कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष २६, २०७४
2185


राजु लौडारी
महाप्रबन्धक, टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल (टीसीएन)

सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहने गरी २०१७ सालमा स्थापना भएको ‘द टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपाल लिमिटेड’ (टीसीएन) को मुख्य उद्देश्य वन व्यवस्थापनबाट उत्पादन हुने काठदाउराको व्यवस्थित रूपमा कटान संकलन, चिरान गरी सर्वसाधारण जनतालाई आपूर्ति गर्ने हो । वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, वन विभाग, अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल औद्योगिक विकास कर्पोरेसनजस्ता निकाय सेयर होल्डरका रूपमा अधिकृत पुँजी १० करोड रहेको र ‘क’ श्रेणीको संस्थाका रूपमा रहेको छ । राष्ट्रिय वनजंगलबाट काठदाउरा संकलन गरी बिक्री–वितरण गर्ने निकायका रूपमा एउटै संस्था राख्ने उद्देश्यले तत्कालीन नेपाल सरकारको मिति २०४५-१२-१ को निर्णयबाट समान प्रकृतिका कार्य गर्ने इन्धन संस्थान र वन पैदावार विकास समितिको बिक्रीसँग सम्बन्धित कार्यलाई टीसीएनले गर्ने गरी ‘क’ श्रेणीको संस्था रूपमा टीसीएनको स्थापना भएको हो । काठदाउरा बिक्री–वितरणसम्बन्धी सरकारको आधिकारिक निकायका रूपमा रहेको टीसीएनले सर्वसाधरणलाई सस्तो मूल्यमा काठ उपलब्ध भइरहेको बताएको छ । सधैं घाटामा रहने टीसीएनमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढी भएपछि टीसीएन खारेजीका मागसमेत उठे । टीसीएनले नै काठमा कालोबजारी गरिरहेको भन्दै आलोचनाहरू पनि भए, तर पछिल्लो समय टीसीएनको व्यवस्थापकीय पक्षमा आएको सुधारका कारण नाफा कमाउन थालेको बताउँछन् टीसीएनका महाप्रबन्धक राजु लौडारी । नेदरल्यान्डको युनिभर्सिटी अफ ट्वान्टबाट ऊर्जा तथा वातावरण विज्ञानमा स्नातकोत्तर गरी ऊर्जा अर्थशास्त्रमा हाल विद्यावारिधि गरिरहेका लौडारीसँग पछिल्लो समय बजारमा देखिएको काठको माग, टीसीएनले गरेको काठ आपूर्ति व्यवस्थापन, टीसीएनको भावी रणनीति, सार्वजनिक संस्थानका चुनौतीलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानीको सार:

टीसीएनको मुख्य उद्देश्य के हो र अहिलेसम्म के काम भयो ?
२०११ सालको राप्ती दूनको भीषण बाढीले विस्थापितलाई व्यवस्थित रूपमा बसोबास गराउन समिल परियोजनाका रूपमा स्थापना भई २०१७ सालमा तत्कालीन कम्पनी ऐनअन्तर्गत उद्योग विभागमा दर्ता भई विधिवत रूपमा राष्ट्रिय वनको कार्ययोजनाअनुसार टीसीएनले काठदाउराको व्यवस्थित संकलन, घाटगद्दी गरी गोलिया काठ लिलाम तथा चिरान काठ बिक्री–वितरण गर्दै आएको छ ।
कर्पोरेसनले आफ्नो लगानीमा आव २०४५/४६ सम्म बारा, पर्सा, रौतहट, चितवन, नवलपरासी, रुपन्देही र कञ्चनपुर जिल्लाका विभिन्न स्थानमा ४ हजार ९४ हेक्टर क्षेत्रमा वृक्षरोपण गरेको छ । कर्पोरेसनले गोलिया काठदाउरा उत्पादनका लागि राष्ट्रिय वनजंगलमा ढलेपडेका रूखको वनक्षेत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धी तत्कालीन वन ऐन, २०४९ संशोधन हुनुअघिसम्म स्पष्ट उल्लेख भएकोमा २०४९ को वन ऐन जारी हुँदा कर्पोरेसनले काठदाउरा उत्पादनका लागि वनक्षेत्र प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख नभएको कारणबाट कर्पोेरेसन सञ्चालनमा नीतिगत अन्योलता भई नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को पटक–पटक भएका निर्णयका आधारमा कर्पोरेसन सञ्चालन हुँदै आएको छ ।

