किरण आचार्य
शुक्रवार, जेठ ३, २०७६
644

लामो समय चलेको अमेरिका चीन व्यापार युद्धमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे अमेरिकाको मुख्य ‘टार्गेट’ बनेको विषय विश्वका लागि नयाँ होइन । यसबीच अमेरिकी प्रशासनले हुवावेमाथि प्रतिबन्धको शृङ्खलामाथि शृङ्खला अगाडि बढाइरहेको छ । यद्यपी यो विषय चीन र अमेरिकाबीचको व्यापारमा मात्र सिमित छैन । किनकी विश्वकै ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिका र दोस्रो अर्थतन्त्र रहेको चीनबीचको नियमितताभन्दा थोरै मात्र फरक कदमले पनि विश्वको कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलै अन्तर हुने अध्ययनहरूले देखाइसकेका छन् ।
हुवावे–अमेरिका टसलमा थप नयाँ कुरा बाहिर आएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले बुधबार मात्र चिनियाँ कम्पनीले बनाएको प्रविधि (टेक्नलजि) क्षेत्रका उपकरण किन्न अमेरिकी दूरसञ्चार कम्पनीहरूलाई रोक लगाउने गरी एक कार्यकारी आदेश जारी गरेको छ । यो आदेशले चिनियाँ कम्पनी र विश्वको तेस्रो ठूलो टेक उपकरण आपूर्ति गर्ने हुवावेको कारोबारलाई प्रभावित गर्ने गरी आएको विश्लेषण विश्व सञ्चारमा आउन थालेका छन् । पूर्वराष्ट्रपति बराक ओबामाको प्रशासनमा सहव्यापार मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका केभिन उल्फले यो रोक आदेशबाट हुवावे प्रभावित हुने बताए छन् ।

हुवावेसँग जाइलागेको अमेरिकी प्रशासनको निर्णयले हुवावे मात्र नभइ अन्य अमेरिकी प्रविधि कम्पनीलाई पनि अप्ठ्यारो पार्ने सम्भावना त छ नै । तर हुवावेसँग चलिरहेको असन्तुष्टिका कारण हुवावेलाई पुरै प्रतिबन्ध गर्ने विषयलाई लिगलाइज गर्न खोजेको कदमका रूपमा हेरिएको छ । हुवावेको स्मार्टफोनमा अमेरिकी कम्पनी गुगलको अपरेटिङ सिस्टम छन् । अपरेटिङ सिस्टम बनाएको अमेरिकी कम्पनीमाथि यो प्रतिबन्ध लागू हुन्छ वा हुँदैन भनि सोधिएको प्रश्नको जवाफमा उल्फले यसबारे आदेशको पूर्ण अध्ययन नगरी त्यसै टिप्पणी गर्न नमानेको एपीले प्रकाशन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
जारी कार्यकारी आदेशमा राष्ट्रिय आर्थिक संकटको घोषणा गरिएको छ । यो घोषणाले सरकारलाई प्रविधि र सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने विदेशी कम्पनीहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउन अधिकार उपलब्ध गराउँछ । राष्ट्रिय सुरक्षामा स्वीकार गर्न नसकिने जोखिम आइपरेको अवस्थामा यस्तो आदेश दिइने गरिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरूको साइबरबाट गरिने जासुसी र क्षति पु¥याउने गतिविधिहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि जोखिमको रूपमा अथ्र्याइने गरिन्छ । यो आदेशमा कुनै विशेष देश वा कम्पनीको उल्लेख गरिएको छैन । तर हुवावेमाथि अमेरिकी प्रशासनले महिनौंदेखि दबाब दिइआएको छ । अमेरिकाको वाणिज्य विभागलाई नियमावलीसहित प्रस्तुत हुन १५० दिनको समय यो आदेशले उपलब्ध गराएको छ । यो रोक आदेशले विश्वको अर्थतन्त्रलाई थप समस्यामा पार्ने देखिएको छ । युरेसिया ग्रुपको एक प्रतिवेदन अनुसार अमेरिकी र चिनियाँ कम्पनीहरूलाई जोखिमको नयाँ ठाउँमा पु¥याउने देखिन्छ । विश्वभर ब्यापार विस्तार गरेको चिनियाँ कम्पनीलाई मात्र नभइ विश्वका अन्य मुलुकको व्यापारमा पनि यो कदमले असर पार्ने देखिन्छ ।
