कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक दुई महिना संस्थागत विद्यालयले लिने गरेको शुल्कको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा तिन मातहतका कार्यालयहरूले संस्थागत विद्यालयको शुल्कको विषयमा अनुगमन तीव्र बनाउँछन् ।

1166
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २३, २०७५

माटोबिनाको तरकारी खेती कत्तिको सम्भव होला ? माटोको प्रयोगबिना तरकारी उब्जाउ हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा पत्याउन पनि गा¥हो । सुन्दै अचम्मलाग्दो माटोबिनाको खेती भनेपछि पानीमा गर्ने हो कि हावामा पो गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

3049
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २३, २०७५

नेपालमा अहिले तीन तहको शासन व्यवस्था छ, जसमा ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार गरी कुल ७ सय ६१ सरकार सञ्चालनमा आएका छन् । यी सरकारमा ३५ हजार ९ सय २७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन नेपाली नागरिकले भोगेका समस्या समाधानका लागि हो ।

1470
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, बैशाख २३, २०७५

संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर अर्थतन्त्रको हरेक पक्षमा खारिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी बजेट तथा अर्थनीति विगतको भन्दा फरक, यथार्थपरक र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमुखी हुने अपेक्षा रहेको छ ।

1070
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालको बैंकिड क्षेत्रको भूमिका पनि अतुलनीय मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना सबै ग्राहकको विवरण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केद्रीय बैंकलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।

1651
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५

आगामी वैशाख २३ गते संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ, जुन अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनसमेत भनिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय शासन–व्यवस्थाबमोजिम आय र व्ययको विवरणलाई सम्बोधन गर्दैछ ।

2503
जगदीश दाहाल
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५

कुनै पनि करारसम्बन्धी विवादमा छिटो–छरितो र कम खर्चिलो ढंगले समाधान खोज्ने उत्तम उपाय हो— मध्यस्थता । विकास–निर्माणलगायत हरेक किसिमका आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापहरूमा विवाद आउनासाथ यो माध्यम उपयोगी मानिएको छ ।

2191
भगवान खनाल
बिहिवार, बैशाख २०, २०७५

एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका एकखाले प्रतिनिधि संविधानमुताबिकको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) तर्फ अघि बढे । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही सभाले जिससको निर्वाचन गरेको हो ।

1484
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख २०, २०७५

आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूको सूचीमा उपल्लो स्थानमा पर्ने देशहरूमध्ये नेपालको नाम पढ्दा कुनचाहिँ नेपालीलाई पीडाको अनुभूति नहोला ।

1766
दामोदर भुसाल
बिहिवार, बैशाख २०, २०७५

संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीन तहको निर्वाचन र सरकारहरूको निर्माण भई नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गरेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले परिकल्पना गरेबमोजिम स्वाधीन, सम्मुन्नत तथा समाजवादउन्मुख अर्थव्यवस्थामार्फत समृद्ध संघीय गणतन्त्र नेपालको निर्माणको महान् यात्रामा देश अगाडि बढेको छ ।

1943
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख १९, २०७५

म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिका–१, बेगमा रोजगारी, पेसा, व्यवसाय र अध्ययनका लागि बिदेसिएकाहरूले गाउँमा करोडौंको विकास भित्र्याएका छन् ।

951
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख १९, २०७५

विश्वमा वातावरणीय समस्या एउटा गम्भीर चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । मानव जीवनसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बन्ध राख्ने वातावरण दिनहुँ बिग्रदै जानाले मानवको अस्तित्व नै संकटमा पर्ने सम्भावना बढेको छ । एकातर्फ विश्वको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष करोडौंको संख्यामा वृद्धि भइरहेको छ भने अर्कातर्फ आफ्नो दैनिक जीवनयापनका लागि वातावरणमा नै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

2481
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, बैशाख १८, २०७५

सुशासन कानुनी शासनको द्योतक हो । सुशासन, समावेशी र समृद्ध नेपाल मात्र नयाँ नेपाल हो । जहाँ हरेक कामकारबाही पारदर्शी हुन्छन्, सबैको सहभागिता हुन्छ, ऐन–नियमहरूको परिपालना हुन्छ त्यहाँ भ्रष्टाचार हुने सम्भावना कम हुन्छ ।

1598
नन्दलाल खरेल
मंगलबार, बैशाख १८, २०७५

नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो पटक अत्यधिक प्रयोग भएको शब्द हो समृद्धि । यो शब्दलाई सबैभन्दा बढी अहिलेको सरकारले प्रयोगमा ल्याएको छ । त्यसमा पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसिन केपी शर्मा ओलीले यसलाई हरेक भाषण, भेटघाट तथा कुराकानीमा प्रयोग गर्छन्, मानौं ओली आज समृद्धिका पर्यायवाची शब्द भएका छन् ।

936
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख १८, २०७५

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले भर्खरै चालू आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ का लागि अनुमानित राष्ट्रिय लेखा तथ्यांक जारी गरेको छ । राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकले आर्थिक वृद्धिको मात्र सूचना दिँदैन, समग्रमा मुलुकको उत्पादन, उपभोग, बचत र लगानीका विवरण पनि उपलब्ध गराउँछ ।

1716