कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २७, २०७५
685

विगतमा स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहमा तलमाथि हुने बजेट शीर्षक हो— सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम । विगतमा गाउँ विकास समितिका सचिव तथा नगरपालिकाका सचिवहरूले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बजेटलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नसकेको सर्वविदितै छ । मृत्यु भइसकेकाको भत्ता आफैंले बुझ्ने, पाँच वर्ष उमेर पूरा गरिसकेका बालबालिकाको पोषण भत्ता पनि बुझिरहने, सरकारले तोकिदिएको भत्ता बढी घटाएर दिने, लाखौं पेस्की लिएर फरफारख नगर्नेलगायतका समस्या सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको हो । अहिले पनि केही जनप्रतिनिधि र वडासचिवको नजर सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको बजेटमा परेको सञ्चारजगत्मा बेलाबखत आइरहन्छ । तर, अबका स्थानीय तहले प्रभावकारी र सरल रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।
यसैबीच संघीय सरकारले गत साता सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ सार्वजनिक गरेको छ । १० भाग र १३ वटा अनुसूचीमा संग्रहित कार्यविधिले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरेको देखिन्छ । कार्यविधिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लक्षित समूह परिभाषित गर्ने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता विवरणको समग्र प्रणालीलाई सरलीकरण गर्ने, सामाजिक सुरक्षा अभिलेख व्यवस्थापन सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी अद्यावधिक गर्ने, वितरणमा बैंकिङ प्रणालीको विकास गर्नेलगायत वितरण प्रणालीमा पारदर्शिता कायम गर्ने उद्देश्य बोकेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, विधवा, पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति र बालबालिका गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरू ७ किसिमका छन् । अति अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्ति भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम नीलो रंगको अपाङ्गताको परिचय पत्र प्राप्त गरेका नागरिक बुझिन्छ भने एकल महिला भन्नाले साठी वर्ष उमेर पुगेका, विवाह नगरी बसेका वा सम्बन्धबिच्छेद भएका एकल महिलालाई बुझिन्छ ।
यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक भन्नाले कर्णाली क्षेत्रका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट र डोल्पामा बस्ने ६० वर्ष उमेर पुगेका नागरिकलाई बुझिन्छ भने दलित नागरिकको हकमा ६० वर्ष उमेर पूरा भएका र अन्य नागरिकको हकमा ७० वर्ष उमेर पूरा भएका नेपाली नागरिकलाई ज्येष्ठ नागरिक भन्ने बुझिन्छ । यस्तै, पूर्ण अशक्तता भएका व्यक्ति भन्नाले कानुनबमोजिम रातो रंगको परिचयपत्र प्राप्त गरेका नागरिकलाई जनाउँछ । बालपोषण वा बाल संरक्षण भत्ताको हकमा भने नेपालभरिका दलित परिकारका पाँच वर्षमुनिका बालबालिका र कर्णाली क्षेत्रका हुम्ला, जुम्ला, मुगु, कालिकोट तथा डोल्पा एवम् मानव गरिबी सूचकांकमा पछि परेका अछाम, रौतहट तथा बझाङका एक परिवारका एक आमाबाट जन्मिएका बढीमा दुई बालबालिकाले पनि यो सुविधा पाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लक्षित समूहमा विभिन्न समयमा तोक्न पनि सक्नेछ । पतिको निधन भएका जुनसुकै उमेरका विधवाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले समय–समयमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने भनी तोकेका समूह पनि पर्छन् ।
