कारोबार संवाददाता
मंगलबार, माघ ८, २०७५
531

१३ वर्षको उमेरदेखि राजनीति सुरु गरेका मातृकाप्रसाद यादव अहिले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री छन् । २०२८ सालदेखि नयाँ शिक्षा योजनाको विरोधमा होमिएका उनी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले स्थायी समिति सदस्य पनि छन् । अग्रज विद्यार्थीको साथ लागेर उनी विद्यार्थी कालदेखि नै राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । गाउँ कमिटी, जिल्ला कमीटी, क्षेत्रीय व्युरो, सेन्टर कमिटी, पोलिटब्युरो हुँदै तत्कालीन माओवादीको केन्द्रीय सचिवालयमा रहेर काम गरेका यादव यसअघि वनमन्त्री र भूमिसुधार मन्त्री भइसकेका छन् । पार्टीभित्र प्रभावशाली नेताका रूपमा पहिचान बनाएका उनी आफू मन्त्री बनेपछि उद्योग व्यवसाय विस्तार गरी मुलुकमा आर्थिक समृद्धितर्फ केन्द्रित भएको बताउँछन् । मुलुकमा बढ्दो आयात घटाउनका लागि अनावश्यक वस्तुको आयात रोक्ने तयारी गर्न लागेको भन्ने उनी निर्यात वृद्धि गर्नका लागि उत्पादनमा जोड दिएको बताउँछन् । मुलुकमा उद्योग, व्यापार र आपूर्ति क्षेत्रको अवस्था, आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि भइरहेका प्रयास, औद्योगिक व्यवसायको अवस्थालगायतका अन्य विषयमा केन्द्रित भएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री यादवसँग कारोबारकर्मी लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :
मन्त्री बनेको लामो समय भइसक्यो, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिको क्षेत्र कस्तो पाउनुभयो ?

विगतका मन्त्रीहरूले पनि राम्रो गर्न त खोज्नुभएको होला, तर अहिले आएर मन्त्रालयको अवस्था हेर्दा त्यो बेला देश र जनताप्रति भन्दा पनि गलत उद्योगी–व्यवसायीको पक्षमा लागेको देखिन्छ । मन्त्रालय जनताको सेवामा थिएन । अहिले हामी जनताको सेवा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । देश र जनताको पक्षमा मन्त्रालय उभिनुपर्छ । इमानदार उद्योगी–व्यवसायीलाई भन्न खोजेको होइन । उद्योगी व्यवसायी बिना आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । मुलुकको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको ठूलो भूमिका रहने गर्छ । २०४६ सालपछि निजीकरण र उदारीकरणको प्रयोग हुँदा मुलुकमा अर्थतन्त्र चौपट भएको हो । अहिले आर्थिक समृद्धि गर्ने देशकै एउटा नारा भइसकेको छ । यसलाई मिट गर्न यो मन्त्रालयको ठूलो भूमिका रहेको छ ।
बाहिर बसेर हेर्दा र मन्त्री भएर काम गर्दा कस्तो फरक पाउनुभयो ?
बाहिर बसेर र मन्त्री भएर आउँदा उस्तै पाएको छु । मैले खासै फरक पाएको छैन । मैले सुरुदेखि नै जनताको पक्षमा काम भएन भन्दै आएको छु । म आएर सबै चिज राम्रो गरिसकें भन्ने पक्षमा छैन । मन्त्रालयलाई देश र जनताको पक्षमा उभ्याउनका लागि धेरै सुधारको काम गर्नुपर्छ । पहिले त पुरानो मानसिकता हटाउनुपर्छ । मभन्दा कोही जान्ने छैन, म भए मात्र सबै चिज चल्ने हो भन्ने मान्यता जसमा छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । हामी सबै मिलेर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने धारणा हुनुपर्छ । त्यसमा पनि त्यो जिम्मेवारी बढी हाम्रो काँधमा आएको छ ।
विगतमा तपाईं नेता हुँदा औद्योगिक क्रान्ति हुनुपर्छ भन्दै आउनुभएको थियो । अहिले त्यसको नीतिनियम बनाउने तहमा पुग्नुभएको छ, कसरी औद्योगिक क्रान्ति गर्दै हुनुहुन्छ ?
