लक्ष्मी सापकोटा
मंगलबार, मंसिर २५, २०७५
1463

शरदविक्रम राणा
कार्यकारी निर्देशक
व्यापार प्रवद्र्धन तथा निकासी केन्द्र
काठमाडौंमा जन्मेका शरदविक्रम राणाले सार्वजनिक प्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेका छन् । स्वदेश र विदेशबाट कम्प्युटरका विशेष प्रकारका तालिम लिएका राणाले संयुक्त राष्ट्रसंघको युनिडो भन्ने संस्थामा १९८७ देखि १९९३ सम्म आबद्ध रहेर काम गरेका थिए । युनिडोमा उनले गुणस्तर तथा नापतौल विभागको क्षमता वृद्धि र ल्याब्रोटरीसम्बन्धी काम गरेका थिए । विश्व बैंकसँग आबद्ध रहेर उनले सहायक अनुसन्धानका रूपमा तथ्याङ्क विभागमा राष्ट्रिय खाता डिभिजनमा जीडीपी हेर्ने गरी समेत काम गरेका थिए । भन्सार विभागअन्तर्गत भन्सार सुदृढीकरण सिलसिलामा संयुक्त राष्ट्रसंघको व्यापार र विकाससम्बन्धी संस्थानको विज्ञका रूपमा आठ वर्षसम्म रहेर काम गरेको अनुभव हासिल गरेका राणाले नेपाल सरकार भन्सार विभागमा करारका रूपमा रहेर विज्ञको काम गरेका थिए । २००६ मा आएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा आठ वर्ष काम गरेको अनुभव उनीसँग छ । इन्टरमोडलमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा रहेर उनले व्यापार सहजीकरण गर्ने काम गरेका थिए । जसमा विशखापट्टनम सुक्खा बन्दरगाहको अध्ययन, नेपालबाट बंगलादेशको रोहनपुर हुँदै पारवहन मार्ग उपयोग गर्ने अध्ययन अगाडि बढाएका थिए । त्यस्तै तातोपानी सुक्खा बन्दरगाहको काम थालनी, चोभारको सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि विश्वबैंकसँग सम्झौता गरेका उनले काँकडभिट्टाको सुक्खा बन्दरगाह निर्माण सम्पन्न गरेका थिए । त्यस्तै, नेपालका सुक्खा बन्दरगाहहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय नामकरण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने काम उनले गरेका थिए । साढे दुई वर्ष उनले एसियाली विकास बैंकबाट क्षेत्रीय व्यापार हेर्ने विज्ञका रूपमा रहेर काम गरेका थिए । गत वर्ष जेठ ९ गते देखि उनी व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन् । मुलुकको व्यापारको अवस्था, निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि केन्द्रले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छलगायतका व्यापारसँग सम्बन्धित विषयमा केन्द्रित रहेर केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक शरदविक्रम राणासँग कारोबार दैनिकका लागि लक्ष्मी सापकोटाले गरेको कुराकानीको सार :

मुलुकको व्यापारको अवस्थालाई कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
व्यापारघाटा बढ्दै गइरहेको अवस्था छ । तर, व्यापारघाटा बढ्दै गए पनि निराश हुनुपर्ने अवस्था म देख्दिनँ । गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा निर्यातमा १०.७ प्रतिशतको वृद्धि देखिएको छ । यसले गर्दा गत वर्षदेखि निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि गरिआएका कार्यहरूले बिस्तारै प्रतिफल दिन थालेको देखिएको छ । आयाततर्फ अलि निराशाजनक अवस्था छ । गत वर्षको चार महिनाको तुलनामा चालू आर्थिक वर्षको चार महिनामा झन्डै ३८.१ प्रतिशतले आयात बढेको देखिएको छ । यसले गर्दा आयात झन् बढेको अवस्था छ ।

आयात बढ्दै गए पनि आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । निकासी अभिवृद्धि गर्ने कुरा भनेको भएका नीति, सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यहरूको प्रतिफल बिस्तारै देखिन थालेको छ, जुन बढेर जाने देखिन्छ ।

