भगवान खनाल
बुधवार, मंसिर २६, २०७५
1334

पूण्यप्रसाद न्यौपाने
कार्यकारी निर्देशक
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान
मुलुकको आवश्यकता, समयको माग र जनताको अपेक्षा शासकीय सुधारको रहेकाले सरकार, निजामती कर्मचारी र नागरिकको सहकार्यको विकल्प नरहेको बताउने पुष्यप्रसाद न्यौपाने नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुन् । काविल प्रशासक न्यौपाने ८ वर्षयता नेपालको निजामती कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गर्ने नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशक पदमा कार्यरत छन् । उनी दोस्रो कार्यअवधिका लागि कार्यरत छन् । ३० वर्ष निजामती सेवामा बिताएका न्यौपाने निजामती कर्मचारीसँग काम गर्ने औसत क्षमता रहेको बताउँछन् । उनी सबै खराब, सबै राम्रा भन्ने होइन, औसत क्षमताका कर्मचारीको संख्या अधिक रहेको बताउँछन् । काम गर्ने वातावरणले कर्मचारीले खेल्ने भूमिकामा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको स्विकार्ने उनी मुलुकको समृद्धिका लागि कर्मचारीले खेल्ने भूमिका बदलिनैपर्ने उल्लेख गर्छन् । २०३९ सालको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐनबाट स्वायत्त निकायका रूपमा सञ्चालनमा आएको प्रतिष्ठानले अहिलेसम्म अधिकृतस्तरका करिब ४२ हजार निजामती कर्मचारीलाई पेसागत र नेतृत्व विकास तालिम प्रदान गरिसकेको छ । हाल भविष्यका सचिव उत्पादन गर्न वरिष्ठ सहसचिवको सिनियर एक्जुकेटिभ विकास तालिमदेखि नवप्रवेशी अधिकृतसम्मका लागि तालिम सञ्चालन भइरहेको छ । प्रतिष्ठानले खासगरी निजामती कर्मचारीका लागि तालिम, अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवा दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक न्यौपानेसँग सरकारी सेवाप्रवाहको सुशासन, शासकीय सुधारलगायत निजामती सेवाको प्रभावकारिता बृद्धिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारका लागि भगवान खनालले गरेको कुराकानीको सार :

तपाईंले नेतृत्व गरेपछि प्रतिष्ठानमा कस्तो परिवर्तन आएको छ ?
मैले यो नै गरेभन्दा पनि म आएपछि सन्तुष्ट हुने गरी परिवर्तन आएको छ । म नेपाल सरकारको सचिव हुँदा नै केही काम दिएर आएको हुँ । सरकारले प्रतिष्ठान सुधारका लागि केही काम दिएको थियो । उदाहरणका लागि पहिला हामी तालिममा मात्रै सीमित थियौं, अहिले व्यापक रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्श सेवामा समेत सक्रिय छौं । यो क्याटागोरिकल्ली नै देखिने गरी भएको परिवर्तन हो । हामीले अनुसन्धान गरी पहिलो पटक गर्भनेन्स सर्भे (सुशासन सर्वेक्षण) प्रतिवेदन निकालेका छौं । नेपालको शासकीय व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा यो प्रतिवेदन एक कोसेढुंगा नै हो । अध्ययनमा १२ हजार भन्दा बढी नागरिकलाई समावेश भएका छन् । यस्तै हामीले अर्को काम निजामती कर्मचारीको सक्षमता नक्सांकन (कम्पिटेन्सी म्यापिङ) गर्यो । यसमा सरकारी कर्मचारीका क्षमता के रहेछ भनेर मापन गरिएको छ ।

