कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ ६, २०७५
865

सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते गर्ने दोस्रो लगानी सम्मेलनको तयारी सुरु गरेको छ । लगानी सम्मेलनअघि नै लगानी आकर्षण गर्न आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माण तथा संशोधनको काम सम्पन्न गर्ने तयारी सरकारको छ । नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएको र कानुनहरू धमाधम बन्ने प्रक्रियामा रहेको भन्दै सरकारले लगानीकर्ताहरूलाई आकर्षित गरी लगानी गर्न उत्साहित गर्ने उद्देश्यले लगानी सम्मेलन गर्न लागेको जनाएको छ । दुई वर्षअघि पनि लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयको सहकार्यमा लगानी सम्मेलन भएको थियो भने सम्मेलनमा १४ खर्बको आशयपत्र प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये ४ खर्बको लगानीका आयोजनाका विभिन्न चरणमा काम धमाधम भै रहेको लगानी बोर्डले जनाएको छ । बोर्डले आगामी सम्मेलनमा भने परियोजनाहरूको प्रारम्भिक अध्ययन भएका आयोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने तथा सम्मेलनकै क्रममा इच्छुक लगानीकर्तासँग प्रारम्भिक सम्झौता गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । सम्मेलनमा ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटनका साथै हालै बोर्डले प्रदेशहरूसँग गरेको छलफलको आधारमा तय भएका उत्कृष्ट परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने भएको छ । लगानी सम्मेलन एउटा नियमित प्रक्रिया हो तर देशमा लगानीको वातावरण बनेको छ भन्ने सन्देश नियमित दिनु आवश्यक रहेको पनि लगानी बोर्डको भनाइ छ । भारतको गुजरातमा पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो लगानी सम्मेलनसम्म पनि लगानी नआएको चौथो लगानी सम्मेलनदेखि लगानी आउन थालेको उदाहरण पनि छ । यसै सन्दर्भमा यसपटक सम्भाव्यता अध्ययन पूरा भएका आयोजनाहरू सम्मेलनमा राख्ने र लगानीकर्ताहरूलाई स्पष्ट मार्ग देखाउने लक्ष्य रहेको पनि लगानी बोर्डको भनाइ छ । नेपालमा लगानीको वातावरण बनिसकेको दाबी सरकारले गर्ने गरेको भए पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायी भने अझै ढुक्क हुन सकिरहेका छैनन् । तर, विदेशी लगानीका लागि आवश्यक कानुन तथा नेपालमा हाल लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताका समस्या एवं उनीहरूले भोगोका समस्या समाधान गर्नतर्फ सरकारको ध्यान कत्तिको गएको छ, त्यसले पनि लगानीकर्ताहरू नेपालप्रति कसरी आकर्षित हुन्छन् । यसरी कानुनी अड्चनलगायतका कारण लगानीको वातावरण बन्न नसकेको व्यवसायीको गुनासो, दोस्रो लगानी सम्मेलनको औचित्य, लगानीका सम्भावनालगायतका विषयमा कारोबारकर्मी निरज पिठाकोटेले वीरगन्जका केही उद्योगी–व्यवसायीहरूसँग गरेको कुराकानीको सार :

लगानीमैत्री नीतिको विषयमा स्पष्ट हुनुपर्छ
जगदीश अग्रवाल
अध्यक्ष
निम्बस समूह
