यादव हुमागाई
शुक्रवार, मंसिर २८, २०७५
1130

संविधानअनुसार प्रदेश सरकारले पनि बिमा ऐन जारी गरेर बिमा कम्पनीहरू संचालन गर्न सक्नेछन् । संघीय सरकारकै बिमा ऐन संसदमा छलफलका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरूले यससम्बन्धी ध्यान दिएका छैनन् ।

संघीय बिमा ऐन जारी गर्न ढिलाई भएसँगै बिमा व्यवसाय विस्तारका योजनाहरू समेत ओझेलमा परेका छन् । बिमा क्षेत्रको नियामक निकाय बिमा समितिले संघीयता अनुसार बिमालाई व्यवस्थित गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम बनाएपनि ऐनकै कारण कार्यक्रमहरू सुरु हुन सकेका छैनन् ।
“हामी ऐन कुरेर बसेका छौं” समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागार्इंले भने, “त्यसपछि मात्र संघीयतामा बिमाको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम अघि बढाउँछौं ।”
संविधानको व्यवस्थाअनुसार बिमाको नीति निर्माणमा संघमा रहे पनि बिमा व्यवसाय सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी संघ र प्रदेशबीच साझा अधिकार रहने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले पनि बिमा ऐन जारी गरेर बिमा कम्पनीहरू संचालन गर्न सक्नेछन् । संघीय सरकारकै बिमा ऐन संसदमा छलफलका क्रममा रहेकाले अहिलेसम्म प्रदेश सरकारहरूले यससम्बन्धी ध्यान दिएका छैनन् ।
संघीय बिमा ऐनमा पनि प्रदेशले छुट्टै कानुन बनाएर बिमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनको मस्यौदाको परिच्छेद १८ मा प्रदेश सरकारहरूले बिमाको पहुँच बढाउन छुट्टै कानुन निर्माण गरी बिमा व्यवसायको दर्ता, अनुगमन, प्रवद्र्धन, तालिमलगायका काम गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । तर, यो काम प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार संचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
संविधानको व्यवस्था अनुसार समितिले परिकल्पना गरेको संरचनाअनुसार सात वटा प्रदेश एक-एक वटा समितिको कार्यालय स्थापना गर्ने, कार्यलयहरूले अभिकर्ता तथा सर्भेयरको लाईसेन्स वितरण, नवीकरण र तालिम सञ्चालनको कार्य गर्नेछन् । त्यस्तै, प्रदेशस्तरीय बिमा सम्बन्धित तथ्यांकहरू संकलन गर्ने काम समेत प्रादेशिक कार्यालयमार्फत गर्ने योजना अघि सारेको थियो । तर, ऐन जारी गर्न ढिलाई भएपनि समितिको उक्त योजना समेत अघि बढ्न सकेको छैन ।
ऐनको मस्यौदाअनुसार समितिले गर्ने मुख्य कार्यको अधिकार भने केन्द्रीय कार्यालयमा नै रहने छ । बिमकको लाईसेन्स वितरण गर्ने, अनुगमन र अनुसन्धान गर्ने, नीति नियम बनाउने र बिमा सम्बन्धी उजुरी हेर्ने अधिकार केन्द्रिय कार्यलयमा नै रहनेछ ।
संघीय संरचनामा समितिले गरेको काम र अधिकारको बाडँफाँड कोरा परिकल्पना मात्रै हो । प्रदेशमा कस्तो खालको र कहाँ कार्यलय रहने भन्ने बिषयमा भने समितिले स्पष्ट खाका भने तयार गरेको छैन । मुलुक संघीयतामा गए पनि संघीय र प्रादेशिक बिमा कानुन नबनेकाले समितिले पनि संघीय संरचना अघि नबढाएको समितिका अध्यक्ष चापागाईको भनाइ छ ।
विद्यमान व्यवस्थाअनुसार बिमा समितिको एउटै मात्रै कार्यलय रहेको छ । जसले बिमा क्षेत्रको नियमन, अनुगमन, नीति निर्माणदेखि कम्पनी, सर्भेयर, अभिकर्तालाई लाईसेन्स वितरण गर्ने र विमा सम्बन्धी उजुरी हेर्ने काम समितिले नै गर्दै आएको छ । समितिको कार्यलय काठमाडौमा मात्रै सिमित भएको हुँदा बिमा सम्बन्धी सेवा लिनु परेमा सेवाग्राहीहरू काठमाडौमा नै धाउनु पर्ने बाध्यता छ ।
बिमा अभिकर्ताको लाईसेन्स लिनु परेमा वा नवीरकण गर्नुपरेमा, सर्भेयरको लाईसेन्स लिनु परेमा वा नवीकरण गर्नु परेमा काठमाडौमा नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । अभिकर्ता तथा सर्भेयरसम्बन्धी तालिम पनि काठमाडौमा मात्रै केन्द्रित छन् । त्यस्तै, बिमा सम्बन्धी कुनै पनि समस्या परेमा उजुरीका लागी समितिको केन्द्रिय कार्यलयममै आउनुपर्ने बाध्यता छ ।
