धर्मेन्द्र कर्ण
शुक्रवार, माघ ४, २०७५
423

डिजिटल कर निर्धारण मापदण्डको समस्या युरोपभित्र र युरोपबाहिर पनि सिर्जना हुने देखिन्छ ।
यद्यपि युरोपेली आयोगले बेलायत, फ्रान्स र इटलीमा हालै भएका विकासहरूको असहमतिका
बारेमा युरोपेली युनियनभित्र राष्ट्रिय तहका उदाउँदो समरूप नीतिहरूको रोकथामका लागि डिएसटी
ल्याएको तर्क अगाडि सारेको छ ।

 सूचना प्रविधिको द्रुत विकासले मानव समाजका हरेक क्षेत्रलाई प्रभावित गरिरहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा विकसित भइआएको डिजिटल प्रविधिले अर्थतन्त्रलाई नै डिजिटल इकोनोमी वा डिजिटल अर्थतन्त्रको रूपमा बुझ्न बाध्य पारिरहेको छ । विश्वका विकसित देशहरूमा डिजिटल इकोनोमीका विषयमा बहस सुरू भइरहेका छन् ।
युरोपेली आयोगले डिजिटल इकोनोमीमा एक डिजिटल कर प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । यसलाई डिजिटल सर्भिस ट्याक्स (डिजिटल सेवा कर) भनिएको छ । संक्षेपमा यसलाई डीएसटी भनिन्छ । डीएसटीको मुख्य उद्देश्य बहुराष्ट्रिय भीमकाय प्रविधि कम्पनी वा मल्टिेनेशनल टेक जायन्ट कम्पनीहरूको लागि रहेको देखिन्छ ।

यो कर प्रणाली प्रभावकारी हुनेछ त ? युरोपका आफ्ना साना कम्पनीहरू वा डिजिटल क्षेत्रलाई यसको सर्वाधिक मूल्य चुकाउनुपर्ने त होइन भन्ने बहस पनि त्यहाँ चलिरहेको पाइन्छ । यी सबै बहसहरू मध्येका महत्वपूर्ण सवाल भनेको सीमा वारपार हुने व्यापार र लगानीसम्बन्धी स्वास्थ्यको भविष्य कस्तो हुने हो । सीमा वारपार हुने व्यापार एवं लगानी तीव्र गतिले भूमण्डलीकरण भइरहेको छ भने व्यावसायिक गतिविधि डिजिटकरण भइरहेको छ । यस्तोमा कर प्रणाली कस्तो हुने सवाल महत्वपूर्ण रूपमा अगाडि आएको हो ।
बुकिङ डटकमकी प्रमुख कार्यकारी गिलियन टानले हालको बहसले यस विषयमा भ्रम एवं जटिलता थपिरहेको दाबी गरेकी छिन् । उनको विचारमा डिजिटल व्यवसायलाई दानवीकरण गरिँदैछ । डिजिटल व्यवसायलाई दानवीकरण गरिएको विषयमा राजनीतिक क्षेत्रबाट सकारात्मक एवं लोकप्रिय प्रतिक्रियाको अभाव रहेको उनको बुझाइ छ ।
सन् २०१८ को मार्च महिनामा युरोपेली आयोगले यससम्बन्धमा एक प्रस्ताव सार्वजनिक ग-यो । यो प्रस्तावको उद्देश्य इयुडीएसटीको सृजना गर्नु थियो । बहुराष्ट्रिय टेक जायन्ट कम्पनीहरूले डिजिटल प्रविधिबाट कमाउने गरेको मुनाफालाई उनीहरूको कर्पोरेट संरचनाले न्यून कर क्षेत्राधिकारभित्र पु-याउने गरेको बुझेर इयुले त्यसको मापनका लागि डीएसटी ल्याइएको बुझाइ छ । डीएसटीले यस्तो लक्ष्य लिएको भएपनि यसले अपेक्षित प्रभाव छोड्न सक्छ र ? कतै यसबाट युरोपका आफ्ना स्टार्टअप र युरोपको डिजिटल प्रणालीलाई मात्रै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने त हैन ? सवाल खडा गरेको छ ।
