भगवान खनाल
सोमवार, असार ३२, २०७५
2408

विद्यालय शिक्षाको समग्र परिवर्तनका लागि सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रमले कार्यक्रम अवधिभर १ हजार विद्यालयलाई नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसअघि पनि सरकारले बजेटमार्फत हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा एक–एक नमुना विद्यालय बनाउने घोषणा गरेको भए पनि सामुदायिक विद्यालयले तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा कागजमै सीमित बन्यो ।

ठूला विकास साझेदारसहित नेपाल सरकारको पनि लगानीमा सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) ले बोकेको नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य पूरा भएमा नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको मुहार फेरिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ ।

ठूला विकास साझेदारसहित नेपाल सरकारको पनि लगानीमा सञ्चालनमा आएको विद्यालय क्षेत्र विकास योजना (एसएसडीपी) ले बोकेको नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्य पूरा भएमा नेपालको सार्वजनिक विद्यालय शिक्षाको मुहार फेरिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ, तर नमुना विद्यालय कार्यक्रमको मोडुल संघीयता कार्यान्वयनसँगै बदलिएकाले नमुना विद्यालय स्थापनाको सपना के होला भन्ने पनि प्रश्न छ । खासगरी केन्द्र सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने दायित्व अब प्रदेश सरकारमातहत तोकिएको छ । चालू आवको फागुनमा गठन भएका प्रादेशिक सरकारसँग आजका मितिसम्म कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि सरकारी संरचना बनिसकेको छैन । हुनत हिजोका क्षेत्रीय सरकारी अड्डाहरू केही स्वरूप र दायित्व बदलिएर प्रदेशका कार्यालय बनाइने सार्वजनिक हुँदै आएको छ । उता जिल्लास्तरका विषयगत कार्यालयहरू कतिपयचाहिँ स्थानीय सरकारमा समाहित भइसकेका छन् । संघीय व्यवस्थामा जिल्लामा रहनेबाहेकका कार्यालयहरू भने असार मसान्तपछि ती पनि स्थानीय सरकार मातहत नै जानेछन् । यसर्थ एसएसडीपीले नमुना विद्यालय बनाउने गरी हालसम्म छनोटमा आएका सवा दुई सयभन्दा बढी विद्यालयको काम–कारबाही कसरी अघि बढ्ला ? संघ सरकारले नमुना विद्यालय बनाउनका लागि आवश्यक मापदण्ड अझैसम्म पनि तय गर्न सकेको छैन । यसको तयारी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा भइरहेको छ । नमुना विद्यालयले नमुना शिक्षक, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको सहयोगमा नमुना विद्यार्थी बनाउने संकल्प पक्कै पनि राखेको छ । विद्यालयको भौतिक प्रगतिमात्रै नमुनाको गणितमा समावेश नभई उत्पादन नै नमुना बनाउने परिकल्पना यसमा नीहित छ । यसका लागि शिक्षक नमुना हुनुपर्छ । शिक्षणीय सक्षमताहरूले भरिएको व्यक्ति नै नमुना शिक्षक बन्छ । भन्न त भनिन्छ, विद्यार्थी भनेका भविष्यका तारा वा नायक हुन्, तर शिक्षक झनै सदावहार तारा वा नायक हो ।
वास्तवमा नमुना विद्यालय विद्यालयको भौतिक परिवर्तन मात्रै नभई सर्वाङ्गीण पक्षमा आउने परिवर्तन लक्षित छ । नमुनाका लागि छनोट भएका विद्यालयको रूप र सारमा आउने परिवर्तनले नेपालले राखेको दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न मुख्य कडीका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विद्यालयको जग समाज हो । हाम्रो समाजको सार्वजनिक शिक्षाप्रतिको दृष्टिकोण अहिले स्खलित अवस्थामा पुगेको छ । विद्यालय शिक्षकको जागिर खाने थलो मात्रै बनेको छ भने शिक्षाका केन्द्रीय निकायको कार्यक्रम कार्यान्वयनको थलो मात्रै बनेको छ । अब बन्ने नमुना विद्यालयका लागि खासगरी समाजको अपनत्वको विकास पहिलो चरणमा हुन आवश्यक छ । नमुना विद्यालय बनाउने दायित्व शिक्षकको मात्र नभई समाज, समुदाय र अभिभावकको हुनुपर्छ । राजनीतिक दल र स्थानीय सरकारको हुनुपर्छ । नागरिक समाजको हुनुपर्छ, जसले दिगोपनाको विकास गराउँछ । नमुना विद्यालय कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै गर्दा अभिभावकको सार्वजनिक शिक्षाप्रति स्खलन भएको धारणालाई १ सय ८० डिग्रीको कोणबाट परिवर्तन गर्न जरुरी छ । यसले नमुना विद्यालय बनाउने लक्ष्यलाई साकार पार्नेछ ।

विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनका साथै गुणस्तर प्राप्तिमा नमुना विद्यालयमा कुनै पनि कमी हुनु हुँदैन ।

