ढकाल
बुधवार, माघ ९, २०७५
1471

नेपालको संविधानले स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउनुलाई मौलिक हकका रूपमा राखेको छ, तर सर्वसाधारणले मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्न सकेका छैनन् । वायु प्रदूषण नेपालका प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूमा सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा प्रस्तुत भएको छ । विशेष गरी यातायात (सवारी उत्सर्जन), खुला रूपमा बालिने फोहोर र इँटाभट्टालगायतका उद्योग आदि वायुको गुणस्तर घट्नुका मुख्य कारक हुन् । धूवाँ–धूलोका रूपमा हावामा लामो समयसम्म तैरिन सक्ने सूक्ष्म कणहरू काठमाडांैमा मापन गरिएका मुख्य प्रदूषकमध्ये एक हो । विभिन्न अनुसन्धानले काठमाडौं एसियाको पहिलो र विश्वको तेस्रो सबैभन्दा बढी प्रदूषित सहरका रूपमा उद्धृत गर्ने गरेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाको प्रदूषणबारे थुप्रै नीति–निर्माण तथा बहस भए पनि वायु गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले कहिले प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध त कहिले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गरेर चर्चा नकमाएको पनि होइन तर विडम्बना यो छ, यस्ता कार्यक्रमले निरन्तरता पाउन सकिरहेको छैन । वायु गुणस्तर व्यवस्थापनका लागि केही राम्रा पहल भए पनि सहरी वायुको गुणस्तरमा सुधार आउन सकेको छैन । प्रदूषण नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कार्य गर्न नसकेको जनगुनासो बढिरहेका बेला विभागलाई कारबाही अधिकार नहुनु, कानुन बाझिनु तथा अन्तरसरकारी निकायहरूबीचको समन्वयनको अभावले वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको प्रभावकारी काम हुन नसकेको स्वीकार गर्छन् वातावरण विभागका महानिर्देशक झलकराम अधिकारी । २२ वर्षअघि निजामती सेवामा प्रवेश गरेका अधिकारी हाल वातावरण विभागमा महानिर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । कामप्रति बफादार मानिने अधिकारीसँग मुख्य गरी सहरी क्षेत्रमा बढ्दै गइरहेको वातावरणीय प्रदूषणका मुख्य कारण, नियन्त्रणका भावी योजना तथा कार्यक्रमलगायत विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार :

अहिले वातावरण विभागले के काम गरिरहेको छ ?
अहिले वातावरण विभागले उद्योग–कारखानाहरू, जसले वातावरण प्रदूषण गराइरहेका छन्, तिनको अनुगमन गरिरहेको छ । अहिले हामीले १ सय ६५ वटा विभिन्न संस्थाको अनुगमन सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसमा क्रसर उद्योगदेखि लिएर निर्माणसँग सम्बन्धित विभिन्न उद्योग मुख्य गरी काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरका ५७ वटा अस्पतालको स्थलगत अनुगमन गरिरहेका छौं । स्थलगत अनुगमन गरेका मध्ये हामीले २७ वटा अस्पताललाई वातावरणीय मापदण्ड पूरा नगरेकाले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १८ को १ र दफा १८ को २ बमोजिम कारबाही गर्नका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाएका छौं । वातावरण विभागको पहल र इसिमोडको सहयोगमा अहिले एसियाकै सबैभन्दा बढी उत्कृष्ट क्लाइमेट अब्जरभेटरिङ सिस्टम जडान गर्दै छौं । सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेको अवस्था छ । यसले नेपालभरिकै वायु प्रदूषण र कार्बन उत्सर्जनको अवस्था मापन हुन्छ । अहिलेसम्म हाम्रो कार्बन मापन गर्ने कुनै यन्त्र नै छैन । अहिले कार्बन उत्सर्जनको मात्रा पनि मापन गर्ने गरी इच्छाकामना गाउँपालिका, चितवनमा यो एउटा मेगा परियोजना सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेका छौं । यसको लागत करिब १० करोड रुपैयाँ छ । हरियाली प्रवद्र्धन र पार्क निर्माणका लागि हामीले पोखरा, भक्तपुर र नेपालगन्जसँग एमओयू सम्पन्न गरिसकेका छौं । त्यसैगरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका वातावरण विषय अध्ययन गरेका सबै विद्यार्थीलाई देशभर मोभिलाइज गरेर प्लास्टिक झोलाको नियन्त्रण, वैकल्पिक झोलाको प्रवद्र्धन, सरसफाइसम्बन्धी जनचेतना र वातावरणीय विषयमा जनचेतना वृद्धिका लागि ८ सय जना विद्यार्थी कार्यक्षेत्रमा पठाएका छौं । सुर्खेत, झापा र धनकुटामा वातावरण विभागले तीनवटा प्रदूषण मापन केन्द्र राख्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । स्थानीय तहमा पनि तालिमहरू दिइरहेका छौं । विद्यालयहरूमा इकोक्लब गठन गरेर उनीहरूलाई वातावरणीय चेतना दिने काम गरिरहेका छौं ।