ट्रम्पद्वारा जारी गरिएको यो आदेश सन् १९७७ मा बनेको ऐन ‘इन्टरनेसनल इमरजेन्सी इकोनोमिक पावर्स एक्ट’ अन्तर्गत गरिएको छ । समग्र व्यापारिक क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने गरी यो ऐनअन्तर्गत यस्तो कार्यकारी आदेश कहिल्यै जारी नभएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । अमेरिकी सरकारले चिनियाँ कम्पनी हुवावेको दूर सञ्चार उपकरणले अमेरिकी इन्टरनेट र दूर सञ्चारको पूर्वाधारबाट जासुसी गरी राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा थपेको आरोप लगाएको छ । हुवावेले यो आरोपको खण्डन गरी आएको छ । हुवावे कम्तीमा एक दशकदेखि अमेरिकाको दूर सञ्चार क्षेत्रमा उपकरण आपूर्ति गर्ने एक प्रमुख आपूर्तिकर्ताको हैसियतमा रहँदै आएको छ ।
हुवावेले प्रविधिको क्षेत्रमा नयाँ फाइभ जी बजारमा ल्याउन थालेको छ । अमेरिकी कम्पनीको भन्दा आफ्नो फाइभ जीको बजार विस्तार हुने देखेर अमेरिकी प्रशासनले यो रोक आदेश ल्याएको हुन सक्नेसमेत आंकलन गरिएको छ । यस विषयमा हुवावेले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “अमेरिकी सरकारसँग बसेर यसबारे छलफल गर्न हामी तयार रहेका छौं ।” साथै हुवावेले बाधा र अवरोधले अमेरिकालाई बढी सुरक्षित र बलियो नबनाउने दाबी गरेको छ । एक अमेरिकी अधिकारीले यो रोक आदेश हतारमा आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
अमेरिकाको संघीय सञ्चार आयोगका अध्यक्ष अति पाइले यो अमेरिकी दूरसञ्चार सञ्जाललाई सुरक्षित गरिरहने दिशामा एक महत्वपूर्ण कदम भएको विश्वास व्यक्त गरेका छन् । यो आदेशले अमेरिकी गठबन्धनका देशहरूलाई पनि हुवावेको उत्पादन किन्नबाट रोक लगाउन सक्ने देखिएको छ । युरोपका धेरै जसो देशले हुवावेको फाइजी टेक्नलजि किन्न चाहना व्यक्त गरिरहेका बेला त्यसमा समस्या खडा गर्न यो आदेशको कदम चालेको हुने देखिएको छ । सिनेट इनटेलिजेन्स कमिटीका उपाध्यक्ष समेत रहेका डेमोक्रेटिक सिनेटर मार्क वार्नरले चिनियाँ कानुनले ह्वावेलाई राज्यको दूतको रूपमा काम गर्न बाध्य पारेकाले यो कदम चाल्नु परेको बताए ।
हुवावेले जनाए अनुसार विश्वका शीर्ष ५० मोबाइल कम्पनीहरू मध्ये ४५ कम्पनीलाई उसले सामान आपूर्ति गरिरहेको छ । हुवावेले सस्तो दरमा उपकरणको आपूर्ति गरिरहेको थियो । हुवावेका उत्पादनहरू साना कम्पनीहरूले खरिद गरिरहेकोमा अब उनीहरूलाई अनुदानको आवश्यकता आइपर्ने देखिन्छ । यसबाट ग्रामीण क्षेत्रमा इन्टरनेटको द्रुत गति पुग्न गाह्रो हुनेछ । अमेरिकाको ग्रामीण क्षेत्रमा हुवावेका उपकरणले गर्दा ब्रोडब्यान्डको विकास सहज भएको थियो । अमेरिकी अधिकारीहरूले तत्काल साना कम्पनीलाई अनुदान दिइने वा नदिइनेबारे केही नखुलाएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् ।
अमेरिकी अधिकारीहरूको इशारामा हुवावेकी प्रमुख वित्तीय अधिकारी तथा हुवावेको संस्थापककी छोरी मेङ वानझउलाई क्यानाडामा गिरफ्तार गर्न लगाइएको थियो । अमेरिकाले मेङको सुपुर्दगी हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यो सारा परिदृश्यमा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध र चिनियाँ उदयले सिर्जना गरेको समस्याको समाधान अमेरिकाले चाहेको जस्तो देखिन्छ । डेमोक्रेटिक सिनेटर मार्कले भने अनुसार चिनियाँ कानुनले हुवावेलाई चीनको दूत बन्न बाध्य पारेको हो भने त्यसलाई अमेरिकामा यसअघि प्रवेश गर्न नदिनुपर्ने थियो । यो कानुन मात्र हुवावेका लागि मात्र लागू हुने होइन सबै चिनियाँ कम्पनीका लागि लागू हुनुपर्ने हो । यस्तो हो भने अमेरिकाले थप चिनियाँ कम्पनीलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा भनेर प्रतिबन्ध लगाउने पहल गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यस्तो भने देखिएको छैन ।
अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धले त्यसै पनि विश्वको अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पारेको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय संघ–संस्थाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अमेरिकाको सोया किसानहरूले पनि सक्दो छिट्टै यो व्यापार युद्ध समाप्त भएको हेर्न चाहेका छन् । अमेरिकी उद्योग क्षेत्रले पनि यो व्यापार युद्ध समाप्त हुनुपर्ने माग गरेको छ । यो परिदृश्यमा अमेरिकाले चीनलाई उसको उदयलाई सुनिश्चित हुन नदिन गरेको अन्तिम प्रयास भएको हुन सक्ने भनाइमा शंका गरिहाल्नुपर्ने ठाउँ देखिँदैन । अमेरिकाले हुवावेको उत्पादन खरिद नगर्न जर्मनीलगायत युरोपेली देशमा दबाब दिइरहेको छ । बेलायतलाई पनि केही दिन अघि हुवावे खरिद गरे समूह फाइभको सदस्यबाट हटाइने चेतावनी अमेरिकाले दिएको थियो । समूह फाइभ गुप्तचर संस्थाहरूको सूचनाको साझेदारी एक आपसमा गर्ने गरी गठन भएको समूह हो ।
अमेरिकाले चीनलाई रोक्न उसको द बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभमा सहभागी नहुन आफ्ना निकटतम् सहयोगी देशरूमाथि दबाब दिइआएको देखिएकै छ । पछिल्लो समय ग्रुप सेभनको सदस्य इटलीले बीआरआइमा सहभागी हुने गरी हस्ताक्षर गरेपछि अमेरिकी वर्चस्व अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कमजोर हुँदै गएको छ । यता चीनले प्राप्त गरेको अन्तर्राष्ट्रिय वर्चस्व गुमाउन नचाहनु स्वाभाविक देखिन्छ । यस्तोमा अमेरिकाले दिएको दबाब अनुरूप चीनले पहल लिने बुझाइ उचित देखिएको छैन ।
यसैबीच जुन महिनामा जी ट्वेन्टीको शिखर सम्मेलन हुने भएको छ । अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले आफू जी ट्वेन्टी शिखर सम्मेलनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिन र रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग सीधा भेटवार्ता गर्ने जनाएका छन् । अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सिरिया, इरान, उत्तर कोरिया, इजरायल, क्युबा र भेनेजुएला मात्रै होइन दक्षिण चीन समुद्रका विषयहरू मुख्यरूपमा अगाडि आएका छन् । यति मात्रै होइन तीन दशकअघि पूर्वरूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्वाचोभ र अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगनबीच हस्ताक्षर भएको साना मझौला परमाणु हातहतियारको अप्रसार सन्धीमा अब नबस्ने ट्रम्पले घोषणा गरेका छन् । गोर्बाचोभले ट्रम्पले रूसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्नु सही हुने टिप्पणी गरेका थिए । यी सारा विषयको समाधान गर्ने मुख्य देशहरूमा यी तीन नै रहेका छन् ।
चीन, रुस र अमेरिकाका राष्ट्रपतिबीचको सहमतिले दुनियाँलाई नयाँ शताब्दीमा बाँड्न गरिएको सन्देश दिन ट्रम्पले करिब ४० वर्ष पुरानो राष्ट्रिय आर्थिक संकटको घोषणा गरेका हुन् वा चिनियाँ उदयको सुनिश्चित गराउन चीनको ताकत परीक्षण गर्न यो प्रतिबन्ध लगाइएको हो यसका लागि केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्रमा, हुवावेको प्रविधि खराब होस् वा नहोस्, खरिद नगर्ने अधिकार अमेरिकाले राख्छ र राखोस् । आफ्नो प्रविधिलाई विश्वभर बिक्री गर्ने अधिकार पनि हुवावेको छ, गर्न पाउनुपर्छ । तर, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने कदम अमेरिकाजस्तो विश्वकै नम्बर एक अर्थतन्त्र भएको मुलुकलाई एउटा मुद्दामा आवेशमा आएर पटक–पटक कच्चा कदम चालेको भने सुहाउँदैन । नेपाललाई हुवावेको मुद्दाले तत्काललाई फरक नपर्ला तर तरल राजनीतिक अवस्थामा रहेको नेपालमा बसेर छिमेकी मुलुक चीनलाई हिर्काउने नीति अमेरिका र नेपालमा बसेर नेपालको पुरानो मित्र अमेरिका विरोधी सन्देश फैलाउने नीति चीनको बन्ने र लागू गर्ने अवस्था रहन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न । नेपालका लागि दुवै राष्ट्र उत्तिकै महत्वपूर्ण मित्र हुन् भन्ने सन्देस नेपाली अधिकारीले दिइ नै राख्नुपर्ने हुन्छ ।