कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १२, २०७६

सहकारी विभागले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन–२०६४ को व्यवस्थाअनुसार सहकारी विभागले २०७४ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी निर्देशन जारी गरे पनि सहकारी क्षेत्रमा यसको कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गरेको अध्ययनले समेत नेपालमा भष्टाचार, कर छली, मानव तस्करी र बैंकिङ अपराधबाट अवैध आर्जन गर्ने र उक्त पैसा लुकाउन सहकारीलाई प्रयोग गर्ने गरेको भेटिएको छ । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणको उच्च जोखिममा परेसँगै यससम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयनमा नियामक निकाय सक्रिय भएका छन् । नियामक निकाय विभागले कानुन कार्यान्वयनका लागि तालिम, अन्तक्रिया, गोष्ठीलगायतका कार्यक्रमका साथै अनुगमनमा गलत गर्ने संस्थाहरूलाई कारबाहीसमेत गर्न थालेको छ । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि आगामी योजनाबारे सरोकारवालाको विचार :

195
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६

केही दिन नेपाली कांग्रेसका नेता विजयकुमार गच्छदारमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गर्दा संसद्मा नेपाली कांग्रेसले विरोध जनायो र सामाजिक सञ्जालमा त्यसको विरोध पनि भयो । पार्टीले त्यसलाई गच्छदारको व्यक्तिगत लडाइँ भनेर पाइला पछि हटायो । अहिले सत्ताधारी पार्टीका नेता तथा सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले कमिसनका लागि एजेन्टसँग कुरोकानी गरेको अडियो सार्वजनिक भयो । सत्ताधारी पार्टीले मन्त्रीलाई राजीनामा गर्न लगायो वा मन्त्रीले भनेबमोजिम नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएको प्रसंग सार्वजनिक भयो । यसअघि विभिन्न पार्टीका विभिन्न नेताहरू भ्रष्टाचारमा दोषी भई जेलसजाय भोगिसकेका छन् ।

405
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ९, २०७६

सरकारले गत साता बुधबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको जानकारी गराउँदै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ यथावत् राखे । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारेको जानकारी दिएका थिए । गत आवमा उनले मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट घटाएका थिए ।

390
दीपेन्द्र थापा
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६

सरकारले आगामी वैशाख २३ देखि २५ गतेसम्म २५६४औं अन्तर्राष्ट्रिय बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन आयोजना गर्दैछ । ‘द वर्थ प्लेस अफ लर्ड गौतम बुद्ध, द फाउन्टेन अफ बुद्धिज्म एन्ड वर्ड पिस’ नाराका साथ सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो । बुद्धको जन्मभूमिमा धार्मिक पर्यटकको प्रचार प्रसार गरी नेपाल भ्रमण वर्ष–२०२० लाई टेवा पु¥याउने लक्ष्यसहित सम्मेलन आयोजना गर्न लागिएको छ । मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष तथा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री योगेश भट्टराईले यसै साता सरोकारवाला निकायसँग बैंठक बसी सम्मेलनको कार्ययोजना र भावी रणनीतिसम्बन्धी छलफल आयोजना गरेका छन् । ‘२५६४औं बुद्ध जयन्ती तथा तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध सम्मेलन २०७७ आयोजक समिति’ को बैठकले २९ वटा उपसमिति गठन गरेको छ ।

309
लक्ष्मी सापकोटा
बुधवार, फाल्गुन ७, २०७६

गत भदौदेखि उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य सचिव छन् । २०४६ सालमा निजामती सेवामा प्रवेश गरेका डा. वैकुण्ठ अर्यालसँग हुलाक सेवादेखि १० वर्ष राष्ट्रिय योजना आयोग, गृह मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालय हुँदै संघीयतापछि गठन गरिएको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्म काम गरेको अनुभव छ । २०७४ पुसमा प्रकृतिक स्रोत तथा बित्त आयोगमा पहिलो कायममुकाम सचिव भएका उनीसँग संघीय अर्थतन्त्र र यसमा भएको अभ्यासबारे पनि राम्रो अनुभव छ ।

578
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन ६, २०७६

सरोज मिश्र, लुम्बिनी विद्युत् उद्योग प्रालिका उपाध्यक्ष हुन् । बिजुलीको तार र कन्डक्टर क्षेत्रमा २६ वर्षदेखि निरन्तर सक्रिय उनीसँग बिजुलीको तार र कन्डक्टरबारे लामो अनुभव छ । बिजुलीको तार र कन्डक्टरमा नेपाल आत्मनिर्भर भइसके पनि ठूला कन्डक्टरहरू उत्पादन भएर पनि बिक्री हुन सकेको छैन । सरकारको नीतिकै कारण प्रतिष्पर्धामा भाग लिन नपाउँदा खुलेका उद्योगहरू समेत संकटमा पर्दै गएको उनीसँग अनुभव छ । झण्डै २० अर्ब बराबरको आयात भइरहेको केबल र कन्डक्टरका दुई दर्जनभन्दा बढी उद्योग छन् तर सरकारले लगाएको भन्सारको कारणले समस्या भएको छ । सरकारले राख्ने योग्यता लगायतका प्रावधान हटाएर स्वदेशी उद्योगहरूले सजिलै प्रतिष्पर्धा गर्न पाउने र टेण्डर लिएर अघि बढाउन सक्ने गरी व्यवस्था गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । स्वदेशी उद्योगहरूको प्रोत्साहन तथा सरकारको लक्ष्यअनुसार व्यापारघाटा घटाउनका लागि समेत केबल, कन्डक्टरको व्यवसायलाई सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको तर्क छ । नेपालकै पहिलो कण्डक्टर उत्पादन गर्ने लुम्बिनी विद्युत् उद्योगका उपाध्यक्षसमेत रहेका मिश्रसँग गरिएको संक्षिप्त कुराकानी :

530
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन ५, २०७६

विगत साढे तीन वर्षदेखि निरन्तर घटेको सेयर बजारमा पछिल्ला दिनहरूमा सुधारको संकेत देखिएका छन् । २०७३ साल साउन १२ गते अहिलेसम्मकै उच्च बिन्दु १८८१ अंकमा पुगेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) २०७६ मंसिर १० गते ११०९ अंकमा झरेको थियो । गत मंसिरमा १० गते नेप्सेले बनाएको बेस प्वाइन्टबाट बजार पुनः सुधारको गतिमा देखिएको हो । गत मंसिरदेखि सुधारको गतिमा रहेको नेप्से आइतबारसम्ममा आइपुग्दा १३६२ अंकमा पुगेको छ । बजारमा देखिएको निरन्तर उच्च अंकको वृद्धि नयाँ लगानीकर्ता बजारमा प्रवेश गरेर दीर्घकालीन लगानी गरेको खण्डमा मात्र पछिल्ला दिनहरूमा देखिएको उच्च अंकको सुधार टिक्ने देखिन्छ । फल लिनका लागि अहिले पनि बैंकिङ र हाइड्रोपावर कम्पनीका सेयरमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

2191
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ४, २०७६

गफ चाहिँ शिक्षकले राजनीति गर्न हुन्न भनिन्छ । तर शिक्षकमा बहाल हुँदा गरेको राजनीतिबाटै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि चुनिए । यसको उदाहरण हुन्, कालिकोट खाँडाचक्रका प्रमुख जसिप्रसाद पाण्डे । ०४३ सालमा शिक्षण पेसा सुरु गर्दाताका नै पाण्डेले तत्कालीन मोटो मसाल र पातलो मसाल विभाजन हुँदा मोटो मसालको सदस्यता लिए । ०५२ सालमा मोटो मसाल एकता भइसकेपछि जनयुद्ध गर्ने पार्टीको निर्णयपछि उनी पछि हटे र ०५४ सालमा तत्कालीन नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे ।

815
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २, २०७६

सरकारले बुधबार चालू आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै आकार र राजस्वको लक्ष्य घटाएको छ भने आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यचाहिँ यथावत् राखेको छ । कुल १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेटलाई अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत करिब १० प्रतिशत अर्थात् डेढ खर्ब रुपैयाँ घटाएर १३ खर्ब ८५ अर्ब ९६ करोड ३६ लाख रुपैयाँमा झारिएको हो । सरकारले चालू आवको अन्त्यसम्ममा कुल बजेटको ९०.४ प्रतिशत बजेट खर्च हुने अनुमान गरी बजेट घटाएको हो ।