कुनै कम्पनीले भूमण्डलीकृत बजारमा कारोबार सञ्चालन गर्छ । यस्तो अवस्थामा युरोपेली आयोगका प्रस्तावहरूमा भविष्यका यस्ता व्यवसायहरूलाई सीमित दृष्टिकोण लिइएकोमा धेरै सवाल खडा हुन पुगेका हुन् । यी विषय प्रस्तुत गर्दै टानले डीएसटीको विरोध गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेकी हुन् । डिजिटल कम्पनीहरू परम्परागत कम्पनीहरू भन्दा फरक खालका छन् । यस्ता डिजिटल कम्पनीहरूका बारेमा युरोपेली संघले प्रस्ताव गरेको डीएसटी र यसका केही सदस्य देशहरूले डिजिटल कर प्रणालीबारे लिएका विचारहरू पुराना देखिन्छन् । समग्र उद्योग डिजिटाइजेसन भइआएका छन् र यो फरक निरन्तर रूपमा बढ्दै गइरहेको छ । युरोपका व्यवसायहरू र राष्ट्रिय आयहरूलाई दीर्घकालमा गम्भीर असर पु-याउन सक्ने खतरालाई कम गर्न यो गरिँदैछ ।
विद्यमान अन्तर्राष्ट्रिय कर्पोरेट कर नियमअन्तर्गत यस्ता कम्पनीहरू भौतिक रूपमा जहाँ स्थापित छन् । त्यस देशमा उनीहरूले गरेको आम्दानीमा कर भुक्तान गर्न सक्छन् तर डिजिटल माध्यमबाट गरिएको व्यापार सञ्चालनमा कर लगाइँदैन । प्रायः कर सम्बन्धी बहस यही विषय वरिपरि तातिने गरिन्छ । स्थानीय बजारमा नाफा कमाइरहेका बहुराष्ट्रिय टेक कम्पनीहरूको छवि यस्तो बहसले धुमिल पारिरहेको छ । ती कम्पनीहरूले स्थानीय बजारको भौतिक संरचना उपयोग गरिरहँदा पनि उनीहरू कर तिर्न योग्य कानुनीरूपमा हुन नसक्ने विषय बसहको चुरो हुने गर्छ ।
तीव्रगतिमा यस किसिमका कथनले युरोपेली आयोगलाई डीएसटीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न योगदान दियो । साथै कुनै डिजिटल व्यवसायको उपस्थितिमा कुनै ठोस कार्य सञ्चालन भएमा त्यसको कर्पोरेट कर निर्धारणसमबन्धी सुधारलाई व्यापक बनाउन पनि डीएसटीको उद्देश्य देखिन्छ । व्यवसायलाई न्याय गर्न र सहयोग गर्न कुनै कर प्रणाली ल्याउने गरिन्छ । तर डीएसटीले कम्पनी र उपभोक्तालाई हाल डिजिटल इकोनोमी उपलब्ध गराइरहेको लाभ र अवसरहरूलाई खियाउँदै लाने स्थिति बन्ने देखिएको टानको भनाइ छ ।
कुनै अन्तरिम समाधान र थन्किएर रहेको वैश्विक मापदण्डसम्बन्धी सम्झौता दुई विशेष विषय यो प्रस्तावित डीएसटीमा रहेको पाइन्छन् । व्यवसाय सुरूवातकर्ताहरूका वास्तविक आम्दानी भन्दा पनि आयमा आधारित व्यावसायिक कर लगाइरहनु भनेको कुनै कम्पनीलाई उच्च कारोबारमा न्यून मुनाफा दिएर असहनीय उच्च कर भार थोपर्नु जस्तो हुनेछ । डीएसटीले टेक जायन्टलाई प्रभावित गरिरहनु भन्दा पनि विश्वव्यापी रूपमा टेक क्षेत्रमा अगुवाइ भूमिकामा रहेको धेरै युरोपेली स्टार्टअपहरूलाई आघात पु-याउने र बाधा हाल्ने सम्भावना प्रबल रहेको टानको भनाइ रहेको छ ।
यो अनुचित दृष्टिकोणले सहजै प्रतिस्पर्धालाई विकृत पार्ने, उद्यमलाई अवमूल्यन गर्ने र घरेलु आर्थिक वृद्धिलाई आघात पार्नेछ । दुर्भाग्यले युरोपका नेताहरूले केही निश्चित वैश्विक टेक ब्रान्डका कर्पोरेट संरचनामा बाधा हालेर युरोपेली व्यवसायको वृद्धिलाई दीर्घकालमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी डीएसटी कार्यान्वयन गराएको हेर्न चाहेको देखिन्छन् ।
दोस्रो समस्या भनेको डिजिटल कर निर्धारण मापदण्डहरूमा समस्या युरोपभित्र र युरोपबाहिर सिर्जना हुने देखिन्छ । यद्यपि युरोपेली आयोगले बेलायत, फ्रान्स र इटलीमा हालै भएका विकासहरूको असहमतिका बारेमा युरोपेली युनियन भित्र राष्ट्रिय तहका उदाउँदो समरूप नीतिहरूको रोकथामका लागि डिएसटी ल्याएको तर्क अगाडि सारेको छ ।
