भुवन पौडेल
सोमवार, भदौ २५, २०७५
1167

एउटा वित्तीय कारोबारको एउटै वासलात हुनुपर्ने बताउने सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजनसिंह भण्डारीले वित्तीय क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकको विभिन्न तहमा रहेर २६ वर्ष सेवा गरेपछि निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी सम्हाल्न सुरु गरेका हुन् । सिटिजन्स बैंकको स्थापनादेखि व्यवस्थापन प्रमुख भएका भण्डारी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट पनि हुन् । सिटिजन्स बैंकमा करिब १२ वर्षको सहित करिब ३८ वर्षको वित्तीय क्षेत्रको अनुभव भएका भण्डारी कानुनअनुसार अर्को एक कार्यकाल पनि सिटिजन्समै काम गर्न पाउने बताउँछन् । शैक्षिक रूपमा अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका भण्डारी नेपालीको छोरो मालिक हुनुपर्ने बताउँछन् । नेपालीको छोरो मालिक हुनुपर्ने गरी राज्यले नीति बनाएर काम गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । नेपाली युवालाई विदेश काम गर्न पठाएर आएको रेमिट्यान्समा देश निर्भर हुन नहुने उनको तर्क छ । आजभन्दा ५० वर्षअघि नेपालीले विदेशीलाई रोजगारी दिएको अवस्थामा अहिले हामी रोजगारीकै लागि विदेश जाने भएको उनी बताउँछन् । पछिल्लो समयमा कर्जाको माग बढिरहेको बताउने भण्डारी ब्याजदरका कारण कर्जा विस्तार नरोकिएको बताउँछन् । तर, हाम्रो जस्तो मुलुकमा ब्याजदर कुन सीमासम्म गर्नुपर्ने हो, त्यसको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने उनी सुझाउँछन् । पछिल्लो समयमा बैंकहरू टार्गेटेड ल्यान्डिङमा जाँदा राज्य गरेको व्यवस्थाअनुसार काम गर्दा कृषि कर्जामा खोसाखोस भएको हुन सक्ने बताउने भण्डारीसँग समग्र बैंकिङ क्षेत्रको अवस्थाका बारेमा कारोबारकर्मी भुवन पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :

पछिल्लो समयमा अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ हालसम्मकै कमजोर भएको अवस्था छ । यसले मुद्रा बजारमा कस्तो असर गर्छ ?
पछिल्लो समयमा अमेरिका र क्यानडा, चीन, मेक्सिको तथा युरोपेली मुलुकबीच चलेको व्यापारयुद्धका कारण डलर बलियो भएको हो । त्यसका साथै फेडरल रिजर्भ बैंकले डलरको ब्याजदरमा समेत वृद्धि गरेपछि अमेरिकाभन्दा बाहिर भएको अमेरिकी लगानी पनि फर्कने क्रममा भएकाले डलर बलियो भएको हो । त्यसका साथै अमेरिकाले आयातित वस्तुहरूमा कर बढाई स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गरेकाले पनि डलर मजबुत भएको हो । अमेरिकी डलर बलियो भएर नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा डलरमा कमाउनेलाई फाइदा हुन्छ भने डलरमै खर्च गर्नेलाई नोक्सान हुन्छ । त्यसैले हाम्रो देशको डलरको आम्दानीभन्दा पनि खर्च धेरै छ । त्यसकारण समग्र देशलाई नै गार्हो हुन्छ । यसले गर्दा महँगी बढेर जान्छ । देशको विदेशी मुद्रामा हुने कमाइ थोरै छ । तर, विकास–निर्माणदेखि सम्पूर्ण कुराका लागि डलरमा खर्च गर्नुपर्ने धेरै छ ।

त्यसैले नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदै जानु भनेको समग्र नेपालीले दु:ख पाउने बाटो हो ।

