सरस्वती ढकाल
आइतवार, बैशाख ३०, २०७५
1021

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको चार वर्षमा तेस्रो नेपाल भ्रमणमा पनि सहयोग र सहकार्यका सामान्य प्रतिबद्धतासमेत पूरा हुन सकेका छैनन् । चार वर्षअघि अन्तरदेशीय टेलिफोन शुल्क घटाउनेसम्बन्धमा उनैले गरेका प्रतिवद्धता अझै पूरा भएको छैन ।
शुक्रबार आएर शनिबार फर्किएका मोदीको भ्रमणमा यसपटक भने टेलिफोन शुल्क घटाउने विषयले प्रवेश नै पाएन । २०७१ साउनमा नेपालको राजकीय भ्रमणमा आउँदा मोदीले दुई देशबीचको मित्रता प्रगाढ बनाउन टेलिफोन शुल्क घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । अहिले चार वर्ष बित्न लाग्दासमेत मोदीले गरेका प्रतिबद्धतामा एउटा सामान्य अध्ययनबाहेक कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले दुवै देशका प्रतिनिधि राखेर अध्ययन भए पनि शुल्क घटाउने निर्णय भने कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिए । भारतबाट आएको कलमा टर्मिनेसनबापत प्रतिमिनेट ५ रुपैयाँसम्म शुल्क नेपाली सेवा प्रदायकले पाउने र त्यसको असर राजस्वदेखि समग्र प्रणालीमै देखिने समेत आवाज उठेको थियो । “शुल्क घटाउने विषयमा हामी प्रयासरत छौं” प्रवक्ता अर्यालले भने । प्रधानमन्त्री मोदी स्वयंले गरेको प्रतिबद्धता भएकोले भारतीय पक्ष पनि यस विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अन्तरदेशीय टेलिफोन हुँदा दुवै मुलुकका दूरसञ्चार कम्पनीले पैसा कमाउँछन् । एउटा मुलुकको कम्पनीको कल अर्को मुलुकको कम्पनीले आफ्नो नेटवर्कमा प्रवेश गराएपछि कलमा ‘टर्मिनेसन शुल्क’ लिने गर्छन् । यो दूरसञ्चार कम्पनीमार्फत ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने माध्यमसमेत हो ।
भारतीय दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू नै प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको प्रतिवद्धतालाई पुरा गर्ने पक्षमा देखिएका छैनन् । अहिले नेपालबाट भारतमा फोन गर्दा सस्तो र भारतबाट नेपालमा कल गर्दा महँगो छ । नेपालबाट प्रतिनिमनेट ४ रुपैयाँ (करसहित) लाग्ने गरेको छ भने भारतबाट नेपाल फोन गर्दा औषत १३ रुपैयाँ लाग्ने गरेको छ । भारतमा अहिले पनि धेरै नेपालीहरू रोजगारीका लागि जाने गर्छन् । सुगम ठाउँमा घर हुनेहरूमा इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि कल गर्न सक्छन् भने गाउँगाउँमा भने सिधै कल गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ ।
नेपालका प्रधानमन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरू भारत भ्रमणमा जाँदा टेलिफोन शुल्क घटाउन आग्रह गरिए पनि भारतले भने यसमा टसमस नै गरेको छैन । आश्वासन दिने तर काम नगर्ने हुँदा मोदीले गरेका प्रतिवद्धता भोलीका दिनमा पूरा होलान कि नहोलान् भन्ने विषयमा प्रश्न उब्जिएको छ । प्रतिस्पर्धाका कारण भारतमा टेलिफोन र इन्टरनेटको शुल्क न्युन छ । नेपालको दूरसञ्चार बजार सानो रहेकोले भारतीय सेवा प्रदायकहरू शुल्क घटाउन राजी नभएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । निजी क्षेत्रका भारतीय दूरसञ्चार कम्पनीहरू नेपालमा हुने कलबाट आम्दानीमा खास फरक नपर्ने भएकोले पनि शुल्क घटाउन इच्छा नदेखाएको सरोबारवालाको भनाइ छ ।

 

सातामा धेरै पढिएको