कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

संघीय व्यवस्था नेपालका लागि नितान्त नौलो मोडल हो । केन्द्रमा सीमित रहेको अधिकार, केन्द्रिकृत पूर्वाधार र केन्द्रको निर्णयहरु अब तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहसम्म पुर्याउन नै संघीयता चाहिएको हो । राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्न सजिलो भए पनि संघीयता संचालनका लागि हामीसँग न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार नै छैनन् । संघीय मोडलमा कर प्रशाशन चलाएको अभ्यासको अनुभव पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रसँग छैन । त्यसैले हामीले सजगताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

2116
डा.बाबुराम भट्टराई
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

समाज विभिन्न चरण हुँदै अगाडि बढ्छ । यो एउटा शाश्वत नियम हो । नेपालको सन्दर्भमा हामीले तीनवटा चरणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो चरण, नेपालको भूगोल धेरै टुक्रा–टुक्रामा विभाजित थियो । त्यसलाई एकीकरण गरेर एउटै राज्य बन्नुपर्छ, त्यो नबनेसम्म विकास, समृद्धि हुँदैन भनेर पहिलो चरण भौगोलिक एकीकरणको चरण रह्यो । दोस्रो चरण, त्यसपछि जनता अधिकारसम्पन्न भएनन् र जनता अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीमा उसको नेतृत्व, सहभागिता भर्न भने पनि विकास हुँदैन भनेर हामीले दोस्रो चरण लोकतान्त्रिकरणका लागि संघर्षमा लगायौं । करिब आठ दशक हामीले त्यसमा लगायौं ।

852
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, पुष २, २०७४

निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार वामपन्थी गठबन्धनले देशका ६ वटा प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा बहुमत पाएको छ । यस निर्वाचनमार्फत नागरिकले वाम गठबन्धनको राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक अवधारणालाई निश्चित समयावधिका लागि अनुमोदन गर्दै राजनीतिक स्थिरता रोजेका छन् । तर, सेयर बजारमा सम्भावित प्रभावका बारेमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरू स्पष्ट हुन नसकेको आभास बजार परिसूचक नेप्सेमा देखिएको उतारचढावले देखाएको छ । बजारको सम्भावित गतिलाई निम्नानुसार अनुमान गर्न सकिन्छ :

1080
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

भनिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था साधन हुन् तर साध्य होइनन् । संसारका राजनीतिक स्वतन्त्रता नै नभएका मुलुकले पनि लोभलाग्दो आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् भने खुला बजार अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकको विकास सूचकांक पनि कमजोर छ । यसर्थ, आर्थिक विकासका लागि अमुक राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्वको भिजन, इच्छाशक्ति र नीतिगत स्थिरता नै पहिलो शर्त हो ।

992
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

पहिलो संविधानसभाबाट नेपाली इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा हुने एवं देश आर्थिक समृद्धि तथा विकासको बाटोमा लम्कने अपेक्षासहित आठ वर्षअघि कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकको प्रकाशन सुरु भएको थियो ।

2102
भीमप्रसाद पन्त
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख देशका रूपमा नेपाललाई उभ्याउने बताए पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निकै महत्व दिइएको छ । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि निजी क्षेत्रले हरेकजसो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ र राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा पैदा गरेको छ । फलतः सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको छ ।

2782
हेमन्त बस्याल
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

ऋण लगानी आयोजनाको लगानी मुख्य अंश ऋण लगानी हुन आउँछ । नेपालजस्तो अर्थतन्त्रका लागि करिब २ खर्बको ऋण एउटै योजनाका लागि जटिल कामका रूपमा लिन सकिन्छ, तर असम्भव भने छैन । १७९.२ अर्ब लगानी ६–७ वर्षको बीचमा आवश्यक पर्छ । हाल नेपालको कुल बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा परिचालन करिब २० खर्ब छ भने गैरबैंकिङ क्षेत्रको हिस्सा सोभन्दा ठूलो रहेको आकलन गरिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा परिचालनमा समेत वार्षिक १५ देखि २० प्रतिशतको बढोत्तरी रहेको पाइन्छ । यसले गर्दा ६–७ वर्षको अवधिमा २ खर्बको ऋण संकलन सहज छ भन्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।

2066
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४

कुनै पनि देशको अध्ययन–अनुसन्धान उक्त देशको शैक्षिक प्रणाली एवं विश्वविद्यालयको अनुसन्धानमा निर्भर हुन्छ । नेपालको शैक्षिक प्रणाली सैद्धान्तिक बढी छ र प्रयोगात्मक एवं अनुसन्धानमा आधारित कम छ । सोको पुष्टि गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालय र आंगिक क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर गर्ने विद्यार्थीका लागि थेसिस लेखिदिने व्यवसाय कीर्तिपुर, पुतलीसडक, प्रदशनीमार्ग र मीनभवन आसपासमा फस्टाएको देख्दा नै थाहा हुन्छ ।