दुई–अढाई वर्षअघि पनि लगानी सम्मेलन भएको थियो । त्यसको समापनमा करिब १४ खर्बजतिको प्रतिबद्धता आएको छ भनेर धेरै उत्साहको सिर्जना भएको थियो । तर, बिस्तारै त्यो उत्साह सेलाउँदै गयो । किनभने त्यो कार्यान्वयन आएन । भर्खरै ४ खर्बको कार्यान्वयन हुँदैछ भन्ने समाचारमा पढेँ । अब फेरि लगानी सम्मेलन हुँदैछ भन्ने जानकारी पाएको छु । स्वाभाविक रूपमा यो सम्मेलन साकारात्मक हो । तर, यति ठूलो सम्मेलन गर्दा करोडौं खर्च पनि हुन्छ । यद्यपि यो सम्मेलन पहिलेभन्दा राम्रो होस्, विदेशी लगानी देशलाई प्राप्त होस् भन्ने मेरो पनि शुभकामना छ । अब यो सम्मेलन कतिको सफल हुन्छ/हुँदैन, नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरण बनेको छ त ? भन्ने प्रश्न आउँछ । यो मेरो अनुमान मात्रै हो ।
म विश्लेषण गर्ने प्रकृतिको व्यक्ति भएको हुँदा आजभन्दा २०/२२ वर्षअघि जतिखेर म उद्योग वाणिज्य महासंघको महासचिव थिए । त्यसपछि यहाँ लगानी सम्मेलनको श्रृंखला नै सुरु भयो । साना–ठूलालगायतका धेरै जलस्रोतमा लगानी आयो । सरकारले दुई वर्षअघि गरेको सम्मेलनमा १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो । त्यो कार्यान्वयनमा आएन, त्यसको कारण के थियो ? मैले कहीँ पनि पढ्न पाइनँ । कहीँ न कहीँ कारण त होला ? अब विदेशी लगानी भनेको बाहिरबाट आउने लगानी हो, त्यो कसले ल्याउने भन्ने प्रश्न आउँछ ।
विदेशी लगानी भन्नाले सरकारले पनि पैसा लगाएको हुन्छ । प्रायःजसो निजी क्षेत्रसँग मिलेर विदेशी सरकारले लगानी ल्याउँदैन । तर, सरकारले सरकारले त लगानी गर्छ । त्यो सरकारसँग लगानी गर्दा सहयोग पनि हुन्छ । ऋण पनि हुन्छ । त्यस लगानीलाई हामी विदेशी लगानी भन्दैनौं । हामी जसलाई विदेशी लगानी भन्न चाहन्छौं, त्योचाहिँ बाहिरको निजी क्षेत्रले हाम्रो देशमा भिœयाउने पुँजी हो ।
हाम्रो विदेशी लगानी ऐनले पुँजीलाई मात्रै होइन, प्रविधि र ऋणलाई पनि विदेशी लगानी भनेर परिभाषित गरेको छ । यदि हामी यिनै कुरालाई पनि लियौं भने यो लगानी निजी क्षेत्रबाट देशमा आउनुपर्छ । देशमा आउँदा त्यो लगानी निजी क्षेत्रको निजी क्षेत्रसँग वा सरकारी संयन्त्रहरूसँग पनि हुन सक्छ । १४ खर्बको लगानी आउने जति परियोजनाहरू थिए । ती परियोजनाहरू आएनन् भन्दाखेरि मुख्य परियोजनाहरू सरकारले अगाडि ल्याएका परियोजनाहरू, द्रुतमार्ग, जलस्रोत र हवाईमार्गका परियोजनाहरू थिए । ती सबैको मुख्य लगानीकर्ता सरकार थियो । मेरो एउटा धारणा के छ भने जहाँ सरकारको मुख्य लगानीकर्ता छ, जहाँ सरकार मुख्य निर्णायक भूमिकामा हुन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ता आउन हिचकिचाउँछन् । यस्तो भएकै छैन पनि म भन्न पनि मिल्दैन ।
विश्वमा यस्ता धेरै उदाहरण पनि छन्, जहाँ सरकारको स्वामित्व भएको स्रोतसाधन हुन्छन् र सरकारले त्यो स्रोतसाधनको फाइदा लिनको लागि निजी क्षेत्रलाई आफ्नो साझेदारी दिएर पनि लगानी ल्याएका उदाहरण विशेषतः अफ्रिकामा धेरै छ । तर, त्यहाँ पनि सफल भएको देखिएन ।
चीनबाट त्यहाँ धेरै लगानी गयो, तर ती लगानी अहिले आएर चिन्ताको विषय भएको छ । किनभने ती लगानीमा ऋणको भार बढी देखियो र यसबाट ती देशका जनताले आपूmलाई अन्य देशको उपनिवेशमा परेको महसुस गरेका छन् । यसकारले अहिले नयाँ सम्मेलन हुँदैछ । यसमा मेरो चासोको विषय के हो भने कि सरकारले लगानीको वातावरण बन्यो भनेर भनेको छ, कि धेरै ऐन–कानुन संशोधन गर्दैछौ भनेको छ । ती संशोधनका विषयहरू के हुन् ? संशोधन महŒवपूर्ण विषय होइन, के विषयमा संशोधन भयो भन्ने कुरा मुख्य कुरा हो । त्यो विषय मैले कहिल्यै पाइनँ ।
