रमेश भट्टराई
शुक्रवार, असार २७, २०७६

नेकपामा होस् या नेपाली कांग्रेसमा, आखिर खेमाबन्दीको सोच हाबी छ । एउटै पार्टीभित्र पनि भड्काउने, फुटाउने र च्याँखे थापेर फाइदा लुट्ने सोचै छैन भन्न नसकिने रहेछ । नेकपाले एकता गरेपछि पनिआफैंभित्र मनमुटाव र पदीय असन्तुष्टिले प्रहार गरिरहेको देखिन्छ । अध्यक्षद्वयले एक जेटका दुई पाइलट हौँ भनिरहँदा जनताले आशा गर्नुसँग अचम्मको कुरै होइन, अभैm आशावादी छन् नै । यद्यपि जुन सत्तामा रहन्छ तबसम्म ऊ त्यो देशको साझा दायित्व बोक्ने अभिभावक हो । यदि अभिभावकमै बेमेल भएपछि छोराछोरीको मनोविज्ञान कसरी सकारात्मक बन्छ । मसिना कुरामा स्वार्थ र मेरो भन्ने सङ्कीर्णताले झ्वाप्पै छोप्ने ।

268
रमेश घिमिरे
शुक्रवार, असार २७, २०७६

नेपालमा नयाँ वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ लागू भएको छ । यसमा केही उद्योग व्यवसायमा विदेशी लगानी अझै खुला गरिएको छैन । स्वदेशी उद्योगलाई असर पर्छ भनेर केही प्रतिबन्ध कायम राखिएको छ । त्यस्तै, नेपालमा कामदार नपाए मात्र विदेशबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था छ । नेपालीलाई रोजगारीको अवसर प्राप्त होस् भनेर विदेशी कामदार ल्याउन रोक लगाइएको छ । यस्तो नियन्त्रित विदेशी लगानीले विकास हुन सक्दैन ।

314
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, असार २६, २०७६

आज काठमाडौैंको परिचय भनेको के भन्दा सबैको मुखारवृन्दबाट सुन्न पाइन्छ, यहाँको सांस्कृतिक सम्पदा हो । संस्कृति हाम्रो सुन्दरता हो, संस्कृति हाम्रो परिचय हो र बहुमूल्य गहना हो कि यसको महत्व भन्दै जाँदा संस्कृतिविद्हरूले पनि भेटिसक्नुभएको छैन होला, यसको गहिराइलाई । नेपालको परिचय नेपालीले भन्दा विदेशी नागरिकले बढी बुझेका छन् । नेपालको संस्कृतिमा विदेशीहरूले मनोरञ्जन लिने गरेका छन् ।

344
कृष्णप्रसाद सिग्देल
बिहिवार, असार २६, २०७६

प्लास्टिक भनेको हाइड्रोकार्बनको एक सिक्री हो । प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन र उपभोगको सन्दर्भ हेर्दा औद्योगिक क्रान्तिसँगै विज्ञान र प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासले मानवीय उपभोगका लागि आवश्यक वस्तु वा सेवाको उत्पादन वृद्धिका लागि विभिन्न वैज्ञानिक प्रविधिहरूको विकास भयो । प्लास्टिकजन्य वस्तुको उत्पादनले मानवजीवनलाई तुलनात्मक रूपमा सहज र सरल बनाउन सफल भयो, तर आज प्लास्टिकलाई निषेध गर्नु ठूलो समस्या बनेको छ । यस्ता सरल र सहज प्रविधिको विकास त भयो, तर विभिन्न दृष्टिकोणबाट हुने नकारात्मक असरहरूका बारेमा नीतिगत व्यवस्थामा अस्पष्टता हँुदा यसमा सन्तुलन कायम हुन सकेको छैन । यसैले फोहोरको समस्या विकराल भइरहेको छ ।

