मुक्ति अर्याल
सोमवार, चैत्र ११, २०७५

हेजफन्ड, प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटलजस्ता पुँजीबजारका पछिल्ला र जटिल अभ्यासलाई नेपाली पुँजीबजारमा प्रवेश गराउने उद्देश्यले धितोपत्र बोर्डले ‘विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५’ भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ । प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटल सम्बन्धमा तत्काल र हेजफन्डबारे विशेष निर्देशिका ल्याएपश्चात् नियमावली लागू हुनेछ । गत बजेटमा ‘प्राइभेट इक्विटी, भेन्चर क्यापिटल, हेजफन्डलगायत नयाँ संस्थाहरू पुँजीबजारमा प्रवेश गराइनेछ’ भनेबमोजिम नियमावली आएको छ ।

1928
कारोबार संवाददाता
आइतवार, चैत्र १०, २०७५

प्रमुख पार्टीको सहभागिता बिना नै थाइल्यान्डमा आइतबार बहुप्रतीक्षित निर्वाचन हुन लागेको छ । सैन्य प्रमुखको नेतृत्वमा चलेको सरकारलाई निर्वाचनमार्फत लोकतान्त्रिक सरकारमा परिणत गराउने प्रयासस्वरूप हुन लागेको निर्वाचनमा प्रमुख दल नै सहभागी नभएपछि निर्वाचनको पूर्णता माथी नै संशय उत्पन्न भएको छ ।

761
सुदर्शन अधिकारी
आइतवार, चैत्र १०, २०७५

आफ्नो देशमा रोजगारीको अभाव भएकै कारण दैनिक १७ सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति बिदेसिन बाध्य छन् । देशमा उद्योग, कलकारखानाहरू स्थापना नहुँदा र हाम्रो कृषिलाई रोजगारीको आकर्षक क्षेत्र बनाउन नसक्दा बर्सेनि थपिने ४ लाखभन्दा बढीको संख्यामा रहेका युवा जनशक्ति रोजगारीका लागि हरउपाय अपनाई वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्य राष्ट्र पुग्छन् । बेरोजगारीको चरम समस्या छ भन्ने वास्तविकता हालै मात्र लोकसेवा आयोगले ६ हजार जनाका लागि आवेदन माग गरेकोमा ६ लाखभन्दा बढी उम्मेदवारबाट आवेदन पर्नुले पनि स्पष्टै हुन्छ । हाम्रो देशमा ठूला–ठूला राजनीतिक परिवर्तनबाट व्यवस्था परिवर्तन गरियो, तर आम जनसरोकारका विषयमा कुनै सरकारले पनि ठोस कार्य सम्पादन गर्न भने सकेनन् ।

822
दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, चैत्र १०, २०७५

१२ सय १२ बाट खुलेको चालू आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ को नेपाली सेयर बजारको परिसूचक नेप्से विभिन्न उतारचढाव पार गर्दै २०७५ फागुन १९ गते ११ सयको न्यूनतम बिन्दुमा पुग्दा लगानीकर्ताहरूको छटपटाहट भने उच्चतम बिन्दुमा पुग्यो । हुनत मंसिरमा नेप्से १,११८ हाराहारीमा आइपुग्दा लगानीकर्ताहरू आत्तिएर राजनीतिक पार्टी, संसद्, सरकार, नियामक र सञ्चालकसम्मको ढोका ढकढक्याउन पुगेसँगै सरकारबाट ‘मुद्रा तथा पुँजीबजार समस्या पहिचान तथा समाधान समिति’ गठन भई समस्या पहिचान र समाधानको आशामा केही सुधारिँदै १,२१५ सम्म पुगेको नेप्से पुनः १,१०० को बिन्दुमा ओर्लियो ।

1313
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५

उद्योग तथा व्यापारीले बैंकको कर्जाको ब्याज घटाउनका लागि आन्दोलन ग¥यो तर सेलायो । मैले पनि यस सम्बन्धमा लेखेको थिएँ, तर सुनुवाइ नभएकोमा सबैलाई यसका लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । नहुनुको कारण पनि मैले लेखि नै सकेको थिएँ ।