प्रदूषण बढेको बढ्यै छ, नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम किन हुन सकेन ?
हो, अहिले प्रदूषण बढिरहेको छ । पोखराको प्रदूषणबाहेक नेपालका सबै सहरको प्रदूषणचाहिँ औसतभन्दा माथि नै छ । यो बेला बाहिरबाट आउने प्रदूषणले चुनौती थपिएको छ । उपत्यकामा सवारी साधनको चापका कारण प्रदूषण निकै बढेको छ । चितवनमा उद्योग–कलकारखानाका कारण निस्कने धूवाँका कारण प्रदूषण बढिरहेको छ । लुम्बिनीमा १६ वटा इँटाभट्टा छन्, तर लुम्बिनीमा मुख्य प्रदूषणको कारण भनेको इन्डियाबाट बगेर आउने हावा नै हो । उत्तर प्रदेशको बिहारमा १० हजारभन्दा बढी इँटाभट्टा छन् । ती इँटाभट्टाका कारणले गर्दा लुम्बिनी नेपालको सबैभन्दा बढी प्रदूषण हुने सहरमा परेको छ । एकातर्फ बाहिरबाट आउने प्रदूषणको प्रभाव लुम्बिनी हुँदै चितवन र काठमाडौं प्रवेश गर्छ । अर्कातर्फ जाडोको समयमा पराल बाल्ने तथा बाहिर आगो बाल्ने चलन छ । यसले पनि प्रदूषण गराइरहेको छ । नेपालमा अहिले भइरहेको प्रदूषणलाई औसतमा झार्ने हो भने तत्काल दुईवटा विकल्प छन् । एउटा भनेको काठमाडौंका पुराना सवारी साधनको प्रदूषणको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । १० वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनको प्रदूषणको मात्रा एकदमै उच्च देखिएको छ । यसलाई अनुगमन गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ । दोस्रो, कलकारखानाबाट निस्कने धूवाँको जुन मापदण्डहरू छन्, खास गरी इँटाभट्टाबाट निस्कने धूवाँको मापदण्ड अत्यन्त बढी छ । इँटाभट्टाहरू मापदण्डमा त छन्, तर ती मापदण्डहरू घटाउनुपर्छ । इँटाभट्टाहरू पनि अब नयाँ प्रविधिमा जानुपर्ने देखिन्छ । सरकारी स्तरबाटै भारतका इँटाभट्टाहरू प्रविधियुक्त बनाउनका लागि पहल गरिनुपर्छ । परम्परागत शैलीका इँटाभट्टाहरूबाट धेरै प्रदूषण हुन्छ । यसकारण नयाँ प्रविधियुक्त प्रविधि जडान गर्नु आवश्यक छ । विकासका क्रियाकलापहरू गर्दा वातावरण संरक्षणको पक्षलाई पहिल्यै सम्बोधन गरिनुपर्छ । विकासको काम गर्दा अहिले वातावरणका मुद्दाहरू प्राथमिकतामा परेका छैनन् । जुनसकै आयोजनाहरू सञ्चालन गर्दा पनि त्यो आयोजनाको ५ प्रतिशत लागत वातावरण संरक्षणका लागि छुट्ट्याइनुपर्छ र वातावरण संरक्षणका लागि खर्च गरिनुपर्छ भन्ने नियम बनाइनुपर्छ । बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ । जस्तै, हामीले काठमाडौंका लागि मेलम्चीको आयोजना सञ्चालन भइरहेको छ । आयोजना सञ्चालनको लागतमध्ये यति प्रतिशत रकम वातावरण संरक्षणका लागि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने कुनै पनि किसिमको नीति बनाइएन, जसले गर्दा वातावरण संरक्षणका लागि आयोजनाको रकम छुट्ट्याइएन । धूलो नउठाई या वातावरणीय रूपमा क्षति नगरीकन पनि आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्थ्यो । सकेसम्म कम प्रदूषण गराएर पनि विकासको काम गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यो कुरा हाम्रो कानुनमा व्यवस्था छैन । यसलाई सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । प्रदूषकले क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने भन्ने विषयमा कानुन बन्नु आवश्यक छ । विकास गर्ने, आफ्नो व्यवसाय गर्ने निउँमा अरूको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक–अधिकार हनन् गर्नु हुँदैन । यस विषयमा कानुन आवश्यक छ ।