398
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १, २०७६

सरकारले पछिल्लो समय उच्च गुणस्तरयुक्त नेपाली सिमेन्टको ग्रेडिङ सुरु गरेसँगै स्वदेशी उद्यमी उत्साहित छन् । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अपेक्षित ढंगले हुन नसके पनि स्थिति सामान्य अवस्थामा फर्किसकेको छ भने सरकारले जतिसुकै योजना ल्याए पनि भौतिक पूर्वाधार निर्माणको गति पनि त्यति उत्साहप्रद नरहेको अवस्था छ । यसैले ठूला पूर्वाधार निर्माणमा स्वदेशी उत्पादन नै खपतका लागि व्यवसायी प्रयत्नशील छन् ।

349
कारोबार संवाददाता
बुधवार, माघ २९, २०७६

अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को ५ सय मिलियन अर्थात् झण्डै ५५ अर्ब अनुदान र सरकारको १३ मिलियन डलरसहित ऊर्जा र सडक परियोजना अघि बढाउन लागेको छ । संसद्को वर्षे अधिवेशनमै परियोजना अघि बढाउनका लागि नेपालको संसद्ले कम्प्याक्ट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने भए पनि चालू संसद्को अधिवेशनमा अनुमोदन हुने, नहुने अन्योल छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्बाट अनुमोदन हुने उल्लेख गरे पनि सत्तारुढ नेकपाभित्र यसको विरोध भइरहेको छ ।

544
निरु अर्याल
मंगलबार, माघ २८, २०७६

दुईतिहाइ नजिकको बलियो सरकार यतिबेला संघीयता लागू भएपछिको दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनको चरणमा छ । साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारको चालू आर्थिक वर्ष सुरु भएको पहिलो ६ महिनाको खर्च र राजस्व संकलनको नतिजा निकै निराशाजनक छ । बजेट कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन हुँदा वित्तीय संघीयता व्यवस्थापन झन् चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको प्रा. डा. अच्यूत वाग्ले बताउँछन् । लामो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यपछि बनेको बलियो सरकारले समेत उत्पादन वृद्धि, लगानी प्रवद्र्धनसहित दिगो विकासको लक्ष्यलाई प्राथमिकता नदिँदा मुलुकको अर्थतन्त्र झन् पछि झन् विकराल अवस्थामा पुगेको उनको तर्क छ ।

1369
यादव हुमागाई
सोमवार, माघ २७, २०७६

सहकारी ऐन–२०७४ पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदै संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघले दबाब दिएपछि ऐन संशोधनका लागि मस्यौदा तयार गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले समिति नै बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । ऐनका कतिपय प्रावधानका कारण सहकारी सञ्चालन गर्न नसकिएकाले संशोधनका लागि पहल गरिएको बताउँछन् महासंघका अध्यक्ष मीनराज कँडेल । संशोधनका लागि महासंघले मन्त्रालयमा सुझाव पठाई त्यसैका आधारमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

484
धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, माघ २६, २०७६

संसदीय समतिका रूपमा उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति आफैंमा ठूलो क्षेत्र समेटेको समिति हो । एक हिसाबले भन्ने हो भने समग्र मुलुकका विषयमा जोडिएका विषयहरू यो समितिसँग जोडिन्छ । यसै समितिका सभापति विमल श्रीवास्तवसँग कारोबारकर्मी धर्मेन्द्र कर्णले समसामयिक विषयमा केन्द्रित रही गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

368
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ २४, २०७६

कर्णाली शब्दको अर्थ विकटता वा दूरता होइन । कर्णाली नदीको नाम हो र संसारभर नदीलाई मानव सभ्यताको उद्गमस्थल मानिन्छ । निश्चय नै साविकको कर्णाली अञ्चल र हालको कर्णाली प्रदेशलाई अब विगतको झैं विकटता-दूरताको आँखाले नहेरी कर्णालीको भूगोललाई अवसरका रूपमा लिएर नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि गर्नुपर्छ । कर्णालीको विकासको प्रदेश सरकार मुख्य सारथि बन्नेमा दुईमत छैन । यसै सन्दर्भमा २०३९ सालमा नेपाल सरकारको सेवामा प्रवेश गरी विभिन्न कार्यालय, विभाग, मन्त्रालय हुँदै काम गरी २०७६ साल वैशाखदेखि कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव रहनुभएका केवल भण्डारीसँग कर्णाली प्रदेश सरकारका गतिविधि, कार्यसम्पादन, समस्यालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित भई कारोबारकर्मी भगवान खनाल, गोविन्द खत्री र महेन्द्र सापकोटाले गरेको

712