कारोबार संवाददाता
बुधवार, आश्विन २५, २०७४
1692

पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका एजेन्डा विश्वव्यापी रूपमा उठेको छ । साथै, जलवायु परिवर्तनका मुद्दा उत्तिकै चासो र चिन्ताको विषय पनि बन्न पुगेका छन् । विश्वमा दिनानुदिन औद्योगिक क्रान्ति भइरहेको छ । विकासले फड्को मार्दै गइरहेको छ । एकातिर भौतिक विकास गर्न प्रतिस्पर्धा छ भने अर्कातिर वातावरणीय पक्ष बिग्रँदै छ । वातावरण संरक्षणको नाममा विकास रोक्नुपर्छ भन्ने होइन, विकासको नाममा वातावरणीय विनाश भएको तर्फ ध्यान जान नसक्दा आज वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन बढेर पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तनको असर देखिँदै गएको छ । भोलिको भविष्य बिर्सेर हामीले आजका लागि मात्रै सोचेका छौं । यसकारण विश्वका वातावरणविद्हरू वातावरण जोगाउन लागिपरेका छन् । यसै सन्दर्भमा नेपालमा पनि वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरूले प्राथमिकता पाउँदै गइरहेको छ । तर, अन्तरनिकायबीचमा हुन नसकेको समन्वयनले वातावरण संरक्षणका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछिन् जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्री मिथिला चौधरी । ३३ वर्षदेखि नेपाली राजनीतिमा संलग्न चौधरी भारतमा जन्मिएर पनि नेपालका लागि केही परिवर्तन गर्ने लक्ष्यसहित राजनीतिमा सक्रिय भइन् । वातावरणीय संरक्षणमा नयाँ किसिमको सुधार ल्याउने उद्देश्य बोकेकी मिलनसार चौधरीसँग वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण सुधारको क्षेत्रमा उनले लिएको रणनीतिका विषयमा कारोबारकर्मी प्रगति ढकालले गरेको कुराकानी :

यहाँले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहनुभएको छ, वातावरणीय एजेन्डालाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?
वातावरणीय एजेन्डालाई मैले गम्भीर विषयका रूपमा बुझेको छु । वातावरणीय मुद्दा भनेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा हो । यो अन्तरक्षेत्रगत बहुआयामिक विषय पनि हो । यसका लागि नीतिगतदेखि संस्थागत तहसम्म सबैको समन्वय आवश्यक छ । वातावरण स्वच्छता कायम गर्न हामी मानव आफू जागरूक हुनुपर्छ । भित्री मनदेखि नै वातावरण संरक्षण गर्नु मेरो दायित्व हो भन्ने सोच्नुपर्ने हुन्छ अनि मात्र वातावरण संरक्षण हुन सक्छ । वातावरणीय संरक्षण गर्नु आज सबैको साझा दायित्व हो । वातावरणीय क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै देखेकी छु । वातावरण प्रदूषणकै कारण जलवायु परिर्वतनका समस्याहरू देखा परेका छन् । पछिल्लो समय वातावरणीय प्रदूषणको विषय पनि निकै गम्भीर समस्याका रूपमा देखिएको छ । समयमै हामीले निराकरण गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

भर्खरै मात्र विदेश भ्रमण गरेर पनि आउनुभएको छ, भ्रमणको औचित्य के थियो ?
आगामी नेभेम्बरमा जर्मनीको जेनेभामा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय खाका महासन्धि (यूनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरूबीच हुन गइरहेको २३ औं सम्मेलन (कोप ट्वान्टी थ्री) को पूर्वतयारीका लागि अल्पविकसित राष्ट्र (एलडीसी) हरूको बैंठक भर्खरै मात्र इथियोपियामा सम्पन्न भएको थियो । यही बैैठकमा भाग लिन गएको थिएँ । आगामी कोप ट्वान्टी थ्रीमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाहरूको विषयमा नेपालका तर्फबाट आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले इथियोपिया गएको हुँ ।

