डा. सुमनकुमार रेग्मी
बुधवार, पुष २, २०७६
460

 
निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निकासी ह्वात्त बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको निकासी व्यापार विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन । चौथो योजनादेखि व्यापार विविधीकरणको नीति ल्याए पनि प्रभावकारी हुन नसक्दा निकासी व्यापारले अपेक्षित सफलता पाउन सकेको छैन । अर्थतन्त्रको मुख्य आधारस्तम्भका रूपमा निकासी व्यापार रहे पनि अहिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बिस्तारै यसको अंश घट्दै गएको छ, अर्थात् निकासी जीडीपीको ६ प्रतिशत जति मात्र रहेको छ । वैदेशिक मुद्रा भित्र्याउने प्रमुख निर्यात व्यापारलाई सबलीकरण गरेर लैजानेतर्फ सरकारका चाहिने जति ध्यानसमेत जान सकेको छैन । निर्यात व्यापार प्रवद्र्धनका लागि सरकारी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा देशका निर्यातयोग्य वस्तुहरूको निकासी ह्वात्त बढ्न सकेको छैन ।
ते-हौं, चौधौं र पन्ध्रौं योजनापछि पनि त नेपालको वैदेशिक व्यापारको बढीभन्दा बढी प्रतिशत वा करिब ६५–७० प्रतिशतजति भारतसँग नै रहन गएको छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलनमा अत्यधिक व्यापारघाटा देखिएको छ । उत्पादित वस्तुको कम गुणस्तर, उच्च पारवहन–यातायात खर्च, नियमित आपूर्ति आधार र कमजोर आधारभूत व्यवस्थाका कारण व्यापार क्षेत्र कमजोर रहेको छ । समय–समयमा व्यापारिक प्रतिनिधिमण्डलले गरेका भ्रमणको आधारमा खरिदकर्ता विक्रेताको चाहना, स्थिर मूल्य निर्धारण, कच्चा पदार्थको आपूर्ति, वस्तुको ढाँचा र नयाँ बजार पहुँचको अभाव देखिएको छ । निकासीकर्ता र उत्पादकलाई दिएका निकासी विस्तारका प्रोत्साहनहरूमा वैदेशिक विनिमय, कर, कर्जा र अन्य आर्थिक सुविधाहरू रहेका छन् ।

त्यसैगरी खडा गरिएको देशको निकासी प्रवद्र्धनमा प्रधानमन्त्रीस्तरीय निकासी वस्तु विकास र निकासी प्रवद्र्धन परिषद् र वाणिज्य मन्त्रीस्तरीय निर्यात समिति कता हराए ? यीबाट निर्देशित रूपमा उदार नीतिहरू र आवश्यक कदमहरू आउनुपर्ने थियो, यस्ता निर्देशन नआउँदासमेत निकासी व्यापार प्रभावित भइरहेका थिए र छन् ।
सबै निकासी सहयोग निकायहरूको केन्द्रबिन्दुका रूपमा सदैव व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र रहन आवश्यक छ । भलै यसको स्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र इज्जतका लागि व्यापार प्रवद्र्धन प्रतिष्ठान तथा नेपाल व्यापार प्रवद्र्धन प्राधिकरण बनाउन आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीस्तरीय निकासी वस्तु विकास र निकासी प्रवद्र्धन परिषद्को स्थापना कालमा केन्द्रलाई परिषद्को सचिवालयका रूपमा तोकिएकोमा हाल यो परिषद्को बैठक बसिरहेको छैन, कहाँ गए त ? यस परिषद्बाट निकासी व्यापारको उपयुक्त पक्षमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग दिई व्यस्त राख्न सकिन्थ्यो वा अद्यापि सकिन्छ ।
नेपाल–भारत व्यापार सन्धिमा उल्लिखित बुँदामा द्विपक्षीय व्यापार प्रावधान सशुल्क र बिनाभन्सार छुट पाएका वस्तुका आयात नेपाललाई वार्षिक कोटाका रूपमा केही अत्यावश्यक वस्तुका आयात, नेपाली उत्पादित वस्तुका लागि भारत सरकारको भारतीय बजारमा पहँुचलगायतका रहेका छन् । भारत नेपालको सबभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार हो । व्यापारिक मुख्य साझेदारमा भारत, अमेरिका, जर्मनी र अन्य युरोपेली संघका सदस्य राष्ट्रहरू चीन, जापान, हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, थाइल्यान्ड मुख्य छन् । भारत आपूmलाई अपुग भए पनि सिमेन्ट, कोइला, पेट्रोल, ग्यास, नुन, धूलो दूध, आल्मुनियम, कागज, कपास, फलाम स्टिललगायत अन्य नेपाललाई आपूर्ति गर्छ ।
