कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ४, २०७६
401

सांसदहरुले सरकारी कार्यालयमा काम गरेको योग्यतालाई आधार मानेर बिमा प्राधिकरणको सञ्चालम समितिमा नियुक्ति दिने प्रावधान हटाउन पर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको दफाबार छलफलको क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।
प्रस्तावित बिमा विधेयकमा विदेशी वा स्वदेशी बिमक, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा ५ वर्ष काम गरेका व्यक्ति बिमा प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा नियुक्ति हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै, कुनै विषयमा स्नातकोपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बिमा, बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रको सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने पनि उल्लेख । तर, समितिको बैठकमा सांसदहरुले फाइल बनाउने र टिप्पणी उठाउने मात्रै काम गर्दै आएका सरकारी कर्मचारीले व्यावसायिक संगठनको नेतृत्व गर्न नसक्ने भन्दै यस्तो प्रावधान हटाउनु पर्ने बताएका छन् ।

समितिका सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले गाँउमा गएर काम गर्न भन्दा पनि काठमाडौं सरुवा लिएर बस्ने बानी परेका सरकारी कर्मचारीहरुको व्यवहार हटाउन नसके देशले विकासको बाटो पहिल्याउन कठिन हुने बताए ।
समिति सदस्य रामकुमारी झाँक्रीले अवकाश प्राप्त कर्मचारीले नियुक्ति लिएको संगठनमा उल्लेख्य प्रगति हुन नसकको उदाहरण दिँदै यस्तो व्यवस्था हटाउनु पर्ने सुझाव दिए ।
बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले पनि सरकारी कार्यालयमा काम गरेको योग्यतालाई आधार बनाउँदै ठाउँ ओगट्ने व्यवस्थाको विकल्प खोज्न आवश्यक रहेको बताए ।