कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ ९, २०७७
515

बिमा कम्पनीहरूले अनलाइनमार्फत बिमालेख बिक्री गर्न पाउने भएका छन् । कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिएको र लकडाउनको समयअवधि समेत बढेपछि अनलाईनमार्फत बिमालेख बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
बिमा समितिले बुधबार कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै अनलाईन बिमालेख बिक्रीका लागि कार्यविधि बनाउन निर्देशन दिएको छ । बिमा कम्पनीहरूले अनलाइनबाटै बीमालेख बिक्री गर्न चाहेमा ‘बिमकको सूचनाप्रविधि मार्गदर्शन, २०७६’ को अधिनमा कार्यविधि तयार गर्न सक्ने समितिले जनाएको छ ।

कार्यविधिलाई समितिले औचित्यताका आधारमा स्वीकृत गर्ने जनाएको छ । कम्पनीहरूले तयार गरेको कार्यविधिलाई समितिले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयन गर्न सक्नेछन् । नेपाल लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झा अनलाइन बिमालेख बिक्री गर्ने व्यवस्थाको अनिवार्य आवश्यक भएको बताउँछन् । “अहिलेको महामारीको नियन्त्रण कहिले हुन्छ अनिश्चित छ, लिभ विथ कोभिड भन्न थालिसकेको छ,” उनले भने, “यो अवस्थालाई आत्मसात गर्दै नयाँ ढंगले व्यवसाय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।” नयाँ पुस्ताको माग अनुसार सेवा डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्नेमा कोभिडले अझै छिटो सुरु गर्न दबाब थपिएको उनको दावी छ ।
हाल जीवन बिमा कम्पनीहरूले अभिकर्तामार्फत बिमा गराउँदै आएका छन् । कोरोना संक्रमण र लकडाउनका कारण अभिकर्ताहरू हिँड्न नपाउदा अहिले नयाँ व्यवसाय विस्तार ठप्पप्रायः छ । यसैगरी बिमालेख धितोमा ऋण लिनेहरूले १५ प्रतिशत व्याज छुट पाउने भएका छन् । समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गरी लकडाउन अवधि सकिएको एक महिनाभित्रमा व्याज बुझाउन आएमा १५ प्रतिशत व्याज छुट दिन निर्देशन दिएको छ ।
सरकारले कारोना भाइसरको नियन्त्रणको लागि गरेको लकडाउनको कारण ब्याज बुझाउन नपाएपछि बिमितलाई राहत होस् भन्ने हेतुले समितिले उक्त निर्देशन दिएको हो । बिमितले बिमालेख धितोमा लिएको ऋणको ब्याज प्रत्येक तीन वा छ महिनामा बुझाउनु पर्ने हुन्छ ।
यसअघि समितिले बिमाको प्रिमियम लकडाउन सकिएको १५ दिनसम्म बुझाउन सकिने र उक्त अवधिमा कुनै व्याज र हर्जाना नलिन कम्पनीलाई निर्देशन दिइसकेको छ । यसैगरी लकडाउनको अवधिमा थन्किएका सवारी साधनको बिमा शुल्कमा छुट दिन निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूलाई कूल वार्षिक बिमा शुल्कको एक तिहाई रकम थन्किएको अवस्थाको जोखिम कट्टा गरी बाँकी दुई तिहाईमा समानुपातिक छुट दिन निर्देशन दिएको छ । कुल प्रिमियम हिसाब गर्दा तेस्रो पक्ष, यात्रु, कर्मचरी बीमा लगायत जोखिम समुहको समेत गणना गर्नुपर्नेछ ।
२०७६ चैत्र ११ गतेदेखि लकडाउन नहटाएसम्मको समयावधिलाई सवारी थन्किएको अवधि मान्नुपर्ने र अत्यावश्यक सेवाका सवारी साधनको हकमा सरकारले सवारी साधन सञ्चालन गर्न अनुमति दिएको समयलाई थन्किएको अवधि गणना गर्नुनपर्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, चालू आवमा दाबी परिसकेको सवारीसाधनको हकमा भने थन्किएको अवधिको छूट लागू नहुने र छुट रकम सवारी साधनको बिमा नवीकरण गर्दा नवीकरण शुल्कमा समायोजन गर्नुपर्ने निर्देशन छ ।