कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २८, २०७५

राज्यले नागरिकमा सहज कानुनको पहुँच पुर्याउन भन्दै निःशुल्क रूपमा कानुनी सहायता उपलब्ध गराइरहेको छ । तर, राज्यले गरेको यस्तो व्यवस्था प्रभावकारी नहुँदा ग्रामीण क्षेत्रका नागरिक तथा विद्यार्थीहरू अझै पनि कानुनको पहुँचबाट बाहिर छन् ।

979
कारोबार संवाददाता
शुक्रवार, बैशाख २८, २०७५

जीविकोपार्जनका लागि गरिने कुनै पनि काम, इलम, पेसा, व्यवसायलाई रोजगारी भनिन्छ, तर जीवननिर्वाहका लागि चाहिने माथि उल्लिखित पेसा वा अन्य कुनै व्यवसाय नभएको अवस्थालाई भने बेरोजगारी भनिन्छ । चाहेर पनि जब कुनै व्यक्तिले पेसा, व्यवसाय वा अन्य कुनै आय आर्जन हुने काम पाउँदैन तब व्यक्ति बेरोजगार बन्न पुग्छ । बेरोजगारी समस्या हाम्रो मुलुकका लागि एउटा चुनौतीपूर्ण समस्याका रूपमा रहेको छ । अ

3523
जगदीश दाहाल
शुक्रवार, बैशाख २८, २०७५

मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिन र समृद्धिको बाटोतिर डोर्याउन वर्तमान सरकारको जुन प्रतिबद्धता देखियो त्यसको वास्तवमै कार्यान्वयन हुनका लागि कतिपय कानुन र व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक देखिन्छ । नत्र त्यो प्रतिबद्धता भाषण र बोलीमा मात्र सीमित हुन पुग्छ । सरकारका कुरागराइ राम्रा छन् ।

1857
कारोबार संवाददाता
बिहिवार, बैशाख २७, २०७५

सन् १९५० भन्दा अगाडि हाम्रो देश नेपाल बाहिरी मुलुकहरूसँग त्यति परिचित थिएन, जति बेला यहाँ जनताका छोराछोरीले अध्ययन गर्नु हुँदैन, शासकवर्गका छोराछोरीले मात्र अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रस्त थियो भन्ने सुनिन्छ ।

2212
डा. भरतराम ढुंगाना
बिहिवार, बैशाख २७, २०७५

हामीजस्ता पितृसत्तात्मक मुलुक भएका देशहरूमा महिला सशक्तीकरणको अवस्था सबल देखिँदैन । महिलाले जन्मेदेखि पालन–पोषण, शिक्षा–दीक्षालगायत जीवनका हरेक चरणमा विभेदका कारणले निरन्तर रूपमा संघर्ष गर्नुपर्छ ।

2602
प्रा. डा. हरि शर्मा
बिहिवार, बैशाख २७, २०७५

विकासका लागि दिगो पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय वर्ष २०१७ घोषणा गर्दै राष्ट्रसंघीय संयुक्त विश्व पर्यटन संगठन (यूएनडब्लूटीओ) ले पर्यटनक्षेत्र सम्पूर्ण विश्वमा सबैभन्दा बृहत् आर्थिक क्षेत्र रहेको र पर्यटन क्षेत्र पर्यटनकै माध्यमबाट यथेष्ट रोजगारीहरूको सिर्जना हुने, निर्यात बढ्ने र विश्व मानव समुदायमा समृद्धि र सम्पन्नता सहज हुने बताएको उल्लेख छ ।

1113
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २६, २०७५

केही समयअघि ट्रेकिङ, ट्राभल, ¥याफ्टिङलगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित मजदुरको तलब बढेको समाचार प्रकाशित भएको थियो । स्मरणीय छ, विगत एक दशकअघिदेखि सरकारले आधिकारिक रूपमा ट्रेकिङ, ट्राभल, ¥याफ्टिङलगायत क्षेत्रमा कार्यरत मजदुरको तलब–भत्ता बढाएको छैन ।

998
कारोबार संवाददाता
बुधवार, बैशाख २६, २०७५

जडीबुटी निर्यातमा १० वर्षमा १० प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । निकासी जन्य जडीबुटीहरूमा कच्चा जडीबुटी भारत चीन, सुगन्धित तेलहरू युरोप निर्यात भइरहेका छन् ।

1276
प्रल्हाद गिरी
बुधवार, बैशाख २६, २०७५

शासकीय संरचनाका तीनै तहमा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि देशले राजनीतिक स्थायित्व हुने चरणमा प्रवेश गरेको छ । आर्थिक विकास कार्यले गति लिनका लागि सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुँदै गएका छन् ।

1239
प्रकाश पाक्साँवा
मंगलबार, बैशाख २५, २०७५

यतिबेला विभिन्न उद्देश्यका साथ सञ्चार समूहहरू तीव्र रूपमा स्थापना हुँदै आएका छन् । रेडियोमा नाम बजाउनकै निम्ति धेरै समूहले पैसा खर्चिंदै आएका छन् । नेपाल प्रवासमा रहेका सञ्चारप्रेमीहरू संगठित हुँदै समूह स्थापनाको होड नै चल्दै आएको छ । पछिल्ला समूहहरूले नेपालका विभिन्न रेडियोहरूमा प्रायोजन गरी कार्यक्रमहरू चलाउने लहर बनेको छ ।

1262
अनन्त सदाबहार
मंगलबार, बैशाख २५, २०७५

वित्तीय साक्षरतालाई ‘वित्तीय सचेतना’ तथा ‘वित्तीय शिक्षा’ जस्ता नामले पनि सम्बोधन गर्ने गरिन्छ । सामान्य अर्थमा वित्तीय क्षेत्र तथा कारोबारका विविध आयामसम्बन्धी सामान्य ज्ञान वा आधारभूत अवधारणा नै वित्तीय साक्षरता (सचेतना र शिक्षा) हो ।

3982
गजेन्द्र बुढाथोकी
मंगलबार, बैशाख २५, २०७५

यदि देशको केन्द्रीय बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूलाई सोध्ने हो भने यतिखेर देशमा अधिकांश नागरिक बैंकिङ प्रणालीमा आइसकेको गफ दिन भ्याउँछन्, किनकि बैंकिङ क्षेत्रको आकार व्यापक बढेको तथ्यांकले देखाउँछ ।

1449
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

झापाका सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पठनपाठन हुन थालेपछि विद्यार्थीहरू निजी छाडेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ आकर्षित भएका छन् ।

3094
रमेश घिमिरे
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

अर्थशास्त्रले कुनै पनि काम बिनालागत सम्भव छैन भन्ने मान्दछ । विकासका लागि त्यो काम गर्नुपर्छ, जसका लागि बेहोरिने लागतको मूल्यभन्दा प्राप्त हुने प्रतिफलको मूल्य बढी हुन्छ । सामान्यतः वित्तीय लगानी र सम्भावित प्रतिफलका आधारमा परियोजना निर्माणको निर्णय गरिन्छ । सबै परियोजनामा वित्तीय लगानीले सही लागत देखाउन सक्दैन ।

1764
कारोबार संवाददाता
सोमवार, बैशाख २४, २०७५

हरेक वर्ष शैक्षिक सत्र सुरु भएको एक दुई महिना संस्थागत विद्यालयले लिने गरेको शुल्कको विषयमा विद्यार्थी संगठनहरूको आवाज बुलन्द हुन्छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा तिन मातहतका कार्यालयहरूले संस्थागत विद्यालयको शुल्कको विषयमा अनुगमन तीव्र बनाउँछन् ।

1488