कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २५, २०७६

लाइफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (एलआईसी नेपाल)को सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण नियन्त्रण तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा’ ५१ लाख रुपैया“ जम्मा गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।

222
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २५, २०७६

सिद्धार्थ इन्स्योरेन्स लिमिटेको यही चैत २८ गते हुने भनिएको १८ औं वार्षिक साधरणसभा स्थगित भएको छ ।

199
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र २५, २०७६

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले पूर्व निर्णय गरेअनुसारको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ‘कारोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ का लागि १ करोड रुपैयाँको चेक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद बिँडारीलाई नेपाल लाइफका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष गोविन्दलाल संघई तथा सञ्चालक समिति सदस्य कमलेश कुमार अग्रवालले हस्तान्तरण गरे ।

151
कारोबार संवाददाता
शनिवार, चैत्र २२, २०७६

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिले विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) महामारीको रोकथाम तथा नियन्त्रणका निम्ति नेपाल सरकारले स्थापना गरेको ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोष’ मा १ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको छ ।l

178
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र २०, २०७६

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमणबाट बच्न मुलुकलाई लकडाउन गरिरहेको बेला खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउन फिल्डमा खटिने कर्मचारीको बिमा माग गरेको छ । उपत्यकामा खानेपानी वितरण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको सरकारको आधिकारिक निकाय काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई फिल्डमा खटिरहेका कर्मचारीको निःशुल्क बिमाको माग गर्दै पत्राचार गरेको हो ।

289
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र १७, २०७६

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले म्याच्यूरिटी क्लेम र क्लेम इन्टिमेसन अनलाइन सेवा सञ्चालनमा ल्याएको छ । कम्पनीले हाल विश्वव्यापी महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ का कारण उत्पन्न चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा हामी सबैले आपूm लगायत आप्mना परिवारजनको सुरक्षाको लागि आवश्यक उपायहरु अवलम्बन गर्न अपरिहार्य रहेको भन्दै सकेसम्म अत्यावश्यक भन्दा बाहेकका अवस्थामा घरमै बस्नु पर्ने हुनाले आप्mना सेवाग्राहीहरुको सुविधालाई ध्यानमा राख्दै यो सेवा ल्याएको जनाएको छ ।

285
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र १२, २०७६

कोरोना भाइरस संक्रमण फैलन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि बिमा समितिले जीवन बिमा प्रिमियम तिर्न पनि सहुलियत दिएको छ । समितिले बिमा कम्पनीहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै जीवन बिमा कम्पनीका बिमितले अहिलेको अवस्था सामान्य भएको १५ दिनभित्र बिमा प्रिमियम तिर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो । यसरी ढिला प्रिमियम बुझाउदा बिमालेख व्यतित नहुने र व्याज तथा जरिवाना समेत नलाग्ने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ । यसैगरी निर्जिवन बिमा कम्पनीहरूले बिमालेखको अवधि समाप्त हुनुअघि नै पर्याप्त सूचना उपलब्ध गराउन तथा नवीकरण गर्दा जुनसुकै माध्यमबाट बिमाशुल्क संकलन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन समेत समितिले निर्देशन दिएको छ ।

494
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ४, २०७६

सांसदहरुले सरकारी कार्यालयमा काम गरेको योग्यतालाई आधार मानेर बिमा प्राधिकरणको सञ्चालम समितिमा नियुक्ति दिने प्रावधान हटाउन पर्ने माग गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिको बैठकमा सांसदहरुले बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक माथिको दफाबार छलफलको क्रममा यस्तो बताएका हुन् ।

392
कारोबार संवाददाता
सोमवार, चैत्र ३, २०७६

राष्ट्रिय बिमा संस्थान प्रधान कार्यालयकोे आयोजनामा काठमाडौंमा शनिबार शाखा कार्यालयहरूको अर्धवार्षिक समीक्षा गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ ।

420
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
बिहिवार, फाल्गुन २९, २०७६

सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले काठमाडौंमा मिलियन डलर राउन्ड टेबल ‘एमडीआरटी’ कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । सिटिजन लिडरहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, उत्प्रेरणा जगाउने तथा ग्राहकहरू माझ सेवालाई स्तरीय बनाउने उद्देश्यले सो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै कम्पनीले उक्त कार्यक्रममा ४ सयभन्दा बडी सक्रिय सिटिजन लिडरहरूको उपस्थिति रहेको जनाएको छ ।

530
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन २९, २०७६

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिमा क्षेत्रको एकीकृत नियमनका लागि नयाँ बिमा ऐन ल्याउन खोजिएको बताएका छन् । बिमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक—२०७५ बारे बुधबार अर्थ समितिमा आयोजित छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले राष्ट्रिय बिमा संस्थान र बिमा समिति ऐनलाई खारेज गर्दै बिमा प्राधिकरण ऐन अघि सारिएको जानकारी दिए । विधेयकमा बिमा क्षेत्रको नियमनका लागि बिमा प्राधिकरण बनाउन लागिएको र यसमार्फत बिमाको नियमन प्रभावकारी हुने समेत उनले दावी गरे ।

656
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन २३, २०७६

बिमा समितिले बिमा कम्पनीहरूको दाबी भुक्तानीमा कडाइ गरेको छ । बिमा दाबी भुक्तानी मार्गदर्शन–२०७६ जारी गर्दै जीवन बिमा कम्पनीहरूले १५ र निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूले ३६ दिनभित्र दाबी भुक्तानी दिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको हो । बिमा कम्पनीहरूले दाबी भुक्तानीमा अनावश्यक झमेला गरेको र लामो समय लगाउने गरेको गुनासो बढेसँगै समितिले भुक्तानी दिनका लागि समयसीमा तोकेको हो । योसँगै अब बिमाको दाबी भुक्तानी लिन छिटो र सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

591
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, फाल्गुन १३, २०७६

अर्थमन्त्री र बिमा समितिका अध्यक्षबीचको विवादले रोकिएको बिमा विधेयकबारे छलफल सुरु भएको छ । २०७५ मंसिरमै अर्थ समितिको बैठकमा प्रवेश पाएको बिमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७५ माथी सोमबारबाट पुनः छलफल सुरु भएको हो । सोमबारको बैठकमा समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले अरु विधेयक प्राथमिकतामा परेकाले बिमा विधेयक एक वर्षदेखि रोकिएको बताए । तर, विधेयकको व्यवस्थाअनुसार नयाँ बन्ने बिमा प्राधिकरणका पदाधिकारीको विषयमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र नियामक निकाय बिमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंबीच मत बाँझिदा छलफल स्थगित भएको थियो ।

576
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन ११, २०७६

बिमा कम्पनीहरुले अधिकत १५ लाख रुपैयाँसम्मको लघुबिमा लेख जारी गर्न पाउने भएका छन् । बिमा समितिले लघुविमा निर्देशिका—२०७६ जारी गर्दै लघुबिमाको बिमांक रकम र दायरा समेत वृद्धि गरेको हो । निर्देशिका अनुसार बिमा कम्पनीहरुले लघुवित्त संस्थाहरुले प्रवाह गरेको कर्जा र सरकारले व्याज अनुदान दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सहुलियत कर्जालाई समेत लघुबिमाले समेट्ने गरी बिमांक रकम र क्षेत्र बढाएको हो ।

508
गोविन्द खत्री
बिहिवार, फाल्गुन ८, २०७६

नेपाल सरकारका राज्यमन्त्री नवराज रावतले स्वास्थ्य बिमामार्फत उपचार गर्न आउने सेवाग्राहीलाई भेदभाव नगर्न निर्देशन दिएका छन् । प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको १४ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा बुधबार आयोजना गरिएको कार्यक्रमको उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै राज्यमन्त्री रावतले बिमामार्फत उपचार गराउन आउने सेवाग्राहीलाई अस्पतालहरूले राम्रो व्यवहार नगरेको गुनासो सुनेको भन्दै विभेद नगर्न निर्देशन दिएका हुन् ।

648