कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार ३०, २०७७
602

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सरकारले पुनः ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा सारेको छ । मुलुकका ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका लागि वर्षौं लगाएर जम्मा गरिएको कोष सरकारले दैनिक कामकाज चलाउनका लागि लगेको हो । सरकारले पछि आवश्यकताअनुसार प्राधिकरणलाई फर्काउने शर्तमा यो रकम लगे पनि यस क्षेत्रका जानकारहरू भने सरकारले फिर्ता गर्ने सम्भावना नै नरहेको बताउँछन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खर्च बढेको तर राजस्व भने कम संकलन भइरहँदा प्राधिकरणबाट खिचिएको यो रकमले सरकारी खर्चको घाटा पूर्ति गर्नेछ । सरकारले खिचेको यो रकम गाउँमा दूरसञ्चार सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यल खडा गरिएको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम हो ।
सरकारले चालू खर्च धान्न नै मुस्किल भएपछि प्राधिकरणबाट १६ अर्ब सरकारी खातामा लैजाने निर्णय गरेबमोजिम ५ अर्ब लगिसकेको छ भने ११ अर्ब शुक्रबार आफ्नो खातामा खिचेको छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले सरकारको निर्णयबमोजिम रकम उपलव्ध गराइएको जानकारी दिए । प्राधिकरणलाई आवश्यक परेका बेला शोधभर्ना दिने शर्तमा प्राधिकरण बोर्ड बैठकले सो रकम दिने निर्णय गरेको थियो । सोहीबमोजिम सरकारले ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको १६ अर्ब रुपैयाँ आफ्नो खातामा खिचिसकेको छ ।
प्राधिकरणको २०५६ पुस १६ को निर्णयअनुसार सञ्चालन अनुमति लिएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले वार्षिक कुल आयको २ प्रतिशतका दरले कोषमा राख्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो । यो निर्णय हुँदा दूरसञ्चार र इन्टरनेट सेवा प्रदायक गरी झन्डै २ दर्जन कम्पनी मात्रै थिए । अहिले बढेर सानाठूला गरी ९५ वटा भइसकेका छन् । यो कोषमा बर्सेनि रकम जम्मा हुने क्रम बढ्दो दरमा छ । गत आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा यो कोषमा ३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ थप भएको छ । तर, सम्वद्ध निकायले ग्रामीण क्षेत्रका लागि उपयुक्त परियोजना नै छनोट गर्न नसकिरहेका बेला सरकारको ध्यान सेवा विस्तारका लागि प्राधिकरणलाई दबाब दिने र नयाँ परियोजनामा सहजीकरण गर्ने भन्दा पनि कोषको रकम कसरी लैजाने भन्ने देखिएको सरोकारवालाको भनाइ छ । लकडाउनकै अवधिमा पत्र काटेर १६ अर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा जम्मा गर्न अर्थले पत्र पठाएको थियो । यसअगाडि टेन्डर भएका तर काम पूरा भएका परियोजनाको खर्चबाहेक अरु सबै रकम सरकारलाई बुझाउन भनिएको जनाइएको छ । ११ अर्ब रुपैयाँ ढिला दाखिला हुनुमा प्राधिकरणले सो रकम मुद्दती खातामा राखेको र यसै साता सो अवधि पूरा भएपछि रकम सरकारी खातामा सारिएको छ ।