ती कर्मचारीको क्षमता कस्तो पाइयो ?
सक्षमता मापनको पनि प्रतिवेदन आइसकेको छ । सक्षमताको हिसाबले उहाँहरू राम्रो हुनुहुन्छ । तर अलिकति कार्य वातावरणको हिसाबले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा चुस्तता, दुरुस्तता र सेवा प्रवाह प्रभावकारी देखिएको छैन । यो त बाहिरबाट पनि सबैले देखेकै कुरा हो । यो त यथार्थ हो । तर कर्मचारी स/क्षमता नभएको भने होइन । धेरै क्षमता छ । उहाँहरूमा जुन रूपमा स/क्षमता छ, पूर्णरुपमा व्यवहारमा लागू भएको देखिएन । यसैले शासकीय सुधारको लागि व्यापकरुपमा काम गर्नुपर्छ भन्ने देखिएको/देखाएको छ ।

खासमा वातावरण भनेर केलाई इंगित गर्न खोज्नुभएको हो ?
यसमा दुईवटा कुरा छन् । वातावरणले व्यक्तिलाई मात्रै बनाउने नभई व्यक्तिले पनि वातावरणलाई प्रभावित बनाउँछ । म चाहिँ उपयुक्त वातावरण भए मात्रै काम गर्छु भन्ने होइन । राम्रो गर्ने व्यक्तिले वा राम्रो गर्न चाहनेले त वातावरण नै परिवर्तन गराउन सक्नुपर्छ । म राम्रो वातावरण बनाउँछु भनेर जाने हो । तर पछिल्लो समय व्यक्ति वातावरण बनाउनुभन्दा पनि वातावरण अनुकूल ढलेको देखियो । यसरी ढल्दा जो–कोहीलाई पनि सहज हुनेरहेछ । भन्नलाई चाहिँ मैले मात्रै गरेर के हुन्छ र ? भन्छन् । यसमा केही सत्यता हो तर हाम्रो बुझाइ के हुनुपर्छ भने आम कर्मचारीमा उनीहरू मिलेमा मात्र वातावरण बन्छ भन्ने हो । वातावरणका लागि कर्मचारीका पनि निष्ठा, सहयोग र समन्वय चाहिन्छ । सरकारले त झनै राम्रो कार्यवातावरण बनाउने प्रयासको जरुरी छ । दुवैको बीचमा कम्लिमेन्टरी सम्बन्ध चाहिन्छ । सबै भएमा राम्रो हुन्छ भन्ने हो । भइरहेको वातावरण सुधार गर्ने काम सामान्य कर्मचारी वा सर्वसाधारणले सक्दो रहेनछ । त्यो आँट सामान्यले गर्न सक्दो रहेछन् । त्यो गर्न सके त ऊ नै परिवर्तनको बाहक (चेन्ज एजेन्ट) वा नेता हो । यस्तो त समाजमा खोजेर पनि पाइन्न । समाजमा परिवर्तनका बाहक बन्ने क्षमता भएका व्यक्ति धेरै हुन्न । तर थोरैले पनि धेरैलाई परिवर्तन गर्न सक्छन् । विद्यमान प्रणाली कसरी सुधार गर्ने भन्ने नयाँ दिशाबोध गर्न सक्ने कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने अध्ययनले देखाएको छ । यसमा धेरै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । देशले तिनमा यो क्षमता खोजेको पनि छ । शासकीय सुधारका लागि यो क्षमतायुक्त कर्मचारी चाहिन्छ भन्ने माग पनि छ ।

