धर्मेन्द्र कर्ण
शुक्रवार, मंसिर ६, २०७६
497

डिजिटल कारोबारका लागि वस्तु तथा सेवाको कारोबारका लागि प्रयोग गरिने प्रमाणिक लेखाको प्रचलन गराउने विश्वसनीय प्रविधि हो । अहिलेको व्यवहारका आधारमा भन्दा नगदको आवश्यकताका लागि एटिएम मेसिन भन्न सक्छौं । एटिएम मेसिनबाट हामीले चाहेका बेला नगद निकाल्न सक्छौं । तर अहिले एक सीमामा नगद निकाल्न पाउने एटिएमको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा एटिएम विश्वसनीय खालका भएका छैनन् ।

 
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि फ्रेमवर्क बनाए पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक हुने सबै पूर्वाधारहरूको निर्माण भएपछि पनि जनतामा विश्वास जगाउनु पर्ने हुन्छ । जनतामा नगद प्रतिको मोह समाप्त नभए डिजिटल अर्थतन्त्रले खोजेको सफलता पाउन नसक्ने देखिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क मन्त्रिपरिषदबाट पारित गराएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कात्तिक ८ गते जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क २०७६ मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भएको जनाइएको छ ।
यो फे्रमवर्कले ढिलो चाँडो नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्रमा जाने नै हो, त्यसको अर्को विकल्प छैन भन्ने स्पस्ट पारेको छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको सरल बुझाइ भनेको आर्थिक कारोबारका सबै क्रियाकलाप ढुक्क भएर डिजिटल प्रविधिबाट गर्न सकिने अवस्था हो ।

डिजिटल प्रविधिको बुझाइ इन्टरनेटको प्रविधिको बुझाइ पनि हो । इन्टरनेटको बुझाइ भनेको बिजुलीको बुझाइ हो । बिजुली नभए इन्टरनेट चल्दैन । पानी बिजुलीको अभावमा अन्य स्रोतको उपयोग गरी बिजुली निकालिने विधिको वैकल्पिक विकास भएको छ । बिजुलीको शक्तिबाट चल्ने यो प्रविधि हो । डिजिटल प्रविधिको लागि आवश्यक हुने पहिलो वस्तु बिजुली हो । बिजुलीको सहज, सुलभ र सुपथ पहुँच सबैभन्दा सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरो छेउ बस्नेदेखि समुद्रतहको सबैभन्दा होचो स्थान धनुषाको तुलसियाही जब्दी छेउछाउ बस्नेहरूका लागि हुनुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रको पहिलो आवश्यक वस्तु भनेको बिजुलीको उपलब्धता हो ।
अर्को वस्तु डिजिटल कारोबारका लागि वस्तु तथा सेवाको कारोबारका लागि प्रयोग गरिने प्रमाणिक लेखाको प्रचलन गराउने विश्वसनीय प्रविधि हो । अहिलेको व्यवहारका आधारमा भन्दा नगदको आवश्यकताका लागि एटिएम मेसिन भन्न सक्छौं । एटिएम मेसिनबाट हामीले चाहेका बेला नगद निकाल्न सक्छौं । तर अहिले एक सीमामा नगद निकाल्न पाउने एटिएमको व्यवस्था गरिएको छ । हाम्रा एटिएम विश्वसनीय खालका भएका छैनन् ।
हाम्रा एटिएमबाट ह्याकरहरूले रकम निकालेको धेरै भएको छैन । भलै ती ह्याकरहरू समातिएका छन् । तर ढुक्क हुने अवस्था नरहेकाले बैंकहरूलाई तिनका सफ्टवेयरलाई दुरूस्त पार्न भनिएको छ । अहिले पटक पटक गरी दिनमा एटिएमबाट १ लाखसम्म झिक्न पाउने भएका छौं । ठूलो रकम निकाल्न बैंकमा चेक लिएर जानु पर्ने बाध्यता रहेकै छ । त्यसैले ढुक्क हुने अवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । डिजिटल प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो लक्ष्य भनेको मानिसको जीवनमा भइरहेको नगदको व्यवहारलाई हटाउनु हो र कार्डको प्रयोगमा ल्याउनु हो ।
हाम्रा वस्तु र सेवाको उत्पादन विधि र वितरण विधिका लागि डिजिटल प्रविधिमा नगदको प्रयोगलाई हटाउनु हो । नगद हट्दै गएको वा हटिसकेको ठाउँमा रेस्टुरेन्टमा सलाद खाएको पैसा र शौचालयमा शौचको पैसा तिर्न कार्डको प्रयोग हुने गर्छ । कार्डले अर्थतन्त्रको गतिविधिबाट मानिसले गर्ने धेरै कामलाई विस्थापित गर्छ । नेपाल भौगोलिकरूपमा तराई पहाड र हिमाल क्षेत्रले बनेको देश हो । बिजुली नपुगेको समस्या हामी कहाँ अझै छ ।
बिजुली र डिजिटल प्रविधिमा आधारित सबै उपकरणको पहुँच र विश्वसनीय सञ्चालनको प्रत्याभूति भए पश्चात हामीमा नगद प्रतिको मोह हट्नुपर्ने हुन्छ । हामीमा नगदको प्रतिको मोह रहे यसले डिजिटल अर्थतन्त्रको सफलतामा बाधा उत्पन्न गराउँछ ।
नगद प्रतिको मोह नानीदेखि लागेको बानी हो । त्यसै कहाँ छुट्छ ? दशैंमा टिका थाप्दा सानाहरूलाई खाममा हालेर नगद आशिष दिने चलन छ । अब त्यो डिजिटल झोलामा हालिदिनु पर्ने हुन्छ । स्मार्टफोनमा डिजिटल झोला हुन्छ । वालेट हुन्छ । त्यस वालेटबाट अरूको वालेटमा पठाउन वा ल्याउन सकिने प्रविधि हुन्छ । पैसा सकिएकोमा केही सापटी एनसेलले ‘कल’ गर्न थपि दिएजस्तै मलमा ‘माल’ किन्न थपिन सक्ने विधिको प्रयोग गरिन्छ । यो सबै स्मार्टफोन वा त्यस्तै डिजिटल डिभाइसको प्रयोगबाट गर्न सकिन्छ ।
मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “ज्ञानमा आधारित समाज तथा डिजिटल अर्थतन्त्रका आधार निर्माण, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल, आम नागरिकलाई प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवा सरल र सहज उपलब्ध गराउन तथा प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन लागत कम गर्ने उद्देश्य सहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कले सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह हुने सबै प्रकारका सेवा तथा कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्थासहित डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क, २०७६ नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत भएको छ ।”
सरकारले पारित गरेको यो फ्रेमवर्कबारे विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, “स्वीकृत फ्रेमवर्कले तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन र वितरणको लागत कम गरी पहुँच सुनिश्चित गर्ने सुशासन, विकास र समृद्धि हासिल गर्न नीतिगत तथा प्रणालीगत स्थिरता प्राप्तिका लागि योगदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । तीव्र विकास र उच्च आर्थिक वृद्धिका लागि समय सापेक्ष प्रविधिको उपयोग गरी आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।
सरकार राष्ट्रिय विकास र समृद्धिमा केन्द्रित भइ सन् २०२२ सम्ममा विकासशील राष्ट्र तथा सन् २०३० भित्रै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने र मध्यम आयको मुलुक बन्ने लक्ष्यतर्फ अग्रसर रहेको, देशका सामु रहेका चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्ने बृहत उद्देश्यका साथ “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को आंकाक्षा हासिल गर्न अघि बढिरहेको छ ।” डिजिटल फ्रेमवर्क अन्तर्गत डिजिटल फाउन्डेसन, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, पर्यटन, वित्त र सहरी पूर्वाधार गरी प्रमुख ८ क्षेत्रलाई छनौट गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
सरकारले डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपान्तरणका लागि फ्रेमवर्क बनाए पनि धेरै काम गर्नुपर्ने हुन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्रका लागि आवश्यक हुने सबै पूर्वाधारहरूको निर्माण भएपछि पनि जनतामा विश्वास जगाउनु पर्ने हुन्छ । जनतामा नगद प्रतिको मोह समाप्त नभए डिजिटल अर्थतन्त्रले खोजेको सफलता पाउन नसक्ने देखिएको छ । भारतको अर्थतन्त्रलाई डिजिटल प्रविधिमा आधारित डिजिटल अर्थतन्त्रको संक्रमणमा समस्या उत्पन्न गर्ने विषयमा नगदप्रतिको मोह भएको औंल्याइएको छ ।
भारतको ठूलो संख्याले स्मार्टफोन र इन्टरनेटका उपभोक्ता रहेका छन् । तर पनि नगदप्रतिको मोहले डिजिटल अर्थतन्त्रको संक्रमणमा यसले आघात पु¥याइरहेको पाइएको छ । धरै ठूलो संख्यामा मोबााइल फोनको उपभोक्ता भारतमा भएपनि स्मार्टफोनको उपभोक्ता र इन्टरनेटमा आधारित बैंकिङ प्रणालीको उपभोगकर्ताहरूको कमी रहेको छ ।
राजधानी काठमाडौंबाट २० किलोमिटरका गाउँहरूमा पनि बिजुली र बिजुलीबाट चल्ने विभिन्न डिजिटल डिभाइसको प्रयोग हुने अवस्था भएको पाइँदैन । यस्तोमा डिजिटल अर्थतन्त्रको सफलता प्राप्त हुन सक्दैन । गाउँमा रोजगारका अवसर लगायत सहरका सबै सेवाहरूको पहुँच हुनु आवश्यक हुन्छ । यस्तो नभए गाउँबाट शहरमा मानिसहरूको पलायन हुनेछ । गाउँमा स्थापना गरिने वा गरिएको उपकरणबाट हुने सीमान्त लाभ प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसैले गाउँबाट सहरतर्फ हुने प्रवासनका रोक्न रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । डिभाइसहरूको स्थापना मात्र भएर पुग्दैन । यी डिभाइसले सबै क्रियाकलपाको विश्वसनीय सञ्चालन भएको विश्वास जनतामा हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।
गाउँका किसानहरूले आवश्यकता भन्दा बढी रकम झिक्ने गरेका छन् । एटिएमले दिनको १ लाखसम्म मात्र निकाल्न पाउने सीमा तोकेकाले यस्तो अवस्था आएको छ । यस्तो अवस्थाले डिजिटल अर्थतन्त्रको उद्देश्यलाई पूरा गर्न नसक्ने देखिएको छ । नगद प्रतिको मोह जनताहरूमा त्यसै जाँदैन, त्यसका लागि व्यवहारिक विश्वास दिलाउनुपर्छ । सामाजिक सुरक्षाका भत्ताहरूको प्रयोगका लागि डिजिटल कार्डहरूको प्रयोग गर्दा यसको नाममा हुने भ्रष्टाचार रोकिने र विपन्न सम्पन्नको सही आँकडा समेत ज्ञात हुनेछ । डिजिटल अर्थतन्त्रबाट हुने उत्पादनको वितरणमा बढी पारदर्शिता हुनेछ । तर यसका बाधाहरूको समाधान गर्नुपर्ने हुन्छ ।