धर्मेन्द्र कर्ण
शुक्रवार, जेठ ३१, २०७६
836


३१ मेका दिन जयशंकरले सपथ गरेयता नेपाली सञ्चारमाध्यममा पनि उनका कारण राजनीतिक एवं कूटनीतिक वृत्तमा विशेष चर्चा परिचर्चा भइआएको देखिन्छ । सन् १९७७ मा विदेश सेवामा प्रवेश गरी सन् २०१८मा विदेश सचिवको पदबाट सेवा निवृत्त भई टाटा सन्सका अध्यक्षको रूपमा कार्यरत जय शंकर नेतृत्वको विदेश मन्त्रालयले विदेश मन्त्रालय कसरी अगाडि बढाउने हो, त्यो चर्चा भारतमा हुनु स्वाभाविक हो । तर जयशंकरको कार्यकालमा नेपाल भारतबीचको सीमा नाकाबन्दीको अविस्मरणीय घटनाक्रम घटेकाले विशेष चर्चा भइरहेको छ । नेपालका सन्दर्भमा जयशंकर नेतृत्वको भारतीय विदेशमन्त्रीले अपनाउने राजनीतिक एवं कूटनीतिक बाटोको विषयमा चर्चा भइरहेको छ ।

तर, २००९ देखि २०१३ सम्म चीनका लागि भारतीय राजदूतको रूपमा कार्य गरेका जयशंकरले विदेश मन्त्रीको सपथ खाएलगत्तै चीनको तर्फबाट कूटनीतिक आक्रमण गरिएको सम्बद्धहरूको कथन छ । दूरसञ्चार उपकरण बनाउने चीनको मात्रै होइन, विश्वमै ठूलामध्ये एक कम्पनी हुवावेले भारतसमक्ष प्रश्न तेस्र्याएको छ । हुवावेले भनेको छ, हुवावेले निर्माण गरेको इन्टरनेट क्षेत्रको पाँचौ पुस्ताको प्रविधि फाइभ जीलाई भारतमा विस्तार गर्न दिने हो कि होइन ? त्यसको जवाफ छिट्टो चाहियो ।”
अमेरिकाले हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । हुवावेका उपकरणहरूले चीनको सेनाका लागि गुप्तचरी गरिरहेको आरोप लगाउँदै अमेरिकाले त्यसलाई राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भनी प्रतिबन्ध लगाएको हो । अमेरिकाले त्यतिमात्रै गरेको छैन । उसले हुवावेविरूद्ध आफ्नो गठबन्धनको सहयोगी देशहरूलाई हुवावेको फाइभजीलाई विस्तार गर्न अनुमति नदिन दबाब समेत दिँदै आएको छ । जर्मनी, फ्रान्स र बेलायतलगायत देशहरूमाथि अमेरिकाले यस्तो दबाब दिँदै आएको छ । अमेरिकाले चीनसँग व्यापार युद्ध लडिरहेको छ । उसले आफ्नो गठबन्धन सहयोगीका देशहरूमाथि दबाब दिइरहेकै बेला जी सेभेनको सदस्य देश इटलीले चीनलाई सघाउने संकेत दिइसकेको छ । चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनद्वारा संरक्षित महत्वांकाक्षी परियोजना ‘द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभ’मा इटलीले हस्ताक्षर गरी अमेरिकाले भनेजस्तै हुन नसक्ने संकेत दिइसकेको छ । चीनले पनि अमेरिकी गठबन्धनका देशहरूका सामु यो कूटनीतिको चुनौती पेश गर्न सफल भएको छ ।
उता विश्वमा जताततै भाँडभैलो मच्चाउँदै आएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पछिल्लो साता भारतलाई अमेरिकाले दिँदै आएको विशेष सहुलियतलाई हटाइदिएका छन् । भारतले अमेरिकी सरकारको यो कटौतीप्रति असन्तोष व्यक्त गरेको छ । तर ट्रम्पले यो पूर्वनिर्धारित तथा पूर्व सहमति अनुसार गरिएको टिप्पणी गरेका छन् । ट्रम्पले भारतलाई मात्रै होइन, चीनको उदयलाई पनि साइजमा ल्याउने प्रयास गरेको देखिएको छ । त्यसैले विगत एक वर्षदेखि अमेरिकाले चिनियाँ सामानहरूको अमेरिकी प्रवेशमा अतिरिक्त महशुल लगाएर व्यापार युद्ध गर्दै आएको हो । हालैमात्रै ट्रम्पले छिमेकी मेक्सिकोलाई अतिरिक्ति