मुलुकमा व्यापारघाटा के कारणले बढिरहेको छ ?
चालू आर्थिक वर्षमा भएको १०.७ प्रतिशत निर्यात पनि कम होइन । वस्तुहरूको वृद्धिदर हेर्ने हो भने गत वर्ष कार्पेट, गार्मेन्टलगायतका अन्य वस्तुहरूको सीप विकास, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मुलुकमा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न गरिएको प्रदर्शनीका कारणले निर्यातको प्रतिफल बढ्न गएको हो । आयात जसरी बढेको अवस्था छ, नकारात्मक स्थिति हो । तर विकाससम्बन्धी सरकारले लिएका कार्यहरूको प्रतिफल विस्तार हुन थाल्यो भने आयातलाई केही हदसम्म घटाउन सकिन्छ । आयात बढे पनि भुक्तान सन्तुलन ऋणात्मक नभएको हुँदा डराइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । सरकारले गरेका विकास–निर्माणका कामको प्रतिफल बिस्तारै आउने भएकाले आयात घटाउन सकिन्छ ।
रेमिट्यान्सले उपभोग बढाएका कारण आयात बढ्न गई व्यापारघाटा बढ्न गएको हो । १०.७ प्रतिशतको निर्यात वृद्धि हुँदाहुँदै पनि यसरी निर्यात ह्वात्त बढ्नु भनेको रेमिट्यान्स उपभोगतर्फ लाग्नु हो । यदि हामी रेमिट्यान्स उपभोगतिर नगए आयात बढ्ने थिएन । आयात बढाउनमा मद्दत गर्नेमा गाडीको आयात बढेकाले पेट्रोलियम पदार्थको आयात बढ्नु पनि हो । कृषिजन्य वस्तुको उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने अवस्था थियो । तर, कतिपय कार्य गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था जरुरत पर्ने देखिन्छ । हाम्रो भूगोल र हावापानीले गर्दा स्थानीय स्तरमा उत्पादन बढाएर आयात प्रतिस्थापन गर्ने पर्याप्त सम्भावना छन् । तर त्यसमा नीतिगत व्यस्था यस्तो गर्नुपर्यो कि त्यो वस्तुको उत्पादन गरेर कृषकले लाभ लिन सक्ने नीति आयो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । आयात बढ्दै गए पनि सो अनुपातमा निर्यात बढाउन नसक्दा व्यापारघाटा ह्वात्तै बढ्दै गएको देखिन्छ ।

व्यापारघाटा कम गर्ने नीति नभएको हो ?
सबैभन्दा ठूलो कुरा त हाम्रो गरिबी हो । कार्ययोजना नभएको होइन । विभिन्न मन्त्रालयले आफ्नो क्षेत्रगत नीति, योजना तयार गरेका छन् । एकीकृत दृष्टिकोण नभएका कारण पनि व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । जस्तो खेतीको कुरा गर्दा खेतीलाई चाहिने बीउबीजनका कुरा कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ, त्यसलाई पु¥याइदिने कुरा आपूर्ति मन्त्रालयको हुन्छ । सिँचाइको नहर कुलो बनाउने काम सिँचाइ मन्त्रालयसँग रहेको हुन्छ । व्यापारघाटा कम गर्ने जिम्मेवारी एउटा निकायको मात्र नभएर विभिन्न मन्त्रालयको पनि उत्तिकै हुन्छ ।

विभिन्न मन्त्रालयको समग्र नीति नै कृषि उत्पादनउन्मुख भए मात्र व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ ।

कृषि उत्पादनउन्मुख नीतिअनुसार हाम्रा कार्यक्रम अगाडि नबढेको हो कि भन्ने प्रश्न गर्न सकिन्छ । हाम्रो छिमेकी राष्ट्र आर्थिक रूपमा समृद्ध छन् । उत्पादन गर्नका लागि किसानलाई विभिन्न किसिमका सहुलियत मल, बीउ, ऊर्जा, यातायात तथा मेसिनरी औजारमा सहुलियत दिएका कारणले गर्दा हाम्रो उत्पादन महँगो हुँदा स्वदेशी उत्पादनले प्रतिस्थापन गर्न सकिएको छैन । यसमा सरोकारवाला निकायबीचमा समन्वय र सामञ्जस्यता नभएको देखिन्छ । यस विषयमा सरकार संवेदनशील हुनुपर्छ ।

नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने देखिएको हो ?
नीति भनेको एकचोटि आएर कहिल्यै परिवर्तन नहुने किसिमको हुँदैन । समय, परिस्थितिअनुसार परिवर्तन गर्नुपर्छ । बजारको अवस्था हेरेर सरकारले नीतिलाई समयानुकूल बनाउनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाई निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि उपयुक्त नीतिको आवश्यकता पर्छ । आयात बढिरहेका बेला कसरी स्वदेशी वस्तुको निर्यात बढाउन सकिन्छ भनेर त्यसमा जोड दिनुपर्छ । निर्यातका लागि सम्भावना भएका वस्तुको पहिचान गरेर त्यसको उत्पादन बढाउने कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ ।

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन महँगो भई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले पनि उत्पादनमुखी नीतिको आवश्यकता पर्छ ।

व्यापारघाटा बढ्दै गयो भने मुलुकको अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्न सक्छ ?
व्यापारघाटा बढ्दै गयो भने अवश्य पनि अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिन्छ । गत वर्ष जुन किसिमको व्यापारघाटाको प्रतिशत भनेका थियौं, यसपालि आयात–निर्यातको अनुपात बढेर १.१६ प्रतिशतसम्म पुग्ने देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको छ, यो उपभोगमैत्री वातावरण सिर्जना भयो । यो उपभोग किन बढ्यो भने बाहिरबाट प्राप्त भएको रेमिट्यान्स उपभोगतर्फ गयो । यदि प्रधानमन्त्रीज्यूले भन्नुभएको कुरा गम्भीर हो भने उपभोगलाई उत्पादनतर्फ लान सक्ने विभिन्न किसिमका योजना ल्याइयो भने उपभोग घट्न सक्छ । आयात–निर्यातको अनुपात घटेर तल आउन सक्छ । यसमा सरकार संवेदनशील छ ।

उत्पादनमूलक क्षेत्रमा हाम्रो रेमिट्यान्सलाई आकर्षण गर्न सक्नुपर्यो ।

जस्तो कर्मचारीको तलबबाट सञ्चयकोषमा १० प्रतिशत रकम जम्मा हुने गर्छ । सञ्चय कोषले कुनै ठूला विद्युत् आयोजनहरूमा लगानी गरेर कर्मचारीलाई विद्युत् आयोजनाको सेयर दिन्छ । यदि रेमिट्यान्सलाई पनि त्यस्तै किसिमको मोडलमा ल्याउन सकियो भने हुन्छ । १ लाख रुपैयाँको वैदेशिक मुद्रा भित्र्यायो भने उसलाई १ सय कित्ता सेयर लिनका लागि सजिलो बनाइदिने व्यवस्था गरिनुपर्छ, जसले गर्दा उपभोगको पैसा उत्पादनर्फ लाग्छ । त्यस्ता किसिमका कार्यक्रम सरकारले ल्याउन सके अहिले उपभोगमा गइरहेको रकमलाई उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । उत्पादनमा लगानी लगाइदिने हो भने रेमिट्यान्सजति भित्रेर उत्पादन बढ्छ । विदेशी भूमिमा काम गरेर नेपालमा भित्र्याएको पैसा आफू फर्कने बेलामा लगानीबाट सामाजिक सुरक्षा प्राप्त गर्न सकिन्छ भनेर लगानी बढ्न सक्छ । यस्तो किसिमको लगानीको अवसर सिर्जना भए लगानीबाट प्रतिफल आउने देखेर लगानी हुने गर्छ ।