नेपालको निकासी व्यापारले देशको प्राकृतिक र मानव निर्मित साधनहरू विकास रणनीति भूराजनीतिक अवस्थाको ख्याल गरेको छ । बजारको आकार विचार गर्दा बाह्य निकासी उन्मुख वा आन्तरिक उपभोक्ता उन्मुख रणनीति उत्पादन प्रणालीमा छनौट गरिएको छैन । सन् १९७० पछि नेपालले निकासी प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापनको दोहोरो रणनीतिको प्रयोगकर्ता भएको छ । पारवहन यातायात, गोदाम र ठोस योजनाको कार्यक्रमका क्षेत्रहरूमा आएका कठिनाइबाट निकासी बढ्न सकेको छैन ।
निकासी बजारीकरणमा सम्पूर्ण पक्ष विचार गरेर लक्षित बजारमा निकासी प्रवद्र्धन, कर्जा प्रणाली, निकासी बैंकिङ संस्थागत सहयोग, निकासी बजार छनोट, वस्तु निकास र गुण नियन्त्रण निकासी उत्पादन र निकासी वस्तु छनोटसम्बन्धी विचार गर्न आवश्यक छ । एकीकृत निकासी बजार रणनीति तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । निकासीमा अत्यधिक प्रारम्भिक निकासी भार र वस्तु विविधीकरण गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपालमा धेरै वर्ष लगाएर भएको देशगत र दिशागत निकासी विविधीकरण नयाँ शताब्दीको पहिलो दशकदेखि नै पुनः भारततर्फ उन्मुख भएको छ । नेपालको कुल भन्सार, राजस्वको निकासी भन्सार, राजस्वको योगदान ज्यादै कम छ । विगतमा नेपालको निकासीलाई वैदेशिक सहायताको निरन्तर आगमनले गर्दा ध्यान दिइएन । नेपालको निकासी व्यापार धेरैजसो नेपालको कुल व्यापार भारतसँग गरिएको छ ।
निकासी विकासका लागि सरकारी र निजी क्षेत्रका निकासी र निजी क्षेत्रका निकासी बजारीकरणका क्षेत्रका क्षेत्रमा बहु–क्षेत्रगत परिप्रेक्ष्यबाट निकासी संस्थागत पक्ष, बन्दोबस्त निकासी प्रशिक्षण, निकासी कर्जा बैंकिङ, गुण नियन्त्रण र निकासी वस्तु विकासमा केन्द्रित गरिनुपर्छ । नेपालमा निकासीका लागि संस्थागत बन्दोबस्त अझ प्रारम्भिक अवस्थामा छ । नेपालले देशगत निकासी व्यापार विविधीकरण गर्न सके पनि निकासी वस्तुको उत्पादन घटेकाले यथार्थमा निकासी वृद्धि नकारात्मक छ ।
निकासी व्यापार कुनै पनि देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड हो । निकासी व्यापारबाट अर्थतन्त्रको सुदृढता झल्किन्छ । विश्वमा अल्पविकसित देशमा पर्ने नेपालको निकासी व्यापार ज्यादै न्यून छ । व्यापारिक जटिलता, नीति–नियममा स्पष्टता र भौगोलिक हिसाबले पनि नेपालको निकासी व्यापारले अपेक्षित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन । नेपाल भौगोलिक दृष्टिकोणले समेत भूपरिवेष्ठित रहनाले निकासी व्यापार विश्व–माझ प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन ।
नेपालबाट आ.व. ०६९-७० देखि ०७५-७६ सम्म पनि नेपालबाट निकासी भएका प्रमुख वस्तुहरूमा धागो, ऊनी गलैंचा, तयारी पोसाक, कपडा, अदुवा, जडीबुटी, मुसुरो दाल, कपडा, फलाम र स्टिलका वस्तु, तामाका वस्तु, जुट बोरा र झोलाहरू, अलैंची, चिया, ऊनी र पस्मिनाका सामानहरू मुख्य छन्, तर यी निकासी वस्तुहरूलाई अभिवृद्धि गरेर लैजान सकिएको छैन । निकासी अभिवृद्धि गर्न सरकार र निजी क्षेत्र नै सुदृढ तवरले हातेमालो गरी अगाडि बढ्न सकेको छैन । तर, देशको आ.व. ०७५-७६ मा १४ खर्ब १८ अर्ब ५४ करोडका सामान आयात भएको थियो । यो आायात अघिल्लो वर्षको तुलनामा १३ प्रतिशतले बढी थियो । यसैगरी अघिल्लो वर्षमा कुल वस्तु निर्यात १९.४ प्रतिशतले बढेर जम्मा ९७ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । आयात र निर्यातबीचको उच्च असन्तुलनकै कारण कुल व्यापारघाटा १३.५ प्रतिशतले बढेर १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ भएको थियो । यस्तो अवस्थामा पछिल्ला वर्षमा आर्थिक विकास र समृद्धिको आशा गर्ने र ?