चालू आर्थिक वर्षको बजेटले ६.५ प्रतिशतमा मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य पूरा हुन्छ/हुदैन, पछिको कुरा हो । अहिले नै भविष्यवाणी गर्न मिल्दैन । जस्तो, हामीले कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीको एलसी खोल्दा १ डलरबराबर नेपाली रुपैयाँ १ सय ७ देखि ८ सम्म थियो । अहिले त्यो बढेर १ सय १५ पुगेपछि त्यो योजनाको नै लागत बढ्यो । डलर बलियो हुँदा हरेक क्षेत्रमा हामीलाई असर पर्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले कर प्रशासनमा र बैंक–वित्तीय संस्थामा पेस गर्ने वित्तीय विवरणको सूचना आदान–प्रदानको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउने भनेको छ । त्यो व्यवस्थाले गर्दा पछिल्लो समयमा कर्जाप्रवाहको विषयमा अन्योलता बढेको हो ?
नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत वित्तीय पारदर्शिताका लागि व्यवसायीहरूले कर प्रशासनमा पेस गरेको वित्तीय विवरण र बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पेस गरेको वित्तीय विवरणको सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी थप प्रभावकारी बनाउने भनेको धेरै राम्रो कुरा हो । यो व्यवस्थाले गर्दा कर्जाप्रवाहमा समस्या देखियो भन्ने कुरा बेकारको हो । हरेक कारोबारको रिपोर्ट तथा विवरण एउटै हुनुपर्छ । कुनै पनि संस्थाले एक वर्षमा कति कमायो भन्ने कुरा जसले हेरे पनि त्यति नै देखिनुपर्यो । वर्षभरिमा कुनै पनि संस्थाको सम्पत्ति कति छ भनेर देखिनु राम्रै हो । यो व्यवस्थाले कसैलाई अप्ठ्यारो पार्दैन ।

अहिले बैंकहरूले विदेशी बैंक–वित्तीय संस्थाबाट विदेशी मुद्रा तथा भारुमा कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले विगतका दिनमा देखिएको बैैंकिङ प्रणालीका विविध समस्या समाधान गर्छ त ?
देश–राजनीतिक स्थिरता उन्मुख भएपछि लगानीको वातावरण पनि बन्दै गएको छ । त्यसैले कर्जाको माग पनि बढ्न गएको हो । कर्जाको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि आन्तरिक स्रोत मात्र अपुग हुने विगतको अनुभवले देखाएको छ । तसर्थ आवश्यक बाह्य स्रोत पनि जुटाउन सकेको खण्डमा तरलता व्यवस्थापनलगायत कर्जाको बढ्दो माग पूर्ति गर्न सहज हुने देखिन्छ । विदेशी संस्थाबाट कर्जा लिने भनेको धेरै सहज कुरा पनि होइन । त्यसका लागि विदेशी संस्थाले हामीलाई पत्याउँछन्, ऋण दिन्छन् भने लिन हिचकिचाउनु हुदैन । विगतमा पनि हामीले देख्यौं, अन्तरिक स्रोतले बढ्दो कर्जाको मागलाई सम्बोधन गर्न गार्हो भयो । वित्तीय क्षेत्रको यो समस्या समाधानका लागि बाहिरी स्रोतमा भर पर्नुपर्ने हुन्छ । विदेशी संस्थाहरूले नेपालीलाई पत्याउन्जेलसम्म ऋण लिए हुन्छ । कर्जा लिने भनेर मात्र भएन, हामीलाई पत्याउन पनि पर्यो । हामीलाई पत्याएको खण्डमा हामी पनि इमानदार हुनुपर्छ । हामी इमानदार नभएको खण्डमा ऋण पनि दिँदैनन् । आन्तरिक स्रोतबाट नपुगेपछि बाह्य स्रोत खोज्नुपर्दा विदेशी ऋण तथा अनुदान ल्याएको खण्डमा धेरै सहज हुन्छ ।

हामीलाई विदेशी संस्थाले ऋण दिन आवश्यक विश्वसनीयताको कमी हो र ?
विदेशी बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाउनै गार्हो छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा कति कुरा सोध्छ ? ऋण लिनका लागि बुझाउनुपर्ने कागजात नै कति धेरै छ । त्यसैले हामीले लिएको नीति ठीक छ । सो नीतिअनुसार हामीलाई पनि विदेशी संस्थाले पत्याए भने राम्रो हो । कतिले पत्याउँदैनन् । कन्ट्री रिस्कलगायतका अन्य विषयहरूले गर्दा पत्याउँछन् नै भन्न गार्हो छ ।

तर, विदेशी संघ–संस्थाहरूबाट विदेशी मुद्रामा ऋण प्राप्त भएपछि त्यस्तो रकमलाई राष्ट्र बैंकले तोकेकै क्षेत्रमै लगानी गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भएको हुँदा यसमा खासै समस्या हुने पनि देखिँदैन ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बैंकहरूलाई कृषिमा लगानी गर्न अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्था सबै बैंकहरूमा पूरा कृषि कर्जा खोसाखोस हुन थालेको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
हामी जहिले पनि टार्गेटेड ल्यान्डिङको पक्षमा हुँदैनौं । वाणिज्य बैंकहरूले कुन–कुन क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो ? सोसम्बन्धी निर्णय गर्ने स्वतन्त्रता वाणिज्य बैंकलाई नै हुनुपर्छ भन्ने हो । तर, राज्यले नियम ल्याए पनि हामीलाई कानुन बन्छ । चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकहरूले आफ्नो कुल कर्जाको न्यूनतम २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी कृषिक्षेत्रमा न्यूनतम १० प्रतिशत र ऊर्जा तथा पर्यटन क्षेत्रमा न्यूनतम १५ प्रतिशत कर्जाप्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने भनेको छ । त्यसैले हामीले लगानी गर्नुपर्छ । लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता भएपछि खोसाखोस त हुने नै भयो । त्यस्तो हुन सक्छ । बैंकले कर्जा दिने भन्दैमा ऋण लिने पनि आउनुपर्छ । ऋण लिन आउने व्यक्तिको ऋण तिर्न सक्ने क्षमता पनि हुनुपर्यो । त्यो भए मात्र बैंकले नयाँ कर्जा दिने हो ।
आजभन्दा ५० वर्षअघि नेपालको ९० प्रतिशत जनसंख्या कृषिमा आधारित थियो । आज कृषिमा आधारित जनसंख्या ६० प्रतिशत मात्र छ । यसलाई हेर्दा नेपाल आजभन्दा ५० वर्षअघि विकसित थियो कि आज छ ? यदि कृषिमा आधारित जनसंख्या घटेको खण्डमा विकास हुन्छ भने त्यो क्षेत्रलाई प्राथमिकता नदिए भयो नि । संस्थामा कुनै नमुना देश जुन कृषिका कारणले विकास भएको छ भने त्यही क्षेत्रलाई फोकस गरे भयो नि । तर, राज्यको नीतिअनुरूप कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नैपर्ने बैंकहरूको कानुनी कर्तव्य भएकाले कृषितर्फ १० प्रतिशत कर्जा पु¥याउनैपर्छ । यसमा व्यावहारिक/अव्यावहारिक कुरा भन्ने हुँदैन ।

अहिले बैंक–वित्तीय संस्थामा कर्जाको माग बढिरहेको देखिन्छ । विगतमा कर्जाको उच्च माग हुँदा कर्जायोग्य रकमको अभाव भयो । त्यसले ब्याजदर पनि उच्च भयो । चालू आर्थिक वर्षको सुरुवातीमा देखिएको कर्जाको मागले विगतको समस्या पुन: दोहोरिने सम्भाव्यता कत्तिको छ ?
ब्याजदरको सन्दर्भमा अहिले एउटा संयन्त्र नै विकास भइसकेको छ । ब्याजदर निर्धारण गर्ने संयन्त्र भनेको बेस रेट प्लस प्रिमियम हो । त्यसैले बैंकको बेस रेट घट्दा वा बढ्दा कर्जाको ब्याजदर घट्ने र बढ्ने हुन्छ । त्यसकारण जुन बैंकको बेस रेट कम छ त्यसको कर्जाको ब्याजदर घटिरहेको छ र जसको बढी छ त्यसको कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको हुन्छ । त्यसैले कर्जाको ब्याजदर स्वत: समायोजन हुने व्यवस्था भएकाले ब्याजदर घट्ने/बढ्ने, यो एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो ।
ब्याजदर बढी भयो वा कम भयो भन्ने हामी को हौं ? रिटर्न आन इक्युटी ब्याजदरभन्दा बढी छ भने जति कर्जा लिए पनि हुन्छ । १ सय रुपैयाँ लगानी गर्दा २५ रुपैयाँ नाफा हुन्छ भने १५ रुपैयाँ ब्याज तिर्न केही गार्हो हुँदैन । त्यसैले ब्याजदर बढी र कम भन्ने कुरा कर्जा लिने र दिने दुई पक्षबीच भर पर्ने कुरा हो । ऋणीले ऋण लिएर लगानी गर्दा पर्याप्त आम्दानी गर्छ भने उसलाई १५ प्रतिशत ब्याज पनि महँगो हुदैन, तर १५ प्रतिशत मात्र कमाउने गरी ऋण लिएर लगानी गरेको छ भने १० प्रतिशत ब्याजदर पनि महँगो हुन्छ । राज्यले पनि ब्याजदरलाई निश्चित स्तरमा कायम गर्नका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिले ब्याजदरका कारण लगानीमा समस्या भएको छ भन्ने कुरा मैले मान्दिनँ । कर्जाको माग बढिरहेको छ । बैंकहरूले आ–आफ्नो ब्याजदर निर्धारण गरेका छन् । ब्याजदर बढी भयो भनेर कर्जा विस्तार रोकिएको छैन । तर, देशको ब्याजदर कुन सीमामा हुनुपर्ने हो, त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था भने हुनुपर्छ । ब्याजदर धेरै महँगो भयो भने पनि नराम्रो हुन्छ । कर्जा पाउनुपर्ने व्यक्तिले पनि कर्जा पाउँदैन र ब्याजदर धेरै कम भयो भने कर्जा नपाउनुपर्ने मान्छेले पनि कर्जा पाउँछ । त्यो पनि राम्रो होइन ।

लगानीमैत्री वातावरण बनेसँगै कर्जाको बढ्दो मागलाई अन्तरिक स्रोतले धान्न सकेन । त्यसपछि अनपेक्षित रूपमा ब्याजदर बढ्यो ।

त्यसमा बैंकरहरूले समग्र अर्थतन्त्रलाई राम्रो होस् भनेर भद्र सहमति पनि गरे । यो अवस्था दोहोरिने/नदोहोरिने सन्दर्भमा यो क्षेत्रमा यस्तो चक्र पनि चलिरहन्छ । तर, बैंकहरूको भद्र सहमतिले राम्रो निकास दिएको छ । त्यो अवस्था फेरि आउला भन्ने लाग्दैन, तर हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको आन्तरिक मात्र नभई बाह्य स्रोत पनि ल्याउनु आवश्यक छ ।

आगामी असोजसम्ममा कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत घट्ने कुरा बैंकहरूले गरेको भन्ने सुनियो । के यो पनि निक्षेपको ११ प्रतिशतजस्तो कर्जाको ब्याजदर २ प्रतिशत घटाउने बैंकहरूको भद्र सहमति हो ?
ब्याजदरको सन्दर्भमा बेस रेट प्लस प्रिमियमको संयन्त्रले काम गर्छ । अहिले ब्याजदर बढी पनि छ । त्यही अनुपातमा घटी पनि रहेको छ ।

नेपाल वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन (एनएफआरएस) लागू भएको छ, तर यसको कार्यान्वयनको विषयमा बैंकरहरू नै दुविधामा परेको भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?
नेपाल वित्तीय लेखामान प्रतिवेदन (एनएफआरएस) संसारभरि चलिआएको रिपोर्टिङ प्रणाली हो । त्यो कार्यान्वयनको अभ्यास राम्रो कदम हो । नयाँ कामको सुरुवात गर्दा केही उताचढाव हुनु सामान्य हो । नेपालको सन्दर्भमा यसलाई अझै व्यावहारिक बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्स्टिच्युट अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, एकाउटिङ स्ट्यान्डर्ड बोर्ड नेपाल तथा नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन मिलेर देश सुहाउँदो बनाउनका लागि काम गरिरहेका छन् र त्यसअनुसारको हुन्छ पनि । यो गर्नैपर्ने थियो । यसमा कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने छैन । यो काम भने गार्हो हो । एनएफआरएसमा गएपछि पुरानो र नयाँ मिसाएर खिचडी बनाउनु हुदैन । हामी कता–कता खिचडी बनाउन लागिरहका छौं कि जस्तो पनि लगेको छ । पुरानो सोच परिवर्तन गर्न नसक्ने र नयाँ सोचलाई स्वीकार गर्न पनि नसक्ने अवस्था देखिएको हुन सक्छ । तर, नयाँ सोचअनुसार अघि बढ्दा फाइदा हुन्छ भने फाइदा लिन हिचकिचाउनु हुँदैन । त्यति सहज काम नभए पनि नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले आव ०७४/७५ देखि लागू गरिसकेका छन् । एनएफआरएस लागू गर्दा देखिएका समस्याहरूलाई नियमनकारी निकायहरूबाट समाधान गर्न उपयुक्त कदम चालिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने खालको हुनु हुदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्रको आकारअनुसार बैंक–वित्तीय संस्थाहरू धेरै भए । यो संख्या घटाउनुपर्छ भन्ने चर्चा चलेको छ । यस सन्दर्भमा तपाईंलाई के लाग्छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले वाणिज्य बैंकलाई मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने भनेको छ । यसलाई मैले बैंकहरूले आफ्नो स्वेच्छाले गर्ने मर्जरलाई बुझेको छु । मेरो विचारमा फोर्स मर्जरको नीति उपयुक्त हुँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउँदा त्यसले बैंकिङ क्षेत्रमा एकाधिकार सिर्जना गर्ने खालको हुनु हुदैन । मुलुकका सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले थप निक्षेप परिचालन गरेकै छन्, थप कर्जा विस्तार गरेकै छन्, नाफा आर्जन गरि नै रहेकै छन् । त्यसका साथै ३० प्रतिशत कर दाखिला पनि गरेकै छन् । देशमा प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष किसिमका रोजगारीहरूसमेत सिर्जना गरेकै छन् भने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या कसरी बढी भयो भन्नु ?