यसका बारेमा हामीले छलफल गरिरहेका छौं । हाम्रो संविधानले पनि समाजवादउन्मुख भनेको छ । समाजवादका आधार के–के हुन्छन् भनेर पार्टी, सरकार र बाहिर बहस भइरहेको छ । मुलुकमा औद्योगिक क्रान्ति हुनुको पहिलो आधार भनेको समावेशी अर्थतन्त्र हो । दुई÷चार जना व्यक्ति मात्र धनी नभएर मुलुकको विकास हुनुपर्छ । समावेशी अर्थतन्त्रको विकास हुनुपर्छ । कोही बेरोजगार, अभावमा नबाँचोस् । शिक्षाबाट कोही वञ्चित हुनु हुँदैन । बाँच्न सक्ने र आत्मनिर्भर हुने शिक्षा हुनुपर्छ । हामी सरकारमा गएपछि जहाँ पनि गएर उपचार गराउँछौं । म आफैं पनि बाहिर गएर उपचार गराएको छु । कुनै पदमा नहुँदा बाहिर गएर उपचार गर्न सक्ने अवस्था हँुदैन । यसरी सबै जनताले पनि आवश्यकताअनुसार उपचार गर्न पाउनुपर्छ । सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । यी सबै मौलिक हकअन्तर्गत पर्छन् । हाम्रो आर्थिक स्थितिले सेवा प्रदान गर्न सकिने कुरा गर्दै जानुपर्छ । नारा लगाउनेबित्तिकै मुलुकको आर्थिक समृद्धि हुन सक्दैन । सरकारले केही पनि गर्न सकेन भनिन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको नयाँ हो । नयाँ व्यवस्था भएकाले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न धेरै चुनौती छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धि गर्नका लागि हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी र राजस्वमुखी रहेको छ । राजस्वले अपुग भई अहिले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ ।
कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गइरहेको छ । यसलाई बढाउन के गर्दै हुनुहुन्छ ?
अहिले उद्योगधन्दा पनि चौपट अवस्थामा रहेका छन् । नाम चलेको उद्योगहरूमा हेटौंडाको कपडा उद्योग, गोरखाको रबर उद्योग, वीरगन्जको चिनी मिल बन्द भएका छन् । बाँसबारी छालाजुत्ता उद्योग बेचियो । त्यस्तै अहिले भृकुटी कागज कारखानाको जग्गा बेच्ने तयारी भइरहेको छ । विगतमा औद्योगिक क्षेत्रलाई लुटको साधनका रूपमा बनाइएको थियो । यसले गर्दा पनि जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा धेरै समस्या रहेका छन् । विराटनगरको जुट मिलमा पाँच वर्षदेखि काम नगरी कर्मचारीलाई तलब खुवाएर राखिएको छ । उद्योग सञ्चालनबिना जीडीपीमा योगदान बढ्दैन । जनस्तरमा व्यापक रूपमा औद्योगीकरण गर्नुपर्छ । महिलालाई तालिम दिएर घरघरमा उत्पादन गर्न लगाउने र उनीहरूले उत्पादन गरेको सामान सरकारले खरिद गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सामान उत्पादन गर्नका लागि कच्चा पदार्थ उपलब्ध गराई महिलालाई आकर्षण गराएर उद्यमी बनाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ । आर्थिक उत्पादनसँग महिलालाई जोडन सकिएन भनेर महिलाहरूप्रति गरिएको विभेद अन्त्य हुँदैन । रोजगारीका लागि बाहिर गएका युवालाई आकर्षित गर्ने योजना बनाएर मुलुकको औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ । गाउँगाउँमा गएर एउटा सामूहिक रूपमा सहकारी उद्योग खडा गर्ने र आन्दोलनका रूपमा सहकारीलाई विस्तार गर्नुपर्छ । पहिलेका सहकारीहरू ब्याजमुखी भए । झापामा १ हजार ९ सय ३८ वटा महिलाका सहकारी छन् । १ सय ५ बिघा जग्गा लिएर महिलाले खेती गरिहेका छन् । उनीहरूले धेरै उत्पादन गरिरहेका छन् । त्यस्तै अन्य ठाउँमा पनि सहकारीमार्फत उत्पादन बढाउनुपर्छ । चितवनमा धेरै सहकारी मिलेर एउटा नमुना पेट्रोलपम्प खोलिएको छ । यसले गर्दा कोही पनि बेरोजगार हुँदैन । सबैलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोडियो भने जीडीपीमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान क्रमिक रूपमा बढ्दै जान्छ ।
निजी क्षेत्रले लगानीमैत्री वातावरण नभएको गुनासो गरिरहेका छन् । गुनासो गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?