टीसीएनले राखेको उद्देश्य पूरा भएको छ त ?
सबै उद्देश्य पूरा हुन नसके पनि केही उद्देश्य पूरा भएका छन् । टीसीएनले राखेको उद्देश्यमध्ये वृक्षरोपणको काम भइसकेको छ । दाहसंस्कारका लागि पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई नियमित रूपमा दाउरा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । सस्तो र सर्वसुलभ रूपमा दाउरा उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । एक दिन पनि दाउराको खाँचो हुन दिएका छैनौं । हेर्दा सानो तर यो निकै महत्वपूर्ण काम हो । केही काम हामीले विगतमा गर्न नसकेको अवस्था पनि छ । सिजनिक र ट्रिटमेन्ट गरेर काठलाई बढी टिकाउ गरेको देखिएन । यो निकै आवश्यक छ । काठमा आधारित उद्योग सञ्चालन भएका छैनन् ।

सिजनिक र ट्रिटमेन्ट गरेपछि काठबाट अर्थतन्त्र विकासमा फाइदा पुग्ला ?
अवश्य नै फाइदा पुग्छ । पछिल्लो समय सालको काठको माग धेरै छ । मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज हुन नसक्दा विदेशबाट काठ आयात बढिरहेको अवस्था छ । अन्य प्रजातिका काठलाई पनि सिजनिङ र ट्रिटमेन्ट गर्ने हो भने सालको काठभन्दा बलियो हुन्छ । पानीमा पनि नसड्ने, नबिग्रने हुन्छ, जसले गर्दा निर्माणका अन्य कच्चापदार्थको खपत पनि कम हुन्छ । विदेशी काठ आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । काठ निर्यातको सम्भावना बढ्न सक्छ, जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रको विकासमा टेवा पुग्छ ।

टीसीएनको काम प्रभावकारी भएन, आफ्नो उद्देश्य पनि पूरा गर्न सक्दैन भन्ने छ नि ?
काठ बिक्री–वितरणमै टीसीएनले समय खर्च ग¥यो । सायद त्यसमा कामको क्षेत्र ठूलो थियो होला । कर्मचारी मात्रै बढी थुप्रने, कामको प्रभावकारिता नदेखिएको अवस्थामा पहिले त संस्था नै कसरी टिकाउने भन्ने थियो । विगतको इतिहास हेर्दा हामीले त्यो पाउन सक्छौं । यसले गर्दा ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती पनि भएको थियो । विगतमा भएका टीसीएनका कमी–कमजोरीलाई मूल्यांकन गरेर सुधार पनि गर्दै अगाडि बढिरहेका छौं ।

टीसीएन त सधैं घाटामा छ रे नि ?
गत वर्षदेखि हामीले नाफा आर्जन गर्न थालेका छौं । बर्सेनि ९ करोडभन्दा बढी घाटा बेहोरिरहेको टीसीएनले यस वर्षबाट करिब ९ करोड नाफा गरेको छ । यो टीसीएनको मुख्य उपलब्धि नै हो । अबदेखि सञ्चित मुनाफामा जान थालेका छौं ।

नाफा कसरी गर्नुभयो ?
पछिल्लो समय नाफा भएको हो । हाम्रो संस्थाले नाफा आर्जन गर्नु भनेको जब हामी काठसँग सम्बन्धित काम गर्छौं, उपभोक्तालाई सेवा दिन्छौं, जति मूल्य अभिवृद्धि हुन सक्ने कामहरू गर्दै गयौं त्यति नै मुनाफाहरू बढाउन सफल भयौं । हामीले रूख काटेर गोलिया उत्पादन गर्छौं । यदि गोलिया नै बेच्यौं भने कम नाफा भयो । किनभने त्यहाँ भ्यालु जोड्न सकिएन । त्यहाँ मूल्य अभिवृद्धि जोडिएन । टेन्डर गर्दा जति मूल्य पाइयो त्यसैमा काठ बेच्नुपर्ने हुन्थ्यो । अझै कसरी मुनाफा आर्जन गर्न सक्छौं भने, काठलाई प्रशोधन गर्ने, सिजनिङ गर्ने, काठमा आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्ने गर्न सकियो भने अझ थप मुनाफा आर्जन गर्न सक्छौं । जति हामी पछिल्लो भ्यालु यड गर्दै जान्छौं त्यति मुनाफा हुँदै जान्छ । हामी सालमा निर्भर छौं । सालबाहेक अन्य काठलाई, जुन हामी अहिले नरम काठ भन्छौं, तिनलाई सिजनिङ गर्येउ भने अझै मुनाफा बढाउँदै लैजान सक्छौं । अबको हाम्रो मुख्य प्राथमिकता नै काठलाई सिजनिङ र प्रशोधन गर्न सक्नुपर्छ ।

मूल्य अभिवृद्धि गरेर मुनाफा आर्जन गर्नु टीसीएनका संस्थागत विकासका लागि फाइदा होला, तर काठमा टीसीएनले नै कालोबजारी गरेर उपभोक्ता ठग्यो भन्ने गुनासा सम्बोधन हुनु पर्दैन ?
मलाई त्यस्तो लाग्दैन । टीसीएनले मूल्य अभिवृद्धि गराउने भनेको सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा चिरान काठ उपलब्ध गराउने हो । यदि गोलिया मात्रै बेच्यो भने त्यो व्यवसायीहरूको मात्रै जान्छ । सर्वसाधारणले त गोलिया काठ किन्दैनन् । चिरान गरेर बेच्यो भने, सुपथ मूल्य पनि छ, सहज रूपमा पनि उनीहरूले काठ पाउन सक्छन् । हाम्रो बढी मूल्य छैन । सबैभन्दा राम्रो काठको प्रतिक्युफिट चिरान काठको मूल्य ३५ सय छ, तर बजारमा ५५ सय माथि छ । विदेशबाट आयातित काठभन्दा टीसीएनले उपलब्ध गराएको काठ सस्तो छ । हामीले जति काठ उपलब्ध गराउन सकेका छौं त्यो हामीले महँगो रूपमा उपलब्ध गराएका छैनौं । हामी संस्थान धानिने गरेर मात्र मुनाफा लिन्छौं । सार्वजनिक संस्थानको उद्देश्य भनेको सरकारले तोकेको उद्देश्य पूरा गर्दै सर्वसुलभ रूपमा जनतालाई सुविधा दिनु हो । त्योअनुसार हामीले काम गर्छौं । यहाँ आएका निवेदनलाई क्रमिक रूपमा आधार मानेर हामी काठ दिने गर्छौं ।