981
स्वाती थापा
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५

लुम्बिनी क्षेत्रको प्रमुख सहर सिद्धार्थनगर हो । भगवान् गौतम बुद्धको जन्मथलो लुम्बिनीसँगै जोडिएको सिद्धार्थनगर यस क्षेत्रको घना बस्ती भएको क्षेत्र पनि हो । सहरीकरण र औद्योगीकरणसँगै यो सहर दिन–प्रतिदिन विस्तार भइरहेको छ । पैदल मार्गबाट नेपालमा भित्रिने सबैभन्दा धेरै पर्यटक पनि यही मार्ग हुँदै भित्रिन्छन् । यसर्थ सिद्धार्थनगर लुम्बिनी क्षेत्रको पहिचानसँगै जोडिने पहिलो सहर पनि हो । यही सहर हुँदै बग्ने एक मात्र नदी डन्डा खोला हो, जसको लम्बाई करिब २२ किलोमिटर छ ।

1649
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
शुक्रवार, चैत्र ८, २०७५

सरकारको आँकडाले नै भन्छ, विकास बजेटको न्यूनतम मात्र उपयोग हुने गरेको छ । त्यसमा पनि मनसुने खर्च प्रवृत्तिले आजको अन्तिम महिनामा वर्षातको भेलसँगै अधिकांश विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसले विकास–निर्माणमा परोक्ष असर पर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि ‘पप्पु विकास’ नामले चर्चित बनेको मोडल, जसमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता अनेकन ठेकेदार मोबिलाइजेसनको पेस्की रकम हात पारेर गायब भएका हुन्छन्, बाट देशका अधिकांश विकास–निर्माणका काम बिल्लीवाठ बनेका छन् ।

1112
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र ६, २०७५

आजको आधुनिक युगमा बिमा (निर्जीवन र जीवन बिमा दुवै) बिमा कम्पनीहरूले देश विकासमा महŒवपूर्ण भूमिका खेलिरहेको छ भन्ने कुरो सरकार, अर्थशास्त्री, बुद्घिजीवी, आर्थिक क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका विज्ञ, उद्योगी, व्यवसायी, व्यापारी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, बैंकर तथा बिमा व्यवसायीहरूले राम्रैसँग बुझेका छन् । केही मानिस नेपालका बिमा कम्पनी खासगरी जीवन बिमा कम्पनीहरूले ‘बैंकिङ टाइप’ को बिमा मात्रै गर्ने गरेको, बिमाको मर्मअनुसार सम्पूर्ण जोखिम बहन गर्ने खालको पोलिसी ल्याउन नसकेको भनी आलोचना गर्ने गर्छन् । यस विषयमा बिमा कम्पनीका सञ्चालक तथा बिमा विज्ञहरूले बहस र छलफल चलाउनुपर्ने देखिन्छ ।

1424
कारोबार संवाददाता
बुधवार, चैत्र ६, २०७५

हेर्दाहेर्दै शासन–व्यवस्था बद्लियो । मैले त यस्तो अनुभव गरें भने मेरा अघिल्ला पुस्ताले त झनै शासन–व्यवस्था फेरिइरहेको मैले भन्दा धेरै अनुभव गरेका छन् । विगतमा सरकारको तल्ला एकाइमा रहेका जिल्ला÷गौंडा, गाउँ पञ्चायत, गाउँ विकास समितिहरू संघीयतामा स्थानीय तह नामकरणसहित स्थानीय सरकारको भूमिकामा आए । नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारको जिम्मेवारी दियो । संघीयतमा अधिकारको निक्षेपण भएको छ र विकेन्द्रीकृत शासन–व्यवस्था सुरु भएको छ । स्थानीय सरकार नागरिकका नजिकका सरकार बनेका छन् । उनीहरूको यो सरकारसँग धेरै आशा पनि छ, खासगरी विकास र परिवर्तनको ।

702
ढुनबहादुर बुढाथोकी
बुधवार, चैत्र ६, २०७५

कुनै नयाँ चिज आविष्कार गर्न मेहनत, लागत र सिर्जनशीलता आवश्यक पर्छ । कुनै व्यक्ति वा संस्थाले निरन्तर खोज, अनुसन्धान र लगानीबिना कुनै नयाँ सूत्र वा सिद्धान्त कुनै नयाँ वस्तु उत्पादन गर्ने विधि वा तौ तरिका पत्ता लाग्न सक्दैन । लो हुनु हो । बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण हुनु भनेको घरेलु रूपमा बौद्धिक सम्पत्ति सिर्जना गर्न उत्प्रेरण मिल्नु हो ।

