कारोबार संवाददाता
बुधवार, जेठ २९, २०७६

नेपाल राष्ट्र बैंकले आउँदो महिनाभित्र आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैछ । मुद्राप्र्रदाय व्यवस्थित गर्न केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने विभिन्न उपकरणमध्ये मौद्रिक नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण मानिन्छ । देशको अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा बैंकिङ क्षेत्रको व्यवस्थापन अन्य क्षेत्रभन्दा महत्वपूर्ण रहन्छ, त्यसैले पनि मौद्रिक नीतिप्रति सामान्यभन्दा धेरै जनमानस र व्यावसायिक घरानाहरूको ध्यान केन्द्रित हुने गर्छ ।

700
सुदर्शन अधिकारी
बुधवार, जेठ २९, २०७६

हरेक वर्षझैं यस वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने विविध महत्वाकांक्षी र लोकप्रिय कार्यक्रमहरूको घोषणा गरी सोहीअनुरूपको बजेट विनियोजना गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको शिक्षालाई नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ । सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्ने सवालमा भने देखिन्छ । नीति तथा कार्यक्रमहरू सुुन्दा, पढ्दा अत्यन्तै कर्णप्रिय र जनसरोकारका विषयमा लक्षित देखिन्छन् ।

313
नारायण पौडेल
बुधवार, जेठ २९, २०७६

नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष ०७६-७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट गत जेठ १५ गते संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेका छन् । अहिले प्रस्तुत गरिएको यो बजेट नेपालको ७१ औँ बजेट हो भने नेपालमा बजेट भाषण सुरु हुन थालेको ६७ वर्ष पुग्यो ।

456
कारोबार संवाददाता
सोमवार, जेठ २७, २०७६

मानिस यतिसम्म घृणित र लाचार हुन्छन् भन्ने प्रमाण एक अपराधी अन्धविश्वासी शत्रुधन महतोले प्रमाणित गरिदिए । एक अबोध बालक आर्यन शाहमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी बालकलाई बलि चढाए । अब यी अपराधीलाई कानुनले कस्तो सजाय दिने हो ? कुन भगवानले हत्या–हिंसाको बाटो रोज्नु भनेका छन् ? कुन देवीले मान्छेको बलि खान्छु भनेका छन् ?

206
रमेश भट्टराई
सोमवार, जेठ २७, २०७६

हाम्रो देशको संस्कार भनौँ– बर्खा लाग्छ, विकास र बजेटका गफ चर्किन्छन्, हिउँदतिर वर्षात् कम भएपछि फोहोर व्यवस्थापन, प्रदूषण नियन्त्रणका कुरा उठ्छन् । यसअघि नै सरकारले वातावरणीय संरक्षणको कडा नीतिलाई अगाडि सार्दै २० वर्ष पुराना यातायातका साधनलाई विस्थापन गर्ने, प्लास्टिकको झोला उत्पादनका कडाइ गरिने जस्ता सुन्दर योजनालाई अघि सारेका थिए । केही बिजुली बस त किनिए, तर प्रभावकारी रूपमा राजधानीले विगतमा लक्ष्यमा हातेमालो गर्नै सकेन । राजधानीमा ८९.५ प्रतिशत वायु प्रदूषण डिजेलबाट चल्ने गाडीका कारण हुने तथ्य पनि गत सालकै हुन् ।

210
सत्येन्द्र तिमिल्सिना
सोमवार, जेठ २७, २०७६

विनेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटको विश्लेषण गर्ने क्रममा अघिल्लो लेखमा बजेटमा राखिएका खर्च र राजस्वको अंक र संरचना कति यथार्थपरक छन् भनेर चर्चा गरिएकोमा आज यो बजेटले वित्तीय अनुशासन कत्तिको पालना गरेको छ र सरकारले प्रक्षेपण गरेको समष्टिगत आर्थिक लक्ष्यहरू कति यथार्थपरक छन् भन्ने विषयमा चर्चा गरिनेछ । पहिले वित्तीय अनुशासनको विषयतर्फ लागौं ।

282
अच्युतप्रसाद पौडेल ‘चिन्तन’
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

आव ०७६-७७ को आय व्यय बजेट पेस गर्दै अर्थमन्त्रीले कृषिमा आधुनिकीकरणका विषयमा स्पस्ट पारेका छन् । नागरिकको खाद्य अधिकार सुरक्षित गर्दै गरिबीको अन्त्य गरिने, ठूलो संख्यामा रहेको कृषक परिवारको आयस्तर बढाउने तथा कृषिको विशिष्टीकरण गर्न व्यवसायीकरण गर्न जरुरी भएको पनि उनले बताएका छन् । यसका लागि कृषियोग्य जमिनको उपयोग, सिँचाइ, ग्रामीण सडक, ग्रामीण विद्युतीकरण, उत्पादनको बजार एवं भण्डारको व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको बताइएको छ । कृषि सामग्रीमा अनुदान, कृषि व्यवसायमा सहुलियत ऋण तथा यान्त्रीकरणमा पुँजीगत अनुदानजस्ता धेरैजसो साविकका विषयहरू आगामी बजेटमा पनि परेको देखिन्छ ।

