कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २८, २०७७
959

पेमेन्ट गेटवेको अभावका कारण उपभोक्ताले भोग्दै आएको मुलुकभित्र र मुलुक बाहिरको इलेक्ट्रोनिक भुक्ताानीको असहजता हट्ने भएको छ । आगामी भदौदेखि सरकारले एकीकृत ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ सञ्चालनमा ल्याउनेभएसँगै त्यस किसिमको समस्या हट्ने देखिएको हो ।
सरकारले लिने भुक्तानी र सरकारले दिने भुक्तानीसँगै छरिएर रहेका निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेतलाई समेत एउटै पेमेन्ट गेटवेमा समेटिने राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले जनाएको छ ।

केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सुनील पौडेलका अनुसार पेमेन्ट गेटवे सञ्चालमा ल्याउन आवश्यक अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मापदण्डमा पूर्वाधार तयार भइसकेको छ । सरकारले गर्ने खर्च, जनतालाई दिने सामाजिक सुरक्षा र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने भुक्तानी अब एकद्वार प्रणालीमा ल्याइनेछ । नेसनल पेमेन्ट गेटवे सरकारी तथा गैरसरकारी निकाय, उद्योगी, व्यापारी, आयातकर्ता–निर्यातकर्तादेखि उपभोक्तासम्मले प्रतीक्षा गरेको विषय हो । कार्यकारी निर्देशक पौडेलले पेमेन्ट गेटवेको काम तीव्ररुपमा भएको जानकारी दिए ।
“महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बनाइरहेको सिस्टम साउनदेखि सञ्चालनमा आयो भने लगत्तै त्यसलाई एकीकृत गरी नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउनेछ” पौडेले भने । महालेखाले सञ्चालमा ल्याएको महिना दिनमै पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा आउने उनको भनाई थियो । यसबाट रियल टाइममा पेमेन्ट हुने पेमेन्ट र वास्तविक आम्दानी खर्चको जानकारी समेत तत्काल थाहा पाउन सकिने भएकाले उपभोक्ताको समय बचत हुनुका साथै झञ्जटबाट समेत छुट्कारा पाउनेछन् । पैसासँग सरोकारको भएकाले यसमा थप सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने भन्दै उनले त्यसतर्फ राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र चनाखो रहेकोे बताए ।
अहिले बनेको सिस्टमबाट १ सेकेण्डमा १ हजारवटा कारोबार गर्न सकिन्छ । पछि आवश्यकता अनुसार बढाउँदै लैजान सकिने किसिमको सिस्टम तयार भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रलाई पेमेन्ट गेटवेका लागि आवश्यक सेटलमेन्ट बैंकको व्यवस्था गर्न सहमति दिएसँगै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँग आपसी समझदारी (एमओयू) समेत भइसकेको छ ।
सुरुमा सरकारले लिने भुक्तानीबाट यसको सुरुवात गर्ने र क्रमशः सरकारले गर्ने भुक्तानी, निजी वालेट तथा कार्डको कारोबार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानीका क्षेत्रसमेत समेटिँदै लैजाने योजना छ । नेसनल पेमेन्ट गेटवेले कार्ड, वालेट, ईकमर्स, ईचेक, क्रेडिट ट्रान्सफर, डेबिट ट्रान्सफर, बिल पेमेन्टलगायतका कारोबारलार्ई एकीकृत रुपमा सरलीकृत गर्ने जानकारी समेत पौडेलले दिए ।
नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा मोबाइल सेवा प्रदायक, कमर्सियल बैंक, सरकारी निकाय आवद्ध हुने छन् । यसमा राष्ट्र बैंकले अनुगमन र सुपरीवेक्षणको काम गर्ने र राष्ट्रिय सूचना केन्द्रले गोपनियता, सुरक्षा लगायतका प्राविधिक पक्ष हेर्नेछ । यो गेटवे सञ्चालनमा आएपछि सर्वसाधारणले भौतिक झन्झट व्यहोर्नुपर्ने छैन । बंैकहरुमा जानुपर्ने र पैसा तिर्न लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताको समेत अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सरकारले दिने भुक्तानी र लिने राजस्व एक रुपैयाँ पनि तलमाथि नहुने गरी कारोबार गर्नेगरी प्रणालीको विकास गरिएको छ । तत्काललाई सरकारसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने र यसका सर्वसाधारणलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी व्यवस्थापन गरिने पौडेलले बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक दिपेश आचार्यले नेसनल पेमेन्ट गेटवेका लागि संयुक्त प्राविधिक टोली गठन भइसकेको र साइबर सुरक्षामा प्राधिकरणको पनि भूमिका रहने बताए ।


के हो नेसनल पेमेन्ट गेटवे ?
पेमेन्ट गेटवे अनलाइन भुक्तानीको महत्वपूर्ण पूर्वाधार हो । अहिले बजारमा ई–कमर्सका विभिन्न अनलाइन साइटले कारोबार गरिरहेका छन् । बैंकहहरुले विभिन्न पद्धतिबाट र अनलाइन पेमेन्ट सेवा प्रदायकहरुले विभिन्न निकायसँग समन्वय गरी काम गरिरहेका छन् । यसलाई एकै ठाउँमा ल्याइ धेरै निकायसँग भर पर्न नपर्ने गरी सरकारसँग सम्वन्धित भुक्तानीहरु सहज र सरलीकृत एव भरपर्दो बनाउन नेसनल पेमेन्ट गेटवेको अवधारणा ल्याइएको हो ।
पेमेन्ट गेटवे नहुँदा भुक्तानीका लागि अहिले बैंकपिच्छे स्वीच रहेका छन् । पेमेन्ट गेटवे एउटै बनाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रअन्तर्गत नेसनल पेमेन्ट गेटवे सञ्चालनमा ल्याउने योजना अनुरुप आवश्यक तयारी चलिरहेको छ ।