व्यापारघाटा कम गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको हो ?
प्राथमिकतामा नपरेको त भन्न मिलेन, तर व्यापारघाटा तत्काल कम गर्न सकिँदैन । व्यापारघाटा कम गर्नका लागि ठूलो संख्यामा निकासी बढाउनुपर्छ । निकासीका लागि ठूलो सम्भावना भएका वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात बढाउन सकिन्छ । निर्यात बढाएर आयातित वस्तुलाई प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । गत वर्ष हामीले झन्डै २ सय अर्ब रुपैयाँबराबरको कृषिजन्य वस्तु आयात गरेका छौं । स्थानीय उत्पादन बढायौं भने २ सय अर्ब रुपैयाँको कृषिजन्य वस्तुको आयात घटाउन सकिन्छ । त्यसका लागि उत्पादनमैत्री नीति र कार्यक्रमहरू आउनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने आधार भनेको ऊर्जा हो ।

पेट्रोलियम पदार्थबाट चलेका मिल, मेसिनरीहरू, ढुवानीका साधन र गाडीहरू जति छन् त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न १० वर्ष लाग्नेछ ।

१० वर्षपछि मात्र व्यापारघाटा कम गर्न सकिन्छ । अहिले भएका गाडी संख्याका १० लाख र मोटरसाइकलको संख्या ५० लाख भएकाले तत्काल अर्काेमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था छैन । कुल पैठारीमा पेट्रोलको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ । चार महिनाको तथ्यांकमा कुल आयातमा १४.३ प्रतिशत हिस्सा पेट्रोलको छ । विलासीका सामानहरू पनि त्यत्तिकै मात्रामा आयात भइरहेका छन् । बाहिरबाट आयात हुने ४० प्रतिशत सामान त हामीले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था छ । मेसिनरी सामानहरू जुन आयात भएका छन् । त्यस्ता सामानले उत्पादनमै वृद्धि गरेका छन् । बढ्दो व्यापारघाटा कम गर्नका लागि लगानीमैत्री वातावरण र उत्पादनमुखी नीति हुनुपर्छ । लगानीमैत्री भन्नाले नेपालमा हजारौं बिघामा खेती गर्ने ठूला फार्म हाउस छैनन् । हामीकहाँ भएका सबै साना तथा मझौला उद्यमीहरू छन् ।

उद्यमीलाई उत्पादन गर्नका लागि सहज रूपमा लगानीको आवश्यकता पर्छ । यसका लागि नीति छ, तर कार्यक्रम आएन ।

जस्तो— राष्ट्र बैंकले कुल पुँजीको झन्डै १० प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने ।
लगानी नगर्ने बैंकलाई सजायभन्दा पनि जसरी भए पनि बैंकले लगानी गर्नुपर्ने सरकारले नीति ल्याउनुपर्छ । उत्पादन लागत जति लाग्छ त्यसलाई कम गरेर कृषकलाई उत्पादनमा प्रेरित गर्ने किसिमको नीति आउनुपर्छ, अनि मात्र आयात प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

व्यापार प्रवद्र्धन गर्नका लागि केन्द्रले के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ?
हामीले निर्यात प्रवद्र्धन मात्र नभएर आयात प्रतिस्थापनका लागि काम गरिरहेका छौं । आयात प्रतिस्थापन गर्नु भनेको पनि निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नु हो । आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि अन्तरप्रदेशीय व्यापारलाई बढाउनुपर्छ भनेर सातै प्रदेशमा अध्ययन थालनी गर्न लागेका छौं । त्यसका लागि टोली गठन गरेर काम अगाडि बढाइसकेका छन् । यो किन जरुरी पर्यो भने सातवटा प्रदेशका भूगोलाई हेर्ने हो भने सबै प्रदेशमा उत्पादनका सम्भावना रहेका छन् । अन्तरप्रदेशको व्यापारलाई अभिवृद्धि गरायौं भने पनि आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिन्छ । ७ नम्बर प्रदेशमा त्यहाँको जनसंख्याअनुसार १७ हजार मेट्रिक टन उत्पादन बढी देखिएको छ । बढी भएको उत्पादनलाई त्यस प्रदेशले अर्काे प्रदेशलाई व्यापार गर्न सक्छ । सात प्रदेशले बढी भएको उत्पादन छिमेकी मुलुकमा निर्यात गरेको छ भने अर्काे प्रदेशले आयात गरेको छ । कतिपय प्रदेशमा कच्चा पदार्थ उत्पादन हुने र अर्काे प्रदेशमा त्यही कच्चा पदार्थमा सामान बनाउनका लागि उद्योगहरू रहेका छन् । यी दुईमा समन्वय गर्न सक्यो भने पनि एउटा प्रदेशले कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न र अर्काे प्रदेशले सामान उत्पादन गरेर निकासी गर्न सक्छ । यसरी पनि आयातलाई प्रतिस्थापन गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।

