भीम गौतम
बुधवार, माघ २, २०७५
933

महाप्रसाद अधिकारी
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, लगानी बोर्ड नेपाल

अघिल्लो लगानी सम्मेलनमा सवा १४ खर्ब रुपैयाँको आशय प्राप्त भएको उत्साह र सो अनुसार लगानी भित्रिन नसकेको भन्दै गम्भीर समीक्षा भइरहेका बेला मुलुकमा फेरि अर्को लगानी सम्मेलन हुँदैछ । दुईतिहाई बहुमतसहितको सरकार गठन भएको र राजनीतिक स्थायित्वसँगै मुलुक विकास निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेको सन्देश दिन लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको बताइए पनि यसलाई हतारमा गर्न लागिएको भन्दै आलोचना गर्नेहरूको पनि कमी छैन तर लगानी बोर्डले भने सम्मेलनको लागी अत्यन्त गम्भिरताका साथ तयारी गरिरहेको जनाएको छ । आउँदो चैत १५ र १६ गते हुने सम्मेलनमा ४ सय विदेशी लगानीकर्तासहित ६ सयको सहभागिता हुने प्रारम्भिक आकलन छ भने सम्मेलनमा केही आयोजनाहरूलाई प्रस्तुतसमेत गर्न लागिएको छ । लगानी सम्मेलनको आवश्यकता, लगानीमैत्री हुने गरी परिमार्जन गर्न लागेका भनिएका नीति, नियम र कानुन तथा सम्मेलनको महत्वबारे कारोबारकर्मी भीम गौतमले लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सार :

दोस्रो पटक लगानी बोर्डले लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्दैछ, यो आयोजना गर्न किन आवश्यक प-यो ?
पहिलो कुरा त लगानी सम्मेलन नियमित कुरा हो । आफ्ना उत्पादन बिक्री र बजारीकरणका आवश्यक हुन्छ भने झें राज्यले पनि लगानी प्रबद्र्धन गर्न यस्ता सम्मेलन गरिरहन् आवश्यक हुन्छ । लगानीको आवश्यकता महसुस गरेपछि यस्ता किसिमका प्रवद्र्धनात्मक काम नियमित गर्नुपर्छ । नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो । विकासशील मुलुकका रूपमा रूपान्तरित हुने लक्ष्य लिइएको छ । सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को भिजन अघि सारेको छ । भित्र र बाहिरका लगानीकर्तालाई ल्याएर यसलाई साकार रूप दिनु आवश्यक छ । राज्यले जुन नीति र उद्देश्य लिएको छ, यसका लागि ठूलो लगानी आवश्यक पर्छ । नेपालको आन्तरिक स्रोतबाट यस्तो लगानीका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सकिने अवस्था छैन । त्यसैले विदेशबाट लगानी ल्याउनु आवश्यक छ । विदेशी लगानी आकर्षित गर्न यो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । यसका लागि सरकारले विदेशी लगानी गर्ने खालका नीति ल्याइसकेको छ । यसभन्दा अघि पनि २०७३ सालमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । त्यो समयमा संविधान बनेको भए पनि यसको सफल कार्यान्वयन भई संक्रमणकाल समाप्त हुने वा होइन भन्ने संशय कामय नै थियो । संविधानको कार्यान्वयन भैसकेको थिएन । लगानीकर्ताले लगानी गर्दा त्यो देशमा राजनीतिक जोखिम हेरिरहेका हुन्छन् । अहिले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई संविधान कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । स्थिर सरकार गठन भएको छ । यसले त्यो जोखिम पनि न्यूनीकरण हुँदै गएको छ । यो कुरा बाह्य लगानीकर्ता समक्ष बुझाउनुपर्ने छ, त्यो प्लेटफर्म यो सम्मेलन हुँदैछ । पहिलाको लगानी सम्मेलनमा प्राप्त प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न र नयाँ लगानीकर्तालाई मुलुकमा आकर्षित गर्न यो सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो । बाह्य लगानी आकर्षित गर्न यो सम्मेलन गर्नु आवश्यक छ ।