प्रतिष्ठानले सरकारी अधिकृतहरूलाई दिने तालिमको पाठ्यक्रम, मोडुल कस्तो छ ?
मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक सन्दर्भ र परिस्थितिलाई दृष्टिगत गरी नै तालिमको पाठ्यक्रम बन्छ । पाठ्यक्रम निश्चय नै मुलुक सुहाउँदो चाहिन्छ । देश नयाँ दिशातिर गएको छ । नयाँ राजनीतिक प्रणालीमा गएको छ । यसैले नयाँ चिजलाई बुझ्न सक्ने, आत्मसात् गर्न सक्ने, सहयोग गर्न सक्ने कर्मचारीतन्त्र चाहियो भनेर त्यहीअनुरुपकै पाठ्यक्रम र विषयवस्तु बनाएका छौं । उदाहरणका लागि संघीय प्रणालीमा देश गएपछि यसको लक्ष्य नै नेपालको संविधानले विकास, समृद्धि सुसशान र दिगो शान्ति गरी चारवटा राखेकाले यसलाई प्राप्त गर्न सक्ने पाठ्यक्रम बनाएका छौं । राष्ट्रिय सन्दर्भका अतिरिक्त हामीले अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशलाई समेत दृष्टिगत गरी समयसापेक्ष पाठ्यक्रम बनाएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो पाठ्यक्रमको स्तर छिमेकी मुलुकदेखि अन्य देशका पाठ्यक्रमसँग पनि तुलना गरेका छौं । विदेशी विज्ञबाट पियर रिभ्यु गराउँछौं । यसैले पाठ्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छ भनी सगौरव भन्छु । एउटा हैसियतमा छौं । तर, पाठ्क्रयममा अझै पनि सामयिक सुधार गर्न आवश्यक छ ।

प्रतिष्ठानले राम्रा जनशक्ति उत्पादन गरेको भन्नुहुन्छ तर तिनबाट त सेवाग्राही असन्तुष्ट छन् नि ?
यो गम्भीर प्रश्न हो । वास्तवमा सबैतिर सेवाग्राहीले भनिरहेका छन् कि सुशासन भएन । सुशासन मापदण्डअनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह भएन भन्ने । निश्चय नै उत्पादित जनशक्तिले ज्ञान र सीपलाई व्यवहारमा लैजान सकेका छैनन् । यसलाई कसरी सच्याउने, देशको समृद्धिको लागि तिनको ज्ञान र सीपलाई कसरी प्रयोगमा ल्याउने भन्ने नै ठूलो समस्या देखिएको छ । सुशासन दिन सकिएको अवस्था छैन । प्रशासनिक संरचना त्यतातिर जान सकेन भन्ने हो । यो तीतो र यथार्थ अभिव्यक्ति बेलाबखत आइरहँदा हामी पनि दु:खी छौं । हामीले त उनीहरूलाई ज्ञान र सीप भरिदिने हो । कुन काम कसरी गर्ने ? सार्वजनिक सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भनेर सिकाउँछौं । तालिमका सहभागिलाई राष्ट्रिय, अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको समेत जानकारी दिइन्छ । ज्ञान र सीप भएर पनि व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धताको सच्चा खाँचो छ । हुनत त सार्वजनिक सेवामा जानुअघि सपथ पनि गरेका हुन्छन् । यसलाई तालिमको क्रममा समेत सम्झाउँछौं । अन्य अवस्थामा पनि यसलाई सम्झाइएकै हुन्छ । तर पनि व्यवहारमा खरो उत्रन सकिरहेका छैनन् कर्मचारी । किन गारो भएको छ ? यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । यसमा एउटा अर्को फरक कारणलाई पनि हेर्न जरुरी छ । जस्तो कि अहिले समाजको मुल्य, मान्यता पनि स्खलित भएको छ । अधोगतितिर गइरहेको छ । सबै कुरा जान्दाजान्दै, बुझ्दाबुझदै र क्षमता र सीप भए पनि विडम्बना नै भन्नुपर्छ, त्यसअनुसार काम गर्ने उत्प्रेरणाको कमी छ ।