सन २००४ मा विश्वबाट तयारी पोसाकको कोटा प्रणाली खारेज भएपछि तयारी पोसाकको अमेरीका निकासी निकै कम भएको छ । नेपालले कोटा खारेजपछि आफ्नो तयारी पोसाक प्रतिस्पर्धी बनाउन सकेन । तयारी पोसाक मात्र होइन, गलैंचा र पस्मिनाको निर्यात पनि सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको अवस्थाबाट तल झर्दै गई पहिले पुगेका उच्च बिन्दुसम्म बढ्न सकेको छैन । तयारी पोसाकको निर्यात युरोपीयन देशतिर मोडिएको छ । तैपनि कुनै बेला उच्च बिन्दुमा पुगेको भन्दा आधी पनि हाल छैन ।
एकातिर नेपालले निकासी प्रवद्र्धन गर्नुपरेको छ भने अर्कातिर आयात प्रतिस्थापन गर्नुपरिरहेको छ । कुनै पनि देशमा निकासी क्षेत्रले खेलेको भूमिका आयातलाई धानेको आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिन्छ । नेपालको आयातमा निकासीको अनुपात १३–१४ खण्डले कम छ । अर्थतन्त्रमा निकासी क्षेत्रले कम भूमिका खेलेका कारण देशभित्र अत्यधिक वैदेशिक सहयोग निरन्तर लिनु परिरहेको छ । देशको अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहयोगमा अत्यधिक निर्भर रहनाले दीर्घकाल लाभदायक हँुदैन । विकासशील देशको विकासमा व्यापारले महŒवपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्छ ।
विगतमा केही दशकमा वैदेशिक सहयोगका संरचना हेर्ने हो भने अनुदानमा देश बढी परिलक्षित छ । नेपालको भुक्तानी सन्तुलन कहिल्यै नेपालको पक्षमा रहन सकेको छैन । देश रेमिटेन्सले धानेको थियो, तर अघिल्लो वर्ष ०७५-७६ बाट नधानेको देखिन्छ । देशमा वैदेशिक मुद्रा संकलनको गति घट्नुमा आयातको वृद्धि निकासीमा असन्तुलन र ऋण सेवा दायित्वमा अलग्गिँदै गएको अवस्था छ ।
रोजगारी सिर्जना गर्ने दृष्टिले नेपालमा निकासीको भूमिका सन् २००४ पछि पुनः भारततर्फ मोडिन पुगेको छ । उत्पादित क्षेत्रमध्ये चिया, बिस्कुट, जुत्ता, तयारी खाद्य पदार्थ, सिमेन्ट, चिनी आदि अन्य आन्तरिक उपभोगमा सीमित भएकाको निकासी हुन वा बढ्न सकेको छैन । नेपालका निकासी वस्तु निकासीजन्य साना उद्योगहरू श्रमप्र्रधान छन् । फलामका वस्तुहरू जस्तै नव–आधुनिक औद्योगीक वस्तुहरू नेपालको निकासीमा ज्यादै कम छन् ।
नेपालको निकासी समस्या मुख्यतः नेपालको भौगोलिक र आर्थिक परिस्थितिले उब्जाएको छ । नेपाल भूपरिवेष्टित भएका कारण निकासी व्यापारमा व्यापक समस्या रहेका छन् । नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास १९५६ पछि सुरुवात भयो । अझै पनि निकासी व्यापारमा कच्चा वस्तु नेपालको निकासी व्यापारमा कायमै छ । नेपालको निकासी व्यापारको अवरोधका रूपमा भारतबाट समुन्द्रपार बजारमा नेपालको निकासी विस्थापित भएकोलाई लिन सकिन्छ । नेपालको निकासीमा यस्तो प्रवृत्ति सन् १९७० देखि २००० सम्ममा देखियो ।
