कारोबार संवाददाता
आइतवार, माघ २८, २०७४
1386

ढिलै भए पनि पुनर्निर्माणको कार्यमा बिमालाई पनि समेटिने भएको छ । भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका घरहरूको पुनर्निर्माणमा बिमालाई अनिवार्य गरिनुपर्ने आवाज धेरै पहिला उठे पनि अहिले आएर सरकारले यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययनअनुसार भूकम्पले करिब ७ खर्ब रुपैयाँको क्षति भयो । अध्ययनअनुसार आवास र मानव बसोबासमा मात्रै ३ खर्ब ३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भयो भने ४६ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बराबरको अन्य नोक्सानी भयो । समग्रमा करिब ८ लाख घर क्षतिग्रस्त भयो ।

उद्योग र वाणिज्यतर्फ १७ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबरको क्षति भयो भने १६ अर्ब ८४ करोडबराबरको नोक्सानी भयो । त्यस्तै, १६ अर्ब ९० करोडबराबरको सांस्कृतिक सम्पदाको क्षति भयो भने २ अर्ब ३१ करोडबराबरको नोक्सानी भयो । १६ अर्ब ४० करोडबराबरको कृषिमा क्षति भयो भने ११ अर्ब ९६ करोडको नोक्सानी भयो । त्यस्तै, ३ अर्ब ३४ करोड बराबरको सामुदायिक पूर्वाधारको क्षति भएको अध्ययनले देखाएको छ । क्षति भएका सम्पत्तिको पुनर्निर्माणका लागि ८ खर्बभन्दा बढी रकम लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
यसरी भत्किएका घरको पुनर्निर्माणका लागि सरकारले प्रतिपरिवार ३ लाख रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । यस्तै थप १ लाख रुपैयाँ दिने निर्णय सरकारले हालै मात्र गरेको छ । तर, भूकम्पीय दृष्टिकोणले नेपाल उच्च जोखिममा परेका कारण अझै ठूलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । तसर्थ तत्कालका लागि सरकारको अनुदानबाट घर निर्माण भए पनि सुरक्षित भने नभएको बिमा विज्ञहरू बताउँछन् । भोलि कुनै प्राकृतिक विपद् परेमा अनुदानबाट निर्माण भएका घरहरू सुरक्षित हुँदैनन् । अर्थात् सरकारी अनुदानबाट घर निर्माण गरिनु उचित विकल्प होइन । सरकारले घर निर्माणको साथसाथै बिमा पनि गर्नुपर्छ । ताकि भोलिका दिनमा पुनः यस्तो विपद् परेमा पुनर्निर्माणका लागि सरकारी सहयोगको आवश्यकता नपरोस् । यसका लागि सरकारले पुनर्निर्माणको साथ साथै बिमालाई पनि अनिवार्य गर्नुपर्ने बिमा विज्ञ भोजराज शर्माले बताए । “बिमा नगरी अनुदान दिने हो भने फेरि कुनै समय यस्तै विपत्ति आएमा राज्यकोषबाटै रकम दिनुपर्ने हुन्छ । तसर्थ बिमा गराउनु सबैको लागि राम्रो हुन्छ,” उनले भने ।
यसअघि प्राधिकरणले बिमालाई बेवास्ता गरे पनि गत माघ १२ गते बसेको बैठकले पुनर्निर्माणमा बिमालाई पनि समेटिने निर्णय गरेको प्राधिकरणले बताएको छ । प्राधिकरणको योजनाअनुसार भूकम्प पीडितलाई प्रदान गरिने कर्जाकोे अन्तिम किस्ता दिँदासम्ममा बिमा गर्ने व्यवस्था गरी सकिनेछ । कर्जा नलिने व्यक्तिलाई पनि बिमामा समेटिने तयारी गरिएको प्राधिकरणले बताएको छ । बिमाशुल्क भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई सरकारले नै सहयोग गर्ने समेत प्राधिकरणले बताएको छ ।
प्राधिकरणको सहकार्यमा बिमा समितिले पुनर्निर्माणको कार्यमा बिमालाई अनिवार्य गर्ने तयारी गरेको समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंले बताए । “पीडितलाई कर्जा दिँदा बिमा अनिवार्य गरिएको हुनुपर्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गर्दैछांै,” उनले भने ।
उपत्यकाको घरको बिमा गर्न सरकार उदासीन
उपत्यका भित्रका घरहरूको अनिवार्य रूपमा बिमा गर्ने समितिको तयारी प्रतिसरकार उदासीन देखिएको छ । ०७२ सालमा गएको भूकम्पले नेपालमा ठूलो भौतिक क्षति पुर्यायो । आगामी दिनमा योभन्दा पनि ठूलो भूकम्प जान सक्ने विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् । तसर्थ सुरुवाती अवस्थामा उपत्यका भित्रका घरहरूको बिमा गराउने समितिले तयारी गरे पनि सरकारले बेवास्ता गरेपछि यो प्राक्रिया रोकिएको छ ।
सामान्यतया उपत्यका भित्र घर निर्माण गर्दा महानगरपालिकाबाट स्वीकृति लिनुपर्छ । तोकिएको मापदण्डअनुसार घर निर्माण गरिसकेपछि महानगरपालिकाले घर सम्पन्न प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ । समितिले योजना अनुसार घरको बिमा गरेपछि मात्रै सम्पन्न भएको प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ । घरधनीहरूलाई बिमा प्रतिआकर्षित गर्न बिमाशुल्कमा केही छुटको समेत व्यवस्था गरिने समितिको योजना रहेको थियो । त्यस्तै, यसअघि निर्माण भइसकेका घरहरूको हकमा भने कर बुझाउँदा बिमालाई अनिवार्य गरिने समितिको योजना थियो ।
कर्जा लिनका लागि मात्रै घर बिमा
०७२ सालमा गएको भूकम्पले करिब ८ लाख भवन क्षतिग्रस्त भएको तथ्यांकले देखाएको छ । क्षतिग्रस्त भएका भवनमध्ये जम्मा २ लाख घर मात्रै बिमा योग्य रहेको पाइयो । त्यसमध्ये पनि भूकम्पपछि बिमा कम्पनीहरूमा करिब १७ हजार भवनको मात्रै बिमा दाबी परेको थियो । अर्थात् बिमा योग्य घरमध्ये जम्मा ८ प्रतिशतको मात्रै बिमा भएको देखियो । त्यसमा पनि अधिकांश घरहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनका लागि बिमा गरेको देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिनका लागि मात्रै घरहरूको बिमा गर्ने प्रचलन रहेको बिमकहरू बताउँछन् ।