नेपालको भूमिका के थियो ? कसरी आफ्नो धारणा राख्नुभयो ?
नेपालले पनि अल्पविकसित मुलुकको अध्यक्षता दुई वर्ष गरिसकेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण पछिल्लो समय पर्वतीय मुलुकहरूलाई बढी प्रभाव परेको छ । विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिक क्रान्ति त गरे, तर त्यहाँबाट निष्कासित धूवाँ–धूलोका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा बढ्यो । यसले गर्दा पृथ्वीमा जलवायु परिवर्तन हुन थाल्यो । नेपालजस्ता एलडीसी मुलुकले जलवायु परिवर्तन गराउनमा निकै कम भूमिका खेलेको देखिन्छ । तर, जलवायु परिवर्तनको असर हामीले पनि खेपिरहेका छौं । जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोगेका समस्या प्रस्तुत पनि भएको थियो । एलडीसीको साझा धारणा लिएर जानेछौं । यस्तो साझा धारणा बनाउनका लागि नै इथियोपियामा बैठक भएको थियो । सबै एलडीसी मुलुकमा भएका समस्या कोप २३ मा राख्ने र निराकरणका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने र पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनमा दबाब दिने विषयमा धारणा राखिएको थियो । एलडीसीमैत्री छुट्टै जलवायु कानुन ल्याउनका लागि पनि दबाब दिन आवश्यक रहेको कुरा राखेका छौं ।

एलडीसीमैत्री छुट्टै जलवायु कानुन आउँछ र कार्यान्वयन हुन्छ भन्नेमा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
कानुन त बन्न सक्ला, तर कार्यान्वयन हुन्छ या हुँदैन अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था पनि छैन । कानुन बनेर कार्यान्वयन हुन सकेन भने या कानुन कार्यान्वयन नगर्नेलाई कुनै पनि कानुनी कारबाही हुने भन्ने व्यवस्था नै हुँदैन भने कार्यान्वयन हुन्छ भनेर पूर्ण रूपमा विश्वस्त हुने आधार पनि छैन । तर, समझदारी र समन्वय गरेर अगाडि बढ्न सके कार्यान्वयन हुँदैन भन्न पनि सकिँदैन । फेरि कार्यान्वयन नहोला भन्दैमा आवाज उठाउन छोड्नु हुँदैन । नेपालको हित हुने कुरामा आवाज उठाउनैपर्छ । आगामी कोपमा पनि दबाब दिनेछौं ।

कोप ट्वान्टी थ्रीको तयारी सुरु भइसक्यो ?
तयारी सुरु भएको छ, तर तयारी पूरा भएको छैन । अन्य देशले कस्तो प्रभाव पारेको छ ? प्रभावले निम्त्याएका समस्या के–के हुन सक्छन् ? जलवायु परिवर्तनका कारण बाढीपहिरो आउने र कृषि उब्जनीमा कस्तो प्रभाव परेको छ ? लगायतका प्राविधिक कुरामा छलफल भइरहेको छ । नवीकरणीय ऊर्जा प्रवद्र्धन गर्ने, नेपाललाई आवश्यक पर्ने कार्यक्रमहरू के–के आवश्यक पर्छ भन्ने विषयमा विभिन्न सरोकारवाला निकायबीच छलफल भइरहेको छ ।

कोप ट्वान्टी थ्रीमा प्रस्तुत हुने नेपालको मुख्य ऐजेन्डा के छ ?
नेपालको हित हुने खालका एजेन्डा इथियोपियामा आएकाले नेपालले सहमति जनाइसकेको छ । पेरिस सम्झौताको नियम २०१८ सम्म बनिसक्नुपर्छ । इथियोपियामा सम्पन्न भएको प्रि–कोपमा नै कस्ता एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइसकेको छ । सबैको साझा धारणा प्रस्तुत हुनेछ । कोप ट्वान्टी वान्मा भएको पेरिस सम्झौता कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने, अल्पविकसितमैत्री जलवायु कानुन बनाउने दबाब दिने, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनलगायतका मुख्य एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने योजना छ ।

जलवायु परिवर्तनका विषयहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?
जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि गम्भीर रूपमा लिएकी छु । जलवायु परिवर्तनका कारण हुने प्राकृतिक प्रकोपका कारण धनजनको क्षति बेहोर्दै आइरहेका छौं । कालान्तरमा अझै बढ्न सक्छ । यसकारण जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्यासँग जुध्न सक्ने क्षमता अभिवृद्धिका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिने योजना छ । कसरी क्षति कम गर्ने भनेर पूर्वतयारी पनि गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता बढाउनुपर्छ । समयमै सबै सचेत हुनु आजको आवश्यकता हो जस्तो लाग्छ ।

जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको लक्ष्यबीच कस्तो सम्बन्ध छ ?
जलवायु परिवर्तन र दिगो विकासको लक्ष्यबीच निकै नै अन्तरसम्बन्ध छ । जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई छोडेर दिगो विकासको लक्ष्य पूरा हुन सक्दैन । दिगो विकासका हरेक लक्ष्य जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित छ । यसले हरेक मुद्दालाई छुन्छ पनि । जब जलवायु परिवर्तन हुन्छ, कृषिमा ह«ास, उर्वर भूमिको विनाश, भौतिक पूर्वाधार विनाश हुने र आर्थिक समृद्धिमा बाधा पुग्छ । मानवको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्छ । जलवायु परिवर्तनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिन नसके दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न सकिँदैन जस्तो लाग्छ ।

दिगो विकासका लक्ष्य पूरा गर्न जलवायुका मुद्दालाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?
जलवायु परिवर्तन प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने हो । नेपालको सन्दर्भमा अहिले सरसफाइ तथा वृक्षारोपणका कार्यक्रमहरू बढिरहेको छ । जन्म दिन होस् या कुनै संघसंस्थाको वार्षिकोत्सवका अवसरमा नै किन नहोस्, रूख रोप्ने प्रवृत्ति बढेको छ । मानवीय जनचेतना पनि बढिरहेको छ । तर, यो मात्र समस्याको समाधान होइन । पछिल्लो समय त जलवायु परिवर्तनका ऐन–कानुन बन्ने कुरा पनि ओझेलमै परेको छ । स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्वाचनका कारण भएका ऐन–कानुन पनि कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । नयाँ कानुन बनाउनु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता पनि हो ।

संघीय संरचनाअन्तर्गत जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जाका कार्यक्रमको ढाँचा तथा संस्थागत संरचना कस्तो हुनुपर्छ ?
संघीय संरचनाअन्तर्गत अहिलेको वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय एउटै हुने कि भन्ने छ । तर, यो विषय भनेको टुङ्गिसकेको विषय होइन । यद्यपि संविधानको अनुसूचीमा हेर्ने हो भने कार्बन व्यापार, जलवायु परिवर्तन, वातावरण संरक्षणलगायतका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका विषयसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुन बनाउने विषयहरू संघको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ । वातावरण संरक्षणका विषय संघमा पनि छ, प्रदेशमा पनि छ । साना लघु जलविद्युत्जस्ता वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रमहरू स्थानीय तहमा छन् । मन्त्रालयहरू गाभिएपछि मात्रै थाहा हुन्छ, वातावरणको विभाग रहने कि नरहने भन्ने । तर, अहिलेको नीति भने केन्द्रमा धेरै विभाग नराख्ने भन्ने छ । किनभने कार्यान्वयन तहका सबै निकाय प्रदेशमा लाने भन्ने छ । मन्त्रालय गाभिएपछि प्रकृतिका आधारमा संघमा राख्ने भयो । केही विभाग गाभिएपछि केन्द्रमा रहन सक्छन् । तर, वातावरण मन्त्रालयको छुट्टै एकाइ गाउँपालिकामा पु¥याउने कि भन्ने पनि छ । अहिले नै यही हुन्छ भन्न सकिन्न तर बहस तथा छलफल भइरहेको छ । छुट्टै ऐन बनेपछि मात्र योजनाका कार्यक्रमहरू बन्न सक्छन् । वैकल्पिक ऊर्जाका कार्यक्रम अत्यावश्यक कार्यक्रम हुन् ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धनको दीर्घकालीन रणनीति के छ ?
वैकल्पिक ऊर्जाका नयाँ प्रविधिको विकास हुँदै गइरहेको छ । नेपालमा पनि वैकल्पिक ऊर्जाका नयाँ प्रविधिहरूको विकास गर्नुपर्छ । सोलारलाई व्यापारीकरणको मोडलमा लानु हुँदैन । कम मूल्यमा सोलार किन्न पाउने व्यवस्था सर्वसाधारणका लागि सरकारले गर्नुपर्ने हुन सक्छ । आवश्यकताका आधारमा कुनै ठाउँमा बढी आवश्यकता त कुनै क्षेत्रमा कम आवश्यकता हुन सक्छ । तर, वैकल्पिक ऊर्जाको महŒव बढिरहेको छ ।
अन्तराष्ट्रिय नवीकरणय ऊर्जा नियोग, २००९ मा हस्ताक्षर भए पनि सदस्य राष्ट्र बन्न सकेको थिएन । चाँडै नै अब यसको अनुमोदन हुने भएको छ । अहिलेसम्म हामी कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आबद्ध थिएनौं । अनुदानलाई बिस्तारै लोनमा लाने क्रम र सोलारको प्रयोग बढेको छ । बिस्तारै नयाँ किसिमले विकास हुँदै जानेछ । ठूला–ठूला सोलार चाहिन सक्छ । नवीकरणीय ऊर्जाले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण गराउन सहयोग पुग्छ ।
भूकम्पका कारण नवीकरणीय ऊर्जाका स्रोतहरू रुग्ण छन् । हामीबीच छलफल भइरहेको छ । कहाँ कति क्षति पुगेको छ, अध्ययन भइरहेको छ । सरोकारवालाहरूसँग पनि कुरा गरेर कसरी चाँडोभन्दा चाँडो काम सम्पन्न गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

