राजेन्द्र बस्नेत
आइतवार, जेठ १८, २०७७

चीनबाट सुरु भएको कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा फैलिसकेको छ । नेपालले पनि कोभिड–१९ को संक्रमण फैलन नदिन चैत ६ गतेबाट एसईई परीक्षा रोकी चैत ११ गतेबाट मुलकभर बन्दाबन्दी गराएको छ । बन्दाबन्दी हुँदा स्वदेशमै मजदुरी तथा रोजगारीका लागि गएकाहरू घर फर्केका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरू पनि स्वदेश फर्कन आतुर छन् । यतिबेला गाउँघर प्रायः भरिभराउ छन् । विदेश गएका बाहेकका सबै सदस्य घरमै छन् । वर्षौंदेखि बाँझो रहेको जग्गा–जमिन खानजोत गरिएको छ ।

221
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ १६, २०७७

सरकारले बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यसै विषयमा विभिन्न क्षेत्रका व्यावसायिक व्यक्तिसँग कारोबारले गरेको कुराकानी : प्रस्तुति ः मीनकुमार नवोदित सकारात्मक तर सहुलियतका प्याकेज कम राजेशकाजी श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सकारात्मक नै छ । सरकारले बजेटका विभिन्न खर्च कटौती गरेको र करका दर पनि घटाएको छ । त्यसैले मैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई सकारात्मक रूपमा नै लिएको छु । यद्यपि, निजी क्षेत्रका लागि आवश्यक सहुलियतका प्याकेज भने सरकारले ल्याएको छैन । साथै, चेम्बरले दिएको धेरै सुझावहरू समेटिएको छ । हामीले दिएको कृषि, पर्यटन, वैदेशिक रोजगारी, सीपमूलक तालिम, रोजगारी सिर्जनालगायतका सुझाव धेरै कुरा समेटिएको छ । बिजुली महशुल घटाएको विषय स्वागतयोग्य भए तापनि निजी क्षेत्रलाई बचाउन पर्याप्त योजना भने आएनन् । जीवन रक्षाका लागि ९१ अर्ब छुट्याएको छ, जीवन रक्षा त होला तर जीविका चलाउन अलि उत्साहित बजेट आएन । पहिलेको बजेटभन्दा विशेष आउनु पर्ने थियो तर विशेष प्याकेज आएन । सरकारी कर्मचारीको भत्ता काटेपछि भ्रष्टाचार बढ्न सक्छ । यसतर्फ सरकार चनाखो हुनुपर्ने उनले बताए । आन्तरिक ऋण बढाइएकाले तरलता अभाव हुन्छ र ब्याज बढ्छ कि भन्ने चिन्ता छ । आर्थिक ऐनमा केके लेखिएको हुन्छ, त्यो हेरेपछि मात्रै राजस्वको विषयमा बोल्न सकिन्छ ।

122
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १५, २०७७

सरकारले आज आर्थिक वर्ष २०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । आज आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भनी निजी क्षेत्रसँग कारोबारले गरेको कुराकानी :

680
भीम गौतम
बुधवार, जेठ १४, २०७७

कुमार पाण्डे स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) का उपाध्यक्ष हुन् । उनी विगत २० वर्षदेखि जलविद्युत् क्षेत्रमा सक्रिय छन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७७-७८ को बजेट भोलि जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्दैछ भने जेठको पहिलो साता सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम, आगामी बजेटमा सरकारले समेट्नुपर्ने विषय र राहत प्याकेज, प्रसारण लाइनसँग सम्बन्धित अमेरिकी सरकारको मिलेनियमन च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजना लगायतबारे पाण्डेसँग कारोबारकर्मी भीम गौतमले गरेको कुराकानी :

783
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ १३, २०७७

सरकारले बिहीबार संसद्को दुवै सदनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दैछ । संसारभर फैलिएको कोरोना भाइरस महामारीले थिलोथिलो परेको अर्थतन्त्रलाई राहत दिने कार्यक्रम त छँदैछ, त्यसका अलवा दुई तिहाई बहुमत नजिकको वामपन्थी सरकारको चुनावी घोषणापत्रलाई आधार मानेर सरकारले बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

