कारोबार संवाददाता
सोमवार, असार १५, २०७७
540

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहत रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ) बाट सञ्चालित सूचना महामार्ग निर्माण पूर्वाधार परियोजनाको गति निकै सुस्त देखिएको छ । देशकै इन्टरनेट ब्याकबोनको रुपमा स्थापित गर्न खोजिएको उक्त परियोजनामा लक्ष्यअनुरुप प्रगति हासिल हुन नसकेको प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सातवटै प्रदेशमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकमबाट गर्ने भनी सम्झौता भएका सबै परियोजनामा ढिलाइ भएका छन् । कोषको रकमबाट प्रदेश १, २ र बागमतीमा व्याकबोन केनेक्टिभिटी (अप्टिकल फाइबर) विस्तार गर्ने गरी प्राधिकरण र टेलिकमबीच सम्झौता भएको थियो । टेलिकमसँग ०७३ असोज १२ मा ३२ जिल्लामा अप्टिकल फाइबर पु¥याउन झन्डै ४ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार पूर्वमा पाँचथर जिल्लाको चीवाभञ्याङदेखि पश्चिममा गोरखा र धादिङको सिमानामा पर्ने आरुघाटसम्म अप्टिकल फाइबर बिच्छयाउने काम टेलिकमले गुर्नपर्ने सम्झौता भएको थियो । मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबर बिच्छाइने र कालोपत्रे हुन बाँकी क्षेत्रमा कम्पनीले माइक्रोवेभ पद्धतिबाट सेवा पु¥याउने शर्त छ । प्राधिकरणले तीनवटा खण्डमा बाँडेर अप्टिकल फाइवर विच्छाउन लागेकोमा एउटा खण्ड पहिलो चरणमा टेलिकमलाई दिएको हो ।

प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म बागमती प्रदेशअन्तर्गतको प्याकेजमा जम्मा २ सय ५९ किलोमिटर मात्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याइएको छ । संझौता अनुसार २ हजार १ सय ७९ किलोमिटर विच्छाउनुपर्छ । प्याकेज दुई अन्तर्गत गण्डकी र पाँच नम्बर प्रदेशमा दुई हजार १ सय ६० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मा पाएको युनाइटेड टेलिकम(यूटीएल)ले अहिलेसम्म काम नै सुरु गरेको छैन । दुई वर्षभित्र उक्त काम सम्पन्न गर्नुपर्ने जिम्मा पाएको यूटीएलले तोकिएको समयमा काम नै सुरु नगरेपछि प्राधिकरणले सम्झौता खारेज गरेको थियो । तर अहिले यो विषय सर्वाेच्चमा छ । यस्तै कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्ग मध्यपहाडी लोकमार्गमा एक हजार ९ सय ९२ किलोमिटर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन ।
प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले गत व्याकवोन कनेक्टिभिटीको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । उनका अनुसार अन्तरसमन्वय अभाव नै सेवा विस्तारका लागि ठूलो समस्याको रुपमा देखिएको छ । कोरोना महामारीले यी परियोजना अझ ढिलाइ हुने भन्दै छिटो सक्न कम्पनीहरूबाट समयसमयमा पछिल्लो अपडेट लिने गरेको बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा व्याकबोन कनेक्टिभिटीका लागि २०७४ सालमा स्मार्ट टेलिकमसँंग प्राधिरकणले सम्झौता भएको थियो । उसलाई पनि २ वर्षको समयमा काम सम्पन्न गर्ने गरी परियोजना दिइएको थियो । तर, उसले निर्धारित समयमा काम सुरुवातको कुनै प्रक्रिया नै अगाडि बढाएन ।
सरकारले ०७६ पुस १८ मा उक्त परियोजना टेलिकमलाई दियो । टेलिकमले तीन महिनाभित्र अर्थात ०७६ चैत १७ गतेसम्ममा बोलपत्र गरिसक्नुपर्ने थियो । लकडाउनका कारण टेन्डर रोकिएको टेलिकमले जनाएको छ । यससहित अब नेपाल टेलिकमलाई ५ वटा प्रदेशमा कनेक्टिभिटी विस्तारको काम गर्ने जिम्मेवारी छ । स्मार्टबाट फिर्ता लिएको यो परियोजनाको लागत साढे ३ अर्ब छ । टेलिकमले तत्कालिन अवस्थामा स्मार्ट टेलिकमले पाएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ‘व्याकबोन कनेक्टिभिटी’ सेवा पु¥याउने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेछ । टेलिकमका प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीका अनुसार यो परियोजनाको बोलपत्र निस्कासनको अन्तिम तयारीमा छ ।