वातावरण र विकासलाई एक–अर्काका विरोधी भनिन्छ र दुवै आवश्यक पनि छ । दुवैलाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ ?
जहिले पनि विकास र वातावरण एक–अर्काका विरोधीजस्तै बनेका छन् । यो नेपालको मात्र नभएर विश्वकै समस्याका रूपमा देखिएको छ । वातावरणमैत्री विकासलाई अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । भावी पुस्ता स्वच्छ वातावरणमा जिउन पाउने वातावरण बढाउनुपर्छ । वातावरण संरक्षणका कार्यक्रम गर्न लगानी धेरै चाहिन्छ । तर, उपलब्धि चाँडो देखिने खालको हुँदैन । त्यसको असर पनि लामो समयपछि मात्र देखिन्छ । वातावरण संरक्षणका न्यूनतम सर्तलाई अत्मासात् गरेर अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विकास मात्र भन्ने र वातावरणीय पक्षलाई ध्यान नदिने हो हो भने कालान्तरमा निकै समस्या आउन सक्छ ।
अझ बाहिर त वातावरण मन्त्रालयलाई विकासविरोधी मन्त्रालयका रूपमा चिनिएको छ । तर, विकासको नाममा विनाश भयो भने भोलिको दिनमा वातावरण विनास हुनेछ । वातावरणमैत्री विकास गर्न आवश्यक छ । आज रोड बन्छ, भोलि अर्को विकासको काम हुन्छ, भत्काइन्छ । दिगो सोचाइ नै हुँदैन । यसकारण विनाश भइरहेको छ ।

वातावरणीय सुधार गर्न यहाँको दीर्घकालीन रणनीति के छ ?
वातावरण स्वच्छता कायम, जलवायु असर न्यूनीकरण, नवीकरणीय ऊर्जाका प्रविधि, तल्लो स्तरमा पु¥याउने जल तथा मौसमको पूर्वानुमानका कामहरूलाई विश्वसनीय बनाउने भन्ने छ । हामीसँग अहिले वातावरण संरक्षण ऐन तथा नियमहरू छन् । जलवायु परिवर्तन नीतिहरू छन् । न्यून कार्बन विकास रणनीति, जलवायु परिवर्तनका महिलासम्बन्धी रणनीति, नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी नीति केही रणनीति हामी बनाउन गइरहेका छौं । राष्ट्रिय वातावरण नीति बनाउने तयारी छ । अहिले छलफलमै छ ।

विकसित राष्ट्रहरूले औद्योगिक क्रान्ति त गरे, तर त्यहाँबाट निष्कासित धूवाँ–धूलोका कारण वायुमण्डलमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा बढ्यो ।

स्थानीय तथा राष्ट्रिय निर्वाचनका कारण भएका ऐन–कानुन पनि कार्यान्वयन आउन सकेका छैनन् । नयाँ कानुन बनाउनु र कार्यान्वयनमा ल्याउनु आजको आवश्यकता पनि हो ।

आज रोड बन्छ, भोलि अर्को विकासको काम हुन्छ, भत्काइन्छ । दिगो सोचाइ नै हुँदैन । यसकारण विनाश भइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुन सके मात्र वैदेशिक सहायता भिœयाउन सकिन्छ ।

सर्वसाधारणमा जनचेतनाको अभाव छ । वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व मेरो पनि हो भन्ने खालको मानसिकता विकास हुन सकिरहेको अवस्था छैन ।

 