बजारमा काठको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज छ त ?
अहिलेको अवस्थामा काठको माग २ किसिमको छ । एउटा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको छ भने अर्को त्यो भन्दा बाहेकको छ । वन मन्त्रालयले तय गरेको निर्देशिकाका आधारमा भूकम्पपीडितहरूलाई काठ वितरण गरिरहेका छौं भने भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणबाहेक काठको अन्य मागलाई टीसीएनको डिपो जहाँ छ त्यहाँबाटै काठ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । हाम्रो प्राथमिकता ग्रामीण क्षेत्रमा भन्दा सहरी क्षेत्रमा बढी छ । किनभने ग्रामीण क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन पनि बढी छ भने सहरी क्षेत्रमा स्थानीय उत्पादन छैन । बढी माग भनेको पनि सहरी क्षेत्रमा बढी देखिन्छ । टीसीएनको विभिन्न डिपोबाट काठ सकेसम्म स्थानीयको मागअनुसार आपूर्ति व्यवस्थापन सहज बनाउने कोसिस गरिरहेका छौं । तर, उपत्यकाका तीन जिल्लामा भने काठको मागको चाप निकै बढी छ, जुन मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्थापन गर्न हामी सकिरहेका छैनौं । हामीले उत्पादन गरेको अधिकांश काठ भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि छ भने न्यून मात्रामा मात्रै अन्यका लागि छ ।
वन मन्त्रालयलेले के निर्देशन दिएको छ भने उपत्यका क्षेत्रमा टीसीएनले भूकम्पपीडितका लागि काठ उपलब्ध गराउने तर ग्रामीण क्षेत्रमा जिल्ला वन आपूर्ति समितिमार्फत उपलब्ध गराउने भन्ने छ । यसकारण हामीले उपत्यकाबाहेक बाहिरका भूकम्पपीडितलाई काठ वितरण गर्ने काम गरेका छैनौं ।

वार्षिक कति काठ उत्पादन हुन्छ ?
टीसीएनले वार्षिक ५ लाख २५ हजार गोलिया उत्पादन गरेको देखिन्छ । त्योभन्दा अघिल्लो वर्ष ५ लाख ६५ हजार उत्पादन भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७१/७२ को तथ्यांक हेर्ने भए करिब ३ लाख ५० हजार क्युफिट काठ मात्रै उत्पादन भएको देखिन्छ ।

बजारमा काठको माग कति छ ?
बजारभरि काठको माग कति छ भन्ने विश्लेषण हामीले गरेका छैनौं । टीसीएनको कार्यक्षेत्र सबै जिल्लामा छैन । करिब ३४ जिल्लामा मात्रै टीसीएनको कार्यक्षेत्र रहेको छ । मध्यपहाडी र तराईका जिल्लामा मात्रै टीसीएन कार्यरत छ ।