897
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५

हामी चाहन्छौं, देशमा बन्द, हड्ताल, विरोध र चक्काजामजस्ता कार्यहरू सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ । बन्दले देशको अर्थतन्त्रमा गिरावट त आउँछ नै, आम मानिसको दैनिक रोजीरोटीमा समेत नकारात्मक असर पर्न जान्छ । एक दिनको बन्दले राज्यलाई अर्बांै बराबरको घाटा हुन जान्छ ।

824
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५

सहर, गाउँ, टोल, घर सफा भए मन सफा हुन्छ । मन सफा भए समाज स्वच्छ हुन्छ । फोहोरमैला भन्नाले वातावरणमा ह्रास आउने गरी निष्कासन गरिएको तरल, ठोस, ग्यास, लेदो, धूवाँ, धूलो, विकिरणयुक्त तŒव वा पदार्थ, अनधिकृत रूपमा सार्वजनिक स्थलमा टाँसिएका पोस्टर, पम्पप्लेट, तत्काल प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा रहेका, फालिएका वा सडेगलेका घरेलु फोहोरमैला, औद्योगिक फोहोरमैला, रासायनिक फोहोरमैला, स्वास्थ्य

1097
विदुरचन्द्र लामिछाने
बिहिवार, चैत्र ७, २०७५

एउटा प्रतिनिधि उदाहरणबाट विषय उठान गर्दैछु । शुक्रबहादुरले आफ्नो ६ जनाको परिवारको गुजारा चलाउन २०६८ सालतिर काठमाडौंको कुनै गल्लीमा एउटा सानो पसल चलाउने सोच बनाए । परिवारस“ग कुरा मिलेपछि लगभग १ लाख पु“जीको किराना व्यवसायको सुरुवात गरे । पसल जेनतेन चल्दै गयो । त्यसैताका ०६८÷६९ सालतिर नेपालमा माओवादीले नेतृत्व गरेको सरकार थियो । त्यस बेला जत्रो र जस्तोसुकै व्यवसाय पनि वाणिज्यमा अनिवार्य रूपमा दर्ता भई प्यान नम्बर लिनुपर्ने अभियान ल्याइयो । यतिसम्म भयो कि त्यो अभियानमा माओवादीका कार्यकर्ता समेत परिचालन गरियो । बरु सरकारका कर्मचारीको दबाब कम हुन्थ्यो, कार्यकर्ताको दबाब बढी हुन्थ्यो । जबरजस्ती व्यवसाय दर्ता गर्न र प्यान नम्बर लिन साना व्यवसायीलाई समेत बाध्य पारियो ।

5813
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, चैत्र ५, २०७५

नेपालमा व्यापारघाटाको अवस्था अत्यन्तै चुलिँदै गइरहेको छ । निर्यातभन्दा आयात धेरै, आम्दानीभन्दा खर्च धेरै भएको अवस्थाले व्यापारघाटालाई चित्रण गर्छ । बर्सेनि नेपालले व्यापारघाटा खेप्दै आइरहेको छ, जसले हाम्रो परनिर्भरताको उदांगो चित्र सबैमाझ ल्याएको छ । नेपालमा सियो पनि बन्दैन भनेर चियागफ सुनिन्थ्यो, तर अहिलेको चुलिँदो घाटाको अवस्था हेर्दा त्यो सत्य चरितार्थ भएको हो कि भन्ने भान हुन्छ । बलियो दुईतिहाइको सरकारले शासन चलाएको एक वर्ष पूरा गरेको छ र विभिन्न उपलब्धिका फेहरिस्तदेखि पानीजहाज कार्यालयसम्म उद्घाटन हुनुले झट्ट हेर्दा अब केही होला, तर जे–जस्तै देखिए पनि, यी सबै, चाहे रेलदेखि पानीजहाजसम्मका सपना सबै उधारो आशा मात्रै हुन्, जुन धेरै पहिलेदेखि सुनिदै आएको हो ।

1073
खेमराज निरौला
मंगलबार, चैत्र ५, २०७५

सार्वजनिक शब्द आफैंले पनि सबैको भन्ने जनाउँछ । सेवा भन्नाले जनताका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने कार्य हो । सार्वजनिक सेवा नीति–निर्माता, सेवाप्रदायक तथा नागरिकबीचको सम्बन्ध हो ।

1571