सरकारले जन्म दर्तामा प्रोत्साहन भत्ता दिने गरी कार्यविधि ल्याएको छ । नेपालभरिका दलित र कर्णाली अञ्चलमा नवजात शिशुको जन्म भएको मितिले ३५ दिनभित्र जन्म दर्ता गर्न आउने परिवारलाई प्रोत्साहनस्वरूप १ हजार रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता रकमबाटै दिने उल्लेख छ । कार्यविधिको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, “नेपालको संविधानको अनुसूची ५ अनुसार सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण संघीय सरकारको एकल अधिकार भित्र र अनुसूची ९ अनुसार तीनवटा तहको साझा अधिकारभित्र समेत समावेश गरिएको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले समेत यससम्बन्धी स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रसमेत तोकेबमोजिम संविधानका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरूले निर्देश गरेअनुरूप आर्थिक–सामाजिक रूपमा पछाडि परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममार्फत सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्न, सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रणाली व्यवस्थित गर्न, सामाजिक सुरक्षा वितरण कार्यक्रममा प्रभावकारिता ल्याउन तथा नियमन गर्न कार्यविधि बनाइएको हो ।”
सरकारले कुनै पनि मासिक सुविधा पाइरहेका व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदैन । स्थानीय तहले लाभग्राहीको फोटोसमेत एमआईएसमा प्रविष्टि गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यस कार्यक्रमको निकास भएको रकम सोही आवमा खर्च नभए फिर्ता भई संघीय कोषमा दाखिला हुनेछ, तर बैंकमार्फत भत्ता वितरण हुने भए लाभग्राहीको खातामा सोही आवमा जम्मा भएको रकम भने फिर्ता हँुदैन । बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा नगइसकेको स्थानीय तहको हकमा भने सम्बधित वडा समितिको रोहबरमा भत्ता रकम वितरण हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले केन्द्रीकृत व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्थापना गर्ने अभिप्राय राखेको छ । यसमा प्रविष्टि गरी अद्यावधिक गर्ने जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित स्थानीय तहको हुने उल्लेख छ । लाभग्राहीले १३ अंकको नम्बरलाई नै परिचयपत्र नम्बर कायम गरिनेछ । कार्यविधिले लाभग्राहीको विवरण एक आईएसमा प्रविष्टि नभई कुनै पनि स्थानीय तहमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापतको रकम निकासा प्राप्त नहुने उल्लेख गरेको छ । चालू आवको बजेटमा पनि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सम्बन्धित भत्ता वृद्धि नभएपछि यसको व्यापक आलोचना अहिले पनि भइरहेको छ र फेरि पूरक बजेट ल्याएर भने पनि सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गतको वृद्धा भत्ता वृद्धि गर्ने खबरहरू सम्प्रेषण भइरहे पनि आधिकारिकता बाहिर आइसकेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लक्षित वर्गले पक्कै पनि राज्यको मूलप्रवाहीकरण, समावेशीकरण, समन्याय, पहुँच प्राप्त गर्नुपर्छ । यसै सन्दर्भमा कारोबारले केही सरोकारवालाहरूसँग सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका बारेमा संकलन गरेको जनमतको प्रस्तुति ः