अझ भन्नुपर्दा युरोपेली युनिलयनले लिएको रूग्ण डिजिटल कर निर्धारण रणनीतिले अन्तर्राष्ट्रियरूपले त्यसको अनुशरण हुन सक्ने देखिन्छ । यसले वैश्विक कर मापनमा भ्रम, विचलन र दोहोरो कर निर्धारणको समस्या निम्त्याउन सक्ने बताउँदै टानले विश्वका साना मझौला कम्पनीहरूको वृद्धि एवं अस्तित्वमा गम्भीर संकट निम्त्याउने दाबी गरेका छन् ।
बहसको यस परिप्रेक्ष्यमा एक उत्साही विषय ओइसीडीले डिजिटल ट्याक्सेसनमा सर्वसम्मति निर्णय गराउने गरिरहेको अस प्रयास हो । यसमा सर्च इन्जिन, अनलाइन मार्केट बजार र सामाजिक सञ्चारका प्लेटफर्महरूलाई समेत समावेश गरिएको छ । ओइसीडी र जी ट्वेन्टीका देशहरूको तहमा डिजिटल सेवा व्यवसायका लागि अपरिहार्य न्यायपूर्ण एवं पारदर्शी कर कानुनको विकास हुने उनको विश्वास छ । ओइसीडीले विकास गर्न खोजिरहेको यससम्बन्धी विषयलाई टानले राम्रो मानिरहेकी छिन् । टान भन्छिन्– वैश्विक विश्वमा हाम्रा कम्पनीहरू सञ्चालन हुनछन् । हामीले डिजिटल क्षेत्रका व्यवसायीमा विभिन्न कर कानुनलाई अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । हामी यसो गर्दा खुसी हुन्छौं । तर यो आर्थिक शर्त र चुनौतीलाई बृहत्तररूपमा सुरक्षा प्रदान गर्ने खालको कर्पोरेट कर प्रणाली हुनुपर्छ ।”
उनका अनुसार वास्तविक रूपमा निर्धारण गरिएको आम्दानीमा कर प्रणाली आधारित हुनुपर्छ । कर निर्धारण सम्बन्धी एक वैश्विक खाकाको विकास अहिले अपरिहार्य भएको छ । कर सम्बन्धी यस्ता विषयमा सर्वसम्मतिका लागि पर्खनु हुँदैन । वैश्विक अर्थतन्त्र बढी भन्दा बढी डिजिटीकरण भइरहेको छ । युरोपेली कुनै कम्पनीको भन्दा पनि युरोपका व्यवसायले वृद्धि भएको, सफल भएको र नयाँ युगमा अगुवाइ गरेको हेर्न चाहेको उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । प्रत्युत्पादक हुने अव्यवहारिक हुने डीएसटीका कर मापदण्डहरूलाई छुट्टयाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको ‘ग्लोबल ट्याक्सेसन फर द डिजिटल’ शीर्षकमा टानले आफ्ना धारणा प्रजेक्ट सिन्डिकेटमा सार्वजनिक गरेकी छन् ।
युरोपमा चलिरहेको डिजिटल अर्थतन्त्रमा कर निर्धारणको विषयमा भइरहेको बहस नेपालको सन्दर्भमा झन बढी आवश्यक हुन गएको छ । सूचना प्रविधिमा आधारित डिजिटल इकोनोमीमा उद्यमीहरूले भविष्य खोज्न थालेका छन् । टोटल र पठाओ यसका जल्दाबल्दा समस्या हुन् । उद्यमीहरूले अवसरलाई पर्खेर बस्ने होइन, गरिहाल्नुपर्छ । उनीहरूको उद्यमको विकासका लागि आवश्यक सोच बनाउनु आवश्यक छ । तर यस्ता उद्यमीहरूलाई निरूत्साहित गर्ने र अनावश्यक कर असुल्ने मनसायबाट सरकारले काम गरे नेपाली अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारलाई समाप्त पार्छ । यो आफैंमा नयाँ विषय भएकाले नेपाली सन्दर्भमा तत्काल विकास र विस्तार हुन सक्ने क्षेत्रलाई ध्यान दिएर तत्काल कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता पूरा गर्नुपर्छ ।