प्रल्हाद गिरी
बुधवार, भदौ २७, २०७५

नयाँ संविधानअनुसार शासकीय संरचनाका तीनै तहले जनतालाई अहिले करको बोझ बोकाएर थङ्थिलो पारिरहेको कुरा सतहमै आएको छ । प्रभावकारिता, औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने र जनताले थेग्न सक्ने÷नसक्ने पर्याप्त अध्ययनबिना नै लागू गरिएको कर प्रणालीले जनता आक्रान्त देखिएका छन् ।

1360
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ २६, २०७५

प्रत्येक ग्यास उद्योगको बिक्री–वितरण प्रणाली फितलो भएकाले हिउँदमा माग बढी भएको समयमा सामान्य अवस्थाको कोटा प्रणाली सही नभएकाले उपभोक्ता र डिपोले दुःख पाएका छन् ।

2119
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, भदौ २६, २०७५

हालैका दिनमा विकास बहसमा आमनागरिकलाई झुक्याउने काम गरिँदै आएको छ । बलियो बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक मञ्चहरूमा एकातिर समृद्धिका कुरा गर्छन् भने अर्कातिर पूर्वनियोजित प्रश्नोत्तरसहितका टेलिभिजन अन्तर्वार्ताहरूमा समृद्धि भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)मा मात्र मापन हुने विषय होइन पनि भन्दै आएका छन् ।

1246
रमेश भट्टराई
सोमवार, भदौ २५, २०७५

नेपालले २००७ सालको प्रजातान्त्रिक प्राप्तिसँगै राजनीतिगत तथा शैक्षिक परिवर्तनका विभिन्न मोड, घुम्ती पार गर्दै आइरहेको छ । सङ्क्रमणकालीन युगको घाउमा मल्हम लगाउन संविधान कार्यान्वयनका आशा र अपेक्षासँगै आत्मनिर्भर नेपालको अभिलाषा छ ।

2016
कमल सुवेदी
सोमवार, भदौ २५, २०७५

नेपालमा योजनाबद्ध विकास प्रयास सुरु भएको ६ दशक पुगेको छ । हालसम्म १३ वटा योजना सम्पन्न भई १४ औं ओजना कार्यान्वयनको चरणमा छ । हालसम्मको विकासको गति हेर्दा सन्तोषजनक स्थिति छैन ।

5464
अर्पण पौडेल
आइतवार, भदौ २४, २०७५

संघीयता कार्यान्वयनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पु“जी वृद्धिको पूर्वनिर्धारित समयसीमा समाप्तिसँगै नेपाली अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैया“ पुग्दै गर्दा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर तथा मुद्रास्फीति ६.५ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने लक्ष्यसहित चालू आर्थिक वर्षको १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैया“को बजेटद्वारा नेपाली अर्थतन्त्र चलायमान छ ।

1111
दिलीपकुमार मुनंकर्मी
आइतवार, भदौ २४, २०७५

अंकित वा निश्चित मूल्यमा सार्वजनिक निष्कासन, हकप्रद वा बोनस सेयरबाहेक प्रत्येक खरिदको सेयरको लागत फरक हुन सक्छ । एउटै कम्पनीको सेयर एकै दिन वा विभिन्न समयमा फरक–फरक दरमा किनिएको हुन्छ । यसका अतिरिक्त उही कम्पनीको बोनस, हकप्रद र प्रिमियम मूल्यमा किनिएको एफपीओले पनि विगतको वास्तविक खरिद लागतमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ ।

2070
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, भदौ २२, २०७५

विश्वव्यापीकरण विश्व अन्तरनिर्भरताको प्रक्रिया हो । यसको माध्यमबाट मुलुकहरूबीचमा अन्तरनिर्भता सिर्जना हुन्छ । यो सामाजिक तथा आर्थिक प्रक्रियाको गतिशील वेग हो । विश्वव्यापीकरणले विश्व बजारमा खुला प्रवेश दिलाउँछ ।

3799
उदय रानामगर
शुक्रवार, भदौ २२, २०७५

विश्वका अधिकांश सहरी क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापनको चुनौती छ । अझ नेपालजस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकका सहरी क्षेत्रमा त झन् यो समस्या जटिल बन्दै गएको छ । नेपालमा संघीय संरचनाको कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा हाल २ सय १७ नगरपालिकाको जनसंख्यालाई जोडेर हेर्ने हो भने सहरी जनसंख्या कुल जनसंख्याको करिब ३७ प्रतिशत देखिन्छ ।