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने व्यवस्थाको कार्यान्वयन कत्तिको सहज छ ?
ऋण लिने व्यक्ति वा संस्था असल छ र व्यक्ति वा संस्थाको कमाइ असल छ भने त्यस्तो अवस्थामा धितोले खासै महत्व राख्दैन । त्यसकारण शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिने व्यक्तिको इमान्दारितामा यस्तो कर्जाको प्रभावकारिता निर्भर हुन्छ । विगतको अनुभवबाट यस्तो किसिमको कर्जा दिन निजी क्षेत्रका वाणिज्य बैंकहरू धेरै उत्सुक नरहेको देखिन्छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको २० प्रतिशतको कर्जाप्रवाहमा वृद्धि भएमा सम्भव हुने भनेको छ । यसलाई तपाईंले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ ?
मौद्रिक नीतिले तोकेको कर्जाप्रवाह वृद्धिदर हासिल गर्न सकिँदैन भन्ने कुरै छैन । त्योअनुसार साधनस्रोतको कमी हुन्छ कि भनेर निजी क्षेत्रको कर्जाप्रवाह वृद्धिदर २० प्रतिशत हुँदैन कि भन्ने भएको हो । मौद्रिक नीतिमा आएको वृद्धिका लक्ष्य तथा मूल्य वृद्धि नियन्त्रणको लक्ष्यलगायतका सबै कुरा व्यावहारिक छन् । त्यसको शंका गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । बैंक–वित्तीय क्षेत्रले पनि त्यसैलाई लिएर अघि बढ्नुपर्छ । यसमा बैंक–वित्तीय संस्थाहरू उच्च वृद्धिका लागि भनेर जानु हुँदैन ।

पछिल्लो समयमा विदेशी रेमिट्यान्स कम्पनीले विदेशमा रहेका नेपालीको पैसा नेपाल पठाउन भनेर उठाउने तर नपठाउने समस्या देखियो । यसका लागि केन्द्रीय बैंकले पनि विदेशबाट पैसा नआएसम्म भुक्तानी नदेऊ भनेको छ । यो विषयलाई तपाईंले कसरी हेर्नु भएको छ ?
हामीले जानेअनुसार रकम जम्मा भएपछि मात्र खर्च गर्नुपर्छ । पैसा आएपछि मात्र दिने हो । तर, प्रतिस्पर्धाको नाममा पैसा नआउँदै भुक्तानी दिने गरियो । त्यसकारण केन्द्रीय बैंकले ल्याएको निर्देशन एकदम ठीक छ । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने आजभन्दा ५० वर्षअघि नेपालीले विदेशीलाई रोजगारी दिएजस्तो लाग्छ । आज हामी रोजगारीका लागि विदेश जाने गरेका छौं । रेमिट्यान्समा भर परेर मक्ख पर्नुको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले नेपालीको छोरा नोकर भएको राम्रो कि नोकर नभएको ? मालिक भएको राम्रो हो भने नेपाली छोरो मालिक हुने सोच बनाएर राज्यले काम गर्नुपर्छ । जनतालाई अरू देशमा रोजगारीका लागि पठाएर आएको रेमिट्यान्स निर्भर हुनु हुँदैन ।

सिटिजन्स बैंक भनेर ग्राहकले महसुस गर्ने खालका नयाँ योजना के छन् ?
यो भनेको निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । पुरानै ढाँचामा बसेर परिवर्तन गर्न नसकिने भन्ने कुरा होइन । जहिले पनि सेवामा सुधार हुनुपर्ने तथा ग्राहकहरू सन्तुष्ट हुने विषयलाई लिएर नै काम गर्दै आएका छौं । आगामी दिनमा पनि यसैगरी अघि बढ्ने हो । देशका हरेक जनताले बैंकिङ सेवा उपभोग गरून् भनेर हरेक स्थानीय तहमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना पनि भएका छन् । तर, हामी नाफा कमाउने संस्था भएकाले सेवा विस्तार गरेसँगै शाखा सञ्चालन गरेपछि नाफा पनि हेरिन्छ नै । अहिले कतिपय अवस्था आर्थिक रूपले सम्भाव्यता नभए पनि सरकारले ल्याएको नीतिलाई पालना गर्न पनि हाम्रो कर्तव्य नै हो । त्यसैले हामी मात्र नभई सबै बैंकले गाउँगाउँमा शाखा खोलेका पनि छन् । त्यसकारण त्यसरी खोलिएका शाखा कसरी दिगो रूपमा टिकाउन सकिन्छ भनेरै केन्द्रित हुन्छौं ।