उदाहरणका लागि जब सरकारले श्रम ऐन ल्यायो, सामाजिक सुरक्षा ऐन आयो, निजी क्षेत्र निकै उत्साहित भएका थिए । त्यसपछि अहिले फेरि निजी क्षेत्रबाटै झन्झटिलो भयो । यो लागू नै गर्न सकिँदैन भनेपछि यी विषयहरू अहिले विवादास्पद भएका छन् । त्यसैले विषयचाहिँ संशोधन हँुदो रहेनछ । कुन विषय कुन धारामा संशोधन हँुदैछ भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हो । त्यो विषयमा कसैलाई थाहै छैन । अहिलेसम्म के विषयमा के संशोधन हुँदैछ भन्ने कुनै पाठ नै आएको छैन ।
अहिले उद्योगसम्बन्धी एक–दुईवटा ऐन आएका छन् । संशोधन भएर सामाजिक सुरक्षा ऐन, श्रमिक ऐन, उपभोत्ता संरक्षण ऐन यो पढ्न पाए । यसले देशमा एउटा नयाँ सुरुवात हुन्छ जस्तो लागेको छ । यसकारणले विदेशी लगानीसम्बन्धी कतिपय ऐन संशोधन भएर आउँदै छन् । ती ऐनहरूलाई १४ खर्ब रुपैयाँ कार्यान्वयन नभएका कारणबाट देखिएका विषयलाई सहजीकरण गरेर संशोधन ल्याएको छ भने राम्रो हो । यदि त्यसो भएको छैन र आफ्नो किसिमले गरेको छ भने मलाई लाग्छ, त्यो प्रभाव नराम्रो त नहोला, तर राम्रो पनि होला जस्तो चाहिँ लाग्दैन । अर्को मलाई यो ४–६ सय मान्छे बोलाएर नेपालमा लगानी आउला भन्नेचाहिँ लाग्दैन । किनभने लगानी भनेको के हो भने दुनियाँमा सबै विदेशीले लगानी गर्दैनन् । लगानी गर्ने केही समूह हुन्छन् ।
कुनै लगानीकर्ताले विदेशी भूमिमा लगेर लगानी गर्नु र त्यो सफल भएन भने फिर्ता लानका लागि ठूलो गृहकार्य गरेका हुन्छन् । त्यसका लागि ठूला–ठूला विज्ञहरू छन् । उनीहरूले लगानी विज्ञहरू खटाएका हुन्छन्, जसले ती विज्ञहरूलाई खटाएका हुन्छन्, उनीहरू संसार घुमेर हेरिरहेका हुन्छन् कि के कहाँ लगानी गर्ने भनेर । हामीले ल्याउनुपर्ने ती विज्ञहरूलाई हो, जसले विदेशी लगानीलाई प्रभावित पार्छ । विदेशी लगानीका बारेमा एउटा वातावरण बनाउँछ । उनीहरूसँग बसेर हामीले हाम्रो ऐन कानुन कहाँ संशोधन गर्नुपर्ने हो । त्यो हेनुपर्छ । अब ती विज्ञहरूलाई बोलाएका छन्–छैनन । त्यो गृहकार्य गरेको छ कि छैन भन्ने विषयले महत्व राख्छ ।
विदेशी लगानी केका लागि आउने ? विदेशी लगानीको मतलब हो कि एउटा ठूलो आकारमा पुँजी ल्याउने । हामीलाई मुख्य चाहिएको एउटा पुँजी, अर्को प्रविधि । विदेशी लगानी ल्याउनुपर्ने कारण पुँजीलाई थप गर्ने हो । अहिले सरकारले पूर्वाधार, कृषि र पर्यटनमा लगानीको कुरा गरिरहेको छ । कृषिमा अहिलेसम्म लगानी ल्याउने कुनै ऐन कानुनको व्यवस्था नै छैन । चीन आज विश्वको ठूलो अर्थतन्त्र भएको मुलुक बनेको छ । विदेशी लगानीकै कारण चीन ठूलो शक्ति भएको हो । त्यहाँ धेरै अमेरिकी कम्पनी छन् । चीनको एउटै कुरा सस्तोमा उत्पादन गर्नु र सस्तोमा भएको लगानीलाई अमेरिकामा निर्यात गरेर लगानी भिœयाउनु हो ।
अहिले नेपालमा ४ खर्ब कार्यान्वयन भएको लगानीमा सबै जलस्रोतमा छ । त्यो पनि चीनको मात्रै धेरै छ । चीनबाट हुने लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी भन्ने कि नभन्ने ? निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा एउटा प्रतिफलको मनसाय छ कि छैन ? यी सब कारणले सम्मलेन त हुन्छ । दुई–चारवटा प्रतिबद्ध भएका लगानी मात्रै आयो भने पनि सकारात्मक नै हुन्छ जस्तो लाग्छ । लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी अझ बढी व्यावहारिक भइदियो भने झन् राम्रो हो ।

वैदेशिक लगानीको व्यावहारिक वातावरण बन्नुपर्छ
बाबुलाल चाचान
अध्यक्ष
चाचान ग्रुप
लगानी सम्मेलन राम्रो हो । यहाँ विदेशी लगानी आउँदा राम्रै हुन्छ । यसअघिको लगानी सम्मेलनमा पनि खर्बौंको लगानी आउने प्रतिबद्धता भएको थियो, तर त्यो व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयमा आएको छैन । यसको कारण खोजिनुपर्छ । प्रतिबद्धता आउनु राम्रै हो । लगानीकर्ताहरूले व्यावहारिक रूपमा छ कि छैन भन्ने हेर्छन् । यसलाई सुधार गर्नु जरुरी छ ।
यहींकै स्थानीय लगानीकर्ता, स्थानीय उद्योगी–व्यवसायीहरू नै समस्याबाट गुज्रिरहेका छन् । यसमा सुधार भएन भने वैदेशिक लगानी आउने प्रतिबद्धता त आउला, तर व्यावहारिक रूपमा भने लगानीको वातावरण नै मुख्य हो । नेपालमा अहिले लगानीको वातावरणलाई हेर्ने हो भने अहिले राज्य संयन्त्र नै यसमा उदासीन देखिन्छ । उद्योगमैत्री वातावरण छैन ।
उदाहरणका लागि नेपालमा एक वर्षदेखि सिमेन्ट उत्पादन गर्ने कच्चा पदार्थ क्लिंकर ल्याउन असहजता सिर्जना भएको छ । २ सय किलोमिटरको दूरीबाट ढुवानी गरेर ल्याउनु परिरहेको छ । वीरगन्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरमा नै १३ वटा सिमेन्ट उद्योग छन् । राम्रोसँग सञ्चालन भइरहेको थियो । नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुन लागेको अवस्थामा कच्चापदार्थ आयातमा नै अवरोध भयो । यसले वैदेशिक लगानीमा असर परेको छ ।
यस्ता समस्याहरू राज्यले तुरुन्त समाधानतर्फ लाग्नुपर्छ । सुक्खा बन्दरगाह, एकीकृत भन्सार जाँचचौकीमा विदेशबाट मालसामान आउँछन् । ठूला भारवहन क्षमताका कन्टेनरहरू आउँछन् । त्यसमा पनि भारवहनमा रोक लगाएर समस्या सिर्जना भएको छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि करको पनि समस्या देखिएको छ । स्थानीय कर, प्रदेशको कर, केन्द्रको कर त छँदैछ । दुईतिहाइको स्थिर सरकार भयो सकारात्मक हो । तर, यसले गर्ने कामहरू औद्योगिकमैत्री त छैन । समस्यालाई वास्ता गर्दैन ।
उत्पादनमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारलाई मान्यता पाउनुपर्छ । उदाहरणका लागि सिमेन्टको अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार ओपीसी सिमेन्ट उत्पादनका लागि ५ प्रतिशतको फ्लायस मिसावट गर्न सकिन्छ । नेपालमा शून्य छ । यसको कारण फिनिसिङ उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार छैन । खानेतेलमा दुई–तीन किसिमको तेल मिसावट गर्न अनुमति छैन । तर, विदेशबाट आएको सफुला नामक तेलमा राइसब्रान्ड र सनफ्लावरको मिसावट स्पष्ट लेखिएको हुन्छ, स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक छ भनेर ।
नेपालमा उत्पादित तेललाई त्यो मापदण्ड दिइँदैन । बाहिरबाट आइरहेको छ । नेपाली उत्पादनमा अनुमति छैन । त्यसैले लगानीको आशा गर्छौ भने स्थानीय उत्पादन पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हुनुपर्छ ।