647
नरेन्द्रमान श्रेष्ठ
बिहिवार, असार २६, २०७६

नयाँ व्यवस्थाअनुसार वाणिज्य बैंकहरूले पनि सेयर दलालको काम गर्न सक्ने भएका छन् । वाणिज्य बैंकहरूलाई सेयर दलालको काम गर्न अनुमति दिने चर्चा धेरै पहिलेदेखि भए पनि अब यसबारे व्यवस्था हुने भएपछि विकास बैंकहरू र फाइनान्स कम्पनीहरूले पनि पाउनुपर्ने माग गरेका छन् । अब के विकास बैंक तथा वित्त कम्पनीहरूलाई पनि सेयर दलालको लाइसेन्स दिने हो । त्यसैले वाणिज्य बैंकहरूले सेयर दलालको काम गर्ने लाइसेन्स दिने भएपछि केही विवाद पनि सिर्जना भएको छ ।

268
कारोबार संवाददाता
बुधवार, असार २५, २०७६

पर्वतारोहण पर्यटन नेपालको पर्यटन उद्योगको मेरुदण्ड नै हो भन्दा फरक पर्दैन । हुन पनि विश्वका अधिकांश देशले विश्वभरिका पर्यटकहरूलाई आफ्नो देशमा पर्वतारोहण, पदयात्रा, जलयात्रा आदिका लागि आकर्षित गर्ने गरेको छ । त्यस्तै नेपालले पनि विश्वका धेरैभन्दा धेरै पर्यटकहरूलाई पदयात्रा र जलयात्राका साथै पर्वतारोहण वा हिमाल आरोहण गर्न पनि आकर्षित गराउन अझ सशक्त बदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ ।

262
 पदम भण्डारी
बुधवार, असार २५, २०७६

कृषिक्षेत्रमा विगत ५० वर्षमा व्यापक परिवर्तन भएको छ । कृषिक्षेत्रमा भएको यो परिवर्तन सरकारले केन्द्रीय योजना बनाउने र अनुदान बाँड्ने दर्शनहरूमा मात्र आधारित छैन । केही नीति निर्माता एवं योजनाकारहरू सरकारले साना किसानहरूलाई अनुदान दिएर कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुपर्ने धारणा राख्छन् भने केही नीति निर्माता एवं योजनाकारहरू स्वतन्त्र बजारको विकास गर्नुपर्छ र सरकारले सीमित हस्तक्षेपको नीति लिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।

289
प्रेमलकुमार खनाल
बुधवार, असार २५, २०७६

मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रको महत्वपूर्ण शक्तिको रूपमा रहेको श्रमशक्तिको वर्तमान अवस्थाका बारेमा नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण– २०१७-१८ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ । कुल जनसंख्यामध्ये १५ वर्षभन्दा माथि ६४ वर्षसम्म उमेरको जनसंख्यालाई सक्रिय श्रमशक्तिका रूपमा लिने गरिन्छ । यो कुल जनसंख्याको २०.६ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ८० लाख रहेको नेपाल श्रमशक्ति सर्वेक्षण– २०१७-१८ ले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ ।

307
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, असार २४, २०७६

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यसैगरी आर्थिक वृद्धि, गुणस्तरीय मानवपुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमको न्यूनीकरण गर्दै वि.सं. २०७९ सम्ममा अतिकम विकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र वि.सं. २०८७ सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा स्तरोन्हुने र वि.सं. २१०० सम्ममा समुन्राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने गरी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको दीर्घकालीन सोच लिइएको छ ।

404
बिनिता भट्टराई
मंगलबार, असार २४, २०७६

नेपालको आर्थिक समृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई तुलनात्मक लाभको क्षेत्रका रूपमा हेरिन्छ । विदेशीहरू नेपालमा आधुनिकता हेर्न नभएर यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता, जीवन्त–संस्कृतिलगायत साहसिक मनोरञ्जन लिन सकिने लोभले आउने हुन् । विदेशी पर्यटक आकर्षित गर्न प्रकृतिले दिएका अनुपम उपाहार छन् कि त पितापुर्खाले छोडेर गएका ऐतिहासिक धरोहर ।