कारबाही पनि त गर्न सक्नुभएको छैन नि ? एक्सन लिन नखोज्नुभएको हो ?
विभागले आफूलाई प्राप्त भएको अधिकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न सक्दैन । विभागलाई वातावरणको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने मापदण्ड बनाउँदा वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, वातावरणको प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने, प्रयोगशालासम्बन्धी विषयहरू राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्न सिफारिस गर्ने मुख्य कुरा उद्योगको तथा संस्थाहरूको अनुगमन गरेर वातावणीय मापदण्ड पूरा नभएको भए कारबाहीका लागि मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने अधिकार छ । योभन्दा अरू अधिकार विभागको छैन । वातावरण संरक्षण भनेको सबै निकायको दायित्वको विषय पनि हो । सबै निकायलाई वातावरणको क्षेत्रमा यो–यो काम गर्नुपर्छ भनेर निर्देशनात्मक आदेश दिन सक्ने खालको शक्तिशाली निकाय भएन भने वातावरणका मुद्दाहरू व्यवस्थापन हुन सक्दैन । कुनै उद्योगले प्रदूषण गरेको छ भने त्यसलाई कारबाही गर्ने अधिकार विभागलाई छैन ।

उसो भए विभागले सिफारिस गरेको वातावरणीय मापदण्डविपरीत सञ्चालन भइरहेका उद्योग तथा संघसंस्थालाई मन्त्रालयले पनि कारबाही नगरेको हो ?
हामीले १ सय ६५ वटा उद्योग तथा विभिन्न संस्थाको अनुगमन ग-यौं । हामीले २७ वटा अस्पताललाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएका छौं । डेढ महिना भइसक्यो, मन्त्रालयमा त्यो विचाराधीन भएको अवस्थामा छ । मन्त्रालयले किन कारबाही गरेन त ? थाहा भएन । हामीले स्थलगत अनुगमन गरेर सिफारिस पठाएका हुन्छौं । सबै प्रक्रिया पूरा गरिसकेर कारबाहीका लागि सिरफारिस पठाउने भएकाले कारबाही भयो भने प्रदूषण नियन्त्रणका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ । विभागको भनाइ के हो भने कारबाहीको प्रक्रिया छिटो रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ । नभए अनुगमनको औचित्य हुँदैन ।

संघीयतामा वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरूका लागि तीनवटै सरकारबीच कसरी सहकार्य तथा समन्वयन गर्ने ?
वातावरण विभागले देशभरीका विषयहरू हेर्नुपर्छ । अब मुलुक संघीयतामा गएको छ । प्रदेशमा पनि वातावरण मन्त्रालय छ । स्थानीय तहमा पनि वातावरणसम्बन्धी जनशक्ति राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । अब संघको दायित्व के हो ? वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा विभागको कति हुने हो ? विभागले के–के काम गर्ने हो ? प्रदेश मन्त्रालयले के–के काम गर्ने हो ? स्थानीय तहको भूमिका के हुने ? भन्ने विषयमा चाहिँ नीतिगत रूपमा नै स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले नीतिगत रूपमा स्पष्ट भएको छैन । वातावरण संरक्षणको काम स्थानीय तहमा गर्नका लागि स्थानीय सरकारलाई वातावरणीय ज्ञान चाहिन्छ । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको भूमिका प्रस्ट नभएसम्म वातावरण संरक्षणका कामहरू प्रभावकारी हुनै सक्दैन । कानुनी रूपमा नै यस विषयलाई प्रस्ट बनाउनुपर्छ । साझा अधिकारको विषय हो । स्थानीय निकायसँग मिलेर हरियाली प्रवद्र्धन गर्ने, पार्क निर्माण, हरित अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित आयोजनाहरू स्थानीय निकायलाई नै कार्यन्वयन गर्न लगाउने, वातावरणीय विषयको जनचेतना स्थानीय सरकारबाट गर्न लगाए प्रभावकारी हुन्छ । यसकारण यस्ता कार्यक्रमहरूमा स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं । विभिन्न उद्योग तथा संस्थाको अनुगमन गर्दा स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढाउने योजना छ ।

वातावरण संरक्षणमा अन्तरसरकारी निकायबीचको समन्वय कस्तो छ ?
सहकार्य जरुरी छ । सहकार्य हुन सकेको छैन । वातावरण विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग, प्रहरीलगायतको सहकार्यमा प्रदूषण न्यूनीकरणका काम अगाडि बढाउन सकिन्छ । सहकार्य जरुरी छ ।

एक समय प्लास्टिक झोला प्रतिबन्धको अभियानले पनि चर्चा कमायो, तर नियन्त्रण त गर्न सक्नुभएन । प्लास्टिक व्यवसायीहरूको दबाबले पछि हट्नुभएको भन्ने पनि आरोप छ नि ?
व्यवसायीहरूको दबाबले रोकिएको भन्ने होइन । उपत्यकाको हकमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । स्वच्छ वातावरण महाअभियानले ३० माइक्रोनको प्लास्टिकलाई प्रतिबन्ध लगाउने भनेको थियो । तर २०७१ मा नेपाल सरकारले राजपत्रमा ४० माइक्रोनको प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने भनेर निर्णय गरेको छ । यो कुरा बाझियो भनेर अदालतमा मुद्दा परेको छ । अदालतले यो मुद्दाको अन्तिम फैसाला नभएसम्म प्लास्टिक झोला प्रतिबन्ध नगराउनु भन्ने विशेष आदेश दिएकाले रोकिएको हो । उपत्यकाबाहिर चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्ध गर्ने र वैकल्पिक झोला प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । प्लास्टिकको झोला उत्पादनमा निषेध नभएसम्म प्रतिबन्द गर्ने काम प्रभावकारी हुन सक्दैन ।

उपत्यकामा प्रदूषणको मुख्य कारक तŒव सवारी साधन भन्ने कुरा पनि गर्नुहुन्छ । कहिलेकाहीं सवारी साधनको प्रदूषण मापन पनि गरेझंै पनि गर्नुहुन्छ । तर, किन गर्नुहुन्न कि प्रभावकारी अनुगमन र किन दिनुहुन्न निरन्तरता ?
सवारी साधनको प्रदूषण मापनको कामलाई निरन्तर अगाडि बढाउन नसक्नु भनेको नीतिगत कारण नै हो । सवारी ऐनले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गर्ने दायित्व यातायात व्यवस्था विभागलाई दिएको छ । हामीलाई कुनै पनि कानुनले सवारी साधनको प्रदूषण मापन गर्ने अधिकार दिएको छैन । यसकारण सवारी साधनको प्रदूषण मापन गर्ने वातावरणीय मापदण्ड पूरा नभएका सवारी साधनलाई रातो स्टिकर प्रदान गर्ने काम वातावरण विभागको होइन । यदि यस कार्यमा यतायात व्यवस्था विभागले वातावरण विभागको सहयोग चाहन्छ भने हामी सहकार्य गर्न पनि तयार छौं । सवारी साधन मापन गर्ने २० वटा यन्त्र यातायात व्यवस्था विभागसँग छ । हाम्रो अधिकार क्षेत्रबाहिर हामी जान सक्दैनौं ।

ईआईए÷आईए प्रक्रिया झन्झटिलो छ भन्ने गुनासा पनि बढिरहेका छन् नि ? यो विभागको कार्यक्षेत्रभित्र पर्छ या पर्दैन ?
आईए स्वीकृत गर्ने काम सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ । ईआईएको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयले ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृतिका निम्ति वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउँछ । वन मन्त्रालयले सुझाव समितिको बैठक राख्छ । सुझाव समितिको बैठकमा मात्रै वातवरण विभागको उपस्थिति रहन्छ । यो दुर्भाग्यको विषय हो । विभागमा १८ जना वातावरणविज्ञ हुनुहन्छ । ईआईए स्वीकृतिप्राप्त आयोजनाहरू कार्यान्वयन भएको दुई वर्षपछि वातावरण विभागले अनुगमन गर्ने भन्ने व्यवस्था छ । जबकि ईआईए प्रतिवेदन स्वीकृत हुनुपूर्व वातावरण विभागले त्यो ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुरा सत्य छन् कि छैनन्, प्रस्तावकले जुन–जुन कुरा लेख्छ त्यो सत्य छ कि छैन भन्ने कुरा हामीलाई अनुगमन गर्ने अधिकार छैन । हामीले के भनिरहेका छौं भने यदि ईआईए गुणस्तर बनाउने हो भने यसले बुझाएको आधारभूत तथ्यांक सत्य छ कि छैन, मूल्यांकन गर्ने अधिकार पहिले वातावरण विभागलाई दिनुपर्छ । विभागले भेरिफाई गरेपछि मात्रै विज्ञ समूहको बैठक राख्नुपर्छ । ईआईए गर्ने प्रक्रियामा वातावरण विभागको भूमिका वाध्यात्मक छैन । अप्सनल छ । ईआईए प्रतिवेदन पनि एकखालको सिन्डिकेट जस्तो छ ।

