धर्मेन्द्र कर्ण
शुक्रवार, बैशाख ६, २०७६
735

गत हप्ता अष्ट्रेलिया सरकारले अष्ट्रेलियाको संसदबाट विश्वमा पहिलो पटक समाजिक सञ्चार माध्यमका लागि नयाँ कानुन ल्याउने प्रयासको थालनी ग-यो । सामाजिक सञ्जालहरूले आफ्नो प्लेटफर्मबाट आतंकवादी सामग्रीलाई हटाउन नसके त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई अर्बौ अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना, जेल सजाय वा दुवै हुन सक्ने गरी कानुन अस्ट्रेलियाको सरकारले ल्याउने घोषणा ग-यो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना र त्यसको पहिलो सरकारको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा त्यतिखेर घोषणा भएको छ, जतिखेर कृत्रिम बौद्धिकता (एआइ)को धुम दुनियाँभरि मच्चिरहेको छ । साथै नेपाल अवस्थित एसिया महादेशमा ‘एआई र डिजिटल इन्टिग्रेसन’ले यहाँको अर्थतन्त्रलाई न जिउन न मर्नको चुनौती पेश गरिरहेको छ ।
अर्थतन्त्रलाई मात्रै होइन राजनीति र सामाजिक क्षेत्रलाई पनि यसले प्रभावित गरिरहेको छ । सूचना प्रविधि र अहिलेसम्मको उन्नत विकास एआईले सूचना प्रविधिको क्षेत्रका ठूला कम्पनीहरूलाई समस्यामा पारिरहेको छ । विश्वका सरकारलाई नियम कानुन फेर्न बाध्य पारिरहेको छ । फेसबुक, गुगल, ट्विटर र सामाजिक सञ्चार माध्यमका अन्य विशाल कम्पनीका प्रमुख कार्यकारीहरूले सामान्यरूपमा कुनै देशको संसदीय गतिविधिमा ध्यान दिएर समय खर्चे गरेका छैनन् । तर तिनका कारण देशका सरकारहरूलाई नियम कानुनमा परिवर्तन गर्न परिरहेको छ

गत हप्ता अष्ट्रेलिया सरकारले अष्ट्रेलियाको संसदबाट विश्वमा पहिलो पटक समाजिक सञ्चार माध्यमका लागि नयाँ कानुन ल्याउने प्रयासको थालनी ग-यो । सामाजिक सञ्जालहरूले आफ्नो प्लेटफर्मबाट आतंकवादी सामग्रीलाई हटाउन नसके त्यस्ता सामाजिक सञ्जालहरूलाई अर्बौ अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना, जेल सजाय वा दुवै हुन सक्ने गरी कानुन अस्ट्रेलियाको सरकारले ल्याउने घोषणा ग-यो । न्यूजिल्यान्डमा भएको एक आतंकवादी घटनाको प्रारम्भिक घटनाको प्रसारण त्यो घटना हुनुअघि ६९ मिनेट अगाडि गरिएको थियो । त्यो घटना अस्ट्रेलियामा जन्मेको व्यक्ति भएको पाइएको थियो र त्यसको घोर भत्र्सना गरियो । त्यो घटनाप्रतिको प्रतिक्रिया स्वरूप यो कानुन ल्याउने त्यहाँको सरकारले घोषण ग-यो । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीको स्कट मोरिसनले भने, “यस्तो अवस्था फेरिनु पर्छ ।”
सामाजिक सञ्जालको विकासले विभिन्न किसिमको समस्या आएको छ । यसबाट उनीहरू अनविज्ञ भने छैनन् । सोसल मिडियाको प्रयोगबाट कर चोरी, अप्रतिस्पर्धी आचरण, मानिसहरूको गोपनीयतामा प्रहार, सुरक्षा, सेवा र सुविधाको क्षेत्रमा साइबर आक्रमण, नकली समाचार फैलाउने, सामाजिक अशांति चलाउनु वा बालबालिकाको सुरक्षालाई धम्की दिन सामाजिक सञ्जालको दुरूपयोग भएकोमा उनीहरू आफै जानकार रहेका छन् । यस्ता विषयमा नीति निर्माताहरू सक्रिय भएको देखिएका छैनन् । यस सन्दर्भमा एक महिना अघि गुगललाई युरोपेली संघले जरिवाना तोक्यो । सर्च प्लेटफर्मका कारण गुगलले प्रतिस्पर्धीको ठूलो घाटा गराएको अभियोगमा गुगललाई १.७ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको जरिवाना गरियो । डिजिटल प्रविधिको प्रयोगबाट यस्ता गलत गतिविधि बढिरहेको आरोप प्राय सबैतिर सुन्न पाइएकै छ । अस्ट्रेलियाली प्रधानन्त्रीको चिन्ता यही परिदृश्यमा आएको छ ।