महशुलको प्रहार गरिसकेका छन् । यसका व्यापक विरोध ट्रम्पको आफ्नै पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक रूपमा देखिएको छ । यसअघि भाँडभैलो मच्चाउने योजना अन्तर्गत ट्रम्पले इरानसँग गरिएको बहुपक्षी परमाणु कार्यक्रमसम्बन्धी सम्झौताबाट हात झिकेको घोषणा गरे र इरानमाथि लगाउँदै आएको आर्थिक नाकाबन्दी थोपरिदिए । हाल पर्सियाको खाडीमा इरानसँग युद्ध गर्ने किसिमले सैनिक तैनाथी बढाइदिएर तनावको स्थिति खडा दिएका छन् । अर्कोतर्फ परमाणु कार्यक्रमकै कारण विशेषरूपले पानी बाराबरको स्थितिमा रहेको उत्तर कोरियासँगको सम्बन्धमा ‘ब्रेक थु्र’ गर्ने गरी नेता किम जोङ उनसँग दुई पटक शिखर सम्मेलन वार्ता गरेका छन् । तर निष्कर्ष निस्केको छैन । निष्कर्ष ननिकाली अमेरिकाले अफगानिस्तानका विद्रोही समूह तलिबानी नेतासँग शान्ति वार्ता अगाडि बढाइरहेको छ । तलिबानी नेताले पनि शान्ति वार्तामा सामेल हुने अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिरहेका छन् । यसरी विश्वभरि ट्रम्पले भाँडभैलो मच्चाइरहेका बेला २०१४ देखि २०१५ सम्म अमेरिकाका लागि भारतीय राजदूतको रूपमा कार्य गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री मोदीले विदेशमन्त्रीमा जय शंकरलाई नियुक्त गरेका हुन् । जयशंकर २००१ देखि २००४सम्म चेक रिपब्लिकका लागि भारतीय राजदूतको जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । विकास र प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिएको एसियाली मुलुक सिंगापुरका लागि भारतको तर्फबाट २००७ देखि २००९सम्म उच्च आयुक्तको जिम्मेवारी समेत वहन गरेका छन् । भारत अमेरिकाबीच नागरिक परमाणु सम्झौताका मुख्य खेलाडीको रूपमा पु¥याएको योगदानका साथै हालै चीन र भारतबीच भुटानको डोकलाम सीमामा उत्पन्न तनाव कम गराउने सफल कुटनीतिज्ञको रूपमा भूमिका खेलेका कारण मोदीले एकाएक विदेशमन्त्रीको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
भारतको सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टीका नीतिकारहरूले भारतलाई सन् २०२४ सम्ममा भारतको अर्थतन्त्र ५० खर्ब ट्रिलियन अमेरिकी डलर पु¥याउने लक्ष्य लिएका छन् । यसो भए भारतको कूटनीतिलाई बलियो बनाउन सकिने र बदल्न सक्ने विश्वास उनीहरूको छ ।
निर्वाचनअघि भाजपाको घोषणा पत्रले पनि आर्थिक सन्दर्भमा विदेशी लगानी ल्याउने, भारतीय अर्थतन्त्रलाई बढी प्रतिस्पर्धी बनाउने, निर्यातलाई बढाउने, विभिन्न देशसँग बहुपक्षीय सम्झौता गर्ने उद्घोष गरेको थियो ।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले गर्दा भारतलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका अतिरिक्त प्रतिरक्षा उपकरण, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र मेसिन सिकाइ क्षेत्रमा फाइदा हुने देखिएको छ । पहिलो पटक प्रधानन्त्रीको पद सम्हाल्दादेखि नै सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई विकास गरी भारतीय बजारलाई नगदहीन (क्यासलेस) बनाउने मोदीले उद्घोष गरेका थिए । भारतलाई डिजिटलाइजेशन युगमा पु¥याउने चाहनाका लागि बढी भन्दा बढी लगानी र बजारको आवश्यकता हुन्छ । चीनले भारतमा लगानी विस्तार गर्दै आएको छ । मोदीले पनि चीनसँगको सम्बन्धलाई विशेष महत्व दिँदै आएका हुन् ।
