रत्न प्रजापति
शुक्रवार, फाल्गुन १८, २०७४

हालै ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले प्रकाशित गरेको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक–२०१७’ मा नेपाल भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा ३१ अंकसहित १ सय २२ औं स्थानमा परेको छ । गत वर्ष भ्रष्ट मुलुकको सूचीमा नेपाल २९ अंकसहित १ सय ३१ औं स्थानमा थियो । सूचकांकमा ४० भन्दा कम अंक प्राप्त गर्ने मुलुकलाई अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रूपमा राख्ने गरिएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले जनाएको छ । यो सूचकांकअनुसार नेपालले अझै पनि सुशासन र आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न नसकेको देखिन्छ ।

3444
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन १८, २०७४

संघीयताले निजामती कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै अवसर प्रदान गरेको छ । दिनहुँजसो सञ्चार माध्यममा प्रदेश सरकारमा कर्मचारी अभाव, स्थानीय सरकारी अधिकारी कर्मचारी माग्दै अझै पनि सिंहदरबार आइरहेको सुनिए पनि संघीयताले निजामती कर्मचारीलाई पनि उत्तिकै अवसर प्रदान गरेको छ ।

1089
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४

शाब्दिक अर्थअनुसार उत्प्रेरणा भन्नाले मानिसको यस्तो आन्तरिक इच्छा, आकांक्षा वा उद्देश्य हो जसको प्राप्तिका लागि मानिस निश्चित कार्य गर्न अग्रसर र उत्साहित हुन्छ । कुनै पनि प्रशासनिक तथा व्यावसायिक संगठनमा कार्यरत कर्मचारीलाई उनीहरूको आफ्नो तोकिएको कार्य सम्पादन गर्ने जोस, जाँगर तथा हौसला बढाई कार्यप्रति अग्रसर गराउनका निम्ति जे–जति प्रक्रिया अपनाइन्छन्, त्यसलाई नै उत्प्रेरणा भनिन्छ ।

2894
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४

ढिलै भए पनि मुलुकले चाहेअनुसारको अर्थमन्त्री पाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अर्थतन्त्र नजिकसँग बुझ्ने अर्थतन्त्रका ज्ञाता, बैंकिङ र मौद्रिक जानकार रहेका डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा नियुक्त गरेसँगै देश आर्थिक समुन्नतिका दिशामा अगाडि बढ्ने धेरैले आकलन गरेका छन् । संघीय सरकार चलाउन र संरचनाका वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने आगामी दिनको नजिकको बुझाइका साथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उच्च राजनीतिक दबाबका बाबजुद खतिवडालाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।

1607
विनोद नेपाल
मंगलबार, फाल्गुन १५, २०७४

हरेक संगठनका आफ्ना उद्देश्य हुन्छन् । मानव संशाधनको उचित व्यवस्थापनबाट मात्र कुनै पनि संगठनको सुव्यवस्थित सञ्चालन तथा लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुन्छ । यसैले हरेक संगठनमा यसलाई विशेष महत्व दिने गरिन्छ । नियुक्ति र निवृत्ति नियमित प्रक्रिया हो । कुनै पनि सेवामा प्रवेशका लागि शैक्षिक योग्यता तथा अन्य योग्यताका अतिरिक्त न्यूनतम र अधिकतम उमेर सीमा तोकिएको हुन्छ एकपटक कुनै सेवामा प्रवेश गरेको जनशक्तिले निश्चित समयसम्म मात्र सेवालाई निरन्तरता दिन पाउँछ ।

1168
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, फाल्गुन १५, २०७४

देश यतिखेर नजानिदो तवरबाट संकटको दोबाटोमा उभिएको छ । बढ्दो बजेटघाटासँगै जुम्ल्याहा संकटका रूपमा विस्तारित हुँदै गएको शोधनान्तर घाटाको समस्यालाई सम्बोधन गर्न बेलैमा ध्यान दिन नसके नेपाल निकट भविष्यमै गम्भीर आर्थिक संकटको चक्रव्यूहमा फस्ने जोखिम छ । तर, यसबारे जति चर्चा, परिचर्चा र बहस हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन । देशका उपलब्ध आर्थिक सूचकहरूले संकटका संकेत देखाउँदा समेत नेताहरू निर्धक्क देखिइरहेका छन् । न हालै सत्ताबाट बहिर्गमित भएको नेपाली कांग्रेसले यसमा सरोकार देखाएको छ, न त भर्खरै सत्तामा आएको वाम गठबन्धनले नै ।

4810
कारोबार संवाददाता
सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४

गल्फका महान् खेलाडी टाइगर उडले भनेका छन्, “म जब ठूलो भएँ, म प्रतिभाशाली थिइनँ, महान् पनि थिइनँ, छिटोछरितो पनि थिइनँ, बलियो पनि थिइनँ । तर, म जहिले पनि काममा नैतिकता देखाउँथे र आज यस अवस्थासम्म आइपुगेको छु ।”एउटा साधारण व्यक्तिले पनि उत्कृष्ट प्रतिभा, शारीरिक शक्तिबिना पनि काममा उच्च नैतिकताको कारणले कुनै जमानाको सबैभन्दा धेरै कमाउने खेलाडी बनेर देखाइदिए ।