616
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ १२, २०७७

विश्वभरि महामारीको रूप लिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा पनि उत्तिकै देखिएको छ । नेपालको सन्दर्भमा मानव स्वस्थभन्दा पनि मानव जनजीवन प्रभावित भएको देखिन्छ । गत चैत ११ गतेदेखि भएको बन्दाबन्दी जारी छ । यसले सम्पूर्ण देश नै ठप्प छ । यो समयमा सरकारले नयाँ बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । संकटको समयमा कस्तो बजेट आउनु पर्छ भनेर सुझाव दिनेको पनि कमी छैन ।

485
कारोबार संवाददाता
आइतवार, जेठ ११, २०७७

विश्वव्यापी रूपमा फैलिरहेको नोबल कोरोना भाइरसको जोखिमसँगै अहिले मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थामा छ । यही संक्रमणकालीन अवस्थामा मुलुकभित्र आन्तरिक राजनीतिक द्वन्द्वले प्रश्रय पाइरहेको छ भने सँगै बाह्य सिमानामा भएको अतिक्रमणले मुलुकमा छुट्टै तरंग उत्पन्न गराइरहेको छ । कोरोना संक्रमणले देशको अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पारिरहेको छ भने यतिबेला सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरू संसद्बाट पारित गरिसकेको अवस्था छ ।

318
मनिषा चम्लागाईँ
शुक्रवार, जेठ ९, २०७७

प्रदेश–१ सरकारले कृषि, जलस्रोत र पर्यटनलाई समृद्ध प्रदेश निर्माणका आधार मान्दै आएको छ । कृषि, जलस्रोत र पर्यटन क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोत र साधनको समुचित उपयोग गर्नु प्रदेशको मुख्य प्राथमिकता रहेको छ । चीनको वुहान प्रान्तमा डिसेम्बर अन्तिमबाट देखिएको कोरोना भाइरस संक्रमणबाट नेपाल पनि अछुतो रहेन, जसका कारण सरकारका योजना केही पछि धकेलिएका छन् भने पर्यटन क्षेत्र डमाडोल बनेको छ । भ्रमण वर्ष २०२० मा प्रदेश–१ मा ५ लाख बाह्य पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य प्रदेश सरकार साथै पर्यटन व्यवसायीको थियो ।

477
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ ८, २०७७

सरकारले संसद्मा पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रम पारित भइसकेकाले यतिबेला सिंगो मुलुकको ध्यान आसन्न बजेटमा छ । आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ मा सरकारको आयव्ययको अनुमानित विवरण अर्थात् बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गर्दा अर्थतन्त्रको मुख्य सरोकारवाला निजी क्षेत्र भने सशंकित भएको छ । कोरोना र लकडाउनले आहत निजी क्षेत्रका समस्याबारे सरकार त्यति गम्भीर भएको देखिँदैन । संसद्मा सरकारले पेस गरेको आगामी बजेटका सिद्धान्तहरूमा समेत पुरातन शैली नै देखिएपछि निजी क्षेत्र सशंकित हुनु स्वाभाविक नै हो । संविधानअनुसार जेठ १५ मा बजेट ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेको सरकारले कानुनअनुसार संसद्मा पेस गरेको यस्तो सिद्धान्त र सांसदहरूको टिप्पणी तथा अर्थमन्त्रीको प्रस्तुतिले त्यति उत्साहित हुने अवस्था भने देखिँदैन ।

403
सागर परियार
बुधवार, जेठ ७, २०७७

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र नै थला परेको छ । कोरोना कहरबाट विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र नै विचलित भइरहँदा नेपालजस्तो विकासोन्मुख देशमा पनि यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक क्षेत्रमा परेको देखिन्छ । यतिबेला लकडाउनकै बीच संघीय सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ ।