तर यो सम्बन्धलाई कूटनीतिकरूपमा समस्या उत्पन्न भएको छ । अमेरिका र चीनको रणनीतिक प्रहारबाट भारतलाई उम्काउने ताकत र उपाय खोज्न जयशंकरलाई विदेश सचिवमा ल्याइएकोमा शंका रहँदैन ।
अमेरिकाले चीनको विरूद्ध बलियो टक्कर दिन सक्ने सहयोगीको रूपमा भारतलाई बनाउन खोजेको छ । उसले तयार पारेको हिन्द प्रशान्त रणनीति (इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजी)मा नेपाल र श्रीलंका समेतलाई आबद्ध गराउन खोजेको देखिएपछि नेपालमा त्यसको व्यापक विरोध भएको देखियो । परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट यसलाई अस्वीकार गरिएको छ । भारतलाई पनि यसमा सहभागी गराउन खोजिएको छ । अमेरिकाको इन्डो प्यासिफक स्ट्राटेजीमा जापान र अस्ट्रेलियासहित भारतलाई समावेश गर्न सकिए यो रणनीति चीनको ‘द बेल्ट एन्ड रोड इन्सिएटिभ’लाई टक्कर दिन सक्ने खालको हुने अमेरिकी विज्ञहरूको बुझाइ रहेको छ ।
यसका लागि ट्रम्पले जापानको ओसाकामा मोदीलाई प्रतिक्षा गरिरहेको जानकारी दिन आफ्नो विदेशमन्त्री माइक पोम्पेओलाई भारत पठाउने भएका छन् । ठीक यहि बेला हुवावेले भारत सरकारलाई आफ्नो फाइभ जी विस्तार गर्न दिने वा नदिने त्यसबारे निर्णय गर्न आग्रह गरेको छ ।
जापानको ओसाकामा आयोजना हुने जी ट्वेन्टीको शिखर सम्मेलनमा मोदीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिन, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प, रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेलगायतका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ता गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यस भेटमा भारतको कूटनीतिक पहल बनाउन पहिलो चुनौती जयशंकरको काँधमा आइपरेको छ ।
हुवावे इन्डियाले भारत सरकारसँग फाइभजीका लागि गरेको अनुमति प्रदान गर्ने आग्रहका पछाडि भोडाफोन, भारत एयरटेल जस्ता टेक कम्पनीको लगानीको विषय जोडिएको छ । भारतका सूचना तथा सञ्चार मन्त्री रविशंकरले हुवावेको फाइभजीको सन्दर्भलाई मात्र टेक्नोलोजीसँग जोडेर नरहेको बताएका छन् । उनले भने, “हुवावेको विषय सुरक्षासँग जोडिएको छ । त्यसको समाधान भए अनुमतिको कुरा आउने छ ।”
रविशंकरले यस्तो भनेकै बेला र नयाँ सरकार गठन भइ जयशंकरले विदेश सचिवको पद सम्हालेको पहिलो सातामै फाइभजीबारे निर्णय गर्न दबाब दिएको छ । यो दबाबलाई चीनले भारत विरूद्ध चालेको टेक अट्याक हो । भारत चीन, भारत अमेरिका र दक्षिणपूर्वी एसियाका विषयमा विशेष दखल राखेका भारतीय विदेशमन्त्री जयशंकरले यो टेक डिप्लोमेसी अट्याक छल्छन् वा देखिने गरी पहल लिन्छन्, त्यसका लागि पर्खनै पर्ने हुन्छ । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले इन्डोप्यासिफिक स्टोटजीमा नरहेको स्पष्ट पारेपछि भारतलाई हलुङ्गो अनुभव भएको हुन सक्ने कतिपय कुटनीतिज्ञको बुझाइ रहेको छ । निर्णय जेसुकै होस् तर हुवावेको टेक डिप्लोमेसीबाट अर्बौ डलरको बजारबारे निर्णय हुने भने पक्का पक्की छ ।