प्रा.डा. कमलराज ढुंगेल
बिहिवार, पुष ६, २०७४

नयाँ संविधानअनुसार प्रदेश र केन्द्रको चुनाव सम्पन्न भई नयाँ सरकार निर्माणका लागि पहल भइरहेको छ । निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याएकाले दलका नेताहरूले राजनीतिक अन्योलको अन्त्य भएको दाबी गरेका छन् । आशा गर्न सकिन्छ, यो वाम गठबन्धनले पक्कै पनि राजनीतिक स्थिरता दिनेछ । यसको मुख्य कारणमा राजनीतिक ध्रुवीकरणलाई लिन सकिन्छ । लोकतान्त्रिक गठबन्धन र वामपन्थी गठबन्धन छुट्टाछुट्टै कित्ता भएको छ ।

996
कारोबार संवाददाता
बुधवार, पुष ५, २०७४

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले केही साता अघि मात्रै सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार सप्तरीका ४० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हाल गरिबीको रेखामुनि जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्र मात्र नभई तराईकै सबैभन्दा गरिब जिल्लाका रूपमा उक्त तथ्यांकले सप्तरीलाई प्रस्तुत गरेको छ । पछिल्लो एक दशकयता सप्तरीमा गरिबीको स्तर निकै बढेको उक्त तथ्यांकमा भनिएको छ । यद्यपि एक दशकअघि मुलुकमा समृद्ध तथा आत्मनिर्भर जिल्लाका रूपमा सप्तरीलाई लिने गरिन्थ्यो ।

1092
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
बुधवार, पुष ५, २०७४

विदेशमा नेपालको पहिचान नै गरिब राष्ट्र भनेर हुने गर्छ । हुन पनि हामी गरिबीमा दक्षिण एसियामा युद्धग्रस्त अफगानिस्तानपछिको दोस्रो सबैभन्दा गरिब र संसार भरिमा पच्चीसौं सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्ने रहेछौं । तथापि गरिबमध्ये पनि सबैभन्दा गरिबको खोजी हुनु राम्रो होस अर्थात् गरिब नेपालीमध्ये पनि अतिविपन्नहरूको पहिचान हुनुपर्ने हो ।

1486
रमेश भट्टराई
मंगलबार, पुष ४, २०७४

खान, बस्न र सुत्न त जेलका मानिसलाई पनि दिइन्छ तर त्यहाँको अभाव हो— स्वतन्त्रता । कर्मचारीतन्त्र, व्यक्तिको आनीबानीका कारण बोल्न नसक्ने र कुनै पार्टीगत शक्तिलाई भिरेर हिँड्न नसक्ने वा नचाहनेमाथि हस्पिटलदेखि हरेक संवेदनशील कार्यमा समेत हैरानी हुन्छ, पीडा हुन्छ, बेवास्ता गरिन्छ । पार्टीको काखी च्याप्न नसक्नेका लागि न्याय छैन, रोजगारी पाइँदैन, मानसम्मान छैन, न त योग्यताको कतैबाट सम्बोधन हुन्छ । जागिर खानु छ, बढुवा हुनु छ, या त कुनै पैसावाल अवसरलाई हात पार्नु छ भने सोधिन्छ, “तपार्इं कुन पार्टीको मान्छे ?” यी तीता सत्यप्रति जतिसुकै परिवर्तनका आवाज बुलन्द बन्दै आएका भए पनि ती बिलौना खोलाका गीत बनिरहेको सत्य नितान्त आजका हुन् ।

799
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, पुष ४, २०७४

अब राज्यले लिने हरेक नीतिगत निर्णयहरूमा असमानता कम गर्दै प्रत्येक क्षेत्र, समुदाय र समूहको समान समृद्धिका लागि समन्यायिक वितरण प्रणाली कायम हुने विधि अवलम्बन गरिनु जरुरी छ ।

1368
नारायण पौडेल
सोमवार, पुष ३, २०७४

सम्पत्ति हुने व्यक्तिहरूसँग अनुमान गर्न नसकिने सम्पत्ति रहेको छ भने नहुने वर्गहरू भोकभोकै मर्नुपर्ने स्थिति पनि छ । अर्कातर्फ परिवारका सबै सदस्यले रोजगारीको अवसर पाएर आत्मनिर्भर भई आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिन सक्ने अवसर राज्यबाट सिर्जना हुन सकेको छैन । त्यस्तै, आफ्नो हैसियतअनुसार खर्च गर्ने होइन कि अर्काको देखासिकीअनुसार खर्च गर्ने, भोजभतेर, जुवातास लागूपदार्थ सेवन, वेश्यावृत्तिजस्ता क्रियाकलापहरूमा केही वर्ग तथा व्यक्तिहरूले प्रशस्त धन खर्चने क्रम बढिरहेको छ ।

1990
डा. डिल्लीराज खनाल
सोमवार, पुष ३, २०७४

भर्खरै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा नेपाली जनताले वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मतले विजयी बनाएका छन् । सधैं टुटफुट, विभाजन र एकले अर्कोलाई सिध्याएपछि मात्र आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व देख्ने मूलधारका वाम पार्टीहरूको गठबन्धनबाट यस्तो विजय सम्भव भएको हो र यो धेरै हदसम्म अपेक्षित थियो पनि ।

716
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

स्थानीय निकायहरूको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । केन्द्र र प्रदेश तहका निर्वाचनको नतिजाले स्थायी सरकारको संकेत गरेको छ । संविधान कार्यान्वयन र संशोधन कुन कुराले प्राथमिकता पाउने भन्ने विवादले केही ढिला भएको संघीयताको अभ्यासका लागि अब बाटो खुलेको छ । विश्वका चालीस प्रतिशत जनसंख्याले स्विकारेको संघीयतामा नेपाल पनि समाहित भएको छ । विकसित मुलुक संयुक्त राज्य अमेरिकादेखि अल्पविकसित अफ्रिकी मुलुक इथियोपियासम्मले अपनाएको संघीय प्रणालीबारे नेपालमा भने यथार्थभन्दा बढी भ्रममा जनता देखिन्छन् ।

652
रमेश घिमिरे
आइतवार, पुष २, २०७४

विकासको परिभाषा परिस्थिति र सन्दर्भअनुसार फरक हुन्छ । खुला आँखाले देखिने अग्ला घर, चिल्ला र फराकिला सडक, चिल्ला कार र ठूला बिजनेस कप्लेक्स विकास होइनन् । अर्थशास्त्रको तथ्यांकमा लेखिने उच्च आर्थिक वृद्धिदर, व्यापार बचत, निर्यात वृद्धि, लगानी वृद्धि र रोजगारी वृद्धि पनि विकास होइन ।

1077
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

संघीय व्यवस्था नेपालका लागि नितान्त नौलो मोडल हो । केन्द्रमा सीमित रहेको अधिकार, केन्द्रिकृत पूर्वाधार र केन्द्रको निर्णयहरु अब तल्लो तह अर्थात स्थानीय तहसम्म पुर्याउन नै संघीयता चाहिएको हो । राजनीतिक रूपमा निर्णय गर्न सजिलो भए पनि संघीयता संचालनका लागि हामीसँग न्यूनतम आधारभूत पूर्वाधार नै छैनन् । संघीय मोडलमा कर प्रशाशन चलाएको अभ्यासको अनुभव पनि हाम्रो सरकारी संयन्त्रसँग छैन । त्यसैले हामीले सजगताका साथ काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

1676
डा.बाबुराम भट्टराई
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

समाज विभिन्न चरण हुँदै अगाडि बढ्छ । यो एउटा शाश्वत नियम हो । नेपालको सन्दर्भमा हामीले तीनवटा चरणका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुन्छ । पहिलो चरण, नेपालको भूगोल धेरै टुक्रा–टुक्रामा विभाजित थियो । त्यसलाई एकीकरण गरेर एउटै राज्य बन्नुपर्छ, त्यो नबनेसम्म विकास, समृद्धि हुँदैन भनेर पहिलो चरण भौगोलिक एकीकरणको चरण रह्यो । दोस्रो चरण, त्यसपछि जनता अधिकारसम्पन्न भएनन् र जनता अधिकारसम्पन्न हुनुपर्छ । राजनीतिक प्रणालीमा उसको नेतृत्व, सहभागिता भर्न भने पनि विकास हुँदैन भनेर हामीले दोस्रो चरण लोकतान्त्रिकरणका लागि संघर्षमा लगायौं । करिब आठ दशक हामीले त्यसमा लगायौं ।

711
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, पुष २, २०७४

निर्वाचनको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार वामपन्थी गठबन्धनले देशका ६ वटा प्रदेश र संघीय व्यवस्थापिकामा बहुमत पाएको छ । यस निर्वाचनमार्फत नागरिकले वाम गठबन्धनको राजनीतिक, आर्थिक–सामाजिक अवधारणालाई निश्चित समयावधिका लागि अनुमोदन गर्दै राजनीतिक स्थिरता रोजेका छन् । तर, सेयर बजारमा सम्भावित प्रभावका बारेमा लगानीकर्ता र कारोबारीहरू स्पष्ट हुन नसकेको आभास बजार परिसूचक नेप्सेमा देखिएको उतारचढावले देखाएको छ । बजारको सम्भावित गतिलाई निम्नानुसार अनुमान गर्न सकिन्छ :

972
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

भनिन्छ, कुनै पनि राजनीतिक व्यवस्था साधन हुन् तर साध्य होइनन् । संसारका राजनीतिक स्वतन्त्रता नै नभएका मुलुकले पनि लोभलाग्दो आर्थिक विकास हासिल गरेका छन् भने खुला बजार अर्थतन्त्र र राजनीतिक स्वतन्त्रता भएका मुलुकको विकास सूचकांक पनि कमजोर छ । यसर्थ, आर्थिक विकासका लागि अमुक राजनीतिक व्यवस्थाभन्दा पनि नेतृत्वको भिजन, इच्छाशक्ति र नीतिगत स्थिरता नै पहिलो शर्त हो ।

826
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

पहिलो संविधानसभाबाट नेपाली इतिहासको करिब ७ दशक लामो राजनीतिक संक्रमणकाल पूरा हुने एवं देश आर्थिक समृद्धि तथा विकासको बाटोमा लम्कने अपेक्षासहित आठ वर्षअघि कारोबार राष्ट्रिय आर्थिक दैनिकको प्रकाशन सुरु भएको थियो ।

1781
भीमप्रसाद पन्त
शुक्रवार, मंसिर २९, २०७४

नेपालको संविधानले समाजवादउन्मुख देशका रूपमा नेपाललाई उभ्याउने बताए पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्रको भूमिकालाई निकै महत्व दिइएको छ । नेपालले आर्थिक उदारीकरणको नीति लिएपछि निजी क्षेत्रले हरेकजसो क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ र राज्यले सञ्चालन गरेका क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा पैदा गरेको छ । फलतः सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा निकै सुधार आएको छ ।

2406