पहिलाको लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र मात्र आयो, रकम आएन भनेर भनिने गरिएको छ, यसबारेको यथार्थता के हो ?
यसमा अलग अलग विचार भएर पनि हो, तर प्रगति हेर्ने हो भने चित्त नबुझ्दो छैन । धेरै हदसम्म सन्तोषजनकै छ । लगानी सम्मेलन पनि सन्तोषजनक रूपमै भएको थियो । त्यो सम्मेलनमा भएको छलफलपछि त्यहाँ सहभागीले आशय व्यक्त गरेका थिए । पहिलाको सम्मेलनमा १३ खर्ब ७४ अर्बको आशय पत्र पाएका थियौं । तर, ४ खर्ब लगानी आउने क्रममा छ । त्यतिबेला कस्ता–कस्ता प्रतिबद्धता आएको थियो भनेर केलाएर हेर्ने हो भने ठूला–ठूला आयोजनामा आशय आएको थियो । निजगढ विमानस्थल, काठमाडांैको मेट्रोरेल, केही ठूला जलविद्युत् आयोजनालगायतमा थिए, जसले नै ठूलो रकम ओगटेको थियो । पछाडि कतिपय ठूला आयोजनाको टेन्डर आह्वान गर्दा २२ वटाको निवेदन आयो । चाख त रहेछ नि । जलविद्युत्मा प्रशस्त चाख आएको देखेका छौं । हामीले त्यति बेला पनि भनेका थियौं, आशयको १० प्रतिशत मात्र ल्याउन सके पनि त्यो उपलब्धिमूलक हो । २०७३ मा लगानी सम्मेलन गरेकोमा ०७४-७५ अवधिमा मात्र जलविद्युत्को लाइसेन्स लिएका र अन्य परियोजनामा आएको प्रतिबद्धता हेर्ने हो भने करिब ४ खर्बको लगानीका आयोजनाका काम सुरु भैसकेका छन् । तर वैदेशिक लगानी (एफडीआई) नै स्वीकृत गर्न समय लाग्छ । तर क्रमशः यस्ता लगानी आउँछन् । प्रतिबद्धतापछि लगानीकर्ताको व्यावसायिक निर्णयमा र मुलुककै आर्थिक परिदृश्यमा कतिपय परिवर्तन हुन जान्छ, जसले प्रतिबद्धताअनुसारकै रकम लगानी हुँदैन । फेरि लगानी भित्र्याउने कार्यको विभिन्न चरणमा लगानीकर्ताले विभिन्न सर्त पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो सर्त पूरा नगरे लगानी आउन सक्दैन । मुलुकलाई फाइदा नहुने गरी लगानी भित्र्याउनुको कुनै अर्थ पनि त हुँदैन । यसो भन्दै गर्दा पनि प्रतिबद्धता रकम लगानी बोर्डका लागि मार्गदर्शक सूचक अंक हो, यो हासिल गर्ने गरी काम भने गर्नुपर्छ । प्रतिबद्धता जनाउने व्यक्तिसँग नियमित सम्पर्क गर्ने, लगानीसम्बन्धी नियम–कानुनका बारेमा जानकारी दिने काम नियमित रूपमा गरिएको छ ।

लगानी सम्मेलन विश्वका विभिन्न देशले गरिरहेका हुन्छन्, अन्य देशको अभ्यास कस्तो छ र नेपालमा के गर्छाैं ?
अभ्यास त एउटै खालको हो । संसारभरलाई नै अन्तरदेशीय लगानी आवश्यक छ । सबैभन्दा बढी समृद्ध मुलुकले सबैभन्दा बढी लगानी भित्र्याउँछन् । अमेरिका, चीन, भारतले त्यसैगरी भित्र्याइरहेको छ । गत वर्षका प्रतिवेदनहरू हेर्दा विश्वभर नै बाह्य लगानीको अवस्था घटेकाले कसले बढी लगानी भित्र्याउने भन्ने प्रतिस्पर्धा विश्वका मुलुकहरूमा छ । त्यो अर्थमा पनि लगानीलाई प्रवद्र्धन गर्न दिएर लगानी भित्र्याउनका लागि विश्वभर प्रतिस्पर्धा छ । कतिपय मुलुकमा त आफ्नै देशको प्रदेश–प्रदेशबीच पनि हामी प्रतिस्पर्धा देख्छौं । आफूले बाह्य लगानीका लागि खोजेका क्षेत्रहरूको पहिचान गरेर सहुलियतहरू दिने, नीति, नियम र सहजीकरणका कुरा बाहिर सार्वजनिक गर्ने र उनीहरूलाई आकर्षण गर्ने काम सबै लगानी सम्मेलनमा हुने गर्छ । हामीले त्यो उत्कृष्ट अभ्यासलाई नै अनुकरण गरेर अघि बढेका छौं ।

सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजना प्रस्तुत गर्ने योजना बनाउनुभएको छ, कुन–कुन कसरी सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्दै हुनुुहुन्छ, जसले विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षण गरोस् ।
दुई किसिमका बाह्य लगानीकर्ता हामी देख्छौं । एउटा सरकारले अफर गरेर आयोजनाहरूमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र आउने अनि अर्को आफ्नै विज्ञता प्रयोग गरेर परियोजनाहरू छनोट गर्ने र लगानी गर्ने । हामीले अहिले अभ्यास गरेको भनेको चाहिँ बाह्य लगानीकर्तालाई थप सहज होस् भनेर उसको छनौटअनुसारको परियोजना पाओस् भनेर राष्ट्रिय योजना आयोग, सरकारका सबै मन्त्रालय, प्रदेश सरकारसँग छलफल गरेर छनोट गर्दैछ । उहाँहरूको प्राथमिकतामा रहेका आयोजनाहरूलाई केलाएर सम्भाव्य आयोजना छनोट गरेर उनीहरूलाई सामान्य जानकारी दिने डेस्क स्टडी गरिरहेका छौं । दुई दर्जनजति त्यसरी छनोट गरेर उत्कृष्ट देखिएका सहभागी गराउँछौं भन्ने छ । बोर्डले सातवटै प्रदेशमा अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गरी ती प्रदेशको सिफारिसमा समेत परियोजना चयन गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्ने परियोजना माग गरेका छौं । सम्मेलनमा विषयगत सेसनहरू रहन्छन् । निश्चित विषयका परियोनामा चासो राख्ने लगानीकर्तासमक्ष सोही विषयको परियोजना प्रस्तुत गरिन्छ । सम्भाव्य परियोजनाको प्रभावकारी प्रस्तुति नै लगानी आकर्षण गर्ने मुख्य आधार हो । यसैलाई दृष्टिगत गरी परियोजना प्रस्तुत हुन्छ । यसमा मुख्यतया पर्यटनसँग सम्बन्धित परियोजनाहरू छन् । तालतलैया, बुटिक होटेल, पूर्वाधार आयोजनालगायत छन् । अर्थसचिवको नेतृत्वमा रहेको परियोजना छनोट समितिले सातवटै प्रदेशमा कोल्ड स्टोरेजका परियोजना पनि प्रस्ताव गरिएको छ । अधिकांश प्रदेशमा फोहोर व्यवस्थापनका परियोजना पनि छन् । यहाँ न्यूनतम सूचना लगानीकर्तालाई पस्कन्छौं । यहाँ नेपालको निजी क्षेत्रसँग मिलेर लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्तालाई नेपाली निजी क्षेत्रबाट नै परियोजना प्रस्तुत गर्न दिने वातावरण मिलाइनेछ । यो सम्मेलमा निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूको छाता संगठन सहआयोजक रहेकाले निजी क्षेत्रको भूमिका ठूलो छ ।

वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा जहिले पनि वातावरणको कुरा हुन्छ, के कारणले नेपाल लगानीका लागि उपयुक्त छ ?
सरसर्ती हेर्दा धेरै कारणले गर्दा नेपाल लगानीबाट फाइदा हुने देश बन्दै गइरहेको छ । विदेशी संघसंस्थाले निकालेका प्रतिवेदनले यसलाई पूर्ण समर्थन गरेको छैन होला । त्यसभित्रका आफ्नै कमी–कमजोरी छन् । लगानीको वातावरण भन्ने हो भने धेरै सुधार भएको छ । पहिलो त राजनीतिक स्थिरता छ । यो विदेशी लगानीकर्ताले सबैभन्दा उठाउने कुरा हो । यसलाई सम्बोधन भइसकेको छ । हाम्रो अवस्थितिको कारणले भारत, चीनलगायतका विदेशी लगानीकर्ताहरूले यसमा धेरै चाख दिन्छन् । यसका साथै नेपालमा घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै बजार राम्रो छ । पछिल्लो समयमा ऊर्जा व्यापार सम्झौताले पनि ऊर्जाको बजारलाई सहजीकरण गरेको छ । केही नियम, ऐनहरू लगानीकर्तालाई संरक्षण गर्न र सहजीकरण गर्न उपयुक्त भएनन् भनेर यसलाई सुधार्नका लागि अघि बढेका छौं । नीतिको कुरा गर्दा प्रशस्त नीतिहरू लगानीमैत्री बन्दैछन् । स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको संकटमा पर्न नदिने र यसको संरक्षण गर्ने कुरा परिमार्जन गर्ने नीतिमा उल्लेख छ । जसले अहिले लगानी गर्छ, उसले भविष्यमा उच्च प्रतिफल पाउँछ । यसकारण नेपालमा लगानीको वातावरण छ लगानीको वातारवरण छ वा छैन भन्ने प्रश्नको वस्तुगत मूल्यांकन गर्दा राजनैतिक स्थिरता, उदार र खुला अर्थ व्यवस्था, उच्च आर्थिक वृद्धिदर, स्थिर सरकार र पर्यटन, जलस्रोतजस्ता लगानीयोग्य क्षेत्रका कारण लगानीको सम्भावना प्रचुर देखिन्छ ।

के–के कानुन कसरी संशोधन भएर लगानीमैत्री बन्दैछन् ?
बाह्य लगानी गासिएको सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) आएको थिएन । त्यो ऐनलाई लगानी बोर्ड ऐनसँग मर्ज गरेर एकीकृत रूपमा विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत भैसकेको छ । वैदेशिक लगानीसँग सम्बन्धित ऐन (फिटा), त्यो पनि संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐन, यो पनि संशोधनको प्रक्रियामा गइसकेको छ । बाह्य लगानीकर्ताले हेर्ने पेटेन्ट डिजाइनसँग सम्बन्धित ऐन पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । सार्वजनिक खरिदका केही प्रावधान पनि संशोधनको प्रक्रियामा छ । यी संशोधन गर्दा लगानीलाई आकर्षण गर्ने गरी जोड दिइएको छ । यसकारण नीतिगत र कानुनी रूपमा नेपाल लगानीका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दैछ ।

विदेशी लगानीकर्ताको चासो रहेको बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, विदेशी मुद्रा र श्रमलाई कसरी वैदेशिक लगानीमैत्री बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
ट्रेड मार्कलाई कानुनी रूपमा अघि बढाउनुपर्छ भन्ने नै हो । वैदेशिक मुद्राको सम्बन्धमा बाह्य लगानी रोक्का राख्ने ऐन २०२१ लाई खारेज गर्ने गरी नयाँ ऐन प्रस्ताव भइसकेको छ । केही वर्षभन्दायता अहिले यसमा ठूलो समस्या छैन । कतिपय प्रक्रिया हामी एक–आपसमा छलफल गरेर सुधारिरहेका छौं । कैयौं निर्देशिका राष्ट्र बैंकले सुधारिरहेको छ । श्रमको कुरा पनि छ । नेपालको श्रम मूल्य महँगो छैन तर यसको पनि प्रक्रियाका कुरा छन् ।

अर्को लगानीकर्तालाई धेरै निकायमा धाउने कुरा छन्, एकद्वार प्रणालीको कुरा पनि आएको छ । यसलाई कसरी सहज बनाउँदै हुनुहुन्छ ?
लगानी बोर्ड ऐनलाई पीपीपीसँग जोडेर संशोधन प्रस्ताव पठाएका छौं । कानुनी पक्ष बलियो नहुँदासम्म दरिलो सेवा दिन सकिँदैन । संस्थालाई संस्थागत गर्न पहिलो आधार भनेको कानुन नै हो । संशोधन गर्दा सेवा प्रवाह गर्ने सिलसिलामा सर्भिसको स्वायत्तता हुनुपर्छ भनेर प्रस्तुत गरेका छौं । यो पारित भएपछि यो एकीकृत सेवा हुन्छ । लगानी बोर्ड आएपछि अर्को ठाउँमा जानु नपरोस् भन्ने छ । यहीबाट सबै काम होस् भन्ने छ । नयाँ कानुन, नीति आएपछि लगानीकर्ताले झन्झट बेहोनु पर्दैन । सम्मेलनलाई हामीले कानुनी संरचना संशोधन गर्ने अवसरको रूपमा पनि लिएका छौं । सम्मेलनअघि नै धेरै संरचना परिवर्तन र परिमार्जन गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौं । सबै हाम्रा वशमा भने छैनन् । कतिपय संसद्मा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।

लगानी सम्मेलनमा नेपाल आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक र कानुनी रूपमा लगानीका लागि योग्य छ भनेर कसरी विदेशी लगानीकर्तालाई विश्वस्त बनाउन सक्नुहुन्छ ?
नेपालको पूर्वाधार कमजोर छ । यसमा विदेशी लगानीको सम्भावना बढी छ । पर्यटन र जलस्रोत अन्य सम्भाव्य क्षेत्र हुन् । खुला र उदार अर्थनीति मुलुकले अपनाएको छ । यसलाई आर्थिक रूपमा सकारात्मक परिदृश्य हो । सामाजिक रूपमा पनि ठूलो लगानी, विदेशी लगानीलाई नेपाली जनमानसले नराम्रो दृष्टिले हेरेको छैन । राजनीतिक दृष्टिले हेर्ने हो भने मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता प्राप्त भइसकेको छ । यो लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण हो ।

पछिल्लो समयमा केही ठूला आयोजनामै स्थानीय सरकारले अवरोध गरेका कुरा आएका छन् । लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा भएका यस्ता घटनाले गलत सन्देश जाने अवस्था कति देख्नुहुन्छ ?
परियोजनाहरू सहजीकरण गर्दा यस्ता समस्याहरू आउँछन्, आईरहेका पनि छन् । कतिपय ठाउँमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गरेर पनि मिलाएको छ । विकास र लगानी भनेको पहिला दृष्टिकोणमा स्पष्ट भयो भने ठूलो उपलब्धि हुँदो रहेछ । स्थानीय सरकार पनि यसमा स्पष्ट हुनुपर्छ । यदि स्पष्ट नहुने हो भने र एउटा आयोजना आएपछि त्यसैबाट कमाउने धुनमा लाग्छौं, त्यसपछि आशा गर्नु वेकार हुन्छ । यसमा समन्वय र क्रमशः बुझाउँदै जाने हो । प्रादेशिक प्रणालभित्र मैलेले त फाइदा देखेको छु । समृद्धिका लागि प्रदेश–प्रदेश र प्रदेशभित्र पनि गाउँपालिका-नगरपालिकाबीच प्रतिस्पर्धा हुन्छ । त्यहाँ आउने आयोजनाले उत्पादकत्व बढाउँछ, रोजगारी दिलाउँछ, राजस्व बढाउने वातावरण बनाउँछ, यस्ता आयोजनालाई त स्थानीय सरकारले प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने हो । बाहिरबाट आएको लगानी देशको समृद्धिका लागि हो । त्यहाँ नबुझेर यी कुरा भइरहका छन् भन्ने लाग्छ । बिस्तारै बुझाउँदै जानुपर्छ ।