टीसीएनका तत्कालीन योजनाहरू के–के हुन् ?
टीसीएनले उत्पादन गरेको गोलिया काठ व्यवसायीलाई र चिरान काठ सर्वसाधरणहरूलाई उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ । भूकम्पले भत्किएका पुरातात्विक पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं ।
इलेक्ट्रोनिक मेसिन चल्यो भने पनि एक दिनमा पशुपतिमा करिब ५ हजार किलो दाउरा खपत हुन्छ । मिसिन बिग्रियो भने पनि करिब १० हजार किलो दाउरा दैनिक रूपमा खपत हुन्छ । पशुपतिमा इलेक्ट्रोनिक मेसिन बिग्रिरहेको हुन्छ । हामीले दाउरा तयारी अवस्थामा राखेका हुन्छौं ।
काठलाई सिजनिङ गर्दै छौं । युरोपतिर प्रसारणलाइनमा काठको पोल उपलब्ध छ । तर, नेपालमा प्रायः कङ्क्रिट र स्टिलको काठ उपलब्ध छ । यस्ता पोलहरू वातावरण हिसाबले पनि राम्रो मानिँदैन । यस्ता पोल उत्पादन गर्दा वायुमण्डलमा हरितगृह उत्सर्जन ग्यासको मात्रा बढाउने काम गर्छ । अर्को कुरा, हामी यस्ता स्टिलका पोलहरू आयात गर्छौं । हाम्रो अर्थतन्त्र विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । हामीले ऊर्जा मन्त्रालय, वन मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिरहेका छौं । के भनेका छौं भने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले माग गरेको मापदण्डअनुसारको पोल हामी उत्पादन गर्छाैं ।
हामी काठको पोल सिजनिङ र प्रशोधन गरेर स्टिलका पोलहरूजस्तै बढी टिक्ने बनाउँछौं । हामी वार्षिक २५ हजार पोल प्रशोधन गर्न सक्छौं । दुई वर्षअगाडि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठको पोल अब नकिन्ने, काठको पोल छिटो भाँचियो, बिग्रियो भनेको थियो । यसकारण काठको पोल नकिन्ने निर्णय भएको रहेछ । टीसीएनले प्रशोधन गरेर काठको पोल बेचे पनि निजी क्षेत्रले प्रशोधन नगरी पोल बिक्री–वितरण गरेका कारण काठको पोल भाँचिएको हो । युरोप अमेरिकामा काठको पोल निकै उपयोगितामा आएको छ । हाम्रो वनक्षेत्र यस्तो राम्रो छ, हामी चाहिँ काठको पोल प्रयोग किन नगर्ने त । हामीले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई पनि के आग्रह गरेका छौं भने हामी काठ प्रशोधन गरेर काठको पोल धेरै टिक्न सक्ने बनाउँछौं, तर तपाईंहरूले किन्ने निश्चितचाहिँ गरिदिनुपर्छ भनेका छौं । छलफलपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि हामी काठको पोल किनिदिन्छौं, हामीले तोकेको मापदण्डअनुसार काठको पोल प्रशोधन गर्नुस् भनेर टीसीएनसँग आग्रह गरेको छ । अहिले वन अनुसन्धान तथा सर्वेक्षण विभागले हाम्रो प्लान्टको अध्ययन गरिरहेको छ । प्लान्टको अध्ययनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको मागअनुसारको मापदण्ड कसरी पूरा गर्ने भनेर, प्लान्टमा के–कस्तो सुधार आवश्यक छ, यससम्बन्धी अध्ययन गरेर वन अनुसन्धानले वन मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउनेछ । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि काठको पोल उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।

प्रसारणलाइनमा काठको पोल प्रयोगले वन विनाशमा असर गर्ला नि त ?
यस्तो हुँदैन । सागरनाथ वन परियोजनाअन्तर्गत हामीले मसालाको काठ उत्पादन गरिरहेका छौं । मसलाको रूख बाक्लो भएको छ । समयमै अब पातलो गर्नुपर्ने हुन्छ । वन मासिने होइन । नेपालमै भएको रूखको व्यवस्थापन हुने हो भने आर्थिक विकासमा पनि टेवा पुग्ने देखिन्छ । स्टिलको पोलभन्दा काठको पोल धेरै सस्तो पनि पर्ने हुन्छ । काठको पोलको गुणस्तरसहित टीसीएनको लोगो राखेर हामी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई काठ उपलब्ध गराउँछौं ।

भूकम्पपछिको काठको मागअनुसारको आपूर्ति व्यवस्था हुन सक्ला ?
हामीले भूकम्पले भत्किएका सर्वसाधारणको आवास पुनर्निर्माण गर्नका लागि मात्र होइन कि पुरातात्विक सम्पदा निर्माणका लागि पनि काठ उपलब्ध गराउन सक्छौं । नेपाल सरकारले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणका लागि पाँच वर्षमा आवश्यक पर्ने करिब ८ लाख क्युफिट काठ पुरातात्विक विभागको सिफारिसमा टीसीएनले उपलब्ध गराउने गरी निर्णय गरिसकेको छ । ठूला आकारका (लामो र मोटो साइजका) काठ बजारमा पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुँदैन भने टीसीएन तथा जिल्ला वन कार्यालयले पनि मागका आधारमा मात्र यस्ता काठ उत्पादन गर्छन् । किनभने ठूला आकारका काठ उत्पादन गर्न रूखको आकारले साथ दिनुपर्छ, कटान तथा ढुवानी गर्न अप्ठ्यारो तथा खर्चिलो हुन्छ । चिरान गर्दा धेरै काठ खेर जान्छ, त्यसैले समग्रमा महँगो पर्न जान्छ र बजारमा पनि ठूला आकारका काठको माग कम हुन्छ ।