भत्ता वितरण सहज बनाउने प्रयासमा छौं
पदमबहादुर बोहरा
प्रमुख, मंगलसेन नगरपालिका, अछाम
मंगलसेन नगरपालिकामा हालसम्म मंगलसेन, वलिगाउँ, कुन्तिबण्डालीलगायतका ११ वटा वडामा त बैंकिङ प्रणालीमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान हुँदै आएको छ, तर कालागाउँ, बान्नातोली र बस्तीमा सम्बन्धित वडामै पुगेर स्वयं लाभग्राहीको हातमा नगद दिनुपर्ने अवस्था छ । भौगोलिक समस्या र सडकको सहज पहँुच नहुँदा यो एकदमै झन्झटिलो भइरहेको छ । हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि पहिलो निर्णय सबै प्रकारका भत्ता बैंकबाट वितरण गर्ने भनी गरेका थियौं, तर विभिन्न कारणले त्यसो गर्न सकिएको छैन । अहिले पनि हामीले ३ वटा वडामा सचिवलाई खटाएर नगद वितरण गर्नुपरिरहेको छ । बैंकिङ प्रणालीबाट जानका लागि ती वडामा पनि बैंकका कर्मचारीको उपस्थितिमा रकम वितरण गर्नका लागि हामीले छलफल गरिरहेका छौं । यो आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको भत्ता बैंकको कर्मचारीको उपस्थितिमा सबै वडामा हातहातमा वितरण गर्ने योजनाका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं ।
भत्ता पाउने भनेका बढीजसो वृद्धवृद्धा हुन् । धेरैजसो अशक्त पनि हुन्छन्, उनीहरू धेरै टाढाबाट आउनुपर्ने हुन्छ, यातायातको व्यवस्था छैन, नियमित गाडी चल्ने भए पनि नगरले त्यो व्यवस्थापन गर्न सक्थ्यो, त्यो अवस्था पनि छैन । भत्ता वितरण प्रक्रिया अलि बढी झन्झटिलो भइरहेको छ । यद्यपि हामी यसलाई सहज बनाउन लागिपरेका छौं । अर्को कुरा, सरकारले केही राहत होस् भनेर प्रदान गर्ने भत्ता लिनका लागि बैंकसम्म आउन नसक्ने लाभग्राहीहरूको भत्ता वडाको सिफारिसमा अन्य व्यक्तिले बुझ्ने प्रचलन पनि छ, त्यस्तो रकम कहिलेकाहीं बुझ्ने व्यक्तिले खर्च गरिदिने र सम्बन्धित लाभग्राहीले नपाउने खालको समस्या छ । यस्तो कार्यलाई निरुत्साहित गर्न उनीहरूकै हातमा उपलब्ध गराउनका लागि बैंकहरूसँग परामर्श गरिएको र सम्बन्धित वडामै बैंकका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा वितरण गर्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौं । लाभग्राहीको पीडालाई मध्यनजर गर्दै भत्ता वितरणको प्रक्रियालाई सहज बनाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
यसका साथै लाभग्राहीले पाउने भत्ता प्रयोगमा पनि समस्या देखिन्छ । जस्तो, बालबालिकाले पाउने पोषण भत्ता जुन उद्देश्यले सरकारले प्रदान गरिरहेको छ, प्रायःजसो त्यसअनुरूप प्रयोग हुँदैन । बालबालिका कुपोषणबाट जोगिउन् र पोषणयुक्त खानेकुरा खाऊन् भनेर दिइएको भत्ता गरिबीका कारण परिवारले प्रयोग गर्ने, नुनतेल किन्ने, चामल किन्ने जस्तो कार्य भैरहेको पाइएको छ । यसका लागि मंगलसेन नगरपालिकाले बालपोषणका लागि आएको भत्ता बालबालिकाको स्वास्थ्य र पोषणका लागि नभएर अन्य ठाउँमा खर्च गरिएको पाइएमा त्यस्ता परिवारलाई कारबाही गरिने र वृद्धभत्ताको हकमा पनि भत्ताको रकम लत्ताकपडा, पोषणयुक्त खानेकुरा आदिमा खर्च नगरी बैंकमा राख्ने, ब्याजमा लगाउने जस्ता काम गरेको पाइएमा भत्ता रोक्न सक्नेसम्मको चेतावनी दिइरहेको छ । मैले नगर प्रमुखका हैसियतमा विभिन्न वडामा जाँदा पनि यो कुरा बोल्ने गरेको छु । किनकि ७० वर्षको उमेरसम्म देशका लागि खटेका वृद्धवृद्धालाई राज्यले सम्मानस्वरूप प्रदान गरेको पैसा बैंकमा थन्क्याउनका लागि र ब्याजमा लगाउनका लागि नभई आधारभूत आवश्यकतामा खर्च गर्नका लागि दिइएको हो । त्यसैले लाभग्राहीलाई सचेतीकरणको काम पनि हामीले गरेका छौं ।
भत्ता वितरण प्रक्रिया कानुनीभन्दा पनि बैंकहरूसँग गाउँगाउँमा गएर वितरण गर्न कर्मचारी नहुने, बैंकसम्मै पुगेर भत्ता लिनका लागि धेरैजसो लाभग्राहीलाई स्वास्थ्यका हिसाबले अनुकूल नहुने जस्ता झन्झट बढी छन् । तथापि राज्यले प्रदान गरेको रकमको सही सदुपयोग र वास्तविक व्यक्तिले पाउने गरी हामीले पहल गरिरहेको अवस्था छ । हामीले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको भत्ता गाउँगाउँमै गएर हातहातमै वितरण गर्ने गरी प्रयास गरिरहेका छौं ।

भत्ता वृद्धि होस् भन्ने नागरिक चाहना छ
गोविन्दबहादुर मल्ल
अध्यक्ष
हिमाली गाउँपालिका, बाजुरा
सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपाल सरकारले तोकेरै दिन्छ । पछिल्लो समय यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा मेरो गाउँपालिकामा खासै समस्या छैन । हामीले जस्तै मान्छे मृत्यु भए हटाउँछौं, उमेर पुगे थप्छौं । मेरो गाउँपालिकामा इन्टरनेट नहुँदा सदरमुकाममा गएर कम्प्युटरमार्फत् तथ्यांक प्रविष्टि गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसमा कहिलेकाहीं केही गल्ती भए तुरुन्तै सच्याउँछौं । नागरिकमा एकल महिलाले भत्ता पाएपछि एकल पुरुषले पनि पाउनुपर्छ भन्ने माग छ । हुन त कतिपय स्थानीय तहले आफ्नै कोषबाट एकल पुरुषलाई पनि भत्ता दिने गरेका छन् ।
हामीले पनि गत वर्षको भदौदेखि ६५ वर्षमाथिका ७० वर्ष उमेर नपुगेका गैरदलितहरूलाई सम्मानस्वरूप मासिक २ सय रुपैयाँ सहयोग भत्ता दिएका छौं । यसैगरी अपाङ्ता परिचयपत्र पाएका तर भत्ता नपाएका ‘ग’ र ‘घ’ वर्गको अपाङ्गता भएकालाई मासिक १ सय रुपैयाँ दिन्छौं । यो कुनै उल्लेख्य सहयोग होइन, तर पनि यसले केही भए पनि राहत दिएको महसुस गरेको छु । यो कार्यक्रमलाई चालू वर्षमा पनि निरन्तरता दिएका छौं । यसबापत गत आवमा २ लाख ५० हजार रुपैयाँ वितरण ग¥यौं ।
मैले अहिले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नयाँ कार्यविधि आएको सुने पनि पूरै हेरेको छैन । यस गाउँपालिका बैंक पनि छैन । अहिले सानिमा बैंक आए पनि चालू भएको छैन । इन्टरनेट चल्दैन । यसैले बैंकिङ कारोबारमा समस्या छ । हिमाली गाउँपालिकाले बाजुराको ४३ प्रतिशत भूभाग ओगट्छ । कतिपय वडाबाट अर्को वडामा जान डेढ दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्छ । गाउँपालिकाको केन्द्रबाट वडा नम्बर ७ र ४ अलि सुगम छ । बेसीमा केन्द्र छ, माथि–माथि वडा छन् ।
मेरो गाउँपालिकाबाट अहिलेसम्म वृद्धभत्ता फिर्ता भएको छैन । जनप्रतिनिधि आएपछि घरघरमा गएर रोहवरमा वितरण गरेका छौं । तथ्यांकचाहिँ सदरमुकाममा आएर महिना–महिनामा ईएमआईएसमा प्रविष्टि गर्छौं । हामी आएपछि विगतमा जस्तो केही समस्या छैन । पहिला हातलै फर्म भर्ने, रजिस्टर्डमा लेख्ने गरिन्थ्यो । मानिस मरे पनि भत्ता आइरहने हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्छ, तर अहिले त्यस्तो समस्या छैन ।
