गुणराज भट्ट
सोमवार, माघ ८, २०७४

पछिल्लो समय बैंकको लगानीयोग्य रकम अभाव भएको र तरलता अभाव चर्कंदै गएको विषयले आर्थिक मिडियामा राम्रै स्थान पाएको देख्न सकिन्छ । उद्योगी–व्यापारीहरू विभिन्न सरकारी निकायदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मै पुगेर बैंक कर्जामा अलि कमी आउनासाथ आर्थिक वृद्धिलाई नराम्रो धक्का लाग्ने बताइरहेका बेला नेपालको आर्थिक वृद्धि, लगानी र बैंक कर्जाका विषयमा यो लेखमा तथ्यपरक विश्लेषण गरिएको छ ।

1365
रमेश भट्टराई
आइतवार, माघ ७, २०७४

सबै जनताको एउटै अपेक्षा मुलुकको समृद्धि र विकास हो । एकले अर्कोलाई आरोप–प्रत्यारोप लगाइनु मात्र भोटलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने पुरानो पद्धति थियो, तर यो शक्ति एकीकरणले झिना अल्झनलाई चिर्न सक्छ, यो सकारात्मक कार्य हो ।

968
राजनविक्रम थापा
आइतवार, माघ ७, २०७४

देशको आर्थिक अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने महत्वपूर्ण परिसूचकमध्ये एक रहेको नेप्से परिसूचकमा लगातार आएको गिरावटले सेयर लगानीकर्ताहरूमा निराशा छाएको देखिन्छ । बजारमा हुने दैनिक कारोबार रकममा क्रमशः संकुचन आएको छ भने नेप्से परिसूचक घट्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । तुलनात्मक रूपमा राम्रो वित्तीय अवस्था रहेका र नियमित लाभांश वितरण गरिरहेका सूचीकृत कम्पनीका मूल्यमा पनि उल्लेख्य गिरावट आएको देखिन्छ ।

1824
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, माघ ५, २०७४

आधुनिक मानव सभ्यताको विकास कि नदीकिनारबाट भएको छ, कि त हिमालको काखबाट । अझ विश्व व्यापारको अभिलिखित इतिहास हेर्ने हो भने पनि सामुद्रिक व्यापार र हिमाली व्यापार आजको अन्तर्देशीय पारवहनका प्रारम्भिक उन्नत रूप हुन् ।

1908
जगदीश दाहाल
शुक्रवार, माघ ५, २०७४

बैंकिङ क्षेत्रमा श्रम ऐनको प्रभावले अर्थतन्त्र र मुलुकको समृद्घिका लागि भनेर नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार सरकारले गत भदौ २९ गते राजपत्रमा प्रकाशित गरी नयाँ श्रम ऐन, २०७४ लागू गरेको छ ।

1720
नारायण पौडेल
बिहिवार, माघ ४, २०७४

पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण शब्दलाई ऐनमा प्रस्ट रूपमा परिभाषित गरिएको छैन । सामान्यतया कानुनले निषेध गरेका अवैध क्रियाकलापबाट आर्जित सम्पत्तिलाई विभिन्न प्रक्रिया अपनाएर वैध रूपमा आर्जित गरिएजस्तै देखाउनुलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनिन्छ र सम्पत्ति शुद्धीकरण भइसकेपछि उक्त सम्पत्ति वैध तरिकाले आम्दानी गरेजस्तै हुन्छ; अर्थात् अपराधीहरूले खास पैसा या सम्पत्तिको स्वामित्वलाई ढाकछोप गरेर आपराधिक क्रियाकलाप गर्न उक्त पैसाको प्रयोग गर्ने र यस्तो कार्य कानुनी रूपमै भएको हो भनेर देखाउने गतिविधिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मानिन्छ ।

1922
हरिकृष्ण उप्रेती
बिहिवार, माघ ४, २०७४

वि.सं. २०७४ को बहुप्रतीक्षित आमनिर्वाचनको मैजारोसँगै मुलुक सिद्धान्ततः विकास, समृद्धि र सुशासनको नयाँ युगमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ । जनमतअनुरूप चयन भएको नयाँ नेतृत्वले उल्लिखित सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतार्न सक्लान् कि नसक्लान् भन्ने आकलन गर्न सरकार गठनका बेला हुने रस्साकस्सी वा गठनपश्चात् कायम रहने मधुमासको अविधसम्म भने धैर्य गर्नैपर्छ मतदाताले ।

1220
रत्न प्रजापति
बुधवार, माघ ३, २०७४

नेपालमा विशेष गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत् आदि क्षेत्रमा लगानी गर्ने र त्यसबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुने प्रशस्त सम्भावना रहेको कुरा मुलुकका अर्थविद् र योजनाविद्देखि लगानीकर्ताहरूले पनि धेरै पटक दोहोर्याइसकेका छन् । उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कर–राजस्वमा वृद्धि, विदेशी मुद्रा आर्जन, पूर्वाधारको विकास तथा विस्तार आदि सम्भावनाहरूलाई दृष्टिगत गरी लगानीकर्ताहरू लगानीका लागि उत्सुक रहिआएका छन् भने सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरूमा पनि यी क्षेत्रको विकासका लागि लगानी प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइँदै आएको छ ।