टीसीएनका कारण पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको काममा ढिलाइ भयो भन्ने पनि छ नि ?
केही  पुरातात्विक  सम्पदा ठूला काठको अभावले पुनर्निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्ने समाचार पनि सुन्नमा आएको छ । यस सन्दर्भमा हामीले पुरातात्विक विभागसँग नियमित रूपमा छलफल गर्दै आएका छौं र विभागसँग के अनुरोध गरेका छौं भने मंसिरदेखि जेठसम्म रुख कटान गर्ने समय भएकाले यथाशक्य छिटो ठूलो साइजको काठ कुन साइजको, कहिले र कति परिमाणमा आवश्यक गर्ने, सोको विवरणसहित माग गर्नुभएमा वन विभागसँग समन्वय गरेर टीसीएनले जंगलमा उपलब्ध भएसम्म त्यस्ता साइजका काठहरू योजनाबद्ध रूपमा उत्पादन गरी उपलब्ध गराउने छ ।

कहिलेसम्म काठ उपलब्ध गराउन सक्नुहुन्छ ?
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने काठ कहिलेसम्म उपलब्ध गराउने भन्नुभन्दा पनि पुनर्निर्माणको काम कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने हुन्छ । भूकम्पको काठका लागि अत्यधिक चाप छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा जेठपछि नै माग संकलन गर्ने, मागअनुसारको काठ उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ ।
निश्चित मापदण्ड पूरा भएका निवेदनहरूलाई वन विभागले टीसीएनमा पठाउँछ । निवेदनको क्रमअनुसार नै काठ उपलब्ध गराउनेछौं । जेठदेखि अहिलेसम्म हामीलाई ७० हजार क्युफिट काठभन्दा बढी माग भइसकेको अवस्था छ । करिब २४ हजार १ सय क्युफिट काठ उपलब्ध गराएका छौं । माग र आपूर्तिबीच अन्तर देखिन्छ । दुई वर्षसम्म पर्खिएका उपभोक्ताले भूकम्पपीडितलाई काठ दिने भनेपछि एकपटक ठूलो संख्यामा काठको माग गरेको देखिन्छ ।

भूकम्पपीडितलाई काठ वितरणको प्रक्रियाचाहिँ के हो ?
एउटा घरको हकमा ५० क्युफिटसम्म काठ उपलब्ध गराउने भन्ने छ । गोलिया काठ भए ७५ क्युफिट र चिरान काठ भए ५० क्युफिट काठ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं । पहिलो किस्ता पाएकालाई काठ उपलब्ध गराइन्छ ।

भूकम्पपीडितका लागि काठमा सहुलियत छ ?
सहुलियत दरमा भूकम्पपीडितलाई काठ उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । प्रतिक्युफिट करिब २ हजार ७ सयमा काठ उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छौं ।

भूकम्पपीडितको नाममा काठ लिने र महँगोमा काठ बेचिएको छ, काठमा दलाली गर्नेहरू भेटिन्छन् भन्ने हल्ला पनि छ नि ! अनुगमन हुँदैन ?
भूकम्पपीडितको रातो कार्डमा टीसीएनले छाप हानेर मात्रै काठ उपलब्ध गराएको छ । रेकर्ड राखेर मात्र दिन्छौं । घर बनाउन सुरु गरेकालाई मात्रै काठ उपलब्ध गराउँदै आएका छौं । यसले गर्दा विकृति कम हुन्छ । पुसको २० गतेसम्ममा मात्रै ३६ हजार क्युफिट काठ उपलब्ध गराउन सकेका रहेछौं । पुस मसान्तसम्म ६ हजार क्युफिट उपलब्ध गराउनेछौं ।

मागअनुसार आपूर्ति सहज बनाउने लक्ष्य के छ ?
टीसीएनका समिलहरू कम छन् । यसका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउनु जरुरी छ । निजी क्षेत्रका ४ वटा मिल छन्, हाम्रा पाँचवटा छन् । निजी क्षेत्रको मिल ल्याउन सक्दैनौं । अहिलेको मिलले प्रत्येक महिना ५ हजारदेखि ६ हजार गोलियासम्म मात्रै चिर्छ । यसैले आधुनिक मिल ल्याउनुपर्छ, जसले छोटो समयमा धेरै काठ चिर्न सकोस् । यस्तो मिल तुरुन्त स्थापना गर्नु जरुरी छ ।

टीसीएनको दीर्घकालीन रणनीति के छ ?
टीसीएनको प्रबन्धपत्र र विनियामावलीमा उद्देश्य स्पष्ट छ । काठदाउरा उत्पादन गर्दै बिक्री–वितरण गर्नु टीसीएनको मुख्य उद्देश्य हो । वनका कुनै पनि ऐन नियमवालीमा टीसीएनले उद्देश्य पूरा गर्ने स्रोतका बारेमा व्यवस्था गरेको छैन । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनमा पनि सहकार्य गर्ने उद्देश्य लिएका छौं । सरकारका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा परेका वनका रूखहरू कटान गर्ने र जिल्ला वन कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको छ । धेरै आयोजनाले रूख कटानका कारण आयोजनाहरू सम्पन्न गर्न ढिलाइ भयो भनिएको छ । अब यस्ता आयोजनाले कटान गर्नुपर्ने रूखहरू टीसीएनले कटान गर्ने योजना बनाएका छौं ।

तपाईं पनि राजनीतिक नियुक्तिबाट आउनुभएको हो, राजनीतिक प्रभावमा पर्नुभएको होला नि ?
यहाँ राजनीतिक प्रभाव धेरै परेको छैन । राजनीतिक नियुक्ति भए पनि प्रभावमा पर्नु हुँदैन भन्ने हो । प्रशासनिक खर्च घटाएको छु । आर्थिक लेखाप्रणालीलाई पारदर्शी बनाएको छु । यो संस्था सुधार गर्ने उद्देश्य हो । अनावश्यक राजनीतिक हस्तक्षेप रोकेको छु । नीति–नियम स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । विशुद्ध व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गर्ने प्रयास गरेको छु । संस्था चलाउन स्वतन्त्रता उपलब्ध गराउनुपर्छ । कर्मचारीको सही व्यवस्थापन मुख्य चुनौती हो । कर्मचारीको क्षमता पनि हो । सबैको रोग एउटै छ । करारमा क्षमतावान् कर्मचारी ल्याउन सक्नुपर्छ ।

तपार्इंबाट नयाँ कामको के अपेक्षा राख्ने ?
हालको संघीयताको सन्दर्भमा कुनै प्रदेशमा प्रशस्त जंगल छ भने कुनैमा अत्यन्त न्यून छ । त्यस्तै कुनै स्थानीय तहमा जंगल नै छैन भने कुनैमा धेरै मात्रामा छ । काठदाउरा निर्माण तथा घरायसी कामकाजका लागि नियमित आवश्यक पर्ने वस्तु हो । प्रदेश तथा अन्तरस्थानीय निकायमा हुने काठ र काठमा आधारित उत्पादन तथा दाउराको माग र आपूर्तिबीचको अन्तरलाई पूर्ति गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्ने कार्यमा टीसीएनले भूमिका खेल्नेछ । उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारद्वारा व्यवस्थित वनबाट मात्र भएको काठ उत्पादनबाट सम्भव हुँदैन । त्यसैले टीसीएनले सामुदायिक वन तथा निजी वनसँग पनि सहकार्य गरेर काठको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा आपूर्ति बढाउन योगदान पुर्याउनेछ ।