धर्मेन्द्र कर्ण
आइतवार, बैशाख २२, २०७६
754

केही दिन अघिमात्रै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र विश्व बैंकले विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (ग्लोबल जीडीपी)मा ह्रास आउने चेतावनी दियो । विश्वका ठूला दुई अर्थतन्त्र अमेरिका र चीनबीच गत वर्षदेखि चलिआएको व्यापार युद्धको निरन्तरताले ग्लोबल जीडीपीमा कमी आउने चिन्ता व्यक्त गरिएपनि अहिलेसम्म त्यसको ठोस नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छैन ।
अप्रिल महिनाको शुरूतिर आइएमएफको वसन्त बैठक अगावै कोषकी प्रमुख क्रिस्टिना लाग्रेडले ग्लोबल जीडीपीको ह्रासबारे चिन्ता व्यक्त गरेकी थिइन् । सन् २००८ को वित्तीय संकटका बेला देखिएको जोखिम अहिलेको अमेरिका चीन व्यापार विवाद रहेको मुख्य कारण रहेको उनले जनाएकी थिइन् । यी दुई देशबीचको व्यापार युद्धको मुख्य कारण टेक्नोलोजिसम्बन्धी विवाद हो । यी दुई देशबीचको सम्बन्धमा देखिएको नयाँ युद्ध मैदान टेक्नोलोजि हो । यी दुई देशबीचको टेक्नोलोजिसम्बन्धी सहयोगको प्रचुर सम्भावना रहेपनि त्यसतर्फ कुरो अघि बढेको देखिएको छैन । अमेरिकाले बौद्धिक सम्पत्तिको चोरीबारे सवाल खडा गरेको छ । टेक्नोलोजिको क्षेत्रमा न्यायपूर्ण प्रतिस्पर्धा र सहयोग एउटा सिक्काका दुई पाटाहरू छन् ।

अमेरिका अहिले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली देश छ । चीनले अमेरिकालाई हरेक क्षेत्रमा पछाडि धकेल्न खोजेको देखिएको छ । चीन अहिले विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो । विश्लेषकहरूका अनुसार अमेरिकालाई उछिन्न चीनलाई अब धेरै समय नभएको छ । यो विषय नै अमेरिकी नीतिकारहरूलाई पचाउन गाह्रो भएको छ । सन् २०१८ विदा हुनुअघि नोभेम्बरमा भएका दुई महत्वपूर्ण घटना अमेरिका चीन व्यापार र लगानी सम्बन्धलार्ई समस्या पार्न थालेको दर्शाए । नोभेम्बर १ मा अमेरिकी महान्यायाधिवक्ता जनरल जेफ सेसन्सले चीनको आर्थिक चोरीसँग जुध्न अमेरिकाको न्याय विभागले चीनको संस्थापनसँग भिड्नुपर्ने घोषणा गरे ।
अमेरिकाले चीनमाथि साइबर आक्रमण गरी व्यापारिक सूचना चोर्दै आएको आरोप लामो समयदेखि लगाइआएको छ । सन् २००५मा मध्य तथा दीर्घकालीन विज्ञान तथा प्रविधिको विकास योजनाको शुरूवात चीनले गरेदेखि अमेरिकाको गुप्त सूचना चोरेको आरोप रहेको छ । प्रविधि क्षेत्रको व्यापार सूत्रको चोरी रोक्न अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनसँग सेप्टेम्बर २०१५मा भेटेर प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । यसबाट साइबर आक्रमणबाट बौद्धिक सम्पत्तिको चोरी गरी व्यापारिक लाभ लिनबाट रोक्न सकिने उद्देश्यले ओबामाको यो प्रतिबद्धता सार्वजनिक भएको थियो ।
अमेरिकीहरूका अनुसार सन् २०१५ मा गरिएको त्यो प्रतिबद्धतालाई सम्मान गरेको देखिएन । सेसन्स र उनका उत्तराधिकारीले चीनको राज्यआबद्ध निजी क्षेत्रले थुप्रै गुप्त व्यापारिक सूत्र चोरेका मुद्दा चीन विरूद्ध उठाए । यी विषयहरू मध्ये चीनको ठूलो टेक कम्पनी हुवावेले अमेरिकाको टी मोबाइलको टेक्नोलोजि सम्बन्धी बौद्धिक सम्पत्ति चोरेको आरोप व्यापक चर्चाको विषय रहेको छ । १ नोभेम्बर २०१८ले सो घोषणा गर्न अघि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनलाई ‘एक कल’ गरे । मार्च २०१८मा अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्ध शुरू भइसकेको थियो । यो व्यापार युद्ध बीचमा टेक्नोलोजिसम्बन्धी विवादबारे ट्रम्पले सीलाई फोन गरे । चीनले अमेरिकासँग उच्च प्रविधि व्यापार र लगानी सम्बन्धी पारस्परिक रूपमा गर्न चाहेको जनायो । चीनको घरेलु नवप्रवर्तन प्रणाली( इनोभेसन सिस्टम)को ठूलो हिस्सा अमेरिकी स्वामित्वमा रहेका टेक्नोलोजिको रहेको छ ।
अमेरिका र चीन दुबैले व्यापार युद्धको ९० दिन विरामको अवधिमा यससम्बन्धी केही सहमति गरेको देखिएको छ । सन् २०१८ नोभेम्बरको शुरूमा अमेरिकाको न्याय विभागले फुजियान जिन्हुवामाथि आरोप लगायो । राज्यको स्वामित्वमा रहेको यो कम्पनीले मेमोरी चिप बनाउने गर्छ । यो कम्पनीमाथि व्यापार सूत्रको चोरी गरेको आरोप लगाइयो । अमेरिकाको व्यापार विभागले पनि सफ्टवेयरको बिक्रीमा प्रतिबन्ध लगायो । महत्वपूर्ण वस्तुको अभावमा यो कम्पनी बन्द हुने संघारमा पुगेको छ । हुनत दुई देशबीच भएको नयाँ सम्झौताले यो कम्पनीलाई फेरि ब्युँत्याउन सक्ने कतिपयको विश्वास छ । सन् २०१८को वसन्ततिर अमेरिकाको विदेश विभागले सन् २०१५मा भएको ओबामा सी साइबर प्रतिबद्धताको उल्लंघन भएको कुनै विशेष उल्लेख गरेको छैन ।
वासिंटन डिसीस्थित चाइना अमेरिका अध्ययन प्रतिष्ठानका बरिष्ठ अध्ययनकर्ता सौरभ गुप्ताका अनुसार यी दुई देशबीचको यो सम्बन्धमा सुधार हुनुपर्ने छ । चीनको राज्य आबद्ध साइबर चोरीबाट हुने व्यापारिक लाभ प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्त्य हुनुपर्ने अडान देखिन्छ । अमेरिका चीन व्यापार लगानी र बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सम्बन्धको बिच्छेद आजको अवस्थामा धेरै महँगो भइरहेको छ । यसको निरन्तरले उत्पन्न कमीलाई पूरा गर्न झन महँगो हुने उनको बुझाइ छ ।