विद्यालयको भौतिक व्यवस्थापनका साथै गुणस्तर प्राप्तिमा नमुना विद्यालयमा कुनै पनि कमी हुनु हुँदैन । नमुनाभन्दा माथि अर्को नमुना विद्यालय घोषणा भविष्यमा हुन सक्दैन । शिक्षाको पहुँच अभिवृद्धि भइरहेको वर्तमानमा नमुना विद्यालयमा चौतर्फी गुणस्तर आउनुपर्छ । गुणस्तर नै एसएसडीपीको मुख्य उद्देश्य पनि हो । यसैले नमुना विद्यालय कार्यक्रम सफल बनाउनैपर्छ । उता केही जिल्लामा स्थानीय तहले पनि नमुना विद्यालय घोषणा गरेका समाचारहरूमा पढ्न पाइन्छ । विद्यालयमा विद्यार्थी घटे भनेर स्थानीय तहले अंग्रेजी माध्यममा अध्यापन गर्ने ध्येयले जिल्लाका विभिन्न विद्यालयलाई नमुना भनेका छन् । वास्तवमा यो नमुना र एसएसडीपीले भनेको नमुना विद्यालयको प्रारूप, दर्शन र मोडलमा भिन्नता छ । विद्यालय शिक्षाको दायित्व संविधानमा स्थानीय सरकारलाई सुम्पेकोले एसएसडीपीले भनेको नमुना विद्यालय बनाउने महाअभियानमा स्थानीय सरकार धेरै अर्थमा जिम्मेवार रहन्छ । एसएसडीपीमा नेपालको संविधानको अपेक्षाअनुरूप विद्यालय क्षेत्र विकास योजना कार्यान्वयन अवधिभित्र स्थानीय एकाइहरूमा सञ्चालन भइरहेकामध्ये १ हजार माध्यामिक विद्यालय क्रमशः नमुना विद्यालयमा रूपान्तरण हुनेछन्, यी विद्यालयहरूमा छुट्टै पूर्णकालीन प्रधानाध्यापक, विषय शिक्षकहरूको पूर्ण व्यवस्था, विपत्पछिको उत्थानशील संरचना, सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोशाला, पुस्तकालय र पानी तथा सरसफाइका सुविधा उपलब्ध हुने भनिएको छ । हालसम्म खानेपानी, शौचालय तथा सरसफाइ पनि नपुगेका हजारौं विद्यालयबाट १ हजार विद्यालय नमुना बन्दै गर्दा अन्य विद्यालयमा पनि विद्यालय शिक्षाका सबै अंगलाई सपाट रूपमा विकास गर्नतर्फ पनि उत्तिकै ध्यान दिनु समन्यायिक हुनेतर्फ तीनै तहको सरकारको ध्यान जानुपर्छ ।
शिक्षाको व्यापारीकरणले गर्दा शिक्षाको सम्बन्धमा न त संविधानमा लेखिएका प्रावधान लागू वा पूरा भएका छन्, या त शिक्षा ऐन र नियमावलीमा लेखिएका प्रावधान नै । उदाहरणका लागि अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा भनिएको मात्रै छ, तर व्यवहार कत्ति पनि लागू भएको छैन । गुणस्तर सुधारका लागि अंग्रेजी माध्यममा अध्ययन गराउने भन्दै सामुदायिक विद्यालयले भटाभट शुल्क लिएका छन् । यो कुरा जान्दाजान्दै पनि तीनै तहका सरकारले कानमा कपास कोचेका छन् । तिर्नेले तिरेपछि लिनेले त लिनै भयो नि भनेजस्तो देखिएको छ । मातृभाषामा आधारभूत शिक्षा पाउने संवैधानिक हक पनि कतैकतै मात्र देखाउने दाँत बनेको छ । कतिपय विद्यालयमा अझैसम्म पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति छैन । मध्यतराईका जिल्लाका धेरै विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति छैन । व्यवस्थापन समिति जस्तो अति महत्वपूर्ण अंग नहुँदा काम गर्न समस्या परेको प्रधानाध्यापकहरू बताउँछन् । नेपालमा अहिलेसम्म विद्यालय शिक्षाको डिजाइनर विकास साझेदारहरू रहँदै आए । एसएसडीपीको गति, यति र लयमा उनीहरूकै हात रहेको छ, किनकि ९० प्रतिशत लगानी उनीहरूकै छ । विगतमा विकास साझेदारले विद्यालय शिक्षाका लागि गरेका कतिपय कदम अभ्यासका लागि अभ्यास मात्रै भएको पाइन्छ । अहिले शासन–व्यवस्था स्थिर रहेको परिप्रेक्ष्यमा विद्यालय शिक्षाको समग्र हिँडाइ कम्तीमा पनि केही वर्षका लागि सामयिक तर स्थिर खालको चाहिन्छ । अहिले बन्दै गरेको योजना, नीति वा कार्यक्रम २० वर्षपछिको जनशक्ति उत्पादनका लागि भएकाले कम्तीमा त्यसमा अर्जुनदृष्टि राख्नुपर्ने हुन्छ । असान्दर्भिक रूपमा परिवर्तनका परिवर्तन भन्दै कुनै वस्तुनिष्ठ निचोड नआउँदै शिक्षाको रूप, आयाम वा मार्गदर्शन परिवर्तन गर्दा जनशक्ति उत्पादनको दिशा भद्रगोल बन्छ ।