534
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ ६, २०७७

सरकारले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । संसद्मा यस विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल पनि भइरहेको छ । छलफलमा संसद्ले व्यक्त गर्ने धारणा केही राजनैतिक, गुट उपगुटबाट प्रभावित देखिन्छन् भने केही धेरै भावनामा बगेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । तथ्यपरक समीक्षा कमै हुने गरेको सन्दर्भमा छलफलको केन्द्रमा फेरि पनि स्वास्थ्य, रोजगारी र कृषि नै छ । कोरोनाका कारण धेरै अपेक्षा गर्ने वा महत्वकांक्षा देखाउने समय नभएकाले पनि सरकारबाट धेरै अपेक्षा अर्थतन्त्रमा योगदान गर्नेहरूको छैन । तर सरकारले अर्थतन्त्रलाई बचाइराख्न पनि कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहनुपर्ने देखिन्छ । नीतिगत रूपमा सरकारले रोजगारी र आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा स्वीकारेको छ ।

594
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ ५, २०७७

कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथामका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन गरिरहेका छन् । बैंकहरूले एटीएम, अन्तरबैंक भुक्तानी सेवा निःशुल्क गरेका छन् । बैंकले ग्राहकलाई विद्युतीय कारोबारमा प्रोत्साहन गरिरहेका बेला सहकारीका सदस्यहरू भने सेवाबाटै वञ्चित छन् । सवारी पासको समस्याले कार्यालय सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् भने अधिकांश सहकारीसँग बैंकको जस्तो विद्युतीय भुक्तानी सेवासमेत छैन । पछिल्लो समयमा केही सहकारीहरू एटीएमलगायतका सेवा सुरु गरेपछि त्यसले कानुनी रूपमा वैधता पाएको छैन ।

485
मीनकुमार नवोदित
आइतवार, जेठ ४, २०७७

यतिबेला कोरोना भाइरसका कारण विश्व नै आक्रान्त छ । मृतक र संक्रमितको संख्या हरेक दिन बढ्दै गएको छ । नेपालमा पनि संक्रमितको संख्या थपिने क्रम जारी छ । कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि मुलुक झन्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ, जसका कारण मुलुकका सबैजसो क्षेत्र ठप्प छ । कोरोना नियन्त्रणका लागि सरकारले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको कांग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला बताउँछन् । सरकार पार्टीको आन्तरिक विवादमा रुमल्लिँदा जनता भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था आएको कोइरालाको भनाइ छ । कोरोनाको परीक्षणसमेत सरकारले प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको नेता कोइरालाको ठहर छ । राहत वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन वडास्तरमै सर्वदलीय संयन्त्र बनाउनुपर्ने उनी सुझाव दिन्छन् । लिपुलेक विवादमा भारतसँगै चीनसितसमेत वार्ता गर्नुपर्ने विचार राख्ने नेता कोइरालासँग कोरोना नियन्त्रणमा सरकारको भूमिका, तीनै तहले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता, लिपुलेक विवादलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितले गरेको कुराकानीको सार :

1882
दीननाथ बराल
शुक्रवार, जेठ २, २०७७

चीनको वुहान प्रान्तबाट सुरु भएको कोरोना भाइरस संक्रमणले हाल विश्वका अधिकांश मुलुकको आर्थिक विकास तथा योजना प्रभावित भएको अवस्थामा नेपालमा पनि यसको प्रभाव परेको छ । देश संघीयतामा प्रवेश गरेको तीनवर्ष चल्दै गर्दा विभिन्न पालिकाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा आर्थिक विकास र उत्पादनलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बहस सुरु गर्न थालेका छन् ।

377
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १, २०७७

आगामी जेठ १५ गते आव ०७७-७८ को बजेट सार्वजनिक हुँदैछ । कोरोना महामारीका बीच आउने बजेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने विषयमा कारोबारकर्मीले प्रदेशका अर्थमन्त्री, अर्थविद् र सरोकारवालासँग गरेको कुराकानीको सारसंक्षेप :

575