1207
डा. चन्द्रमणि अधिकारी
बुधवार, माघ ३, २०७४

नेपाल भूगोल र अर्थतन्त्रका दृष्टिकोणबाट दुई ठूला राष्ट्रहरूबीच अवस्थित छ । अब नेपालले यसै भूराजनीतिक तथा प्रगतिको यथार्थताभित्र आफ्नो उन्नति र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउनु छ, सुस्त गतिमा प्रयास गरिरहेको छ । यसै क्रममा नेपालले राजनीतिक दृष्टिकोणबाट आफूलाई संविधानतः लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक बनायो, देशलाई संघीय संरचनामा ढाल्ने काम भयो ।

1192
विस्नु प्रवा सापकोटा
मंगलबार, माघ २, २०७४

नेपालको संविधानको धारा ३०२ को उपधारा २ मा संविधान प्रारम्भ हुँदाका बखत सरकारी सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले कानुनबमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी सेवा प्रवाहको व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ; तर संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन भएपश्चात् संघीय प्रणालीको राजनीतिक संरचनाले एउटा आकार प्राप्त गर्दै गर्दा राजनीतिक संरचनाले निर्माण गरेको नीति निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा चिनिएको प्रशासनिक क्षेत्रको संघीयकरणले भने अझैसम्म सार्थक गति लिन सकेको छैन । प्रशासनिक संघीयकरणको मूलभूत एजेन्डा सरकारी कर्मचारीको समायोजन नै हो ।

2701
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, माघ २, २०७४

नेपालको संविधान–२०७२ अनुसार नयाँ शासकीय प्रणालीको अभ्यास गर्दै सिर्जना भएका तीन तहका सरकारहरूमध्ये राजनीतिक षड्यन्त्र, दाउपेच र अनेकन बहानाबाजीको सिकार भएर माथिल्ला दुई तहका सरकार गठन हुन समय लागिरहेको भए पनि स्थानीय सरकार क्रियाशील भएको झन्डै ६ महिना हुन लागेको छ र पूर्ण रूपमा आफ्नो काम थालिनसकेका स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सानातिना विवरणहरू बाहिरिन थालेका छन् ।

2922
रमेश घिमिरे
सोमवार, माघ १, २०७४

निजी क्षेत्रको उपस्थिति शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, बैंकिङ, बिमा, उत्पादन, व्यापार आदि सबै क्षेत्रमा उल्लेख्य छ । निजी क्षेत्रबाट पत्रपत्रिका, टेलिभिजन, एफएम, कलेज, नर्सिङ होम, बैंक, इन्स्योरेन्स, हवाई सेवा कम्पनी, जलविद्युत् उत्पादन कम्पनी, आयात–निर्यात कम्पनी धेरै स्थापना र सञ्चालन भइरहेका छन् ।

1814
डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ
सोमवार, माघ १, २०७४

राणाशासनको पतन भएपछि नेपालले आर्थिक विकासतर्फ पाइला चाल्न सुरु गर्यो । खासगरी वि.सं. २०१३ मा आर्थिक योजना बनाउन सुरु गरेर योजनाबद्ध ढंगबाट विकासको सुरु गरियो, जसलाई निरन्तरता दिँदै तीन दशक लामो पञ्चायतकालमा विकासको प्रयास तीव्र पार्ने कोसिस भयो । सो समयमा पूर्वाधार निर्माणको सुरुवात, शिक्षा स्वास्थ्यको विस्तार र सरकारी प्रयासमै उद्योगधन्धाको स्थापना पनि भए ।

1683
दीननाथ बराल
आइतवार, पुष ३०, २०७४

पर्यटकीय नगरी पोखरा मेला र महोत्सव हुने थलोका रूपमा समेत विकास हुदै आएको छ । पोखराको सबैभन्दा जेठो संस्थाका रूपमा रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले २०४२ सालमा पहिलो पटक गैरापाटन क्षेत्रबाट औद्योगिक प्रदर्शनीबाट मेलाको सुरुवात गरेको थियो ।

1753
दिलीपकुमार मुनकर्मी
आइतवार, पुष ३०, २०७४

कार्यकारी प्रमुख अर्थात् कम्पनीको प्रभावकारी सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि सञ्चालक समितिपछि अहम् भूमिका, जिम्मेवार र नेतृत्व लिने व्यक्ति हो जसले उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरी संस्थाको व्यावसायिक र वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्न सबल नेतृत्व र समन्वयकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै व्यवस्थापकीय चुनौती र जिम्मेवारी बहन गरिरहेको हुन्छ ।

1683