वैदेशिक लगानीका लागि ट्रेडमार्कको समस्या हल गर्नुपर्छ
अशोक वैद
उपाध्यक्ष
उद्योग वाणिज्य संघ
प्रदेश नम्बर २
कुनै पनि सम्मेलन गर्दा त्यसको पछाडि औचित्य स्पष्ट हुन्छ । त्यसलाई सफल पार्न सरकारको कार्यक्रम हुन्छ । अहिले गर्न लागेको सम्मेलनमा विगतमा लगानी नआउनुको कारण के हो ? त्यस्ता अप्ठ्याराहरूलाई हल गरेर त्यसको सकारात्मक परिणामका लागि सरकारले तयारी गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा नेपालमा लगानीका लागि विदेशमा जुन प्रभाव हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन । नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा बनाउनुपर्छ ।
नेपाल लगानीको लागि सबैभन्दा उपयुक्त स्थान रहेकोमा कुनै दुईमत छैन । लगानी सम्मेलन गरेर लगानी आउँदा हाम्रो व्यापार घाटा कम हुन्छ । रोजगारीको सिर्जना हुन्छ र विकासले गति लिन्छ । तर, अहिले विगतका अनुभवले के भइरहेको छ । भने सबैभन्दा ठूलो बौद्धिक सम्पत्ति चोरीको समस्या हो । अर्को श्रमका नियम कानुनहरू स्पष्ट हुनुपर्छ । हामीले पटक–पटक भन्दै आएका छौं, एकद्वार प्रणाली लागू गर्नुपर्छ, तर त्यस्तो भइरहेको छैन ।
राष्ट्र बैंकले पनि फन्ड लगानी र स्थानान्तरणका लागि एउटा सहज नीति बनाउनुपर्छ । मुख्य समस्या नै ट्रेडमार्क बौद्धिक सम्पत्ति चोरी नै हो । अहिले सयकडौं मुद्दा ठूला–ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीका मुद्दाहरू ट्रेडमार्कको अल्झिरहेको छ । जुन उद्योग विभागको गल्तीले कुनै पनि ट्रेडमार्क दिएको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सच्याएर गल्तीले दिएकोलाई तीन महिनाभित्र नाम परिवर्तन गरेर दाबी गर्ने कम्पनीलाई दिलाउन सक्यो भने सकारात्मक सन्देश पनि जान्छ र लगानी पनि आउँछ ।
अहिले कन्साई नेरोलेककै कुरा गरौं, १ सय वर्ष पुरानो कम्पनीले मुद्दा झेलिरहेको छ । जापानीहरू लगानीका लागि उत्साहित भएका छन्, तर ट्रेडकमार्ककै समस्याले लगानी आइरहेको छैन । सरकार र सरकारबीचको लगानी होइन, निजी क्षेत्रको लगानीले मात्रै अर्थतन्त्र सुदृढ हुन्छ । निजी क्षेत्रको जति पनि लगानी आउँछ त्यसले अर्बौंको राजस्व पनि आउँछ र व्यापार घाटा पनि कम हुन्छ ।
व्यापार गर्ने सरकारको काम होइन, निजी क्षेत्रको हो । सरकारले वातावरण बनाइदिने हो । अहिले पूर्ण बहुमतको सरकार छ । हामी पनि चाहन्छौं, धेरैभन्दा धेरै लगानी आओस् । सरकारले एउटा वातावरणको निर्माण गरोस् । सम्मेलनभन्दा पहिले सरकारका तर्फबाट एउटा उपयुक्त वातावरणको सन्देश जानुपर्यो । लगानी सम्मेलन राम्रो हो । होइन भने भोलिका दिनमा केही व्यक्तिको व्यक्तित्व विकासको जस्तो काम मात्रै नहोस् । विगतमा पनि लगानी सम्मेलन गरेर सफल देखिएन । त्यो बेला पनि हामीले भेनका थियौं, यो प्याटेन्ट राइट्सको विषयमा ऐन परिवर्तन गरेर सच्याइदिएको भए अदालतका मुद्दाहरू पनि टुंगिन्थ्यो । विश्व व्यापार संगठनमा पनि नेपालको ट्रेडमार्क समस्याको विषयमा कुरा उठिरहेको छ । विदेशी कम्पनीको आफ्नो ट्रेडमार्क यथावत् रहने व्यवस्था टे«डमार्क दर्ता प्रमाणपत्रका सर्तहरूबमोजिम अविलम्ब गर्न सकिने गरी सहजता प्रदान गर्नुपर्छ ।