3458
प्रा.डा. कमलराज ढुंगेल
सोमवार, फाल्गुन १४, २०७४

विश्वको निर्धनतम मुलुकमध्ये नेपाल पनि एक हो । विगत दुई–तीन दशकदेखि राजनीतिक अस्थिरताको निरन्तरताले निर्धनतम मुलुकलाई झन् निर्धनतम बनाउन थप ऊर्जा प्रदान गरिरहेको छ । सन् १९९० को दशकको सुरुमा नेपालको द्रुत विकासको परिकल्पना गरियो । विश्व परिवेश र नेपालकै पनि राजनीतिक परिवर्तनका कारण आर्थिक जग तयार गर्न आर्थिक उदारीकरण प्रणालीको सुरुवात गरियो । यो प्रणालीको अनुसरण नेपालले मात्र गरेको होइन । नेपालका दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनले पनि खुला र उदार आर्थिक प्रणालीको अनुसरण गरे । चीनले विगत दुई–तीन दशकदेखि निरन्तर रूपले वार्षिक ७–१२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गरिरहेको छ । यही आर्थिक प्रणालीले चीनलाई गरिबी मुक्त बनायो ।

1455
कारोबार संवाददाता
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४

नेपालको वित्तीय परिवेश अरू देशको भन्दा निकै फरक रहेको छ । छिमेकी मुलुक भारत, चीन र भुटानभन्दा पृथक् वित्तीय धरातल बोकेको हाम्रो देशमा प्रचुर वित्तीय क्रियाकलाप मौलाएको छ । विद्यमान राजनीतिक परिवर्तन र देशको अर्थव्यवस्थालाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले समयसापेक्ष हुने गरी धेरै आर्थिक प्रयोग गरेको पनि पाइन्छ ।

1290
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, फाल्गुन १३, २०७४

२०७४ फागुन २ गते भारतको पन्जाब नेसनल बैंक (पीएनबी) मा १ खर्बभन्दा बढी रकम घोटाला भएको समाचारले भारतीय र नेपाली पुँजीबजारमा हलचल मच्चियो । पीएनबीले नेपालको एभरेस्ट बैंकमा समेत सेयर लगानी गरी व्यवस्थापन सम्हालेका कारण पनि नेपाली पुँजीबजारको चासो र चिन्ता स्वाभाविक थियो । केही समयअगाडि एनआईसी एसिया बैंकमा स्विफ्ट काण्ड सुनेका नेपालीहरू पीएनबी घटनामा सोही माध्यम जोडिएसँगै ‘अगुल्टोले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा तर्से’ जस्तै हुन पुगे ।

1138
ढुनबहादुर बुढाथोकी
शुक्रवार, फाल्गुन ११, २०७४

सन् २०१७ मा जापानको कुल जीडीपी ४.८८ ट्रिलियन अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । यस हिसाबले जापान विश्वको तेस्रो र क्रयशक्तिका आधारमा चौथो ठूलो अर्थतन्त्र हो । जीडीपीमा सेवाक्षेत्रको हिस्सा ७१.१ प्रतिशत छ । त्यस्तै उद्योगको २७.७ प्रतिशत र कृषिक्षेत्रको १.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ ।

2185
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, फाल्गुन ११, २०७४

आयकर ऐन, २०५८ ले कतिपय व्यवसायको आयमा कर गणना गर्ने प्रयोजनका लागि कर छुट तथा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै छुट सुविधाको व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा पनि उल्लेख छ । कर छुट व्यवसायीले रोज्न पाउने गरी कानुनी रूपमा प्रत्याभूति नभएको भने होइन । तर, कर छुट तथा व्यावसायिक सुविधालाई विधायिकाबाट कतिपय अवस्थामा फरक दृष्टिकोण राख्न नचाहेकाले अन्योल उत्पन्न हुनेतर्फ भने उति सजगता अपनाउन सकेको पाइँदैन ।

2303
नारायण पौडेल
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भएपछि केही समयअगाडि सम्पन्न स्थानीय निकाय, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनपछि देशमा प्रदेश र केन्द्रमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ भइसकेको छ र केन्द्रमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यो सन्दर्भमा निर्वाचनका बेला जनतामाझ व्यक्त गरेका आर्थिक प्रतिबद्धताहरूको कार्यान्वयन अबको सरकारको मुख्य एजेन्डा बन्नुपर्ने देखिन्छ ।

1503
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, फाल्गुन १०, २०७४

पृष्ठभूमिको कुरा गर्नुपर्र्दा, यति बेला नेपालका मुख्य संस्थाहरू अत्यन्त अविश्वसनीयका रूपमा स्थापित हुन लागेका छन् । हरेक क्षेत्रका सरकारी निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायतका निकायहरूमा अविश्वास देखिन थालेका छन् । क्रमशः जनविश्वास कम हुँदै गएका छन् । राजनीतिक क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अब सुविधाभोगी उन्मुख भएको भ्रान्ति हुन थालेको छ । सामाजिक रूपान्तरणको नाउँमा हामी अत्यन्त विकृतिजन्य संस्कृतिलाई हामीले भित्र्याइराखेका छौं ।

1057
कारोबार संवाददाता
बुधवार, फाल्गुन ९, २०७४

नेपालका लागि संघीयता विशुद्ध नवीन प्रयोग हो । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक, प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमणका समस्या आइपर्छन् । यसका बाबजुद पनि संघीयता कार्यान्वयन प्रगतिशील छ । असहमतिका बीच जारी भए पनि संविधानले तोकेकै समयसीमाभित्र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह गरी तीनै तहको निर्वाचन सुसम्पन्न भई सबै तहका सरकार निर्माण भइरहेका छन् । राजनीतिक गतिरोध धेरै हदसम्म साम्य भइसकेको छ भने प्रशासनिक तथा आर्थिक संक्रमण कायमै रहने सम्भावना प्रबल छ ।

2186