कतिपय हाम्रा पनि समस्या रहेका छन् । विगतको आर्थिक स्रोत नै कर थियो । त्यसले पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई असर परेको छ । आयातमुखी व्यक्तिहरू उत्पादनमा जाँदैनन् । किनभने व्यापारमा बिना जोखिमको आम्दानी भइरहेको छ । सरकारलाई राजस्व छलेर व्यापार गर्ने काम व्यवसायीले गरिरहेका छन् । उद्योगीसँग बसेर छलफल गरेर थुप्रै ऐनकानुन परिवर्तन गर्दैछौं । यसमा अर्थमन्त्री सकारात्मक हुनुहुन्छ । निजी व्यवसायीका गुनासाहरूलाई हामी सम्बोधन गर्दै जान्छौं । सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना मुलुकको आर्थिक विकास हुन नसक्ने भएकाले व्यवसायीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । हामीले लगानीमैत्री वातावरणका लागि देखिएका नीतिगत समस्याहरू समाधान गर्दै आएको छौं ।
लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलन गर्दैछ । मन्त्रालयसँग यसमा कसरी समन्वय भइरहेको छ ?
मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर लगानी सम्मेलन हुँदैछ । मन्त्रालयसँग समन्वय सरसल्लाह गरेर लगानी सम्मेलनको तयारी भइरहेको छ । यस विषयमा मन्त्रालयसँग निरन्तर रूपमा छलफल भइरहेको छ ।
रोजगारीका लागि बिदेसिनेको संख्या दैनिक बढिरहेको छ । मुलुकमै रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्नका लागि अभियानकै रूपमा तालिम दिने काम सञ्चालन गर्न लागेका छौं । पहिले यसका लागि प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ । हामी युवा र महिलाको विषयमा जति प्रचार गर्नुपथ्र्यो, त्यो हुन सकेको छैन । सबै पार्टीका युवा संगठनहरूसँग छलफल गरेर एउटा अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्दैछौं । युवा संगठनमार्फत कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । मुलुकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी योजना बनाएर अगाडि बढ्न लागेका छौं । मन्त्रालयले निकट भविष्यमा बन्द रहेका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न लागेका छौं । साथै, चलिरहेका उद्योगको स्तरोन्नति गर्दै जानेछौं ।
उत्पादनको अभावले आयात ठूलो समस्याका रूपमा देखिँदै आएको छ । यसलाई घटाउनका लागि मन्त्रालयले कस्ता योजना अगाडि सारेको छ ?