358
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

नेपालमा वि.सं. ०६२-६३ को दोस्रो जनआन्दोलनको प्रतावले आएको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयमातहत रहेको अध्यागमन विभाग, पर्यटन मन्त्रालयमातहतको पर्यटन विभाग र नेपाल पर्यटन बोर्डले विभिन्न समयमा प्रकाशित गर्ने गरेको हरेक पटकको तथ्यांकमा नेपाल भ्रमण गर्न आउने विदेशी पर्यटकको संख्या लगातार बढेको देखिन्छ ।

407
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, जेठ २८, २०७६

विगत तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रले लोभलाग्दो प्रगति हासिल गरेको तथ्यांकले देखाउँछ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकको विवरण हेर्ने हो भने सन् १९९० अर्थात् आर्थिक वर्ष ०४७-४८ मा नेपालको अर्थतन्त्र जम्मा १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको थियो, त्यो आव ०५७-५८ मा जम्मा ४ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको अर्थतन्त्रको आकार अहिले ३४ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । यसकै आधारमा निकालिने प्रतिव्यक्ति औसत आय पनि ९० को दशकमा जम्मा २ सय अमेरिकी डलरको आसपासमा रहेकोमा यो सन् २००० मा आइपुग्दा मुस्किलले २ सय ६० डलरमा आइपुगेकोमा अहिले १ हजार ३४ अमेरिकी डलर पुगेको देखिन्छ ।

319
अमरराज आचार्य
आइतवार, जेठ २६, २०७६

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विकास प्राधिकरण गठनदेखि छोरीलाई सय रूपैयाँ प्रदान गर्नेलगायतका विषय समेटेर नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख धनश्याम पाण्डेयले उपमहानगरपालिकाको विकासका लागि विभिन्न योजना अघि बढाउने घोषणा गरेका हुन् ।

249
समिर रेग्मी
आइतवार, जेठ २६, २०७६

गत साता बेइजिङलाई हल्लाउने गरी भएको तियानमेन घटनाको ३० वर्ष पुगेको छ । तर, अचम्मको कुरा के छ भने यसबारेमा चिनियाँ सरकार कुरै गर्न चाहँदैन । जब यसका बारेमा सोधिन्छ बेइजिङले १९८९ देखि चीनले हासिल गरेको आर्थिक वृद्धिका बारेमा चर्चा गरेर कुरालाई अन्यत्रै मोड्ने प्रयास गर्छ ।

1572
ज्ञानमणि नेपाल कालोटोपी
आइतवार, जेठ २६, २०७६

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विनियोजित रकममध्ये चालूतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड १४ लाख र पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ५९ लाख निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब ८५ करोड ९८ लाख विनियोजन गरिएको छ । बजेटको स्रोतमध्ये राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड ८३ लाख, वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख तथा ४ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड बराबरको रकम वैदेशिक ऋण र अन्य स्रोतबाट बेहोरिनेछ ।

467
नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
आइतवार, जेठ २६, २०७६

नेपालमा रहेका ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरूको बीच पछिल्लो समयमा बिग मर्जरको चर्चा चलिरहेको छ । आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटले पनि बिग बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा लाने उल्लेख गरेको छ । खासगरी वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानका लागि जोड दिएको भन्दा पनि फरक नपर्ला । सेयर बजारमा विवादास्पद मन्त्रीका रूपमा चर्चित हालका अर्थमन्त्रीले पहिलेदेखि नै वाणिज्य बैंकहरूलाई बिग मर्जरमा जानुपर्ने बताउँदै आएका हुन् ।

3392
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

विशिष्ट पदमा राजनीतिक नियुक्तिको बहस र राजनीतिमा आवद्ध भएकाबाटै मुख्यसचिवलगायत विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्ति हुनुपर्ने माग कति सान्दर्भिक होला ? कतै निजामती सेवालाई प्रभावकारी, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, चुस्त र दुरुस्त बनाउने गरी परिवर्तन हुन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐन संकुचन हुन गई देशको संघीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने त हैन ?

572
बाबुकाजी कार्की
शुक्रवार, जेठ २४, २०७६

गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त लगानी र त्यसको चुस्त व्यवस्थापन पहिलो सर्त हो । विभिन्न अध्ययन–अनुसन्धानले राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत पु-याउनुपर्ने सिफारिस गरे पनि शिक्षाको बजेट आशालाग्दो किसिमले बढ्ने गरेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष ०७६-७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाखमध्ये शिक्षा क्षेत्रका लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड अर्थात् १०.६८ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । गत वर्षभन्दा २९ अर्ब बजेट बढेको भए तापनि प्रतिशतको तुलनामा ०.४२ प्रतिशत मात्र वृद्धि गरिएकाले शिक्षाक्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार हुनेछैन । यसको अधिकांश रकम बढेको शिक्षक, कर्मचारी तलबभत्तामा नै सकिन्छ ।

323