वातावरण मन्त्रालयका मन्त्रीदेखि कर्मचारीहरू सधैं विदेश मात्रै गइरहने, प्रभावकारी कामचाहिँ केही नगर्ने भन्ने आरोप छ नि ?
अन्तर्राष्ट्रिय सभा–सम्मेलनमा भाग लिनैपर्ने हुन्छ नि । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध राम्रो हुन सके मात्र वैदेशिक सहायता भिœयाउन सकिन्छ । यसकारण पनि पनि विदेश जानैपर्ने बाध्यता हुन्छ । विदेश बढी गयो भन्नेर आलोचना गर्नु पनि ठीक हुन्न जस्तो लाग्छ । अनावश्यक भ्रमणमा त कोही पनि विदेश गएको हुँदैन । वातावरण मन्त्रालयमा कर्मचारीहरू नै कम हुनुहुन्छ । यसकारण पनि अन्तर्राष्ट्रिय सभाहरूमा एकै जना कर्मचारी धेरै पटक गइरहनुपर्ने अवस्था छ ।
प्रभावकारी काम केही भएन भन्ने विषयमा चाहिँ म पनि केही हदसम्म सहमत छु । धेरै देखेको छु, अझै पनि वातावरणीय क्षेत्रहरूमा गर्नुपर्ने सुधारहरू । तर के कारण काम हुन सकिरहेको छैन, अन्तरनिकायबीचको समझदारी तथा समन्वय पनि आवश्यक पर्छ । वातावरण मन्त्रालयको एकल प्रयासले मात्र हुने होइन नि ! समन्वयको अभाव नै मुख्य चुनौती हो । अर्को कुरा, सर्वसाधारणमा जनचेतनाको अभाव छ । वातावरण संरक्षण गर्ने दायित्व मेरो पनि हो भन्ने खालको मानसिकता विकास हुन सकिरहेको अवस्था छैन । कर्मचारीहरूमा वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका काम प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने खालको मानसिकता छैन । यसकारण आजको दिनसम्म वातावरणीय सुधारको पक्षमा गरिएका प्रभावकारी काम यो हो भन्न सकिएको अवस्था नभएकै हो ।

स्थायी सरकार गठन हुन नसक्दा कर्मचारीहरू नै मन्त्रीलाई टेर्दैनन् भन्ने गुनासो पनि छ, यसको अनुभव यहाँले गर्नुभएको छ ?
अन्य मन्त्रालयमा यस्ता खालका गुनासा बढिरहेका छन् । तर वातावरण मन्त्रालयमा आजसम्म कर्मचारीहरूले नटेरेको अवस्था छैन । यो सानो मन्त्रालय भएकाले र थोरै कर्मचारी भएका कारण पनि सायद यहाँ त्यस्तो समस्या छैन । तर, चुनावका कारणले गर्दा चालू आवमा तोकिएको समयमा काम अगाडि बढाउन सकिएको छैन । चुनावको आचारसंहिताले गर्दा खाली भएको दरबन्दीमा कर्मचारी सरुवा गरेर ल्याउन सकिएको छैन ।

वातावरण मन्त्रालयका लागि छुट्ट्याइने वार्षिक बजेट सन्तोषजक छ ?
बजेट सन्दोषजनक छैन । तर, बजेट दिएर वातावरण मन्त्रालयले प्रयोग गर्न सकेको छैन भन्ने गुनासो पनि छैन । जनसंख्यामा त कार्यक्रम नै दिएको छैन । जनचेतना मुख्य कुरा हो । तर, जनचेतना अभिवृद्धि गराउनका लागि बजेट छैन । अब त आचारसंहिता लागिसकेको छ । वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रमको बजेट भने सन्तोषजनक छ ।

विकृतिबाट यो क्षेत्र पनि टाढा छैन, कसरी हटाउने योजना छ ?
कर्मचारीहरू विदेश गए भन्ने गुनासोलाई ध्यानमा राखी अब नियन्त्रण गर्ने योजना छ ।

प्लास्टिकको झोला प्रतिबन्धको कुरा कार्यान्वयन भएन नि ?
३० माइक्रोभन्दा कमको प्लास्टिकको झोला प्रयोग नगर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबै मन्त्रालयको राय आइरहेको छ । तर, वाणिज्य मन्त्रालयको धारणा आउन सकेको छैन । फाइल नै रोकिदिएको छ । अब छिट्टै कार्यान्वयन हुने आशा छ ।