सरस्वती ढकाल
शुक्रवार, मंसिर १३, २०७६
938

सरकारले सन् २०१८ भित्र ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको शुल्क प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा झार्ने नीति लिए पनि त्यसको एक वर्ष पछिसम्म उपभोक्ताले भने यसको चार गुणासम्म बढी शुल्क तिर्दै आएका छन् । ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ ले सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रारम्भिक सेवा दस्तुर घटाउँदै प्रतिव्यक्ति आयको पाँच प्रतिशतमा ल्याएर इन्टरनेट सेवालाई सहज र पहुँच बढाउने लक्ष्य लिएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको सन् २०१८ को प्रतिव्यक्ति आयका आधारमा इन्टरनेनट शुल्क मासिक अधिकतम पाँच सय रुपैयाँमात्र हुनुपर्छ । तर, अधिकांश इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको शुल्क दोब्बर र केहीको भने तीन गुणसम्म महँगो रहेको पाइएको छ । तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी एक हजार ४७ अमेरिकी डलर छ अर्थात एक व्यक्तिले वार्षिक करिब एक लाख १५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा आम्दानी गर्छन् । ब्रोडब्याण्ड नीतिले सरदरमा वार्षिक एक लाख आम्दानी गर्ने उपभोक्तालाई आम्दानीको पाँच प्रतिशत अर्थात ४१६ रुपैयाँदेखि ४२५ रुपैयाँसम्ममा सेवा दिनुपर्छ । इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यकीय समूहमा राखिए पनि उपभोक्तामा सहज पहुँच पुग्न नसक्नुमा शुल्क नै मुख्य कारण हो । एकातर्फ विश्वव्यापी रूपमा ब्याण्डविथ शुल्क घटेको छ भने प्रतिस्पर्धा पनि बढेको छ । तर नेपालमा भने सोही अनुपातमा इन्टरनेट शुल्क घटेको छैन । नेपालमा इन्टरनेट सेवामात्रै दिने इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) र मोबाइल सेवा प्रदान गर्ने टेलिकम कम्पनीले इन्टरनेट सेवा दिइरहेका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार हालसम्म ग्रामीण आईएसपी तीन र इन्टरनेट विथ इमेल सञ्चालनका लागि ११७ वटा कम्पनीले लाइसेन्स लिएका छन् ।

प्राधिकरण प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्याण्ड नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहल भइरहेको र यसका लागि प्राधिकरणले इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर, पहुँचका सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको बताए । इन्टरनेट सेवाको सहज पहुँचका लागि भनेर ग्रामीण दुरसञ्चार कोषबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पु-याउन विभिन्न कम्पनीहरूसंग सहमति भएको, मोबाइल ब्रोडब्याण्डतर्फ फोरजी सेवा विस्तार भएको, फाइबर सञ्जाल विस्तारका गर्न पूर्वाधार सहप्रयोगको अवधारणा ल्याइएको तथा विश्वव्यापी रूपमा ब्याण्डविथको लागत घट्दै गएकाले इन्टनेटको शुल्क घट्दै जानुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् । अहिले पनि केही आइएसपीहरूले शुल्क घटाउँदै लगेकोले भोलिका दिनमा अझ सस्तो हुनेमा उनी विश्वस्त छन् ।
त्यसो त महालेखा परीक्षकको कार्यालयले नेपालको टेलिफोन र इन्टरनेट सेवाको मूल्य संसारभरकै अत्यधिक महँगो रहेको बताइसकेको छ । महालेखाको ५६औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको विश्लेषणअनुसार नेपालका टेलिकम तथा इन्टरनेट सेवाको मुनाफा संसारभर अन्य मुलुकभन्दा दोब्बरसम्म छ । महालेखाले यो उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०७५ विपरीत हुने ठहर समेत गरेको छ । नियामक निकायको भूमिका कमजोर हुँदा उपभोक्ताले बढी शुल्क तिर्नुपरेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमललाल महर्जन बताउँछन् । “ सरकारले नीतिमा व्यवस्था गर्ने तर कम्पनीहरूले विज्ञापन गरेर महँगो शुल्क लिँदा किन कारबाही हुन्न ?” उनी भन्छन्, “इन्टरनेट सेवा अत्यावश्यकीय समूहमा छ त्यसैले सबैलाई सस्तो सरल र सहज तरिकाले इन्टरनेट सेवा गाउँगाउँमा पु-याउनुपर्छ ।” एकातर्फ शुल्क महँगो त अर्काेतफ मर्मतसम्भार समयमा नहुँदा उपभोक्ता दोहोरो मारमा पर्छन् ।
आइएसपीएनका पूर्वअध्यक्ष तथा भायोनेट कम्युनिकेसनका सञ्चालक विनय बोहरा ब्याण्डविथ लागत घटेपनि उपभोक्ताको खपत अत्यधिक बढेकोले ब्रोडब्याण्ड नीतिले गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको बताउँछन् । ब्याण्डविथ, कर्मचारी, प्रशाशनिक लगायतका खर्चहरू जोडिंदै जाँदा अहिले मासिक हजारभन्दा कम लागतमा इन्टननेट दिन नसकिने बताउँछन् । पूर्वाधार, नेटवर्क विस्तार र गुणस्तर व्यवस्थापनमा खर्च बढेको भन्दै नीतिले गरेको व्यवस्था बमोजिम शुल्क पु-याउने धेरै समय लाग्ने बताउँछन् । भायोनेटले ३० मेगाबिट्स पर सेकेन्ड (एमबीपीएस) का लागि मासिक ८३३ रुपैयाँ र ४० मेगाविट्स स्पीडको इन्टरनेटका लागि ९ सय ८४ रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ ।
यस्तै, बल्र्डलिंक कम्युनिकसेनले २५ एमबीपीएस स्पीडको इन्टरनेटका लागि ९५८ रुपैयाँ, ४० एमबीपीएसका लागि १ हजार १ सय ६७ रुपैयाँ र ६० एमबीपीएसका लागि १ हजार ८ सय ७५ रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेको छ । सुबिसुले ३० एमबीपीएसका लागि ९ सय ५७ रुपैयाँ र ४० एमबीपीएसका लागि १ हजार १ सय ५७ रुपैयाँ मासिक शुल्क तोकेको छ ।
यता, क्लासिक टेकले ४० एमबीपीएसका लागि ७ सय २० रुपैयाँ, ५० एमबीपीएसका लागि ४७१ रुपैयाँ र ६० एमबीपीएसका लागि १ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । कम्पनीका सञ्चालक प्रमेश खरेलले सरकारले ब्रोडब्याण्ड नीतिमा उल्लेख गरेको प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशत ननाघ्ने गरी इन्टरनेट सेवा पु-याउन सकिने बताउँछन् । “अहिले पनि हामीले ५० एमबीपीएसको इन्टरनेट ४ सय ७१ रुपैयाँमा दिएका छाँं, भोलिका दिनमा अझै घटाएर लैजान सकिन्छ,” उनले भने । इन्टरनेट अत्यावश्यक सेवामा पर्ने भएकोले देशभर सहज र सस्तो रूपमा पु-याउनुपर्छ । सरकारको नीतिलाई समेट्ने गरी आफ्नो विस्तार योजना बनाएको उनले बताए ।