बिमा अवस्था
हाल १८ वटा कम्पनीले जीवन बिमा, २० वटा निर्जीवन बिमा र एक पूर्नबिमा कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । नयाँ कम्पनी थपिएसँगै बिमाको पहुँच विस्तार हुने अपेक्षा गरिएपनि उल्लेख्य मात्रामा बृद्धि हुन नसकेको सरकारी तथ्यांकले नै देखाएको छ । जोखिम व्यवस्थापनमा उपयुक्त औजारका रुपमा लिइने बिमामा हालसम्म ११ प्रतिशत नेपालीको मात्र पहुँच छ । २०७२ बैशाखमा गएको भूकम्पमा परी मृत्यु भएकामध्ये पनि ३ प्रतिशतले मात्र बिमा गरेको पाइएको थियो । यो तथ्यांकले पनि नेपालको बिमाको अवस्था देखाउँछ ।
हाल संचालनमा रहेका बिमा कम्पनीले आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा करिब ५२ प्रिमियम संकलन गरेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७३-०७४ मा ३९ अर्ब प्रिमियम संकलन गरेका थिए । नयाँ कम्पनी थपिए पछि प्रिमियम केही बृद्धि भएको देखिए पनि आम मानिससम्म बिमाको महत्व र आवश्यक्ताबारे जनचेतना पु-याउन नसक्दा थोरै व्यक्तिले मात्र बिमा गरेको बिमा क्षेत्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरू बताउछन् । राज्यको नीति नियमहरूमा बिमा प्रवद्र्धनको कार्यक्रम प्राथमिकतामा नपरेकाले बिमाको क्षेत्र र दायरा विस्तार गर्नुपर्ने औल्याउँछन् ।
के छ ऐनमा ?
अर्थ समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विद्ययेकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रुपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्विकृती नलिई कुनै पनि कम्पनीले बीमा, पूर्नबिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विद्ययेकमा बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।
विद्येयकमा प्राधिकरणलाई ऐन र जारी भएका नीति निर्देशन नमान्ने बिमा कम्पनीलाई अटेर गरेको समय अनुसार न्यूनतम दैनिक ५० हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक एक लाख ५० हजार रुपैयाँसम्मका दरले जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिइएको छ । यसैगरी बिमा मध्यस्तकर्ता र अन्य बिमा सेवा प्रदायकलाई भने न्यूनतम दैनिक ५ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम दैनिक २५ हजार जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
बिमा कम्पनीले दावी भुक्तानीमा गर्ने ढिलासुस्तीलाई पनि कारवाहीको दायरामा ल्याइएको छ । जसअनुसार बिमा कम्पनीहरूले क्षतिको मूल्यांकन गर्न समयमा सर्भेयर नखटाएमा, तोकिएको अवधिभित्र दायित्व निर्धारण नगरेमा प्राधिकरणले २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । विद्ययेकले इजाजतपत्र नलिइ बिमा व्यवसाय गर्ने, किर्ते जालसाचीबाट दावी भुक्तानी लिने र दिने, बिमीतलाई नोक्सानी पुग्नेगरी क्षतिको मूल्यांकन गर्ने, बिमा कम्पनीका अभिकर्ता, कर्मचारी, संचालकको अनियमिततालाई बिमा कसुर ठहर गर्दै कसुर अनुसारको जरिवाना र जेल सजायको व्यवस्था गरेको छ । विद्ययेकमा इजाजतपत्र नलिइ बिमाको काम गर्नेलाई सबैभन्दा ठूलो कसुर ठहर गर्दै सबैभन्दा बढी सजाय र जरिवानाको प्रस्ताव गरेको छ । यस कसुरमा बिगो जफत, विगोको तेब्बरसम्म जरिवाना र तीन वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
बिमा कम्पनी तथा सर्भेयरहरूले भने दण्ड सजायको व्यवस्था धेरै भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।
यता, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साउनमा संघीय संसदमा विद्ययेक पेश गरेका थिए । उक्त विद्ययेकमा सांसदहरूको ८५ वटा संशोधन परेको छ ।