2005
हेमन्त बस्याल
बिहिवार, मंसिर २८, २०७४

अर्थतन्त्रको विकास र विस्तारका लागि ऊर्जाको मुख्य भूमिका रहन्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा ऊर्जा आपूर्तिको प्रमुख स्रोत जलविद्युत् नै एक मात्र उत्तम विकल्प हो । जलविद्युत् उत्पादनका लागि पुँजीगत लागत बढी लाग्ने भएकाले नेपालजस्तो अर्थतन्त्रले आफ्नै लगानीमा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण धेरै नै जटिल हुन्छ । परनिर्भर अर्थतन्त्रमा ठूला आयोजना सधैं बहसको विषय बन्ने गरेको पाइन्छ । अर्थतन्त्रको विकास, विस्तार र वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था पुँजी बजारको विस्तार आदि कुरा हेर्दा नेपालको अर्थतन्त्र पनि अब ठूला आयोजनाको विकास गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ ।

985
रत्न प्रजापति
बुधवार, मंसिर २७, २०७४

प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न भए पनि मंसिर १० र २१ गते दुई चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । स्थानीय तहदेखि प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारको एउटा महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पनि पूरा भएको छ । अबका दिनमा हुने कार्यसम्पादनबाट देशको नेतृत्व तह इतिहासको पानामा उपहासको पात्र बन्ने छन् वा छैनन्, त्यो भने आउँदा दिनहरूले नै बताउनेछन् ।

953
रमेश भट्टराई
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४

माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो, अवश्य नयाँपन दिइरहेको छ, तर आफ्नो कार्यकालमा रहँदा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले चित्तबुझ्दो स्थान ओगटेन । हो, केही पाउन थुप्रै गुम्यो तर जनताले अझै विगतभन्दा बढी भ्रष्टाचारको लप्का बेहोरिरहनुपरेको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रका उच्च ओहदा ओगटेका व्यक्तित्वले नै सर्वहारा वर्गकै पसिना चुस्न आनाकानी गरेन

1305
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, मंसिर २६, २०७४

नेपालमा विश्व बैंकको अर्को विफल परियोजनाको नाम थपिएको छ– गरिबी निवारण कोष । परियोजनाको म्याद औपचारिक रूपमा सकिने भएको र विश्व बैंकले यसका लागि थप लगानी नगर्ने जनाउ दिइसकेकाले यसको भविष्य अन्योलमा परेको छ । अर्थमन्त्रालयका एक जना वरिष्ठ अधिकारी केवल भण्डारीले ट्विटरमा लेखका छन्– “परियोजनाको अवधि समाप्त हुने भएकाले परियोजना स्वतः अन्त हुन्छ । म चैं सोचमग्न छु, यसबाट अपेक्षित रूपमा गरिबी निवारण उल्लेख्य हुन नसकेकोमा बितेको समयको हिसाब कसरी दिने भनेर ?” यो परियोजनाका लागि भनेर विश्व बैंकले तीन चरणमा गरी करिब २२ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको थियो ।

1148
कारोबार संवाददाता
सोमवार, मंसिर २५, २०७४

मंसिर १० गते प्रथम र २१ गते दोस्रो चरणमा प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाद्वारा जारी संविधानअनुरूपको संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम तीनै तहका जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको गठन भएको छ । नयाँ संरचनाअनुसारको जनप्रतिनिधित्वको यस व्यवस्थासँगै मुलुक लामो संक्रमणकालबाट मुक्त भएको छ । यससँगै अब संविधानको भावनाबमोजिम मुलुकको शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

1484
कमल रेग्मी
सोमवार, मंसिर २५, २०७४

एउटै बिमालेखका माध्यमबाट जोखिम एवं लगानी समेटेर सञ्चालन गरिने बिमालेख नै युनिप लिंक बिमा योजना हो । अर्को शब्दमा जोखिम रक्षावरण एवं धितोपत्रका विभिन्न संयन्त्रमा लगानी गरी मिश्रित रूपमा लाभ लिन सकिने प्रकृतिको बिमालेख नै युलिप हो । बिमालेखबापत बिमितले प्राप्त गरेको बिमा शुल्कमध्ये निश्चित रकम मोटालिटी जोखिम खर्च, व्यवस्थापन खर्च र अन्य तोकिएका खर्च कट्टा गरी बाँकी रहेको बिमा शुल्क विभिन्न फन्ड (इक्विटी फन्ड, डेब्ट फन्ड, ब्यालेन्स फन्ड, मनि मार्केट फन्ड, ग्रोथ फन्ड, इन्कम फन्ड, डाइभर्सिटी फन्ड) मा बिमक (बिमा कम्पनी) का फन्ड व्यवस्थापन अधिकृतको प्राविधिक राय, परामर्श, सल्लाह, सुझावमा बिमित (बिमालेख खरिद गर्ने व्यक्ति, संस्था) ले चाहेको फन्डमा बिमकले लगानी गरिदिने गर्छ ।

1092
एकराज पाठक
आइतवार, मंसिर २४, २०७४

तीन वर्षअघि नेपालमा सम्पन्न अठारौँ शिखर सम्मेलनले संशोधन गर्नुअघि दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन, सार्कको बडापत्रमा यसको शिखर सम्मेलन प्रत्येक वर्ष र आवश्यकता परेमा त्यो भन्दा चाँडो आयोजना गर्न सकिने प्रावधान थियो । तर, आयोजना गर्ने भनिएका देशहरूका आन्तरिक कारण या सदस्य राष्ट्रहरूकै विवादका कारण शिखर बैठक नै समयमा सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

902