आयातलाई वर्गीकरण गर्न लागेका छौं । आवश्यक नहुने वस्तु पनि मुुलुकमा ठूलो मात्रामा आइरहेका छन् । त्यसलाई डलरमा किनिरहेका छौं, तर त्यो कहाँ जान्छ भन्ने थाहा हुँदैन । मरीच, सुपारी, खाद्यान्नजस्ता वस्तुको आयात पनि धेरै भइरहेको छ, जुन आवश्यक मानिँदैन । हाम्रो आवश्यकता कति हो, मुलुकमा कति उत्पादन भइरहेको छ । स्थानीय उत्पादनले जति अपुग छ त्यति मात्र आयात गर्नुपर्छ । गाडी आवश्यकता पनि हो, विलासिता पनि हो । विलासितामा र आवश्यकतामा फरक गर्नुपर्छ । कतिपय चिज नहुँदा पनि चल्छ भने त्यस्ता वस्तु किन मगाउने ? त्यस्ता वस्तुको छनोट गरिरहेका छौं । हामीसँग कुनै तथ्यांक छैन । सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर सबै तथ्यांक संकलन गर्न भनिरहेको छु । त्यसबाट आयात कम गर्न सकिन्छ । विलासिताका वस्तुमा अलिकति कर बढाइदिने र आवश्यकतामा कर घटाइदिने गर्नुपर्छ । गाडी सबै विलासिता हो भनेर भन्न मिल्दैन । पहिला विलासिताजस्तो देखिन्थ्यो । अहिले धेरैको आवश्यकताजस्तो भइसकेको छ । ५० लाखको गाडी चढेर पनि काम गर्न सकिन्छ । १० करोडको गाडी चढेर पनि हिँड्न सकिन्छ, त्यसमा अलि आरामदायी बढी हुने गर्छ । खास–खास व्यक्तिलाई सुरक्षाका दृष्टिकोण र आरामका हिसाबले पनि महँगो गाडी आवश्यक पर्छ । कतिपय वस्तु खरिद गर्न भन्दा पनि आवश्यकताअनुसार भाडामा मगाउन सकिन्छ । मुख्य कुरा, स्थानीय उत्पादन बढाउन सके बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । अहिले कतिपय स्वदेशी उत्पादन धेरै मुलुकमा निर्यात हुने गर्छ । धागो, अदुवा, कृषि उत्पादन, पस्मिना, कफी, अलैंची, चिया, सानो स्केलमा बाहिरी मुलुकमा गइरहेको छ । यिनको उत्पादन बढाएर ठूलो परिणाममा निर्यात गर्न सकिन्छ । उन्नत बीउ, अर्गानिक उत्पादन गरेर पनि निर्यात बढाउन सकिन्छ । अर्गानिक खेतीमा जोड दिनुपर्छ । भौगोलिक बनावट र उपयुक्त हावापानी भएकाले कृषि उत्पादन बढाउन सकिन्छ । कुन–कुन ठाउँमा के खेती गर्ने भनेर कृषि मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसका लागि सरकारले योजना नै तयार गर्नुपर्छ । अब खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नियम आउँदैछ । खेतीयोग्य जमिनमा घर बनाउन नपाइने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । त्यसैले हामीले कृषि उद्योगमा बढी जोड दिनुपर्छ । स्थानीय उत्पादन बढाउन सकियो भने बढ्दो आयातलाई क्रमिक रूपमा कम गर्न सकिन्छ ।
आयात प्रतिस्थापन गर्न सरकार असफल भएको भन्ने आरोप छ नि ?
सरकार असफल भएको भन्ने होइन, उत्पादन नै छैन त कसरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ ? विगतमा आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति नै नभएको हो । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि पर्याप्त उत्पादन बढाउनुपर्छ । महिलाले खोलेको सहकारीमार्फत गरिएको उत्पादनलाई बाहिरी मुलुकमा समेत निर्यात गरिरहनुभएको छ । महिलाहरू केही गर्न सक्दैन भन्ने अवधारणा थियो, तर अहिले महिलाहरूले ठूलो स्केलमा उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहनुभएको छ । यो सकारात्मक संकेत हो, तर पनि हामी उत्पादन कम परिणाममा गर्छौं र आयात ठूलो मात्रामा गर्ने गर्छौं । उत्पादनबिना व्यापारघाटा कम गर्न सकिँदैन । अनावश्यक वस्तुको आयात रोकेर व्यापारघाटा न्यूनीकरण गर्न लागिएको छ । सिमेन्टमा आत्मनिर्भर बनेको छ । त्यस्तै कपडामा पनि आत्मनिर्भर बन्न सकिने अवस्था छ । कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सके खाद्यान्नको आयात कम गर्न सकिन्छ । आधाभन्दा बढी जनसंख्या कृषिमा लागेका छन्, तर उत्पादन बढ्न सकेको छैन । परम्परागत खेती नभई आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ । चिनी, फुटवेयरमा आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ लागिरहेका छौं । अझै पनि कच्चापदार्थलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौं । सरकारसँग ठूला–ठूला फार्म छन्, तर तिनको प्रयोग हुन सकेको छैन ।
बजारमा आपूर्ति व्यवस्था कसरी सहज पार्दै हुनुहुन्छ ?
बजारमा सरकार छैन । बजारमा गलत प्रवृत्ति भएका व्यवसायीको हावी धेरै छ । अहिले उपभोक्ता संरक्षण ऐन आएको छ । त्यसले बजारमा ठूलो प्रभाव पारेको छ । बजार अनुगमन गर्नका लागि मन्त्रालसँग पर्याप्त जनशक्ति छैन । बजार अनुगमन गर्ने काम केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले समेत गरिरहेको छ । सबैसँग समन्वय गरेर बजारलाई व्यवस्थित गर्न कोसिस गरिरहेका छौं ।
बजारमा गुणस्तरहीन सामान बिक्री भइरहेका छन्, उपभोक्ता ठगी हुनबाट जोगिनका लागि के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ ?
कानुनले बन्देज गरेका वस्तु तथा सेवाको बिक्रीमा रोक लगाउनुपर्छ । व्यवसायी गलत ढंगबाट नाफा कमाउने भन्दा पनि उपभोक्तामुखी बन्नुपर्छ । सामान खरिद गर्दा उपभोक्ताले मूल्य, उपभोग्य म्याद छ कि भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले हामीले सामानमा मिति, मूल्य र गुणस्तर लेखाउन लगाइरहेका छौं । उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गर्छौं । चिनीका बारेमा ठूलो समस्या देखिएको छ । यसका बारेमा गहन छलफल गरेर समस्या समाधान गछौं । सबै पसलमा गएर अनुगमन गर्नका लागि जनशक्ति छैन । व्यवसायीले ठगी गरेको पाए उपभोक्ताले तत्काल खबर गर्नुपर्छ । बजारमा सरकारको उपस्थिति बढाउँछौं । उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिँदै आएको छ ।
नेपाल आयल निगममा भएको अनियमितता कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ?
नेपाल आयल निगममा चोरी गर्न पाउने प्रणाली थियो । त्यसलाई नियन्त्रण गर्दै आएका छौं । निगमका धेरै अनियमितता नियन्त्रण भइरहेको छ । सबै डिपोका प्रमुखहरूलाई राखेर छलफल गर्न लागिरहेका छौं । इन्धन चोरी केही हदसम्म रोकिएको छ । निगममा प्रावधिक ज्ञान हामीसँग छैन । बाहिरको विज्ञ मगाएर छलफल गर्दैछौं । निगममा देखिएका गलत क्रियाकलाप सुधार गर्दैछौं ।
इन्धन भण्डारणको काम कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
इन्धन भण्डारण स्थल निर्माणको काम योजना बनाएर अगाडि बढाउँदैछौं । कतिपय ठाउँमा प्रयोग नभएको भण्डारणलाई पनि परिचालन गर्दैछौं । जस्तो— हेटौडा सिमेन्ट उद्योगमा रहेको ४० हजार लिटर क्षमताको भण्डारण प्रयोग भएका छैन । त्यसलाई मर्मत गरेर सुधार गर्दैछौं । अमलेखगन्जमा पनि भण्डारण क्षमता बढाएका छौं । भण्डारण क्षमता जतिसक्तो छिटो अगाडि बढाउनका लागि निगमका कार्यकारी प्रमुखलाई निर्देशन दिएको छु ।