एउटा प्रदेशमा भएको उत्पादनलाई अर्काे प्रदेशमा बेच्न सकिन्छ र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लान सकिन्छ । त्यसकारणले अन्तरप्रदेश व्यापारलाई अगाडि बढाउनका लागि अध्ययन सुरु गरिएको छ ।

गत वर्ष बाज्रिल र अर्जेन्टिनाबाट १३ अर्ब रुपैयाँको मकै आयात भएको छ । मकैबाट दाना उत्पादन उत्पादन गर्ने उद्योग ३ नम्बर प्रदेशमा छन् भने मकै उत्पादन १, २, ६ र ७ प्रदेशले गर्छ । तिनीहरूको बीचमा अन्तरप्रदेश व्यापार गराउने हो भने मकै आयात कम गर्न सकिन्छ । त्यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर हामीले अध्ययन सुरु गरेका छौं । कुन वस्तु प्रदेशमा उत्पादन हुन्छ, दोस्रो भनेको कस्ता–कस्ता सेवाका सम्भावना छन् र तेस्रो कुरा भनेको लगानी सम्भावना के छन् भनेर अध्ययन गर्दै छौं, जुन अध्ययन सम्बन्धित प्रादेशिक सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेपछि प्रदेश सरकारले त्यस खालको नीति ल्याएर अर्काे वर्षदेखि लागू गर्छ ।
प्रदेशलाई आर्थिक सम्बद्ध गराउनका लागि अर्काे प्रदेशमा व्यापार गर्न सहज हुन्छ । निर्यात प्रवद्र्धन गर्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विभिन्न किसिमका मेलामा नेपालमा उत्पादन हुने सबै उत्पादनलाई प्रतिनिधित्व हुने गरी भाग लिन लगाएका छौं । यसको प्रतिफलका रूपमा निकासीमा वृद्धि भएको छ ।

बेला–बेला निर्यातमा देखिने समस्याले गर्दा पनि स्वदेशी वस्तुको निर्यातमा असर परेको हो ?
हामीकहाँ धेरै साना र मझौला किसिमका उत्पादक रहेका छन् । उत्पादकलाई सीधै व्यापारसँग सम्बन्ध गर्न नसकेको कारणले गर्दा निर्यातमा समस्या आउने गरेको हुन्छ । कतिपय वस्तुमा जम्मा चार÷पाँच जना मात्र निर्यातकर्ता देखिन्छ । तिनले व्यापारबाट प्राप्त हुने प्रतिफल प्राप्त गर्न सकेका छैन ।

राष्ट्र जतिबेला समृद्ध हुन्छ त्यतिबेला उत्पादकलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ । होइन भने पाँच जना व्यापारीको हातमा सामान आयो भने बजार व्यवस्थित हुँदैन ।

अहिले हामीले बजारको खोजी कसरी गर्न सकिन्छ भनेर बजार पहुँचको तालिम दिइरहेका छौं । अदुवामा सम्बन्धित देशको समस्या नभई कुनै एउटा निर्यातकर्ताले मूल्य घटाउनका लागि आन्तरिक रूपमा निकालेको समस्या पनि हुन सक्छ । मूल्य घटाउनका लागि पनि समस्या निकाल्न सक्छ । हामीकहाँ सबै प्रकारका उत्पादनको परीक्षण गर्नका लागि प्रयोगशालाको सुविधा छैन । रासायनिक मल र कीटनाशक औषधिको मात्र उत्पादनमा रहने गर्छ । गुणस्तरयुक्त देखाउनका लागि परीक्षण गर्ने प्रयोगशाला नभएकाले पनि बेला–बेला निर्यातमा समस्या आउने गर्छ ।

स्लगहरु :