कारोबार संवाददाता
मंगलबार, पुष १, २०७६
484

सहकारी विभागले निर्धारण गरेको सन्दर्भ व्याजदर लागू गराउन सहकारीका राष्ट्रिय तथा केन्द्रीय संघहरुले बेवास्ता गरेका छन् ।
सहकारी नियमावली २०७५ मा राष्ट्रिय सहकारी महासंघका साथै विषयगत केन्द्रीय संघहरुले आफ्ना सदस्यहरुलाई सन्दर्भ व्याजदर निर्धारणको जानकारी गराउनुपर्ने र पालनको अवस्थाबारे अनुगमन गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । तर, सहकारी संस्थाहरुले व्याजदरबारे विरोध गर्न थालेपछि संघहरु यस विषयमा मौन बसेका छन् । सहकारी महासंघले त सन्दर्भ व्याजदर संसोधन गर्नका लागि विभागमा सुझावसमेत पेश गरेको छ ।

विभागका रजिष्टारको संयोजकत्मा हुने व्याजदर निर्धारण समितिमा सहकारी अभियानको तर्फबाट चार जनाको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था छ । जसअनुसार यसपटक व्याजदर निर्धारणका लागि महासंघका उपाध्यक्ष मिनराज कँडेल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाँई, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का अध्यक्ष डिबी बस्नेत र नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष सुरेन्द्र भण्डारी सहभागी भएका थिए । समितिले सर्वसम्मत रुपमा सहकारी संस्थाहरुले ऋणमा १६ प्रतिशत भन्दा व्याजदर लिन नपाउने गरी सन्दर्भ व्याजदर तोकेको थियो । जसलाई विभागले साउन १९ गतेबाट कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।
तर, व्याजदरको विषयमा सहकारी क्षेत्रबाट विरोध हुन थालेपछि संघहरु मौन बसेका हुन् । व्याजदर निर्धारण समितिमा बसेका सदस्यहरुसमेत सार्वजनिक कार्यक्रममा यसको कार्यान्वयको पक्षमा बोल्ने गरेका छैनन् ।
सरकारले लागू गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध हुनका लागि संघसंस्थालाई आह्वान गर्ने सहकारीका संघहरु व्याजदर कार्यान्वयको विषयमा भने उदासिन छन् । अहिलेसम्म कुनै पनि संघहरुले सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन गर्नका लागि संघहरुलाई सूचना जारी गरेका छैनन् । संघहरुका वेवसाइट र सामाजिक सञ्जालबाट समेत यससम्बन्धी सूचना जारी गरेका छैनन् ।
सन्दर्भ व्याजदर लागू भएपछि सहकारीलाई थोक कर्जा प्रदान गर्ने नेफ्स्कून, बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय संघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंक, साना किसान बैंकलाईसमेत व्याजर घटाउन दवाव परेपनि अहिलेसम्म अटेर गरिरहेका छन् ।
“सन्दर्भ व्याजदरको पक्षमा बोल्यो कि त उसैको विरुद्धमा लाग्ने प्रवृत्ति छ” नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा एक संघका अध्यक्षले भने, “त्यसैले यस विषयमा मौन बस्नु नै उपयुक्त छ ।”
सन्दर्भ व्याजदरको विरुद्धमा जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंको अगुवाइमा उपत्यका सघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरिएको थियो । तर, सहकारीकर्मीको गुनासो महासंघमार्फत विभागमा पु-याउने भन्दै आन्दोलन सम्झौतामा टुंगिएको छ ।
सरकारले भने जुनसुकै अवस्थामा पनि सन्दर्भ व्याजदर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ । विभागका रजिष्टार डा. टोकराज पाण्डे महासंघको सुझाव बाध्यकारी नभएको बताउँछन् । “सहकारी अभियानको समेत संलग्नतामा व्याजदर तोकिएको हो” उनले भने, “कसैको दवावमा महासंघले सुझाव पठाउँदैमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता हुँदैन ।”
सन्दर्भ व्याजदर तोकेपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारको तोकेभन्दा बढी व्याजमा लगानी गर्ने सहरी क्षेत्रका सहकारी संस्थाहरुले पछिल्लो समय सेवा शुल्कका नाममा बढी रकम असुल्न थालेको गुनासोसमेत बढ्न थालेको छ ।