यो विकराल अवस्थालाई कसरी हस्तक्षेप गर्ने त ?
तालिम र मूल्यांकन प्रणालीलाई निजामतीको कार्यसम्पादनसँग सोझै जोडेर हेर्नुपर्छ, जसले उच्चकोटीको सेवा प्रदान गर्छ उसलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । न्यून सेवा प्रवाह गर्नेको रेटिङ पनि त्यहीअनुसार हुनुपर्छ । उसको वृत्ति विकासमा त्यही अनुसार दण्डित गर्नुपर्छ । सार्वजनिक सेवामा दण्ड र पुरस्कार निर्दयतापूर्वक, निभर्यतापूर्वक लागू गर्नुपर्छ । राम्रो काम गर्नेको मात्रै फलिपाप हुन्छ भन्ने व्यवहारमै लागू गर्नुपर्छ । ढिलासुस्ती गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नेको पतन अवश्यभ्भावी छ । छिटो कमाउन खोज्नेको एकदिन पतन हुन्छहुन्छ, ढिलोचाँडो मात्रै हो ।
सामाजिक रूपमा ढलेका मूल्य मान्यतालाई पनि माथि उठाउनुपर्छ । शिक्षा प्रणाली, पारिवारिक मूल्य मान्यता, धरोहर, सांस्कृतिक मूल्य–मान्यता पनि बचाउनुपर्छ । समाजमा पैसा भए इज्जत, नभए इज्जत नहुने भन्ने जस्तोगरी पैसाको भ्यालु एड गर्नु हुदैन । कतै अहिलेको शिक्षा यसरी नै भ्यालु एड त भइरहेको छैन ? यसमा सावधानी अपनाउनुपर्छ । यसको नकारात्मक प्रभावले भ्रष्टाचार बढेको, अनाचार बढेको छ । सामाजिक सद्भाव खलबलिएको छ । अपराध पनि बढेको छ । यसमा सुधार गर्नुपर्छ । तर, यसमा सुधार नहुँदासम्म, नगर्दासम्म सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार नगर्ने भन्ने होइन । काम गर्नेको मानिसको हैसियतमा कुरा उठ्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आउनेलाई धनसम्पत्ति कमाउने होइन भन्ने शिक्षा दिन आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा त निश्चित स्रोत छ । यसमा थप स्रोत छैन । यसमा सके आउ, नसके नआउ भन्ने हो । पैसा कमाउन त व्यापार गर्ने हो । तर त्यसमा पनि सदाचार त पक्कै पनि आउँछ ।

समाजले कतै कर्मचारीलाई मोलाहिजा गर भनेको छ र ?
यसमा अध्ययन भएको छैन, तर पनि सरसर्ती हेर्दा व्यावहारिक रूपमा समाजमा के देखिन्छ भने तल्लो तहको सरकारी जागिर खाएको मानिसको जीवनशैली, सुविधाभोग गर्ने तरिका, प्रवृत्ति उच्च छ तर ऊ जस्तो अर्को कर्मचारीको भने सामान्य जीवनशैली र हैसियत छ भने समाजले धन भएकोलाई नै स्वीकार्छ । भित्री मनमा जे भए पनि बाहिरी आवरणमा सामान्य जीविकोपार्जन गर्ने भन्दा धन कमाएकालाई उच्च स्थान दिइन्छ । समाजले धन कमाउनेलाई कसरी कमाइस्, कहाँबाट कमाइस् भनेर सोध्दैन । यसैले सामाजिक दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । उसलाई समाजले औंला उठाउनुपर्छ । बरु समाजले उल्टै के भन्छ भने कमाउन नसक्नेलाई आँट नभएको, सामान्य पो भनिदिन्छ । अझ तल्लो कोटीमा राख्छ समाजले ।
दण्डहीनता पनि मिलिभगतमा भइरहेको छ । मिलिभगत गर्ने, वातावरण नराम्रो गर्नेलाई पनि कारबाही गर्न जरुरी छ । यसमा नागरिक समाज चनाखो हुनुपर्छ । मूलत: यसमा लगाम लगाउने नै त सरकारले नै हो । सरकारकै भूमिका बढी हुन्छ ।
शिक्षामा नैतिकता र सदाचार जोड्नुपर्छ । पापको कमाइभन्दा निष्ठा, महनेतको कमाइ उपयुक्त भन्ने नेपाली समाजको परम्परागत भनाइलाई सम्मान गर्दै आज सार्वजनिक सेवामा बस्नेले व्यवहारमै उतार्न आवश्यक छ । शासकीय सुधार नभएसम्म सुशासन आउँदैन । सरकार, कर्मचारी, नागरिक समाज, सामाजिक संघ संस्था, नागरिक सबैको साझा एजेन्डा हो सुशासन । सुशासन भनेको कर्मचारीको मात्र पक्ष होइन, यसमा सबैको सहभागिता चाहिन्छ ।