पहिलाको सम्मेलनभन्दा यो सम्मेलन के–के कुरामा फरक हुन्छ ? तयारी कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ ?
सम्मेलनको कुरा लगानी बोर्डका उपाध्यक्ष एवं अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समिति बनाइएको छ । जसमा धेरै मन्त्रालयका सचिव र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू पनि छन् । सबै सरकारी, निजी क्षेत्रको सहभागितामा लगानी सम्मेलन गर्दैछौं । सबै हामीसँग सम्पर्कमा रहेका सबै विदेशी पाहुनालाई आमन्त्रण पठाउनेक्रम जारी छ । ४ सयलाई पठाइसकेका छौं । लक्ष्य ६ सयलाई पठाउने छ । त्यसमध्ये ४ सय विदेशी लगानीकर्ता आउँछन् भन्ने अपेक्षा छ । सम्मेलनमा आउने विज्ञ तथा कि नोट स्पीकरलाई समेत आमन्त्रण गरिसकेका छौं । परराष्ट्रमार्फत धेरै राजदूतावासहरूमा पत्राचार गरी त्यहाँमार्फत पनि आमन्त्रणको काम अघि बढाएका छौं । चीन, भारतलगायतमा त्यहाँका लगानीकर्तासँग छलफल हुँदैछन् । जहाँसम्म पहिलो सम्मेलनको भन्दा फरक भन्ने प्रश्न छ, पहिलो कुरा त यो फरक पृष्ठभूमिमा भएको छ । संविधान कार्वान्वयनमा आइसकेको छ, केन्द्रमा स्थिर सरकारको गठन भएको छ, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारले काम गर्न थालेका छन् । मुलुककै ध्यान अब आर्थिक विकास र समृद्धिमा गएको छ । दोस्रो कुरा, लगानीलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने नियम कानुन परिमार्जनको काम भइरहेको छ । यसले लगानी भित्र्याउने मुलुकको इच्छालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । यसले लगानीर्तामा विश्वासको वातावरणको सिर्जना गरेको छ ।

उसो भए अब नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउनका लागि सबै किसिमको उपयुक्त वातावरण छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा त शंका नै छैन । लगानीकर्ताबीचमा पनि अरूले के गर्छन्, हेरौं भन्ने भावना पनि हुँदो रहेछ । पहिला कसैले लगानी ग-यो भने थप लगानी सुरुसुरु आउने प्रवृत्ति पनि हुन्छ । नेपालमा पनि विदेशी लगानी भित्रिँदै छन् । त्यसले थप लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नेछ ।

विश्वमा धेरै देशमा लगानी सम्मेलन हुन्छन्, ती लगानी सम्मेलनको अनुभव हेर्दा नेपालले गर्ने लगानी सम्मेलनबाट देशलाई के–के कुरामा फाइदा पुग्छ जस्तो लाग्छ ?
पहिलो फाइदा त मुलुकमा लगानी भित्रिनु र लगानी बढ्नु नै हो । लगानी सम्मेलनको सफलताको मापन गर्ने सूचक पनि यही हो । यसका साथै नेपालको पहिचानसमेत विश्वमा झन् बढ्छ । पर्यटनको विकास हुन्छ । फेरि यसपटक लगानी गर्न नआएको लगानीकर्ता अर्को पटक वा पाँच वर्षपछि आउँदैन भन्ने पनि हुँदैन, आउन सक्छ । अन्य मुलुकमा लगानी गरिरहेको लगानीकर्ताको मनमा पनि लगानीको सम्भाव्य मुलुकका रूपमा नेपाल रहेको हुन्छ, अन्यत्र अनुकूल नभएको अवस्थामा फेरि यहाँ आउँछ । यसको अप्रत्यक्ष प्रभाव पनि हुन्छ । लगानी सम्मेलनमा नआएका लगानीकर्ता पनि यससम्बन्धी समाचार सुनेर लगानी गर्न आउन सक्छन् ।

सम्मेलनलाई अवसर र उपलब्धिका रूपमा रूपान्तरण गर्नका लागि बोर्डको विशेष योजना के छ ?
सम्मेलन आफैंमा उपलब्धि होइन, यो त अवसर मात्र हो । यस अवसरलाई उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न सम्मेलनको तत्काल पछिबाट नै बोर्डले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । अघिल्लो लगानी सम्मेलनबाट शिक्षा लिएर अघि बढ्ने बोर्डको सोचाइ छ । यो सम्मेलनका लागि केही नयाँ परियोजनाहरूको डेस्क स्टडी पनि गर्दैछौं । यो एउटा अवसर पनि हो । यसका लागि एग्रेसिभ्ली लागेका छौं । मन्त्रालयहरू पनि लागेका छन् । अहिलेसम्म हामीले सहजीकरण गरेका परियोजनाहरूले धेरै दुःख पाए । अब सहज पनि हुन्छ । यस्तो सम्मेलन आउँदा यो रिफर्म गर्ने अवसर पनि भयो भने आइडियालाई परियोजनाका लागि रूपान्तरण गर्ने अवसर पनि हो ।