कारोबार संवाददाता
बिहिवार, जेठ १६, २०७६
497

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा कम्पनीहरूको संख्या घटाउनका लागि मर्जरमा प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को बजेटमार्फत उनले मर्जर हुने कम्पनीलाई दिइने आयकर छुटको व्यवस्था एक वर्षका लागि थप गरिएको उल्लेख गरे ।
हाल १९ वटा जीवन, २० वटा निर्जीवन र एक पुनर्बिमा गरी ४० वटा बिमा कम्पनीले नेपालमा सेवा दिइरहेका छन् । कम्पनीको संख्या वृद्धिसँगै बिमाको पहुँचको बृद्धिलाई भने अर्थमन्त्री खतिवडाले उपलब्धिका रूपमा ब्याख्या गरे ।

बजेटमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने गरी कार्यक्रम तय गरिएको र स्वास्थ्य बिमाले समेट्ने आधारभूत उपचार सबै स्थानीय तहका स्वास्थ्य केन्द्रहरूबाट उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी बिमितहरूलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्नका लागि न्यूनतम गुणस्तर मानक निर्धारण गरिनेसमेत अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए ।
यसैगरी बजेटमा गरिबीको रेखा मुनि रहेका परिवार र ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने कार्यक्रमलाई अघि बढाएको र ७० वर्ष भन्दा माथिका सबै ज्येष्ठ नागरिकको १ लाख रूपैयाँसम्म बिमांक रकमको स्वास्थ्य बिमा शुल्क सरकारले ब्यहोर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको बताए । स्वास्थ्य बिमा सेवाको दायरा बढाउन बिमांक रकम दोब्वर गरी एक लाख रूपैयाँ पु-याइएको छ ।
बजेटमा बिमाको पहुँच विस्तार हुने गरी बिमा सेवा प्रदायक निकायहरूको संस्थागत र प्रणालीगत सुधार गरिने, कृषि र लघु उद्यम सेवामा बिमा सेवा सहज गर्न घुम्ती बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, पुनर्बिमा नीति परिमार्जन गरी पुनर्बिमा व्यवसायलाई थप प्रभावकारी एवम् व्यवस्थित गरी विदेशी संस्थालाई नेपालमा पुनर्बिमा गर्न प्रोत्साहित गरिने कार्यक्रमसमेत अघि सारिएको छ ।
बिमाको पहुँच बढाउनका लागि सरकारले बिमा शुल्कमा तिर्नका लागि आयकरमा दिएको छुटको सिमा बढाउन सरकारवालाहरूले सुझाव दिए पनि बजेटले सम्बोधन गरेन । हाल २५ हजार रूपैयाँसम्म बिमाशुल्क बुझाउँदा आयकरमा छुट पाउँदै आएका छन् । यसलाई बढाएर ५० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए ।