कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन २९, २०७६
626

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा क्षेत्रको एकीकृत नियमनका लागि नयाँ बिमा ऐन ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ बारे बुधबार अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय बिमा संस्थान र बिमा समिति ऐनलाई खारेज गर्दै बिमा प्राधिकरण ऐन अघि सारिएको जानकारी दिए । विधेयकमा बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि बिमा प्राधिकरण बनाउन लागिएको र यसमार्फत बिमाको नियमन प्रभावकारी हुने समेत उनले दावी गरे ।
बिमा प्राधिकरण बनिसकेपछि कम्पनीहरूको सेवालाई प्रतिष्पर्धी र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउन सकिने मन्त्री खतिवडाको दावी थियो । हाल एक चौथाई जनसंख्या मात्र बिमाको पहुँच रहेको भन्दै यसलाई बढाउन नियमनकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

मन्त्री खतिवडाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बिमा लैजानु पर्ने बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले २०७५ असारमा नै संघिय संसदमा विद्ययेक पेश गरेका थिए । विद्ययेकमा सांसदहरूको ८५ वटा संसोधन प्रस्ताव परेको छ । अर्थ मन्त्रालय र बिमा समितिको द्धन्द्धका कारण लामो समय रोकिएको विद्ययेकबारे फागुनको दोस्रो साताबाट छलफल सुरु भएको छ ।
संसदको यसै अधिवेशनबाट ऐन पारित हुने गरी समितिले छलफललाई तिव्रता दिने समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालले जानकारी दिए । विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुनर्बिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । यस्तै बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विद्येयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ ।