सरस्वती ढकाल
बुधवार, श्रावण २२, २०७६
525

सरकारले इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरूको दवावमा सेवाग्राहीमाथि मर्मत शुल्क लिनसक्ने बाटो खुला गरेको छ । चालू वर्षको आर्थिक विधेयकमा ल्याइएको इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत अतिरिक्त दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टीएससी)को विरोधमा उत्रिएका सेवा प्रदायकको आन्दोलनपछि सरकारले यस्तो बाटो खोलिदिएको हो । व्यवसायीले लामो समयदेखि यस्तो शीर्षकमा शुल्क लिँदै आए पनि सरकारले कारबाही गर्नसकेको थिएन । तर, हालै मन्त्रिपरिषद् बैठकले व्यवसायीको अवैध क्रियाकलापको पक्षपोषण गर्दै मर्मतसम्भार शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सेवा शुल्कबाट उपभोक्तालाई मूल्यवृद्धि हुने भएकाले सरकारले व्यवसायीलाई यो छुट दिएको हो । मर्मतसम्भार शुल्कलाई बैधता दिँदा उपभोक्ता भने प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् ।
सरकारले दूरसञ्चार ऐन २०५३ लाई संशोधन गर्दै सेवाप्रदायक कम्पनीले मर्मतमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको जनाएको छ । ऐनको दफा ४२ को उपदफा २ (ट) तथा नियम १५ बमोजिम दूरसञ्चार सेवामा शुल्क प्राधिकरणले तोक्ने र मर्मतवापत शुल्क उपभोक्ताबाट लिनपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको छ । राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै दूरसञ्चार सेवाअन्तर्गतका फिक्स्ड वायर सेवा प्रदान गरेवापत लाग्ने महसुलमा बढीमा ५० प्रतिशतसम्म शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले उपभोक्तालाई टीएससीभन्दा बढी भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

मन्त्रिपरिषद्बाट यो निर्णय जतिसक्यो छिटो लागू गर्नेगरी संशोधन भएको हो । ग्राहकले टीएससीमा १३ प्रतिशत शुल्क थप्दा पुग्नेमा अब भने ग्राहकले ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क तिर्नुपर्नेछ । यसले इन्टरनेट सेवाको शुल्क अब ५० प्रतिशत बढ्ने भएको छ । यसअघि दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार सेवा प्रदायकका लागि न्यूनतम मापदण्ड पनि तोकिएको छ । नियमावलीको परिच्छेद–५ दफा १५ (क) र (ख) अनुसार प्राधिकरणले निर्धारण गरिदिएको गुणस्तर अनुसारको दूरसञ्चारसम्बन्धी यन्त्र तथा उपकरण प्रयोग गरी ग्राहकलाई दूरसञ्चार सेवा उपलव्ध गराउनु पर्छ भने प्राधिकरणले समय समयमा तोकिदिएको न्यूनतम स्तर अनुरूप दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नुपर्छ । सोही नियमावली कार्यान्वयनका लागि बनेको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली २०७३ मा मापदण्ड तोकिएको छ ।
विनियमावलीको विनियम ३ को उपविनियम १ सँग सम्बन्धित अनुसूची १ खण्ड (ग)मा सेवाग्राहीले आफूले प्राप्त गर्ने सेवामा उल्लेख भएको शर्तअनुसार ८० प्रतिशत डाउनलोड हुनुपर्ने र अपलोड ७५ प्रतिशतसम्म हुनुपर्नेछ । जसको मापन गर्ने विधिसमेत उल्लेख गरिएको छ । जसमा भनिएको छ– यसको मापन १ महिनाको अवधिमा डाटा प्राप्तिका लागि प्रयत्न गरिएको संख्याहरू र त्यसमध्ये सफल भएका संख्याहरूको अनुपातको आधारमा प्रतिशतमा गरिनेछ ।
हालसम्म मर्मतसम्भार शुल्कवापत ग्राहकबाट रकम लिन नपाइनेमा अब भने सेवाप्रदायकले रकम असुल्न कानुनले बाटो खोलिदिएको छ । एकातर्फ प्राधिकरणले कम गुणस्तर र गुणस्तरहीन सेवा दिने सेवा प्रदायकलाई कारबाही गर्दै क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्दैगर्दा सरकारले सेवा प्रदायककै हित सुरक्षित गर्न ५० प्रतिशत मर्मत शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकको दवावपछि सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले ब्रोडब्याण्ड नीति २०७१ ले सबै नागरिकमा पहुँचयोग्य मूल्यमा इन्टरनेट पु-याउने लक्ष्य लिएको, अन्र्तराष्ट्रिय रूपमा व्याण्डविथको लागत घटेको, उपकरणहरू पनि तुलनात्मक रूपमा सस्तो भएकोले ग्राहकलाई मर्कामा पार्न नहुने बताए ।
सेवाप्रदायकले लिने शुल्क लागतका आधारमा लजिक हुनुपर्ने भन्दै इन्टरनेट शुल्क र प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा सामन्जस्यता हुनुपर्ने उनले बताए । ब्रोडव्याण्ड नीति २०७१ सर्वसाधारण उपभोक्ताका लागि प्रतिव्यक्ति आयको ५ प्रतिशतमा इन्टरनेट खर्च झार्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यस्तै दूरसञ्चार क्षेत्रको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन आइटीयूले पनि इन्टरनेट खर्च घटाएर प्रतिव्यक्ति आयको २ प्रतिशतमा सीमित गर्ने लक्ष्य लिएको छ । दूरसञ्चार सेवामा सेवा प्रदायकले कुल आयको ४ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार कोष, २ प्रतिशत रोयल्टी, १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्ने गरको छ । इन्टरनेट सेवामा १३ प्रतिशत टीएसएसी लगाउन खोजिए पनि विकल्पका रूपमा गरिएको कानुनी व्यवस्थाले उपभोक्ता झनै मारमा पर्नेछन् ।