विकास र वातावरण एक–अर्काको बाधक पनि भनिन्छ नि ? कसरी सन्तुलित बनाएर अगाडि बढाउन सकिन्छ ।
धेरैको बुझाइ वातावरणका कारण विकास भएन भन्ने छ । विकासको क्रियाकलाप गर्दा वातावरणको कम क्षति हुनुपर्छ भन्ने हो । कम क्षति हुने विकल्पबाट विकास गर भन्ने हो । वातावरणमैत्री विकास आवश्यक छ । जति स्रोत साधनको नाश गर्छौं, अन्य क्षेत्रमा त्यो स्रोतसाधन उत्पादन गर्नुपर्छ । विकास र वातावरण एक–अर्कामा परिपूरक छन् । विकाससँगै विनाश हुनु हुँदैन । वातावरणका विषय बाध्यात्मक बनाउनुपर्छ ।

वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा विभागको आगामी योजनाहरू के–के छन् ?
अहिले नेपाल स्वच्छ वातावरण महाअभियान भन्ने चाहिँ वातावरण विभागमार्फत कार्यान्वयन भइरहेको छ । जनचेतनाका काम गर्ने, नागरिकलाई वातावरण संरक्षणका काममा सहभागी गराउने, सरसफाइ अभियानमा सहभागिता जुटाउने काम गर्नेछौं । हरित अर्थतन्त्रको निर्माण गर्नेछौं । स्थानीय सरकारको सहभागिता गराउने, विकास र वातावरणलाई सन्तुलन कायम गर्नका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषय समेटेर पहिलो पटक एउटा वातावरण नीति तर्जुमा गर्दैछौं । डिजिटल डिस्प्लेमार्फत प्रदूषणको अवस्था सार्वजनिक गर्दैछौं । १९ वटा प्रदूषण मापन केन्द्र छन् । ती मापन केन्द्रहरूबाट प्रदूषणको मापन के देखाएको छ भन्ने कुराहरूलाई मोबाइल एप्लिकेसनबाट सर्वसाधारणको पहुँचमा पु¥याउनेछौं । यस वर्ष करिब २ सय २० भन्दा बढी उद्योग तथा संस्थाहरूको स्थलगत अनुगमन गर्छौं । १ सय ६५ भन्दा बढी संस्थाको ईआईए अडिट गर्छौं । वातावरण जानकारी प्रणाली जडान गर्दैछौं । काठमाडौंमै बसेर कुन उद्योग–प्रतिष्ठानले कति प्रदूषण गराएका छन्, मनिटोरिङ हुन्छ । अहिले अध्ययन भइरहेको छ । उद्योगको प्रदूषण वातावरणीय मापदण्डबाहिर भए रातोमा र भित्र भए हरियो सिग्नल आउँछ । यो प्रणाली छिट्टै जडान हुँदैछ । अहिले सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ ।
अन्त्यमा, वातावरण संरक्षणको प्रभावकारी ऐन चाहिन्छ । एकदम शक्तिशाली, प्रभावकारी किसिमको अम्रेला ऐन चाहिन्छ । हामी अहिले वातावरण मन्त्रालयको मातहतमा छौं । एक मन्त्रालयले अर्को मन्त्रालयको मातहतको निकायलाई अर्को मन्त्रालयले निर्देश गर्न सक्दैन । अब वातावरण प्राधिकरण आवश्यक छ । तत्काल कानुन कार्यान्वयन गर्नका लागि वातावरण इजलास पनि चाहिन्छ ।