सूचना प्रविधिको विकासबाट पछि हटन सकिने अवस्था भने छ्रन् । सन् १९९० देखि २०१६सम्म इन्टरनेटमा ३.५ अर्ब मानिसको पहुँच इन्टरनेटसम्म भएको छ । हाम्रा सुदुर क्षेत्रमा सन् २०२०सम्म सरसफाईको उपाय र उपकरण नपुगेपनि उच्च स्पिडको मोबाइल ब्रडब्यान्डको पहुँच सहज हुने सम्भावना छ । डिजिटल एकीकरणले नयाँ बजारहरू र अर्बौ मानिसहरूलाई एक आपसमा जोडि दिएको छ । अनलाइन व्यवसायले फैलिँदै गएको छ । पहिले ठूला व्यवसायहरूको एकाधिकारमा रहेको विश्वव्यापी व्यापारिक प्रणाली अब सानो र मझ्यौला आकारका व्यवसायहरूका लागि उपलब्ध हुन थालेको छ । क्षेत्रीय र वैश्विकरूपमा मूल्य श्रृंखलाको विस्तार भएको छ । अर्थतन्त्रको साझेदारीले निसक्रिय कारहरू, प्रयोग नभएका साइकल र घरहरूको उपयोगिताको सम्भावनालाई पूर्णरूपमा खुला ग-यो । सूचना सञचार प्रविधि (आईसीटी) र एआईले विश्वका उद्योगहरू लाई पुनर्गठन र मानव ज्ञानको संचय कार्यलाई द्रुतगतिमा आकार दिइरहेको छ । त्यो पनि हाम्रा औंलाको टुप्पोमा त्यो शक्ति केन्द्रित गरिरहेको छ ।
जब यो डिजिटल एकीकरणमा आधारित हुन्छ त्यतिखेर यो कालो सेतो केही हुँदैन् । ठूला टेक कम्पनी र डिजिटलको एकीकरणले वस्तुको उपत्पादन लागत र मुनाफाहरूको एक जटिल समूह तयार गर्छ । उदाहरणका लागि प्रतियोगितालाई लिनुहोस् । ठूला प्रविधि क्षेत्रका कम्पनीहरूले उपभोक्तालाई प्रतिस्पर्धा ल्याएर ठूलो मुनाफा कमाएका छन् । तिनीहरूले वस्तुको उत्पादन प्रक्रियामा नयाँपन, सिर्जनशीलता र प्रतिपस्पर्धीपन ल्याएर बजारमा नयाँ उपभोक्ता र बजार निर्माण गरिरहेका छन् । ठूला टेक कम्पनीहरू प्रतिस्पर्धाको समस्याको रामवाण समाधानबाट टाढा रहेका छन् । कुनै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नु र बजारको मालिक बन्नुबीचको भिन्नता फरक विषय हो । ठूला टेक कम्पनीहरूले गैर प्रतिस्पर्धी उद्देश्यका लागि आफ्ना शक्तिहरूको उपयोग निरन्तर गर्दै आएका छन् । टेक कम्पनीको व्यवसायिक मोडलबारे धेरैले आंशका व्यक्त गरेका छन् । भविष्यमा लगानीकर्ताहरूको नगदलाई जलाएर बजारको शक्तिको दुरूपयोग हुने धेरैको आंशका रहेको छ । टेक कम्पनीहरूको यो ‘स्केल अट अल कस्ट’को मोडलबाट सरकारहरूको चुनौती बढाइदिएको छ । यो समस्याको समाधान यसको रोग भन्दा राम्रो हुने वा झन खराब त्यसको चिन्ता बढेको छ ।
डिजिटल एकीकरणले उत्पन्न गराएका चुनौतीको थुप्रोको सामना गर्न लागि एसियाका सरकारहरूले उपायको खोजीरहेका छन् । त्यसका लागि उनीहरूले कानुन र नियमहरूको विकास गरिरहेका छन् । जुन डिजिटल एकीकरणसम्बन्धी कानुनले व्यापार, प्रतिस्पर्धा, गोपनीयता, सुरक्षा, अनलाइनको साँढेपन र उपभोक्ताहरूको हिक तथा मजदुरहरूको अधिकारको सुरक्षा गर्नेछ । तर सरकारहरूले यस्ता कानुन बनाउने काममा घोटला गरिरहेका हुन्छन् । जसले उपभोक्ता र मजदुरको हितमा गरिने कानुनले समस्या उत्पन्न गराउन थाल्छ ।
सूचना प्रविधिको उन्नत प्रविधि एआईले थप्ने चुनौतीहरू सरकारहरूका लागि यस्तै छ्रन् । त्यसैपनि सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट भारतमा भएका ठूला ठूला घोटालाका कारण सरकारमै समस्या उत्पन्न गराएको देखियो । मन्त्रीहरू फेरिए भ्रष्टाचारमा मुछिए । यसो हुनुमा सूचना प्रविधिको कार्यान्वयनबाट हुन सक्ने मुनाफाको आँकलन गर्न सरकारहरूलाई गाह्रो हुने गरेको पनि देखिएको छ । हाम्रा नेताहरूले वर्तमान संविधानका भिन्न ठाउँमा यो वा त्यो नाउँमा बाधा उत्पन्न गरिसकेका छन् । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने खालका बाधाहरू रहेको र त्यसबारे संविधान भित्रका पार्टीहरू र सरकारहरूको ध्यानाकार्षण गराइसकिएको छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका विषयमा पनि धारणाहरू परिवर्तन भइरहेको पाइएको छ । सूचना प्रविधिको एआईको विकासले र त्यसको कार्यान्वयनले थपिदिएको चुनौतीलाई संविधानका ती बाधाहरूले सहज ढंगले समाधान गर्छन वा अर्थतन्त्रका लागि समस्या थोपर्ने हुन त्यसबारे सोच्नुपर्ने बेला हो यो ।
हालै केही दिन अघि फेसबुकका ससंस्थापक मार्क जुकरबर्गले विश्वका सरकारले टेक कम्पनीहरूलाई नियन्त्रणमा राख्न अझ सक्रिय हुनु पर्ने र कानुन बनाउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अस्ट्रेलियाले सूचना प्रविधिको आधारमा वेबसाइट सञ्चालन गर्नेहरूले आतंकवादी गतिविधि आफ्ना प्लेफर्मबाट प्रसारण हुन दिएमा त्यस्ता कम्पनीहरूलाई अर्बौं डलर जरिवाना र जेल सजाय दुवै गर्ने गरी कानुन बनाउने घोषणा ग-यो । यसको विरोध पनि भइरहेको छ । समर्थनमा त फेसबुकका संस्थापकका जुकरबर्ग नै हुन् । तर यो चुनौती असिमिति आयामबारे अहिले यसका विकासकर्ताहरू नै सिमिति हुन पुगेका हुन् । यस्तो अवस्थामा एआईमा आधारित औद्योगिक उपकरणको उपयोग र यसले सिर्जना गर्ने अर्थतन्त्रका बाधाहरूबारे ठीकसँग आँकलन गर्न नसके समस्या खडा हुनेछ । हामी त्यो अवस्थामा छौ जहाँ सूचना प्रविधिको उपयोगबाट पछि हटन् सक्दैनौ । यस्तोमा यसको ‘औषधि खोज्दा त्यो औषधि नै यो रोग भन्दा खराब त हुने होइन’भन्ने यो खतरा एसियाली सरकारहरूका लागि रहेको विषयमा अस्ट्रेलियाको राष्ट्रिय विश्वविद्यालयको कलेज अफ एसिया एन्ड प्यासिफिकमा चर्चा भइरहेको छ । यस्ता चर्चाहरूबाट भलै ठूला टेक कम्पनीहरूका प्रमुख कार्यकारीहरूका लागि होस तर नेपाल सरकार सम्बद्ध पदाकिारीहरूका लागि ध्यान दिनुपर्ने विषय निसन्देह हो । यो दुनियाँ समस्याबाट भाग्ने नभएर यसको पहिचान गरी आवाज उठाउने समय हो । हालै मात्रै बेलायतका विश्वविद्यालयका गम्भीर सूचना प्रविधिमा आधारित डेटाहरू चोरिएका थिए । त्यस्ता सुरक्षित पारिएका डेटा चोर्न ह्याकरहरूलाई बढीमा दुई घन्टा लाग्ने गरेको अध्ययनबाट चलेको थियो । त्यसैले पुराना समस्याहरूलाई पुराना ढंगले नभए एआईको विकाससँगको तालमेलमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ ।