दामोदर भुसाल
बिहिवार, बैशाख २०, २०७५

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको निर्वाचन र सरकारहरूको निर्माण भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेबमोजिम स्वाधीन, सम्मुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थामार्फत समृद्ध संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्माणको महान् यात्रामा देश अगाडि बढेको छ ।

1947
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख १९, २०७५

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१, बेगमा रोजगारी, पेसा, व्यवसाय र अध्ययनका लागि बिदेसिएकाहरूले गाउँमा करोडौंको विकास भित्र्याएका छन् ।

953
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख १९, २०७५

विश्वमा वातावरणीय समस्या एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने वातावरण दिनहुँ बिग्रदै जानाले मानवको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । एकातर्फ विश्वको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष करोडौंको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कातर्फ आफ्नो दैनिक जीवनयापनका लागि वातावरणमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

2489
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख १८, २०७५

सुशासन कानुनी शासनको द्योतक हो । सुशासन, समावेशी र समृद्ध नेपाल मात्र नयाँ नेपाल हो । जहाँ हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुन्छन्, सबैको सहभागिता हुन्छ, ऐन–नियमहरूको परिपालना हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

1604
नन्दलाल खरेल
मंगलबार, बैशाख १८, २०७५

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक अत्यधिक प्रयोग भएको शब्द हो समृद्धि । यो शब्दलाई सबैभन्दा बढी अहिलेको सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यसमा पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन केपी शर्मा ओलीले यसलाई हरेक भाषण, भेटघाट तथा कुराकानीमा प्रयोग गर्छन्, मानौं ओली आज समृद्धिका पर्यायवाची शब्द भएका छन् ।

939
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख १८, २०७५

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि अनुमानित राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक जारी गरेको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिको मात्र सूचना दिँदैन, समग्रमा मुलुकको उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीका विवरण पनि उपलब्ध गराउँछ ।

1721
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख १७, २०७५

जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक विपत्ति तथा प्रकोपले बर्सेनि नेपालमा पानीका स्रोत सुक्दै गएका छन् । वर्षायातमा समेत खानेपानीको समस्या हुने गर्छ भने झन् हिउँदमा त नहुने कुरै भएन ।

2222
रमेश घिमिरे
सोमवार, बैशाख १७, २०७५

विश्व समुदायबाट प्रयत्न जारी राख्दा पनि कतिपय मुलुक किन गरिबीबाट मुक्त हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको जवाफ विद्वान्हरू र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनका विज्ञहरूले व्यवस्थित ढंगले खोज्न थालेको सात दशक बितिसकेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यपछि सन् १९४५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको स्थापना भई यही प्रश्नको जवाफ खोजी भइरहेको छ । अहिलेसम्म यसको भरपर्दो जवाफ तयार हुन सकेको छैन । प्रस्तुत लेखमा नेपाललाई केन्द्रित गरेर कारणहरू खोज्ने प्रयत्न गरिएको छ ।

2223
गम्भीरबहादुर हाडा
सोमवार, बैशाख १७, २०७५

कुनै देशको सरकारले आफ्नो सार्वजनिक खर्च पूरा गर्न करारोपण, सार्वजनिक ऋण आदिको माध्यम अपनाए पनि पूरा मात्रामा आय प्राप्त गर्न नसकिने भएकाले बढ्दै गएको खर्च पूरा गर्ने एक मात्र उपाय घाटाको वित्तीय अवस्था (डिफिसिट फाइनान्सिङ) हो ।

1378
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख १६, २०७५

युवा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिवर्तन र रूपान्तरणका अग्रदूत तथा परिवर्तनका संवाहक वर्तमानका साझेदार शक्ति हुन् । नेपालको कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा ओगटेका युवामा सिक्ने क्षमता, साहस, सिर्जनशीलता एवं आत्मविश्वास प्रचुर मात्रामा रहेको कुरालाई नकार्न सकिँदैन । तर, युवाहरूलाई परिचालन गर्ने राज्यको स्पष्ट कार्यनीति र कार्यक्रमको अभावमा युवा वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडीलगायतका तेस्रो मुलुक जान विवश छन् ।

2433
शिव अधिकारी
आइतवार, बैशाख १६, २०७५

समाजको परिवर्तन चाहनेले आफंैमा आन्दोलित भएर जोखिमपूर्ण संघर्षमा आहुती हुनुपर्ने हुन्छ । यो युगौंयुगदेखिकै कुरा हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपाली समाजका लागि यो एउटा अनौठो घटना बनेर संघीय संरचना सबैका सामु ठिंग उभिएको छ ।

761
ढुनबहादुर बुढाथोकी
शुक्रवार, बैशाख १४, २०७५

अर्थतन्त्रको जीवनरेखाका रूपमा रहेका ऊर्जा, सडक, रेल, सिँचाइ, खानेपानी र पर्यटन क्षेत्रका ठूला आयोजनहरूलाई राज्यले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको दज्र्यानी दिएको छ । मुलुकको आर्थिक विकास, सामाजिक रूपान्तरण, रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माण र क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्न यी आयोजनाहरू कोसेढुंगा हुने कुरामा कुनै सन्देह रहँदैन ।

2670
विज्ञानबाबु रेग्मी
शुक्रवार, बैशाख १४, २०७५

केन्द्र एवं प्रदेशको चुनाव र सरकार गठनपछि पछिल्लो राजनीतिक ध्रुवीकरणको चर्चासँगै उच्च राजनीतिक वृत्तमा समाजवादको सवाल उठ्न थालेको छ । वाम एकताले राजनीतिक अंकगणितमा के परिवर्तन ल्याउँछ, कस्तो शक्ति सन्तुलन हुन पुग्छ, यी तपसिलका कुरा हुन्, तर यस मोर्चाले समाजवादको भाष्य बहसभन्दा माथि उठेर आर्थिक कार्यभार पूरा गर्न के–कस्ता कार्यनीति अघि सार्छन् भन्ने यस समयको मूल प्रश्न हो ।

1080
विस्नु प्रवा सापकोटा
बिहिवार, बैशाख १३, २०७५

बढ्दो वायु प्रदूषण, पेट्रोलियम पदार्थको सीमितता र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापी रूपमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग बढ्दो छ । छिमेकी मुलुक चीन र भारत मात्रै होइन, बेलायत, नर्वेलगायतका मुलुकहरूले डिजेल र पेट्रोलबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विस्थापित गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगलाई अनिवार्य गर्न समय सीमासहितको कार्यक्रम अगाडि सारेका छन् ।

5230
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, बैशाख १३, २०७५

यही वैशाख ४ गते सिंहदरबारस्थित पर्यटन, संस्कृति तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयको सभाकक्षमा नेपाल पर्यटन पूर्वाधार विकास परिषद् काठमाडौँ) ले नेपाल पर्यटन बोर्डसँगको सहकार्यमा पर्यटन मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको समुपस्थितिसहित पर्यटन नीति एवम् पूर्वाधार विकास विषयक एउटा बृहत् अन्तत्र्रिmया कार्यक्रमको आयोजना गर्यो ।

1329

सातामा धेरै पढिएको