यो कार्यक्रमको सानो भए पनि सहयोगले नागरिक खुसी भएको पाएको छु । मेरोमा एकाध सम्पन्न परिवार भए पनि अधिकांश गरिब छन् । त्यसैले यो रकम बाकसमा राख्ने त कोही नहोलान् सायदै । नागरिकले औसत उपचार, तेल, नुन, मरमसला र खानपिनमा लगानी गरेको पाएको छु । उनीहरूको चाहना केन्द्र सरकारले यो कार्यक्रमबापतको भत्ता वृद्धि गरोस् भन्ने रहेको छ ।

बैंकिङ प्रणालीमा नगए बेइमानी हुन सक्छ
खिलप्रसाद सुवेदी
प्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी
केन्द्रीय पञ्जीकरण विभाग
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको नयाँ कार्यविधि भर्खरै आएको छ । यसले केही नयाँ व्यवस्था पनि गरेको छ । जस्तै नेपाली निवृत्तीभरण वाहकलाई यसअघि पनि यस्ता कुनै पनि भत्ताको दोहोरो लाभको व्यवस्था थिएन, तर अहिलेचाहिँ भारत, बेलायतलगायतको निवृत्तीभरण पाउनेले यस्तो भत्ता नपाउने नियम लागू भएको छ । यस्तै आगामी वर्ष भत्ता पाउनका लागि नाम लेख्ने, नाम नवीकरणको म्याद मंसिर १५ गतेसम्म रहेकोमा यसलाई पनि बढाएर पुस मसान्तसम्म गरिएको छ । केही शीर्षकको भत्ताका लागि जहिले पनि निवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ र आगामी चौमासिकबाट भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विभागले एमआईएसबाट तथ्यांक प्रविष्टिमा जोड दिएको छ । खासगरी बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण नगर्ने हो फेरि पनि बेइमानी हुन्छ । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षसँगको मिलेमतोमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुरुपयोग भइरहेको पनि पाइएको छ ।

तथ्यांक विद्युतीय प्रविष्टि उन्मुख
विभागको तथ्यांकमा हालसम्म अनलाइन सूचना प्रणालीबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने वडा कार्यालयहरूको संख्या १ हजार ७ सय ४१ पुगेको छ । यसैगरी सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भत्ता बैंकिङ प्रणालीमा गएका नगरपालिकाको संख्या १ सय ३७ पुगेको छ । उता सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका लागि बैंकिङ प्रणालीमा गएका गाउँपालिका वडा संख्या भने २ सय ८५ पुगेको छ । यसैगरी हालसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने लाभग्राहीहरूको अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्टि गरिएको संख्या २४ लाख २ हजार ७ सय ६५ पुगेको छ । यस्तै अनलाइन जन्म दर्ता गराउनेको संख्या ३ लाख ७४ हजार ६ सय २१ पुगेको छ भने अनलाइन बसाइसराइँ दर्ता गराउनेको संख्या ७० हजार ७ सय ३७ पुगेको छ । यस्तै अनलाइन विवाह दर्ता गराउनेको संख्या १ लाख २९ हजार ७ सय ५८ पुगेको छ । २ हजार ३ सय ८७ ले अनलाइन सम्बन्ध विच्छेद दर्ता गराएका छन् भने अनलाइन मृत्यु दर्ताको संख्या ६४ हजार ३ सय ५३ पुगेको छ । दिनहुँ बढोत्तरी हुँदै गएको यी तथ्यांकले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको लगत सूचना प्रविधि उन्मुख देखिन्छ । त्यस्तै, प्रभावकारी अभिलेखीकरणले अनुगमन, मूल्यांकनमा पनि सहजता उत्पन्न हुन्छ । यसले कार्यक्रमको प्रभावकारी पक्कै पनि अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।