प्रल्हाद गिरी
बुधवार, बैशाख २६, २०७५

शासकीय संरचनाका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक विकास कार्यले गति लिनका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदै गएका छन् ।

952
प्रकाश पाक्साँवा
मंगलबार, बैशाख २५, २०७५

यतिबेला विभिन्न उद्देश्यका साथ सञ्चार समूहहरू तीव्र रूपमा स्थापना हुँदै आएका छन् । रेडियोमा नाम बजाउनकै निम्ति धेरै समूहले पैसा खर्चिंदै आएका छन् । नेपाल प्रवासमा रहेका सञ्चारप्रेमीहरू संगठित हुँदै समूह स्थापनाको होड नै चल्दै आएको छ । पछिल्ला समूहहरूले नेपालका विभिन्न रेडियोहरूमा प्रायोजन गरी कार्यक्रमहरू चलाउने लहर बनेको छ ।

1038
अनन्त सदाबहार
मंगलबार, बैशाख २५, २०७५

वित्तीय साक्षरतालाई ‘वित्तीय सचेतना’ तथा ‘वित्तीय शिक्षा’ जस्ता नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । सामान्य अर्थमा वित्तीय क्षेत्र तथा कारोबारका विविध आयामसम्बन्धी सामान्य ज्ञान वा आधारभूत अवधारणा नै वित्तीय साक्षरता (सचेतना र शिक्षा) हो ।

3294
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख २५, २०७५

यदि देशको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सोध्ने हो भने यतिखेर देशमा अधिकांश नागरिक बैंकिङ प्रणालीमा आइसकेको गफ दिन भ्याउँछन्, किनकि बैंकिङ क्षेत्रको आकार व्यापक बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

1128
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

झापाका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुन थालेपछि विद्यार्थीहरू निजी छाडेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

2259
रमेश घिमिरे
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

अर्थशास्त्रले कुनै पनि काम बिनालागत सम्भव छैन भन्ने मान्दछ । विकासका लागि त्यो काम गर्नुपर्छ, जसका लागि बेहोरिने लागतको मूल्यभन्दा प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्य बढी हुन्छ । सामान्यतः वित्तीय लगानी र सम्भावित प्रतिफलका आधारमा परियोजना निर्माणको निर्णय गरिन्छ । सबै परियोजनामा वित्तीय लगानीले सही लागत देखाउन सक्दैन ।

1198
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक दुई महिना संस्थागत विद्यालयले लिने गरेको शुल्कको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा तिन मातहतका कार्यालयहरूले संस्थागत विद्यालयको शुल्कको विषयमा अनुगमन तीव्र बनाउँछन् ।

1052
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २३, २०७५

माटोबिनाको तरकारी खेती कत्तिको सम्भव होला ? माटोको प्रयोगबिना तरकारी उब्जाउ हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दा पत्याउन पनि गा¥हो । सुन्दै अचम्मलाग्दो माटोबिनाको खेती भनेपछि पानीमा गर्ने हो कि हावामा पो गर्ने हो ? भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक नै हो ।

2576
कारोबार संवाददाता
आइतवार, बैशाख २३, २०७५

नेपालमा अहिले तीन तहको शासन व्यवस्था छ, जसमा ७ सय ५३ स्थानीय, ७ प्रदेश र १ संघीय सरकार गरी कुल ७ सय ६१ सरकार सञ्चालनमा आएका छन् । यी सरकारमा ३५ हजार ९ सय २७ जना जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन् भने हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन्, जुन नेपाली नागरिकले भोगेका समस्या समाधानका लागि हो ।

1210
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, बैशाख २३, २०७५

संसद्को बर्खे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पेस भएपछि आगामी आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट र आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूमा काम गरेर अर्थतन्त्रको हरेक पक्षमा खारिएका व्यक्ति अर्थमन्त्री भएको अवस्थामा आगामी बजेट तथा अर्थनीति विगतको भन्दा फरक, यथार्थपरक र विद्यमान समस्याहरूको समाधानमुखी हुने अपेक्षा रहेको छ ।

986
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५

नेपालको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा नेपालको बैंकिड क्षेत्रको भूमिका पनि अतुलनीय मानिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आफ्ना सबै ग्राहकको विवरण यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा केद्रीय बैंकलाई जानकारी गराउन भनेको छ ।

1543
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५

आगामी वैशाख २३ गते संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन आह्वान गरिएको छ, जुन अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनसमेत भनिन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ११९ को उपधारा (३) ले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको १५ गते संघीय संसद्मा पेस गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ, जसअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले संघीय शासन–व्यवस्थाबमोजिम आय र व्ययको विवरणलाई सम्बोधन गर्दैछ ।

2177
जगदीश दाहाल
शुक्रवार, बैशाख २१, २०७५

कुनै पनि करारसम्बन्धी विवादमा छिटो–छरितो र कम खर्चिलो ढंगले समाधान खोज्ने उत्तम उपाय हो— मध्यस्थता । विकास–निर्माणलगायत हरेक किसिमका आर्थिक तथा व्यापारिक क्रियाकलापहरूमा विवाद आउनासाथ यो माध्यम उपयोगी मानिएको छ ।

1881
भगवान खनाल
बिहिवार, बैशाख २०, २०७५

एउटै निर्वाचन प्रक्रियाबाट निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिबीच शीतयुद्ध सुरु भएको छ । गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चुनिएका एकखाले प्रतिनिधि संविधानमुताबिकको जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) तर्फ अघि बढे । जिल्ला सभामा जिल्लाभित्रका गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । यही सभाले जिससको निर्वाचन गरेको हो ।

1314
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख २०, २०७५

आर्थिक रूपमा कमजोर राष्ट्रहरूको सूचीमा उपल्लो स्थानमा पर्ने देशहरूमध्ये नेपालको नाम पढ्दा कुनचाहिँ नेपालीलाई पीडाको अनुभूति नहोला ।

1670