275
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, असार २४, २०७६

सरकारले असार २ गते नेपाल राजपत्रमा ‘परीक्षणात्मक बन्देजका सूचना’ प्रकाशित गरी नेपालबाट निर्यात हुने र आयात हुने केही वस्तुमा परीक्षणात्मक बन्देज लगायो । राजपत्रका सूचनाको पैठारी (आयात) सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा उल्लेखित– ‘ताजा तरकारी तथा फलफूल पैठारी गर्दा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादीको अवशेष परीक्षण अनिवार्य रूपमा गरेर मात्र गर्नुपर्ने’ भन्ने व्यवस्थाको सरकारले कार्यान्वयन गर्नेबित्तिकै भारतका तरकारीका थोक निर्यातकर्ताको अत्तालिए र भारतीय दूतावासमार्फत दबाब सिर्जना गरे ।

290
समिर रेग्मी
सोमवार, असार २३, २०७६

जापानमा भएको जी–२० को सम्मेलनमा अमेरिका र चीनले व्यापारयुद्धमा युद्धविराम गरेका छन् । यसले गत साता धितोपत्र बजार र तेलको मूल्य उकालो लाग्यो, तर अझै पनि बलियो नमानिएको युद्धविरामले व्यापारयुद्धले घाइते भएको विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा देखा परेको दबाबलाई केही राहत दिएको छ ।

608
सुदर्शन अधिकारी
सोमवार, असार २३, २०७६

भ्रष्टाचार हाम्रो सन्दर्भमा ठूलो समस्या बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचारकै कारण हाम्रो विकासको गति पछाडि धकेलिएको देखिन्छ । जबसम्म देशमा भ्रष्टाचारको अन्त्य हुँदैन तबसम्म जनताले अपेक्षा गरेअनुरूप विकासका कार्यहरू हुन सक्तैनन् । सुशासन कायम गर्नका लागि पनि भ्रष्टाचारको अन्त्य अनिवार्य सर्त हुन आउँछ । हरेक सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्घता जनाउँछन् तर व्यवहारमा भने त्यसको कार्यान्वयन हुनुको साटो झनै भ्रष्टाचार मौलाउँदै गएको पाइन्छ । देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि विभिन्न निकाय र संवैधानिक अंगको व्यवस्था पनि नगरिएको भने होइन ।

353
प्रा.डा. विकाशराज सत्याल
सोमवार, असार २३, २०७६

देशको अर्थतन्त्र उकासिएको चर्चा सरकार र केही अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले गरिरहेका बेला त्यसको बेग्लै कथा अर्थतन्त्रका आँकडाहरूले देखाएका छन् । बजारभाउ बढेर भएको रुपैयाँको अवमूल्यन, अकासिएको व्यापारघाटा, बढेको सरकारी ऋणभार, सरकारी तलब–भत्ता सुविधामा भएको वार्षिक चढाव, बढेको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्दा सरकारी पैसा बजारमा प्रवाहित नहुँदा सुस्ताएको बजार, नबढेको रोजगारी बजार आदिले देशको ढुकुटी सबैतिरबाट चुहिएर रित्तिन लागेको संकेत गर्छ ।

546
कारोबार संवाददाता
आइतवार, असार २२, २०७६

सार्वजनिक सेवा जनताको रुचि र आवश्यकताअनुसार जनतालाई प्रदान गरिने सेवा–सुविधा हो । राज्य अथवा कुनै पनि निकायद्वारा सार्वजनिक हित वा सामुदायिक रुचिका अनुसार प्रदान गरिएको सेवा वा सुविधा सार्वजनिक सेवाअन्तर्गत पर्छ । व्यवस्थित र सुगम सार्वजनिक सेवा प्रवाह जवाफदेही सरकारको द्योतक हो र सरकारको क्षमता र सफलता सार्वजनिक सेवा गुणस्तरले मापन गरिन्छ । यसर्थ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई अझ धेरै व्यवस्थित बनाउन राज्य र सरोकारवाला सबैले आवश्यक पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।

352