3203
रेशमराज रोकाया
बिहिवार, भदौ २१, २०७५

हुम्लाको उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने नाम्खामा पर्यटन र व्यापारिक सम्भावनाको खोजी सुरु गरिएको छ । उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकालाई पर्यटन र व्यापारिक केन्द्रका रूपमा विकास गर्न स्थानीयले भदौ १८ देखि २० गतेसम्म एक व्यापार मेलाको पनि आयोजना गरेका थिए । सडक सञ्जालले नछोएको सुन्दर बस्ती नाम्खा–६ को हल्जीमा स्थानीय उत्पादनको प्रदर्शनी भएको थियो ।

1470
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, भदौ २१, २०७५

नेपालमा शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य, सक्षमता, तहगत उद्देश्य तथा शिक्षाक्षेत्रका कुनै पनि उपलब्धि सूचकमा सकेसम्म सबै कुरा समेटिने गरी कुनै कुरा नछुटाई राखिएको छ । यद्यपि मानिसले आफ्नो जीवनमा प्राप्त गर्ने शिक्षाको समसामयिक अर्थ दुईवटा हुन सक्छन्— पहिलो, जीवन र जगत्को अनुभूतिजन्य बोध र दोस्रो, आय आर्जन र त्यसबाट जीवनका सुविधा प्राप्ति ।

1318
विमल वाग्ले
बिहिवार, भदौ २१, २०७५

केही वर्षअगाडि नयाँ टोयोटा गाडी खरिद गरेर पहिलो पटक सडकमा गुडाउँदै गर्दा पेट्रोल हाल्नुपर्ने भई कुनै एउटा पम्पमा गएर ट्याङ्की भरिने गरी पेट्रोल हालियो । पेट्रोल हालिसकेपछि गाडी गुडाउँदै अगाडि बढ्दै रत्नपार्कनजिक पुगियो ।

1953
कारोबार संवाददाता
बुधवार, भदौ २०, २०७५

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले कुनै उपभोग्य वस्तु वा सेवा उपभोग वा प्रयोग गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई उपभोक्ता भनी परिभाषा गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्याविधि २०७४ ले ‘उपभोक्ता’ भन्नाले आयोजनाबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने आयोजना सञ्चालन हुने क्षेत्रभित्रका व्यक्तिलाई जनाउँछ र ‘उपभोक्ता समिति’ भन्नाले आयोजनाको निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापन र मर्मत–सम्भार गर्नका लागि उपभोक्ताले आफूहरूमध्येबाट गठन गरेको समिति सम्झनुपर्छ भनी परिभाषित गरेको छ ।

3000
डा. सुमनकुमार रेग्मी
बुधवार, भदौ २०, २०७५

मेची–महाकाली विद्युतीय रेलमार्गको २०७१ सालमा शिलान्यास भएको ३ वर्ष बिते पनि निर्माण प्रगति शून्य छ । काम थालिएको बर्दिवास–सिमरा खण्डको प्रगति तीन वर्षअगाडि १ प्रतिशतभन्दा पनि न्यून थियो । उक्त खण्डमा ट्र्याक निर्माणको काम सक्ने लक्ष्य २०७४ सालसम्म राखेकोमा हाल २०७५ भइसकेको छ । सरकारी स्तरबाट नेपालमा रेल कुदाउने औपचारिक चर्चा हुन थालेको दशकौं भइसकेको छ, तर विद्युतिय रेल कहिले कुद्ने हो, ठेगान छैन् । तर कुरा सुन्दा–भन्दा नेपालमा रेल कुदिसकेको छ ।

1364
कारोबार संवाददाता
मंगलबार, भदौ १९, २०७५

“युरोप लामो समयसम्म आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकामा निर्भर रहन सक्दैन,” फ्रान्सेली राष्ट्रपति इमानुयल म्याक्रोले पेरिसमा आफ्नो पछिल्लो पटकको भाषणमा भनेका थिए । उनको यो भनाइ नयाँ होइन । यो जर्मन चान्सलर एंगेला मर्केलले मे महिनामा गरेको घोषणाको प्रतिध्वनि मात्रै हो ।

1559