कारोबार संवाददाता
मंगलबार, मंसिर १८, २०७५
1254

काठमाडौं-बिमा कम्पनीका सञ्चालकहरूले संसदमा छलफलका क्रममा रहेको बिमा विधेयकका २२ वटा दफामा संशोधन गर्न माग गरेका छन् । अर्थ समितिको सोमबार भएको बैठकमा उनीहरूले संशोधन तथा खारेजीको सुझाव दिएका हुन् ।
लिखित रूपमा संशोधन सुझाव पेस गरेका बिमा सञ्चालकहरूले बिमा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नियमन शुल्क घटाउनेदेखि समस्याग्रस्त घोषणा र कारबाहीका व्यवस्थासमेत सच्याउन माग गरेका हुन् ।

निर्जीवन बिमा व्यवसायी संघका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बिमा कम्पनीको वार्षिक नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हटाउन माग गरे । यसैगरी बिमा कम्पनीका सञ्चालकको भत्ता तोकेअनुसार हुने व्यवस्था संशोधन गर्न सीईओ तथा कर्मचारी नियुक्तिको व्यवस्थामा पनि संशोधन गर्न आग्रह गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कर्मसका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले प्रदेशले पनि बिमा कानुन बनाउनु पाउने व्यवस्थाले अन्योलता बढ्ने भन्दै केन्द्रले कानुन बनाउने र त्यसलाई प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था राख्न सुझाव दिए ।
यसैगरी विधेयकको व्यवस्थाले विदेशी बिमा कम्पनीहरूले पनि कारोबार गर्न पाउने घुमाउरो व्यवस्था गरेको भन्दै यसलाई सच्याउनुपर्ने उनीहरूको माग थियो ।
यसैगरी विधेयकमा प्रस्ताव भएका व्यवस्थाले सर्भेयरले काम गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न सर्भेयरहरूले आग्रह गरे । विधेयकमा सर्वेयरलाई मध्यस्तकर्ताको रुपमा राखिएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न र सर्भेयरलाई राखिएको कारबाही र जरिवानाको व्यवस्थासमेत उचित नभएको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरे ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत साउनमा संघीय संसदमा विधेयक पेस गरेका थिए । उक्त विधेयकमा सांसदहरूको ८५ वटा संशोधन परेको छ ।
विधेयकमा बिमा व्यवसायको नियमनकारी निकायको रूपमा बिमा प्राधिकरण स्थापना गर्ने र प्राधिकरणको स्वीकृति नलिई कुनै पनि कम्पनीले बिमा, पुनर्बिमा, बिमाकोष, सुरक्षणजस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था छ । विधेयकमा बिमा कम्पनी, सर्भेयरले गल्ती गरेमा हुने दण्ड सजायको व्यवस्था पनि बढाएको छ ।