तपाईंले पटकपटक अध्ययन अनुसन्धानका पक्षलाई जोडिरहनुभएको छ, उसोभए कति प्रतिशत सरकारी कर्मचारी निष्ठावान, सदाचारी छन् त ?
यसरी नै अध्ययन भएको त छैन । मैले माथि पनि भनेको छु, सरकारी सेवामा राम्रा मान्छे पनि छन् । सरकारी सेवामा राम्रा मान्छे पनि छन् भन्ने केहीकेही अभ्यासले देखाएको छ । सन् २०१४ देखि इन्टिग्रिटी आइडल चयन हुन थालेको छन् । देशभर सार्वजनिक सेवामा काम गर्नेलाई ४ वर्षयता सानो स्केलमा भए पनि इन्टिग्रिटी आइडल घोषणा गरिएको पाइन्छ । एकान्टाबिलिटी ल्याबले भ्रष्टाचार विरोधी संस्थासँग मिलेर यो कार्य गर्दै आएको छ । यसमा जनताले पनि भोटिङ गर्छन् । सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारी सबै खराब छैनन् । राम्रा मानिस पनि पक्कै छन्, तर पनि चिनिएको छैन । सरकारले नै चिन्न सकेको छैन । उसले अब चिन्न कसुर बाँकी राख्नु हुन्न ।
संख्याको हिसाबले अधिक बद्मास गर्ने र अधिक राम्रो गर्ने कम नै छन् । बीचका मानिसको संख्या नै अधिक छ । यिनले राम्रो वातावरण पाएमा परिवर्तनलाई टेवा दिन्छन् । मान्नुस्, १०–१० प्रतिशत राम्रा र खराब मानेमा पनि ८० प्रतिशत कर्मचारी ठीक छन् भन्ने हो । समयक्रममा प्रशासन यन्त्रले कतै त राम्रै काम गर्न थालेको छ । अनलाइन सेवा प्रणाली, डिजिटलाइज्ड प्रविधिको सुरुवात पनि गरिएका छन् । बिना मोलाहिजा सेवा प्रवाह पनि भएको पनि छ । तर कतै भने कर्मचारी पैसा खाने, सेवा नदिने, ढाँटछल गर्ने पनि सुनिन्छ ।

कर्मचारीमा यसरी पैसाको कन्फिलिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट कहाँबाट आउँछ ?
यसमा कुनै सिद्धान्त त नहोला । तर मानिसलाई कमाउनुपर्छ, सामाजिक सम्बन्धले गर्दा यस्तो हुन पुगेको हो । जीवनशैलीमा परिवर्तन गर्ने चाहनाले पनि होला । विदेशी र विकसित देशको जीवनशैली देखेका होलान् । सूचना प्रविधिको विकास, विदेशको सिको, सुखसयल, आरामदायी जीवन निर्वाह गर्ने बाटोमा जाने सपना देखेपछि तिनमा छिटो धनी हुने र पैसा कमाउने भन्ने लागेको हुनसक्छ ।
हेर्नुस् हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ । हामी यसैमा बाँधिनुपर्छ । यसमा व्यक्तिको चेतना नै वृद्धि हुनुपर्छ । उसको चेतना नै पहिलो पक्ष हो । हुन त नेपालमा बद्मासी गर्नेलाई कठोर कानुन नभएर भ्रष्टाचार बढिरहेको पनि होइन । कानुन जति भने पनि छ तर यसको प्रयोग र पालना नै भएन । मान्छेले अपराध त गर्छ, गरे त ठीक ठाउँमा ल्याउनुप¥यो नि ।

समृद्ध नेपालका लागि फलदायी हुने कर्मचारीको उत्पादन कसरी गर्ने ?
प्रतिष्ठानले पनि केही वर्षयता सदाचार, नैतिकताको बारेमा तालिम दिने गरेको छ । सेवाग्राहीले प्रशंसा गर्न लायक काम कसरी गर्ने भनी तालिम दिन्छौं । पिपुल फस्ट । समावेशी एप्रोच । कमजोर वर्गलाई ध्यान देऊ । नागरिकका कुरा सुन पहिला भन्ने हो । सुविधाविहीन समूहलाई हेर भन्ने हो । अर्को कुरा, आफ्नो संगठनलाई पनि ध्यान देऊ । न्यूनतम सेवा सुविधामा अधिकतम काम गर भन्ने हो । स्टाफलाई व्यवस्थापन गर भन्ने तालिम दिन्छौं । सकारात्मक धारणा, अभिवृत्ति विकासमा पनि ध्यान दिएका छौं । औसत क्षमताका जनशक्ति नै भर्ती भएका छन् ।
हिजोका साँचोमा काम गरेका कर्मचारी नयाँ साँचोमा काम गर्न संक्रमणको अवस्था छ । एउटा व्यवस्थामा काम गरेका कर्मचारी पक्कै पनि अर्को व्यवस्थामा काम गर्न जाँदा केही समस्या हुँदो रहेछ । हिजोको काम गराइको तरिकाले आज हुदैन । कर्मचारीको समयमा समायोजन नहुँदा पनि यो समस्या झांगिएर गएको छ । माथिल्लो तहमा बस्ने कर्मचारीले संघीयताको मर्मलाई कहिलेकाहीँ बुझ्न नसकेको देखिन्छ । खासगरी कर्र्मचारीको पोस्टिङमा । आलोचना र आशंका छ र यसलाई जन्माउने काम भएको छ । यसलाई समाधान गर्नुपर्छ ।
हामीले एउटा स्किल दियौं । तर त्यही अनुसार काम गरे कि गरेनन् भनि हेर्ने संयन्त्र छैन । अनुगमन, मुल्यांकन हुनुपर्छ । यसको अभाव छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह कसले हेर्ने हो । यसमा रिभ्यु गर्नुपर्छ । समायोजन भनेको हिजोजस्तो कर्मचारी चारैतिर डुल्ने भन्ने हुन्न । समायोजन भनेको निश्चित समय त्यहीँ बसेर काम गर्ने हो । नत्र त मुख देखाउन गएको जस्तो हुन्छ । जहाँ गएको छ, त्यही गएर काम गर्ने हो । यो सम्भावना छ । यसले समृद्धिलाई सहयोग पु¥याउँछ । तर अहिले कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशमा जुन तहको कर्मचारी पनि मुख्य सचिवसम्म बन्नपाउने प्रावधान भएको भन्ने छ । यसका लागि कर्मचारी पनि आफै जागरुक हुनुपर्छ ।
शासकीय सुधार नगरि नहुने विषय हो । यो मात्रात्मक रुपमा हुँदै जाने हो । यो जालो जस्तो हो । रातारात पनि आउन । सुशासन सम्भव छ । सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि शासकीय सुधार अति महत्वपूर्ण हुन्छ ।

वित्तीय संघीयता सफल बनाउन कर्मचारीको भूमिका के रहला ?
क्र्मचारीलाई स्थायी सरकार भनिन्छ नै । हिजोको आधारमा टेकेर नयाँ आउने सरकारलाई यसले सहयोग गर्ने हो । वित्तीय संघीयताको सहयोगीका रूपमा कर्मचारी रहन्छन् । राष्टिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भन्ने छ । यसमा राजनीतिक रूपमा नियुक्त भएका मानिसले तिनका सीप, क्षमता आदिको आधारमा निश्चित सूत्र बनाएर स्रोतको बाँडफाँट गर्छ । वित्तीय संघीयताका लागि निर्णयको लागि त सरकार नै हुन् ।