भारतसँग पहिलेदेखि रहँदै आएको व्यापार बचत यथावत् राखे नेपालको समुद्रपार व्यापारमा लैजान आवश्यक छ । निकासी वस्तुहरूमा धागो, तामा र यसका वस्तुहरू, तयारी खाद्य पदार्थ, फलाम र यसका वस्तुहरू, तयारी पोसाक, गलैंचा, पस्मिना, हस्तकला, चिया, अलैंची आदि मुख्य छन् । नेपालको निकासी व्यापारमा सानो परिमाण र कम मूल्यमा निकासी भएका छन् ।
निकासी प्रवद्र्धन नीतिमा आवश्यक परिवर्तन भएका छन् र पारवहन–गोदाम सुविधासहित अन्य निकासी प्रवद्र्धन सेवा विस्तार र विकास गर्न नयाँ उपायहरू सन् १९७१ देखि निकासी प्रवद्र्धनतर्फ आधारभूतका प्रयासहरू भएका छन् । नेपालको निकासी व्यापार धेरै ऐन–विनियम एवम् नियमहरूले नियमित गरिएको छ । आधारभूत सुविधाको प्रयासमा समन्वयउन्मुख निकासी व्यापार केन्द्रित राष्ट्रिय केन्द्र बिन्दुका रूपमा व्यापार सहयोगी निकायहरूलाई अझ सुदृढीकरण गर्ने बेला आएको छ । व्यापार प्रवद्र्धन क्रियाकलापको मुख्य कार्यगत कार्यमा निकासी योजना, तथ्यांक, सूचना, विश्व र क्षेत्रीय व्यापार, अनुसन्धान, बजार प्रवद्र्धन र मेला छन् ।
नेपाल सरकारले घोषणा गरेका व्यापार नीतिले २०७२ र एनटीआईएस २०७३ ले निकासी व्यापारलाई बढाउन पूर्वाधार पक्कै बनाएको निश्चित छ । व्यापार नीति २०७२ को कार्यान्वयन गर्न अन्तर–क्षेत्र नीतिहरूमा समन्वय हुन जरुरी थियो, तर चाहिएजति हुन सकेन । सन् १९८५ अगाडिका नेपालको परम्परागत निकासी वस्तुहरू अन्न, जनावरका दुधबाट बनेका घिउ, काठको निकासी ठप्प भएका छन् । सन् १९८५ पछि देखा परेका परम्परागत निकासी वस्तुहरू तयारी पोसाक, गलैंचा, पस्मिना, झुसे तिल आदि यस्तै वस्तुहरूका निकासीमा धेरै नै कमी भएका र ठप्प भएका छन् । गएका केही वर्षयता फलाम र स्टिलका वस्तुहरू तथा धागो नेपालको निकासी दर्जानी चिह्नमा पुग्न गएका देखिन्छन् ।
नेपालमा उत्पादित वस्तुका निकासी बढाउने प्रयास जारी छन् । विश्व बजारमा नेपालको निकासी वस्तु प्रतिस्पर्धी बनाउन ऐन–नियम–कार्यनिर्देशिका बनाउन र सरलीकरण गर्न आवश्यक छ । निकासी व्यापार बढाउने तवरले ऐन–नियममा परिमार्जन गरिनुपर्छ । निकासी व्यापारलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा लैजान व्यवसायी र सरकारले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यस पंक्तिकार पनि निकासी व्यापार व्यवस्थापनमा विद्यावारिधि प्राप्त विशेषज्ञ भएका नाताले माथि उल्लिखित संगठनमा देशले जिम्मेवारी दिएमा देशको निकासी क्षेत्रको कायापलट गर्ने हिम्मत राख्छ ।
(लेखक व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका पूर्व–नायब कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)